Wars without Money : धनाशिवाय युद्धे जिंकणे अशक्य
1 min read
Wars without Money : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुकारलेल्या आयात शुल्क युद्धाचा (Tariff war) विचार करताना स्वातंत्र्यानंतर आपली शेती आणि शेतकरी कोठे होते आणि आज काय अवस्थेत आहेत, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. जगभरातील अनेक देशात वसाहती निर्माण करून तेथील कच्चा माल; त्यातही प्रामुख्याने शेतीमाल लुटणाऱ्या इंग्रजांची सत्ता दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपुष्टात आली. त्याचबरोबर राजे राजवड्यांच्या बंधनातून मुक्त झालेला अखंड संघराज्य भारत अस्तित्वात आला. नव्वदच्या दशकात भारत सरकारचे जे दिवाळे निघाले ते शेतीला लुटून औद्योगिक विकास करण्याच्या नेहरू नितीमुळे. इंग्रजांनी राबवलेले वसाहतवादी धोरण भारताने अंतर्गत वसाहतवादी निर्माण करून राबवले. औद्योगिकीकरणासाठी शेतीचे शोषण केले; म्हणून देश दिवाळखोर झाला हे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी कबूल केले.
त्या पार्श्वभूमीवर भारताला GATT करारावर स्वाक्षरी करणे भाग पडले. 1995 साली जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO); डंकेल प्रस्तावातील मसुदा राबवण्याचे काम चालू केले. जगातील व्यापार आणि करांची रचना; खास करून शेतीमालाच्या व्यापाराच्या अटी; जगभरच्या शेतकऱ्यांना व्यापारात समान संधी निर्माण करून देणाऱ्या असाव्यात हे निर्धारित करणे (डब्ल्यूटीओ) जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्य काम. जागतिक व्यापारात कोणत्या देशाचा किती वाटा त्याला फाटा देवून प्रत्येक देशाला एक मत देण्याचा आधीकार ही तरतूद गरीब देशांना मोठा दिलासा देणारी आहे.
अर्थात ज्या देशांचा जागतिक व्यापारात अधिक हिस्सा आहे त्यांच्यासाठी ही तरतूद जाचक ठरते; म्हणून होता होईल तितकी डब्ल्यूटीओची रचना विस्कळीत करण्याचे काम प्रगत राष्ट्रे करतात. त्यामुळेच गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्‍या मागास देशांनी जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्यासाठी आग्रही असले पाहिजे. आमचे सरकार आणि आर्थिक सल्लागार नेहमी आमचा शेतकरी जागतिक स्पर्धेत टिकू शकणार नाही, असे गळे काढत असतात. वास्तविक, भारतातील शेतकरी जगाच्या स्पर्धेत टिकूच नयेत, इतके जाचक कायदे आणि निर्बंध शेतकऱ्यांवर खुद्द सरकारनेच घातले आहेत आणि त्यांना बंधनात जखडून टाकले आहे. त्यामुळे निर्यात कमी आणि आयात अधिक असा कायम व्यापार तुटीचा भार वाहणारा भारत मागास देश बनला आहे.
आपले राज्यकर्ते आणि अर्थपंडित अजूनही आपले बलस्थान शेती आणि शेतकरी आहे हे स्वीकारायला तयार नाहीत. त्यांचा सगळा भर अजूनही शेतीला लुटून औद्योगिक विकास करण्यावर आहे. त्यामुळेच सातत्याने शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करून खालच्या स्तरावर ठेवले जातात. शेतीमध्ये बीटी अथवा एचटीबीटी सारख्या आधुनिक बियाण्यांच्या वापरला बंधन घातले जाते. जमीन धारणेवर बंधने घातली जातात. सरकारला वाट्टेल तेव्हा शेती संपादित केली जाते. शेतीची कायम परवड केली जाते. तिकडे उद्योग क्षेत्राला मात्र लाखों कोटींच्या सवलती दिल्या जातात.
विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था अभ्यासल्या तर त्यांचा जोर शेती आणि शेतकरी टिकवण्यावर असतो. श्रीमंत देश शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदाने देतात, नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देतात, शेतीवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादत नाहीत. शेतीमाल निर्यात करण्यासाठी प्रेरित केले जाते. मोठ्या प्रमाणात शेती एकत्र केल्यामुळे तंत्रज्ञान वापरणे त्यांना परवडते. प्रगत देशातील शेतकरी ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे दर्जेदार मालाचे उत्पादन घेऊ शकतात. योग्य ती प्रक्रिया करून ग्राहकांपर्यंत पोचवणाऱ्या बाजार साखळीमार्फत योग्य मोबदला मिळवतात.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदीत प्रगत देशातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी अधिक अनुदाने कमी करण्याची तर गरीब देशातील शेतकऱ्यांना अनुदान वाढवण्याची सोय आहे. डब्ल्यूटीओ शेतीमाल जास्त भावाने आयात (डम्पिंग) करण्याला मज्जाव करते. डब्ल्यूटीओच्या अनेक तरतुदी गरीब देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करतात. अमेरिकेसारख्या देशातील शेतकऱ्यांची अनुदाने कमी करणे शक्य नाही. त्यामुळे अमेरिका नेहमीच जागतिक व्यापार कराराच्या जाळ्यात अडकण्याचे टाळत असते. जागतिक व्यापार संघटना कमजोर करण्यासाठी द्विपक्षीय करार करण्याचे घाट त्यामुळेच घातले जात असावेत. विकसित देशांची मनमानी हाणून पाडण्यासाठी भारतासारख्या देशाने इतर गरीब देशांना सोबत घेऊन जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
चीनचे आव्हान अमेरिकेला विचलित करते आहे. ट्रम्प यांनी जशास तसे कर धोरण चीनला डोळ्यासमोर ठेवून घेतले हे स्पष्ट आहे. अमेरिका भारताबरोबर अथवा अन्य देशासोबत द्विपक्षीय करारात जशास तसे धोरण बदलले जाऊ शकते; चिंता ती नाही. आपला देश स्वावलंबी होऊन इतर देशांना जशास तसे उत्तर देण्याच्या क्षमतेचा कधी होणार याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांना सरकारने नियंत्रणातून मुक्त करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. नव्वदच्या दशकात खाऊजा धोरणाला प्राधान्य दिले आणि उद्योग क्षेत्राला काही अंशी नियंत्रणमुक्त केले गेले; पण शेतीवरील नियंत्रणे जशास तशी आहेत. कोण एक देश कर वाढवतो, याची चिंता गरीब देशाने करावी, स्वावलंबी देशाने नाही. भारताच्या राज्यकर्त्यांची आणि अर्थपंडितांची मानसिकता अजूनही दारिद्र्यात वावरत आहे. देशातील शेती सक्षम केल्याशिवाय देश आर्थिक दृष्ट्‍या संपन्न आणि समर्थ होऊ शकत नाही. देश समर्थ झाल्याशिवाय अमेरिका चीन आदी श्रीमंत राष्ट्रांची भीती संपणार नाही हे त्यांना पटवणार कसे…?
कृषिसाधना....
