Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026; कुणाला काय मिळणार?

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रवारी 2026 राेजी संसदेत 2026-27 चा अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला. त्यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प आहे. 2026-27 चा अर्थसंकल्प 49,20,652 कोटी रुपयांचा (अंदाजे 49.21 लाख कोटी रुपये) असून, हा गेल्या वर्षाच्या (सन 2025-26) 48.2 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. यात भांडवली खर्च (Capital Expenditure) 12,20,123 कोटी रुपये तर महसुली खर्च (Revenue Expenditure) 37,00,529 काेटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा अर्थसंकल्प 16,95,768 कोटी रुपयांच्या तुटीचा आहे. मागील वर्षी (सन 2025-26) ही वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) 15,68,989 कोटी रुपये (सुमारे 15.69 लाख कोटी) इतकी होती.

♻️ अर्थसंकल्प
📍 एकूण खर्च – 49,20,652 कोटी रुपयांचा (अंदाजे 49.21 लाख कोटी रुपये)
📍 भांडवली खर्च – 12,20,123 कोटी रुपये (देशाच्या विकासासाठी आणि मालमत्ता निर्मितीसाठी)
📍 महसुली खर्च – 37,00,529 कोटी रुपये (पगार, पेन्शन, व्याज आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी)

📍 एकूण वित्तीय तूट – 16,95,768 कोटी रुपये (GDP च्या 4.3 टक्के)
(सरकारचा एकूण खर्च हा जमा होणाऱ्या महसुलापेक्षा 16.96 लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार प्रामुख्याने बाजारपेठेतून कर्ज घेते.)
📍 महसुली तूट (Revenue Deficit) – 5,89,802 कोटी रुपये (GDP च्या 1.5 टक्के)
📍 प्रभावी महसुली तूट (Effective Revenue Deficit) – 1,73,542 कोटी रुपये (GDP च्या 0.4 टक्के)
📍 प्राथमिक तूट (Primary Deficit) – 3,73,637 कोटी रुपये (GDP च्या 1.0 टक्के)
📍 ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार 11.7 लाख कोटी रुपयांचे निव्वळ कर्ज (Net Borrowing) घेणार असल्याचे सरकारने या अर्थसंकल्पात 2026 नमूद केले आहे.

♻️ सरकारची कमाई – येणारा रुपया आणि खर्च – जाणार रुपया
📍 एकूण बजेट – 53.47 लाख कोटी रुपये
🎯 येणारा रुपया
📌 कर्ज प्राप्ती – 16.96 लाख काेटी रुपये
📌 भांडवली प्राप्ती – 18.14 लाख काेटी रुपये
📌 बाजार कर्ज – 13.03 लाख काेटी रुपये
📌 लघु बचत, राज्य भविष्य निर्वाह निधी व इतर – 13.93 लाख काेटी रुपये
📌 एनडीसी – 1.18 लाख काेटी रुपये

📌 उत्पन्न कर महसूल – 44.04 लाख काेटी रुपये
📌 निव्वळ कर महसूल – 28.67 लाख काेटी रुपये
📌 कस्टम ड्यूटी – 2.71 लाख काेटी रुपये
📌 जीएसटी – 10.19 लाख काेटी रुपये
📌 उत्पादन शुल्क – 3.89 लाख काेटी रुपये
📌 आयकर – 14.66 लाख काेटी रुपये
📌 कॉर्पोरेशन कर – 12.31 लाख काेटी रुपये
📌 एनडीआर फंडात हस्तांतरण – 0.11 लाख काेटी रुपये
📌 राज्यांचा करातील वाटा – 15.26 लाख काेटी रुपये
📌 केंद्रशासित प्रदेशांचे कर – 0.10 लाख काेटी रुपये
📌 इतर कर – 0.18 लाख काेटी रुपये
📌 करेतर महसूल – 6.66 लाख काेटी रुपये
📌 व्याज प्राप्ती – 0.42 लाख काेटी रुपये
📌 लाभांश व नफा – 3.91 लाख काेटी रुपये
📌 इतर -2.33 लाख काेटी रुपये

🎯 जाणारा रुपया
📍 योजना खर्च – 23.21 लाख काेटी रुपये
📍 केंद्रीय क्षेत्र योजना – 17.72 लाख काेटी रुपये
📍 सामान्य सेवा – 2.62 लाख काेटी रुपये
📍 आर्थिक सेवा – 9.16 लाख काेटी रुपये
📍 सामाजिक सेवा – 0.75 लाख काेटी रुपये
📍 इतर – 0.64 लाख काेटी रुपये
📍 केंद्र प्रायोजित योजना – 5.49 लाख काेटी रुपये
📍 अनुदान – 4.55 लाख काेटी रुपये
📍 खत – 1.71 लाख काेटी रुपये
📍 अन्न – 2.28 लाख काेटी रुपये
📍 पेट्रोलियम – 0.12 लाख काेटी रुपये
📍 इतर – 0.42 लाख काेटी रुपये
📍 हस्तांतरण, आस्थापना व इतर खर्च – 30.26 लाख काेटी रुपये
📍 राज्ये/इतरांना हस्तांतरण – 4.41 लाख काेटी रुपये
📍 वित्त आयोग हस्तांतरण – 1.29 लाख काेटी रुपये
📍 आस्थापना खर्च – 8.24 लाख काेटी रुपये
📍 वेतन – 1.66 लाख काेटी रुपये
📍 निवृत्तीवेतन – 2.96 लाख काेटी रुपये
📍 इतर – 3.62 लाख काेटी रुपये
📍 इतर हस्तांतरण – 3.12 लाख काेटी रुपये
📍 इतर केंद्रीय खर्च – 17.61 लाख काेटी रुपये
📍 व्याज देयके – 14.04 लाख काेटी रुपये
📍 स्वायत्त संस्था – 1.45 लाख काेटी रुपये
📍 इतर – 2.12 लाख काेटी रुपये

♻️ आयकर
📍 जुनी करप्रणाली स्लॅब रचना
🎯 उत्पन्न (रुपयात) – कर दर
🔆 2,50,000 पर्यंत – 00,000 टक्के
🔆 2,50,001 – 5,00,000 – 5 टक्के
🔆 5,00,001 – 10,00,000 – 20 टक्के
🔆 10,00,001 पेक्षा अधिक – 30 टक्के

📍 नवीन आयकर स्लॅब
🎯 उत्पन्न (रुपयात) – कर दर
🔆 4,00,000 पर्यंत – 00,000 टक्के
🔆 4,00,001 – 8,00,000- 5 टक्के
🔆 8,00,001 – 12,00,000 – 10 टक्के
🔆 12,00,001 – 16,00,000 – 15 टक्के
🔆 16,00,001 – 20,00,000 – 20 टक्के
🔆 20,00,001 – 24,00,000 – 25 टक्के
🔆 24,00,001 पेक्षा अधिक – 30 टक्के

📍 करप्राप्त उत्पन्न – कर
🔆 12 लाख – 00,000 रुपये
🔆 13 लाख – 75,000 रुपये
🔆 14 लाख – 90,000 रुपये
🔆 15 लाख – 11,05,000 रुपये
🔆 16 लाख – 11,20,000 रुपये
🔆 17 लाख – 1,40,000 रुपये
🔆 18 लाख – 1,60,000 रुपये
🔆 19 लाख – 1,80,000 रुपये
🔆 20 लाख – 2,00,000 रुपये
🔆 21 लाख – 2,25,000 रुपये
🔆 22 लाख – 2,50,000 रुपये
🔆 23 लाख – 2,75,000 रुपये
🔆 24 लाख – 3,00,000रुपये
🔆 25 लाख – 3,30,000 रुपये

♻️ शेतीक्षेत्रासाठी केलेली तरतूद
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1,62,671 कोटींची तरतूद जाहीर केली. ही तरतूद 2025-26 मध्ये 1 लाख 71 हजार कोटी होती. मात्र सुधारित अंदाजात ही रक्कम 1,51,853 कोटी आहे. या सुधारित अंदाजापेक्षा ही तरतूद 7 टक्के अधिक आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

🔆 पीएम किसान सन्मान निधी – 63,500 काेटी रुपये
🔆 राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – 8,550 काेटी रुपये
🔆 पीएम कृषी सिंचन योजना – 6,587 काेटी रुपये
🔆 मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र – 2,761.80 काेटी रुपये
🔆 उच्च मूल्य शेती (नारळ, काजू, कोको, चंदन) – 350 काेटी रुपये
🔆 पीक विमा योजना – 15,000 काेटी रुपये
🔆 व्याज सवलत – 22,600 काेटी रुपये

रासायनिक खतांवरील सबसिडीत कपात करून ती 1,86,460 कोटी रुपयांवरून 1,70,805 कोटी रुपयांवर आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
भारतीय काजू आणि कोको कार्यक्रमाद्वारे उत्पादन व प्रक्रिया क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवणे, निर्यात स्पर्धात्मकता मजबूत करणे आणि 2030 पर्यंत या उत्पादनांना जागतिक दर्जाचे प्रीमियम ब्रँड म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. डोंगराळ भागांमध्ये जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन तसेच अक्रोड, बदाम आणि चिलगोजा (पाइन नट्स) यांच्या उच्च-घनतेच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष योजना जाहीर केली आहे.
गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांसह शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबात 16 टक्के उत्पन्न पशुधनातून येते. या पशुधनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सवलतीच्या व्याजाने कर्ज देण्याबरोबरच 20 हजार पशुवैद्यकीय डॉक्टर नियुक्त करण्यात येतील. यासाठी खासगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय संस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रयोगशाळांच्या साहाय्याने पशुधन प्रजनन सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. प्रयोगशाळांच्या साहाय्याने पशुधन प्रजनन सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.

📍 पाच वर्षातील कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद
🔆 2026-27 – 1.62 लाख काेटी रुपये
🔆 2025-26 – 1.71 लाख काेटी रुपये
🔆 2024-25 – 1.52 लाख काेटी रुपये
🔆 2023-24 – 1.25 लाख काेटी रुपये
🔆 2022-23 – 1.24 लाख काेटी रुपये

♻️ रेल्वे विभागासाठी केलेली तरतूद
या अर्थसंकल्पात रेल्वे विभागासाठी एकूण 2.77 लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
🔆 नवीन रेल्वे लाइन्स – 36,722 काेटी रुपये
🔆 गेज परिवर्तन – 4,600 काेटी रुपये
🔆 दुहेरी मार्ग – 37,750 काेटी रुपये
🔆 यार्ड पुनर्रचना व इतर – 7,827 काेटी रुपये
🔆 रोलिंग स्टॉक – 52,109 काेटी रुपये
🔆 भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता – 39,650 काेटी रुपये
🔆 उड्डाणपूल, भुयारी पूल – 8,225 काेटी रुपये
🔆 रेल्वे ट्रॅक नूतनीकरण – 22,853 काेटी रुपये
🔆 बोगदा कामे व संपर्क मार्ग – 2,558 काेटी रुपये
🔆 सिग्नल व दूरसंचार कामे – 7,500 काेटी रुपये
🔆 विद्युतीकरण प्रकल्प – 5,000 काेटी रुपये
🔆 इतर विद्युत कामे – 1,952 काेटी रुपये

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे मंत्रालयाला 2,77,830 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी मंजूर केले आहेत. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.
रेल्वे विभागाच्या एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक निधी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च हाेताे. सन 2024-25 मध्ये पेन्शनवरील खर्च 58,844 कोटी रुपये होता, जो 2026-27 मध्ये 74,500 कोटी रुपये इतका वाढण्याची शक्यता आहे.

♻️ रस्ते, लॉजिस्टिक
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी 12.2 लाख कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. हा निधी मागील वर्षीच्या तुलनेत 9 टक्के अधिक असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मागील वर्षी हा निधी 11.21 लाख कोटी रुपये इतका होता.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय – 3.09 लाख कोटी रुपये
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) – 1.87 लाख कोटी रुपये

📍 राष्ट्रीय महामार्ग
🔆 2025-26 – 1.70 लाख कोटी
🔆 2026-27 – 1.87 लाख कोटी

📍 रस्ते मंत्रालय
🔆 2025-26 – 2.87 लाख कोटी
🔆 2026-27 – 3.09 लाख कोटी

📍 रेल्वेमार्ग विद्युतीकरण
🔆 2025-26 – 6,150 कोटी रुपये
🔆 2026-27 – 5,000 काेटी रुपये

📍 हवाई वाहतूक
🔆 2025-26 – 2,400 काेटी रुपये
🔆 2026-27 – 2102.87 कोटी रुपये

📍 हाय स्पीड रेल्वे
🔆 2025-26 – 2.65 काेटी रुपये
🔆 2026-27 – 5.64 काेटी रुपये

♻️ घर बांधकाम निधी
सन 2019 मध्ये पूर्ण बांधकाम होणाऱ्या घरांचे प्रमाण 38 टक्के होते. सन 2022 मध्ये ते 26 टक्क्यांपर्यंत तर सन 2025 मध्ये 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

📍 शहरी आवास योजना
🔆 2023-24 – 21,684 काेटी रुपये
🔆 2024-25 – 13,670 काेटी रुपये
🔆 2025-26 – 19,794 काेटी रुपये
🔆 2026-27 – 18,625 काेटी रुपये

📍 ग्रामीण आवास योजना
🔆 2023-24 – 21,770 काेटी रुपये
🔆 2024-25 – 32,426 काेटी रुपये
🔆 2025-26 – 54,832 काेटी रुपये
🔆 2026-27 – 54,917 काेटी रुपये

📌 सक्षम अंगणवाडी 2.0 – 23,100 कोटी रुपये
📌 महिला बालविकास – 28,183 कोटी रुपये

♻️ ऊर्जा क्षेत्र आणि त्यातील तरतूद
📌 सौरऊर्जा मिशन – 30,539 काेटी रुपये
📌 राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा मिशन – 22,500 काेटी रुपये
📌 ग्रीड आधुनिकीकरण – 7,500 काेटी रुपये
📌 ऊर्जा कार्यक्षमता योजना – 1,200 काेटी रुपये
📌 राष्ट्रीय हायड्रो पॉवर – 3,200 काेटी रुपये
📌 वीज वितरण सुधारणा – 25,000 काेटी रुपये
📌 स्मार्ट मीटर योजना – 12,000 काेटी रुपये
📌 पंतप्रधान कुसुम योजना – 5,500 काेटी रुपये
📌 ऊर्जा ग्रीड स्थिरता मिशन – 4,800 काेटी रुपये
📌 अणुऊर्जा विकास प्रकल्प – 9,450 काेटी रुपये
📌 ऊर्जा स्टोरेज, बॅटरी निर्मिती – 15,000 काेटी रुपये

♻️ देशाच्या संरक्षणावरील खर्च
स्वदेशी उत्पादन व निर्यातीवर विशेष भर
🔆 भांडवली खर्चासाठी – 2,19,306 कोटी रुपये
🔆 महसूल खर्च – 5,53,668 कोटी रुपये
🔆 पेन्शनसाठी – 1,71,338 कोटी रुपये
🔆 विमान आणि एरो इंजिनसाठी – 63,733 कोटी रुपये
🔆 नौदलाच्या ताफ्यासाठी – 25,023 कोटी रुपये राखीव

एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी काही संरक्षण-संबंधित उपकरणांवर कस्टम ड्युटीत सवलत देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. याचा फायदा देशांतर्गत विमाननिर्मिती, दुरुस्ती व देखभाल (MRO) उद्योगाला होणार असून, रोजगारनिर्मितीला हातभार लागणार असल्याचा सरकारने दावा केला आहे. सन 2029 पर्यंत संरक्षण उत्पादन 3 लाख कोटी रुपये आणि निर्यात 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही तरतूद राष्ट्रीय सुरक्षेला मजबूत करेल आणि संरक्षण क्षेत्रातील नवीन रोजगार संधी निर्माण करेल, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे.

♻️ केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र
📌 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प – 1,378.38 काेटी रुपये
📌 ॲग्रीबिझनेस प्रकल्प – 167.28 काेटी रुपये
📌 इकॉनॉमिक क्लस्टर – 283.77 काेटी रुपये
📌 टर्शरी केअर व वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम – 385.78 काेटी रुपये
📌 उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण – 207.10 काेटी रुपये
📌 शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प – 464.24काेटी रुपये
📌 कौशल्य विकास आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प – 313.65 काेटी रुपये
📌 जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी – 240.90 काेटी रुपये
📌 मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर – 6,103 काेटी रुपये
📌 मुंबई मेट्रो – 1,702 काेटी रुपये
📌 एमयुटीपी 3 – 462 काेटी रुपये
📌 समृद्धी महामार्गावर आयटीएस – 680.79 काेटी रुपये
📌 पुणे मेट्रो – 517.74 काेटी रुपये

♻️ महत्त्वाचे निर्णय व घाेषणा
🔆 महिलांसाठी SHE मार्ट्स – महिलांसाठी समुदायाच्या मालकीची किरकोळ दुकाने सेल्फ हेल्प आंत्रप्रेन्युअर (एसएचई) उभारण्यात येणार. याने महिला थेट उद्योगांच्या मालक बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकतील. त्या थेट बाजारपेठेशी जोडल्या जातील. सेल्फ-हेल्प उद्योजक (SHE) मार्ट्स हे क्लस्टर स्तरावर जीवनमान फेडरेशन अंतर्गत समुदाय-स्वामित्व असलेल्या रिटेल आउटलेट्स म्हणून प्रस्थापित केले जातील. ज्यामध्ये सुधारित आणि नाविन्यपूर्ण वित्तीय साधने वापरली जातील.
🔆 शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी एआय टूल – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध भाषांमध्ये असलेले ‘भारत विस्तार’ हे एआय टूल आणले जाणार आहे.
🔆 संरक्षणावर अधिक भर – ऑपरेशन सिंदूरनंतर सैन्यासाठी 7.84 लाख कोटी देण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा 15 टक्के जास्त आहे. संरक्षण बजेटमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ. जी गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असल्याचा सरकारचा दावा.
🔆 मुलींसाठी वसतिगृहे – देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभी करण्याची घोषणा.
🔆 स्टार्टअपसाठी फंड – स्टार्टअप क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ या अर्थसंकल्पात जाहीर.
🔆 विद्यार्थ्यांसाठी काय – खगोलशास्त्रातील प्रगतीसाठी देशभरात चार ठिकाणी टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली उभारण्याची घोषणा. देशाच्या पूर्व भागात नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन उभारण्याचा प्रस्ताव.
🔆 उद्योगांसाठी ग्रोथ फंड – लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (एसएमई) एस 10,000 कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड उभारणार. एमएसएमई उद्योगांसाठी कॉर्पाेरेट मित्र योजना.
🔆 पशुखाद्य आणि कापूस बियाणे पुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांनाही करसवलतींचा लाभ.
🔆 ‘ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’ विकसित करण्याची योजना प्रस्तावित. त्यात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध प्रदेश या राज्यांचा समावेश.
🔆 वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी खासगी क्षेत्रांच्या मदतीने देशात पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे उभारणार. यात वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, संशोधन अशा सुविधा एकत्र असतील.
🔆 अन्नधान्य, खते, इंधनासाठीच्या सबसिडीमध्ये सुमारे 4.47 टक्क्यांनी कपात. 4 लाख 10 हजार 495 कोटी रुपयांची सबसिडीसाठी तरतूद.
🔆 नवीन आयकर कायदा – नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिलपासून लागू. पुढील आर्थिक वर्षामध्येही नवीन आणि जुनी करप्रणाली सुरू राहील म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना आता डिपॉझिटरीकडे फॉर्म 15 जी एच दाखल करता येणार.
🔆 घराच्या बांधकामादरम्यान किंवा खरेदीपूर्वी भरलेल्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट घेता येणार.
🔆 भांडवली बाजारातून थेट निधी उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी 1,000 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा सिंगल बाँड जारी करणाऱ्या महापालिकांना 100 कोटी रुपये बक्षीस.
🔆 सहकारी संस्थांसाठी कर सवलतींचा विस्तार जाहीर.
🔆 पगारदारांनी नवीन कर व्यवस्था निवडल्यास 75 हजारांच्या प्रमाणित वजावटीसह 12 लाख 75 हजारांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ही व्यवस्था न्यू टॅक्स रेजिम निवडणाऱ्यांना लागू आहे.
🔆 आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणालींमध्ये आयकर स्लॅब व दरांमध्ये कोणताही बदल नाही.
🔆 नाममात्र शुल्क भरून 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न दाखल करण्यास मुदतवाढ. नियमित रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.
फ्युचर्स व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झेंक्शन टॅक्स (एसटीटी) 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्के केला आहे.
🔆 ऑप्शन्स प्रीमियमवरील एसटीटी दर 0.15 टक्के केला आहे.
🔆 परदेशी पर्यटन पॅकेजच्या विक्रीवर आकारला जाणारा स्रोतातून कर कपात (टीसीएस) दर 5 टक्के आणि 20 टक्क्यांवरून कमी करून 2 टक्के केला आहे.
🔆 परदेशात वैद्यकीय उपचार आणि शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांसाठी नवीन टीसीएस दर लागू केले आहेत.
🔆 अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना, रहिवासी खरेदीदारांनी टीडीएस कपात करणे बंधनकारक असेल.
🔆 विद्यार्थी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि नुकतेच स्थलांतरित झालेले एनआरआय यांच्यासारख्या छोट्या करदात्यांसाठी 6 महिन्यांची परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना जाहीर केली आहे.
🔆 जीएसटी सुलभीकरण, कामगार संहितांची अधिसूचना आणि अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे सुसूत्रीकरण यासह 350 पेक्षा अधिक सुधारणा अंमलात.
🔆 केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्यातून नियमनमुक्ती आणि परवानग्या कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील.
🔆 केंद्र सरकार घेणार 17.2 लाख कोटींचे कर्ज – विकासाचा वेग कायम राखताना केंद्र सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षात 17.2 लाख कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
🔆 व्यापार, पुरवठा साखळीत अडथळे असतानाही ‘विकसित भारता’चे ध्येय गाठणार.
🔆 कॅन्सरवरील 17 औषधांवर कस्टम ड्युटी नाही. 3 आयुर्वेदिक एम्स उभारणार.
🔆 मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबादसह 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारणार.
🔆 कंटेनर उत्पादन – सरकारने देशातील मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी कंटेनर उत्पादनासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर केली. यात पुढील पाच वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
🔆 ‘सीआयई’ उपकरणे – उच्च मूल्याच्या व तंत्रज्ञान आधारित बांधकाम-पायाभूत उपकरणांच्या उत्पादनासाठी नवी योजना.
🔆 फ्रेट कॉरिडॉर – पूर्व भारतातील डानकुनी ते पश्चिम भारतातील सुरतदरम्यान नवा समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रस्तावित केला आहे.
🔆 राष्ट्रीय जलमार्ग – पाच वर्षांत 20 नवे जलमार्ग प्रस्तावित असून, ओडिशातील राष्ट्रीय जलमार्ग-5 पासून याची सुरुवात केली जाईल.
🔆 जहाज दुरुस्ती – वाराणसी व पाटणा येथे अंतर्गत जलमार्गासाठी जहाज-दुरुस्ती परिसंस्था प्रस्तावित.
🔆 कोस्टल व सी-प्लेन -कोस्टल कार्गो योजनेतून जलवाहतूक वाटा वाढविणे आणि सी-प्लेन योजना प्रस्तावित.

कृषिसाधना....