Smart Cotton Project : 320 काेटींचा स्मार्ट काॅटन प्रकल्प का फसला?
1 min read
Smart Cotton Project : कापसाचे उत्पादन, गुणवत्ता, मूल्यवर्धन व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकारने सन 2020-21 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत स्मार्ट काॅटन प्रकल्प (Smart Cotton Project) सुरू केला. अवघ्या चार वर्षांनंतर हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि 28 मार्च 2025 राेजी तसे पत्र प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने संबंधित जिल्ह्यातील आत्माच्या संचालकांना पाठविले.
♻️ प्रकल्पाचे स्वरूप व उद्देश
कृषी विभागातील आत्मा (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा – The Agricultural Technology Management Agency) आणि कापूस उत्पादक पणन महासंघाचा सक्रिय असलेला हा प्रकल्प राज्यातील कापसाचे उत्पादन, गुणवत्ता व कापूस उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने कापसाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी अस्तित्वात आला. यात शेतकऱ्यांचे गट तयार करून त्यांच्या मार्फत ‘एक गाव, एक वाण’ हा प्रयाेग करण्यात आला. या शेतकरी गटांनी कापूस थेट बाजारात विकण्याऐवजी कापसाचे जिनिंग व प्रेसिंग करून रुईच्या गाठी व सरकी विकायला सुरुवात केली. या प्रयाेगामुळे कापसाला बाजारभावापेक्षा अधिक दर मिळाला, अशी माहिती भानुदास बाेधाने यांच्यासह शेतकऱ्यांनी दिली.
♻️ विस्तारीकरणाला ब्रेक
हा प्रकल्प सन 2023-24 पर्यंत विदर्भातील, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी व बीड आणि खानदेशातील जळगाव या 13 जिल्ह्यांत यशस्वीपणे राबविण्यात आला. सन 2024-25 मध्ये या प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करण्याऐवजी यातील बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, परभणी व जळगाव हे सहा जिल्हे कमी केले. त्यामुळे हा प्रकल्प सध्या अकाेला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व बीड या सात जिल्ह्यात राबविला जात आहे.
♻️ 50.18 काेटींची तरतूद
2020-21 ते 2026-27 या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी कापूस मूल्यसाखळी विकास शाळा प्रशिक्षण व विस्तार घटकांतर्गत 28.98 कोटी रुपये तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष महाकॉट व प्रकल्प अंमलबजावणी यासाठी 21.20 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. राज्यातील 1,819 गावांमध्ये 80 शेतकरी गटांनी रुईच्या 9,454 गाठींची निर्मिती केली. हा प्रकल्प बंद न करता, त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कापसाला प्रतिएकर प्राेत्साहन निधी द्यावा. कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी या प्रकल्पात सघन व अतिघन कापूस लागवडीचा अवलंब करावा, अशी प्रतिक्रिया कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक गाेविंद वैराळे यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पात काही सुधारणा कराव्यात. आधी निवडक गावांमध्ये प्रयाेग करून त्याचा विस्तार करावा. प्रकल्प बंद केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेईल, अशी प्रतिक्रिया काेंढाळा, ता. वराेरा, जिल्हा चंद्रपूर येथील कृषिक्रांती शेतकरी गटाचे प्रमुख भानुदास बाेधाने यांनी व्यक्त केली.
♻️ या मूलभूत सुधारणा करा
या प्रकल्पात स्मार्ट काॅटन, महाकाॅट व कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट असल्याने प्रशासकीय खर्च वाढला आहे. खर्च कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प कृषी विभागाला देऊन त्यांच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. इच्छुक शेतकरी गटांना प्रतिक्विंटल प्राेत्साहन निधी देणे, गाठींवर बिनव्याजी तारण कर्ज देणे, रुईच्या गाठी विकण्याची मुभा देणे, गाठी साठवून ठेवण्यासाठी वाजवी दरात शासकीय गाेदाम उपलब्ध करून देणे, दर्जेदार कापूस वेचणी व साठवण बॅग उपलब्ध करून देणे, एका शेतकऱ्याला दाेन साठवण बॅग दिल्या जात असून, त्यात केवळ एक ते दीड क्विंटल कापूस साठवला जात असल्याने या बॅगची संख्या वाढविणे यासह अन्य सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शेतकरी गटांना सरकारच्या विशिष्ट संकेतस्थळावर जाऊन गाठींची विक्री करावी लागते. ते पाेर्टल सतत बंद असते. त्यात खरेदीदारांची संख्या खूपच कमी असल्याने स्पर्धा संपुष्टात येते. त्यामुळे या गाठी कुणाला व कधीही विकण्याची मुभा शेतकरी गटांना असायला हवी.
♻️ प्रतिक्विंटल 900 रुपयांचा फायदा व गाठींची निर्यात
कापसाचे जिनिंग म्हणजेच रुई व सरकी वेगवेगळी करून विकल्यास कापसाला बाजारभावापेक्षा प्रतिक्विंटल 700 ते 1,100 रुपये अधिक मिळतात. रुईची एक गाठ तयार करायला 300 रुपये खर्च येताे. खासगी जिनर शेतकरी गटांना एक हजार रुपयांत कापसाची एक गाठ तयार करून देतात; पण सरकारी दर प्रतिगाठ 1,200 रुपये आहे. सरकारने हा दर कमी करायला हवा. काेंढाळा, ता. वराेरा, जि. चंद्रपूर येथील कृषिक्रांती शेतकरी बचत गटाने सन 2022-23 च्या हंगामात बांगलादेशात रुईच्या 300 गाठींची निर्यात केली. यात कापसाच्या बाजारभावापेक्षा प्रतिक्विंटल 799 रुपये अधिक मिळाले. यावर्षी एक हजार गाठी तयार करून विकण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे, अशी माहिती या गटाचे प्रमुख भानुदास बाेधाने यांनी दिली. यावरून शेतकरी कापूस निर्यातदार हाेऊ शकतात, हे स्पष्ट हाेते.
♻️ या प्रकल्पाची गरज का भासली
सन 2019-20 च्या हंगामात चीनने कापसाच्या धाग्याचा पिवळेपणा (आरडी)चे कारण पुढे करून महाराष्ट्रातील कापूस खरेदी कण्यास नकार दिला. यावर उपाय शाेधण्यासाठी राज्य सरकारने ऑगस्ट 2019 मध् मुंबई येथे बैठक बाेलावून त्यात स्मार्ट काॅटन प्रकल्पाची घाेषणा केली. या बैठकीला कापूस उत्पादक शेतकरी, जिनिंग-प्रेसिंग, सूतगिरणी व कापड उद्याेगाचे अभ्यासू प्रतिनिधी उपस्थित हाेते. त्यांच्याकडून प्रत्येकी 10 हजार रुपये घेण्यात आले हाेते. ऑक्टाेबर 2019 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक पार पडली. त्यामुळे या प्रकल्पाला राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले हाेते. या प्रकल्पाला वर्ल्ड बँकेने 320 काेटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले.
♻️ बियाण्यांऐवजी जिनिंगवर लक्ष
सन 2019 मध्ये कापसाची आरडी गुलाबी बाेंडअळीमुळे खराब झाली हाेती. मुळात कापसाची आरडी सुधारण्यासाठी गुलाबी बाेंडअळी प्रतिबंधक ‘व्हीआयपी-3 ए’ जीन असलेले बाेलगार्ड-3 बियाणे उपलब्ध करून देणे व त्याअनुषंगाचे प्रकल्पाचे याेग्य नियाेजन करणे अपेक्षित हाेते. मुंबई येथील बैठकीत व त्यानंतर या प्रकल्पात बियाणे तंत्रज्ञानावर मुळीच विचार करण्यात आला नाही. त्याऐवजी जिनिंग तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यावर भर देत वर्धा जिल्ह्यात अपग्रेड जिनिंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तवात, कापसाच्या आरडी आणि जिनिंगचा आपसात काहीच संबेध नाही.
♻️ जमिनीचे प्रकार व रुईच्या पॅरामीटरकडे दुर्लक्ष
मैदानी भागातील सर्व शेतांमध्ये एकाच प्रकारची माती आढळते. महाराष्ट्रात एकाच शेतात मातीचे वेगवेगळे प्रकार दिसून येतात. त्यामुळे शेतकरी एकाच शेतात कापसाचे एकापेक्षा अधिक वाण वापरतात. हलक्या जमिनीत लवकर येणारे वाण (अर्ली व्हेरायटी) तर भारी जमिनीत उशिरा येणारे वाण (लेट व्हेरायटी) वापरले जाते. ‘एक गाव, एक वाण’ या संकल्पनेत राज्यातील मातीच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कापसाची उपयाेगिता व वापर हा धाग्याची लांबी, आरडीसह इतर 11 पॅरामीटरवर अवलंबून असते. आखूड, मध्यम, लांब व अतिरिक्त लांब या प्रत्येक धाग्याच्या कापसाचा वापर केला जात असून, त्यावर त्यांचे दर ठरतात. हे सर्व पॅरामीटर विचारात घेऊन या प्रकल्पांतर्गत कापसाचे उत्पादन, जिनिंग व विक्री करण्याकडे सपशेल कानाडाेळा करण्यात आला.
♻️ 320 काेटी गेले कुठे?
या प्रकल्पासाठी वर्ल्ड बँकेने दिलेले 320 काेटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे हाेते. त्यांनी हा सर्व निधी जिनिंग तंत्रज्ञान तसेच प्रकल्पाच्या प्रचार-प्रसारावर खर्च केला. काही निधी कापूस वेचणी व साठवणूक पिशव्यांवर खर्च करण्यात आला. या पिशव्या देखील निकृष्ट प्रतिच्या हाेत्या. सरकारने अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील याच निधीतून काढले आणि त्यांच्या वेतनाचा तिजाेरीतील पैसा अन्य कामासाठी वापरला. त्यामुळे हा 320 काेटी रुपयांचा निधी कुठे गेला, हे सुज्ञास सांगणे न लगे. एकंदरित हा संपूर्ण प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगला असला तरी राज्यकर्त्यांनी स्वार्थासाठी त्याची पूर्णपणे वाट लावली.
कृषिसाधना....
