World War, trade and farmers : महायुद्ध, व्यापार अन् शेतकरी
1 min read
World War, trade and farmers : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जशास तसे’ आयात शुल्क (Import duty) आकारून जगातील देशोदेशांच्या अर्थकारण्यांची आणि सरकारांची झोप उडवली आहे. चीननेही ‘जशास तसे’ आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. हे दोन्ही जागतिक व्यापारात मोठा हिस्सा असलेले आणि मोठी अर्थव्यवस्था असलेले देश. त्यामुळे या आयात शुल्क युद्धाचे (Tariff war ) परिणाम जागतिक असणार हे उघड आहे.
जगभरातील सर्व देश अधिक आयात शुल्क आकारू लागले तर वस्तूंच्या किमती वाढून जगभरच्या नागरिकांना महागाईला तोंड द्यावे लागणार. महागाई वाढल्यामुळे बाजारातील ग्राहक कमी झाले तर जागतिक मंदीही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच खुद्द अमेरिकेतील लाखो सजग नागरिक ट्रम्प महाशयांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. एखाद्या देशाचा मनमानी आणि लहरी राज्यकर्ता जगाचे किती नुकसान करू शकतो, हे यापूर्वी जर्मनीच्या हिटलरने दाखवून दिले आहे. हा इतिहास फार जुना नाही. सध्या जगात एकापेक्षा मनमानी निर्णय घेणारे नेते सत्तेवर बसले आहेत; त्यामुळे तर्कशुद्ध विचाराला फारसा वाव दिसत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या लहरी निर्णयाची किंमत जगाला मोजणे क्रमप्राप्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा (World War) इतिहास पुन्हा एकदा तपासला पाहिजे. पहिल्या महायुद्धात जिंकलेल्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांनी हारलेल्या जर्मनीचा उत्पादक प्रदेश काढून घेतला. शिवाय, युद्धात झालेली आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी भली मोठी खंडणी वसूल करण्याचा निर्णय जर्मनीवर लादला आणि जर्मनीची आर्थिक कोंडी केली. अशा परिस्थितीत अपमानित होऊन घुसमटणाऱ्या जर्मन जनतेला सन्मान परत मिळवून देणार नेता हवा होता. हिटलरने ती जागा भरून काढली. जर्मनीला आर्थिक कोंडीतून केवळ मीच बाहेर काढू शकतो; जर्मनीच्या अपमानाचा बदल मीच घेऊ शकतो, अशी जर्मन नागरिकांची खात्री करून देण्यात हिटलर यशस्वी ठरला. हिटलरने जर्मन नागरिकांवर राष्ट्रवादाची इतकी झिंग चढवली की, त्या नशेत त्यांनी लाखो यहुदी नागरिकांचा वंशसंहार केला. साऱ्या जगाला दुसऱ्या महायुद्धात ढकलले आणि लाखो निरपराध नागरिकांचे आणि सैनिकांचे मुडदे पाडून काेट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान करून जग उद्ध्वस्त केले.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या बरबादीनंतर जगातील नेते आणि अर्थतज्ज्ञ सावध झाले. पहिल्या महायुद्धाची शिक्षा म्हणून जर्मनीची केलेली कोंडी किंवा अधिक कर वसूल करण्याची शिक्षा दुसऱ्या महायुद्धाच्या रुपाने जगाने भोगली. व्यापारात माणसा माणसाला जोडण्याची मोठी अद्भुत शक्ती असते. उद्योग, व्यापार, अर्थकारण एकूणच मानव जातीला चमत्कारिकरित्या परस्परात गुंतवून टाकते. उद्योग, व्यापारउदीम जितका स्वतंत्र असेल तितका मानव समाजाच्या हिताचा असतो. मागणी आणि पुरवठा या नैसर्गिक न्यायाने व्यापार चालला तर निकोप स्पर्धा निर्माण हाेते आणि देवघेव न्यायपूर्ण होते. माणसे एकमेकांशी जोडले जातात; सर्व काही सुरळीत चालते.
व्यापारात सरकारने अतिरिक्त हस्तक्षेप केला, आर्थिक नियोजन आपल्या हातात घेतले, व्यक्तीवर, व्यापारावर, उद्योगावर, शेतीवर नियंत्रण लादू लागले तर मात्र अव्यवस्था आणि विकृती निर्माण होते. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग हे शिकले की, अर्थकरणातला सरकारचा अतिरिक्त हस्तक्षेप ही फार चांगली बाब नाही. प्रत्येक देश आपापल्याच हिताचे निर्णय घेऊ लागला तर अनागोंदी माजते. म्हणूनच जगभराचा व्यापार मागणी व पुरवठा या नैसर्गिक न्यायाने संचालित व्हावा. जागतिक व्यापार आणि कर निर्धारण सर्वांसाठी योग्य पातळीवर असतील, हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने तत्वत: स्वीकारले.
दुसऱ्या महायुद्धापासून धडा घेऊन व्यापाराची आणि करांची रचना कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप असलेली असावी. जगाचा व्यापार पारदर्शी आणि प्रत्येक राष्ट्राला समान संधी उपलब्ध करून देणारा असावा; त्यातच उत्पादक आणि ग्राहकांचे हित आहे; हे तत्वत: मान्य करण्यात आले. येणारे जग व्यापाराच्या आणि करांच्या बाबतीत उदार असले पाहिजे. जगातील व्यापारातील अनियमितपणा कमी झाला पाहिजे. जगातील राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडविले जावेत, या शुद्ध हेतूने दुसऱ्या महायुद्धानंतर युनायटेड नेशन्स, जागतिक बँक, जागतिक आरोग्य संघटना, GATT अर्थात जागतिक व्यापार आणि कर निर्धारण संस्था; या संस्था तयार करण्यात आल्या. त्यापैकी GATT ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था.
जगातील अनेक देश GATT (General Agriment on Trade and Tarif) या संघटनेचे सदस्य बनले. भारत हा GATT चा संस्थापक सदस्य देश. 1995 साली GATT चे नामकरण जागतिक व्यापार संघटना (WTO) असे करण्यात आले. डंकेल (GATT) प्रस्तावातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम डब्ल्यूटीओ करते. आपल्याला आठवत असेल की नव्वदच्या दशकात डंकेल प्रस्तावाचे (GATT)चे समर्थन केवळ शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनीच केले होते. कारण स्पष्ट होते की GATT च्या शिफारशी भारतातील शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य बहाल करणाऱ्या होत्या. भारतातील तमाम राजकीय पक्ष मात्र GATT च्या शिफारशीच्या विरोधात होते.
नव्वदच्या दशकात नियंत्रित आणि बंदिस्त अर्थव्यवस्था राबवल्यामुळे भारत सरकारवर सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की ओढवली. नेमका त्याच काळात 70-80 वर्षांपासून सरकार नियंत्रित अर्थकरणाची वाट धरलेल्या समाजवादी रशियाची अर्थव्यवस्थाही बरबाद झाली. थोडक्यात जगभरातील देशांच्या आर्थिक धोरणांचा विचार केला तर; अर्थकरणात आणि व्यापारात खुलीकरणाची आणि स्वातंत्र्याची वाट चोखाळणारे देश विकसित राष्ट्रे म्हणून विकसित झाली; तर बंदिस्त, नियंत्रित आणि नियोजनाची वाट धरलेले समाजवादी देश गरीबी, बेरोजगारी, महागाईग्रस्त, भ्रष्टाचार इत्यादी समस्यांनी ग्रस्त बनले होते. नव्वदच्या दशकात भारत कर्जबाजारी दिवाळखोर देश बनला होता. भारत सरकार आपल्या शेतकऱ्यांची (Farmers) माती करायला सक्षम आहे. त्यासाठी अमेरिकेच्या शुल्क अथवा कर धोरणाची गरज नाही. भारतातील शेतकऱ्यांना स्वतःच्याच सरकारच्या तावडीतून सोडवण्याची संधी डब्ल्यूटीओने निर्माण करून दिली आहे. त्यामुळे द्विपक्षी करार करण्यावर भर देण्याऐवजी डब्ल्यूटीओ मजबूत होणे देशाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.
कृषिसाधना....
