Cotton farmers losses : कापूस उत्पादकांचे अडीच हजार काेटींचे नुकसान
1 min read
Cotton farmers losses : केंद्र सरकारने 1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 या तीन महिन्यांसाठी कापसावरील (Cotton) 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) रद्द केला हाेता. याच काळात शेतकऱ्यांकडील (farmers) कापूस बाजारात यायला सुरुवात झाली. याच काळात सीसीआयने (CCI – Cotton Corporation of India) देशभरात त्यांचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास दिरंगाई केली. शिवाय, कापसाची आयातही करण्यात आली. परिणामी, देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर दबावात आल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कापूस किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP – Minimum Support Price) कमी दरात विकावा लागता. या तीन महिन्यांत जाे कापूस बाजारात आला, त्यातील 66.06 टक्के कापूस व्यापाऱ्यांनी एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केल्याने देशातील कापूस उत्पादकांचे 2,233.37 काेटी रुपयांचे नुकसान (losses) झाले आहे. या नुकसानीला केंद्र सरकारचा कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करणे व कापसाच्या आयातीला अप्रत्यक्ष प्राेत्साहन देणे आणि केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाच्या (Union Ministry of Textiles) अखत्यारीत कार्य करणाऱ्या सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास वेळकाढू धाेरण अवलंबणे जबाबदार आहे.
♻️ आयात शुल्क रद्द
केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या काळासाठी कापसावरील आयात शुल्क तात्पुरता रद्द केला होता. आधीच जागतिक बाजारात कापसाचे दर भारताच्या तुलनेत कमी आहे. त्यातच आयात शुल्क रद्द करण्यात आल्याने कापसाची आयात किमान 11 टक्क्यांनी स्वस्त झाली. एवढेच नव्हे तर कापसाची आयातही वाढली. कापड उद्याेगाला अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आवश्यक असून, त्यांना वाजवी दरात कापूस मिळावा, यासाठी हा शुल्क रद्द केल्याचा बनाव सरकारने केला हाेता. 30 सप्टेंबरनंतर नवीन कापूस बाजारात यायला सुरुवात होईल आणि सरकार कापसावरील आयात शुल्क पूर्ववत करेल, असे वाटत असताना सरकारने या निर्णयाला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. सरकारने कापसावरील आयात शुल्क कायमचा रद्द करावा, यासाठी काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया (Cotton Association of India) तसेच दक्षिण भारतातील टेक्सटाइल लाॅबी (Textile lobby) मागील काही वर्षांपासून चुकीची माहिती देऊन केंद्र सरकारची दिशाभूल करीत सरकारवर सातत्याने दबाव निर्माण करीत आहे आणि सरकार त्यांच्या दबावाला बळी पडत आहे. सरकारने आयात शुल्क रद्द निर्णयाला मुदतवाढ दिल्याने 1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 या तीन महिन्यांत पाच लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आली. 1 ऑक्टाेबरपासून नवीन कापूस वर्ष व खरेदी हंगाम सुरू हाेताे. याच काळात कापसाची शुल्कमुक्त आयात करण्यात आल्याने देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर दबावात आले.
♻️ सीसीआयच्या कापूस खरेदीला मुद्दाम विलंब
सीसीआयला कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या कपास किसान या ॲपवर नाेंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले. ही नाेंदणी प्रक्रिया आधीच क्लिष्ट करण्यात आली. त्यातच जिल्हानिहाय कापूस विक्रीचा काेटा ठरवून देण्यात आला. म्हणजेच एक समस्या सुटत नाही ताेच दुसरी निर्माण करण्यात आली. या दाेन्ही समस्या सुटते न सुटते ताेच कापूस खरेदी केंद्र (Cotton procurement center) सुरू करण्यास दिरंगाई करण्यात आली. वास्तवात, शेतकऱ्यांकडील कापूस ऑक्टाेबर 2025 पासून बाजारात यायला सुरुवात झाली आणि सीसीआयने नाेव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून कापूस खरेदीला सुरुवात केली. कापूस उत्पादकांना अडचणीत आणण्यासाठी हा संपूर्ण प्रकार नियाेजनबद्धरित्या करण्यात आला.
♻️ कापसाची एमएसपी व बाजारभाव
सन 2025-26 च्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने मध्यम धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल 7,710 रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी 8,110 रुपये जाहीर केली. सीसीआयला 8,110 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस खरेदी करणे बंधनकारक हाेते. 1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 या काळात देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर प्रतिक्विंटल 6,400 ते 7,100 रुपये म्हणजेच एमएसपीपेक्षा 1,000 ते 1,700 रुपये कमी हाेते. नाेंदणी प्रक्रिया, जिल्हानिहाय कापूस उत्पादकता व विक्रीचा काेटा आणि खरेदी केंद्र सुरू करण्यास केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाईलाजाने व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दरात कापूस विकावा लागला. केंद्र सरकारच्या या तीन महिन्यातील चुकीच्या निर्णय व धाेरणामुळे दर दबावात आल्याने तसेच सरकारने दरवाढीचे मार्ग बंद केल्याने देशातील कापूस उत्पादकांची आर्थिक नुकसानीची तीव्रता कमी हाेण्याऐवजी वाढत गेली. याला आयात शुल्क रद्द करणे, कापसाच्या आयात वाढीला प्राेत्साहन देणे आणि एमएसपी दराने कापूस खरेदी करण्यात मुद्दाम दिरंगाई करणे या तीन महत्त्वाच्या बाबी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्या आहेत.
♻️ कापसाची आवक व सीसीआयची खरेदी
ऑल इंडिया काॅटन ब्राेकर्स असाेसिएशनच्या आकडेवारीनुसार 1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 या तीन महिन्यांत देशांतर्गत बाजारात एकूण 147 लाख 31 हजार 441 गाठी (2,50,43,449.7 क्विंटल) कापूस बाजारात आला. यातील 50 लाख गाठी (85 लाख क्विंटल) कापूस सीसीआयने आणि उर्वरित 97 लाख 31 हजार 441 गाठी (1,65,43,449.7 क्विंटल) कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला. या काळात देशांतर्गत बाजारातील खासगी व्यापाऱ्यांचा कापूस खरेदीतील वाटा 66.06 टक्के तर सीसीआयचा वाटा 33.94 टक्के हाेता.
♻️ कापूस उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान
ऑल इंडिया काॅटन ब्राेकर्स असाेसिएशन (All India Cotton Breakers Association)च्या आकडेवारीनुसार 1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 या तीन महिन्यांत देशभरातील व्यापाऱ्यांनी 97 लाख 31 हजार 441 गाठी (1,65,43,449.7 क्विंटल) कापूस प्रतिक्विंटल 6,400 ते 7,100 रुपये दराने खरेदी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल 1,000 ते 1,700 रुपये कमी मिळाले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धाेरण व निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादकांचे किमान 1,654 काेटी 34 लाख 49 हजार 700 रुपये, तर कमाल 2,812 काेटी 38 लाख 64 हजार 490 रुपयांचे म्हणजेच सरासरी 2,233 काेटी 36 लाख 57 हजार 95 रुपयांचे नुकसान केले आहे. सीसीआयने सुरुवातीला ओलाव्याचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांकडील कापूस एमएसपीपेक्षा कमी म्हणजेच प्रतिक्विंटल 7,600 ते 8,100 रुपये दराने खरेदी केला. त्यामुळे सीसीआयने शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल 10 ते 510 रुपयांचे नुकसान केले.
♻️ राज्यनिहाय कापूस आवक व खरेदी (गाठी)
(1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025)
राज्य – एकूण आवक – सीसीआय – व्यापारी
🔆 पंजाब :- 1,14,247 – — – —
🔆 हरयाणा :- 4,61,871 – — – —
🔆 राजस्थान :- 14,91,071 – — – —
🔆 गुजरात :- 27,35,894 – 1,97,000 – 25,36,894
🔆 महाराष्ट्र :- 33,35,294 – 5,91,000 – 27,44,294
🔆 मध्य प्रदेश :- 9,03,388 – 1,83,000 – 7,20,338
🔆 तेलंगणा :- 27,66,176 – 20,00,000 – 7,66,176
🔆 आंध्र प्रदेश :- 10,67,647 – 1,61,000 – 8,54,647
🔆 कर्नाटक :- 17,15,294 – 3,63,000 – 13,79,294
🔆 तामिळनाडू :- 4,765 – — – —-
🔆 ओडिशा :- 1,31,029 – 44,000 – 87,029
🔆 इतर :- 4,765 – —- – —-
🔆 पंजाब, हरयाणा व राजस्थान या तीन राज्यांत सीसीआयने 270,000, तर व्यापाऱ्यांनी 16,97,189 गाठी कापूस खरेदी केला.
♻️ सर्वाधिक नुकसान महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांचे
1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 या तीन महिन्यांत देशभरात सर्वाधिक म्हणजे 33 लाख 35 हजार 294 गाठी कापूस महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांचा बाजारात आला. यातील 5 लाख 91 हजार गाठी कापूस सीसीआयने तर 27 लाख 44 हजार 294 गाठी कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केल्याने देशात सर्वाधिक आर्थिक नुकसान महाराष्ट्रीयन कापूस उत्पादकांचे झाले आहे. या नुकसानीत क्रमांक-2 वर गुजराती शेतकरी आहेत. या काळात गुजरातमध्ये एकूण 27 लाख 35 हजार 894 गाठी कापूस बाजारात आला आणि यातील 1 लाख 97 हजार गाठी कापूस सीसीआयने तर 25 लाख 36 हजार 894 गाठी कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केल्याने नुकसानीत गुजराती शेतकरी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. नुकसानीत मध्य प्रदेशचे शेतकरी तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मध्य प्रदेशात 9 लाख 3 हजार 388 गाठी कापूस बाजारात आला आणि यातील 1 लाख 83 हजार गाठी कापूस सीसीआयने तर, 7 लाख 20 हजार 338 गाठी कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला. ही अवस्था तेलंगणा वगळता अन्य सर्व कापूस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी आहे. या काळात सीसीआयने तेलंगणात दरवर्षीप्रमाणे याही हंगामात सर्वाधिक कापूस खरेदी केला. या काळात तेलंगणातील बाजारपेठांमध्ये एकूण 27 लाख 66 हजार 176 गाठी कापूस आला. यातील 20 लाख गाठी कापूस सीसीआयने तर 7 लाख 66 हजार 176 गाठी कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
