Import duty on cotton : कापसावरील आयात शुल्क हटविण्यासाठी हालचाली सुरू
1 min read
Import duty on cotton : जागतिक बाजारात कापूस स्वस्त असून, देशांतर्गत बाजारात दर अधिक आहे. त्यातच देशात कापसाचे उत्पादन (cotton production) कमी झाले आहे. त्यामुळे कापसाचा तुटवडा निर्माण हाेऊन तसेच महाग दरात रुई व सूत खरेदी करावे लागत असल्याने देशातील वस्राेद्याेग संकटात सापडला आहे, असे कारण पुढे करून वस्राेद्याेगाने सीएआय (CAI – Cotton Association of India), सीओसीपीसी ((COCPC – Committee on Cotton Production and Consumption), व सिमा (SIMA – South Indian Mills Association) या संघटनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) रद्द करण्यासाठी दबाव निर्माण केला आहे. त्या दबावाला बळी पडत कापसावरील आयात शुल्क हटविण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भारताने कापसावर सन 2022 पासून आयात शुल्क लावला आहे.
♻️ आवक घटली, दर स्थिर
फेब्रुवारी व मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये देशांतर्गत बाजारातील कापसाची आवक घटली आहे. सध्या बाजारात 35 ते 40 हजार गाठी कापसाची आवक सुरू आहे. सीसीआयने (Cotton Corporation of India) काही ठिकाणी 10 फेब्रुवारी 2025 तर काही केंद्रांवर 10 मार्च 2025 राेजी कापूस खरेदी बंद केली. सीसीआयची खरेदी जाेपर्यंत सुरू हाेती, ताेपर्यंत कापसाचे दर 7,000 ते 7,200 रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान हाेते. सीसीआयची कापूस खरेदी बंद हाेताच कापसाचे दर 7,300 ते 7,900 रुपये प्रतिक्विंटलवर पाेहाेचले. उच्च गुणवत्तेच्या कापसाला प्रतिक्विंटल 8,000 रुपये दर मिळत आहे. कारण, कापसातील आर्द्रता किमान 4 ते 5 टक्क्यांनी घटली आणि सरकीचे दर प्रतिक्विंटल 600 ते 900 रुपयांनी वाढले. सध्या सरकीला प्रतिक्विंटल 3,800 ते 4,300 रुपये दर मिळत आहे. बाजारात कापसाची आवक कमी असली तरी त्याचा परिणाम दरवाढीवर हाेताना दिसून येत नाही.
♻️ सीसीआयमुळे दर दबावात
केंद्र सरकारने मध्यम धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल 7,121 रुपये तर लांब धाग्यासाठी 7,521 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली हाेती. मात्र, चालू पणन हंगामात सीसीआयने कापसाची खरेदी एमएसपीपेक्षा कमी दराने म्हणजेच सरासरी 7,200 रुपये प्रतिक्विंटलने कापूस खरेदी केला. कापसातील आर्द्रता आणि मायक्राेनियरचे कारण पुढे करून सीसीआयने कापसाचे दर दबावात ठेवले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनीही याच पातळीत कापूस खरेदी केला. सीसीआयने जर 7,521 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस खरेदी केला असता व्यापाऱ्यांनी दराची पातळी वाढविली असती. या संपूर्ण प्रकारात शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल 300 ते 700 रुपयांचे नुकसान झाले.
♻️ सीसीआय माेठा स्टाॅकिस्ट
सन 2024-25 च्या कापूस हंगामात देशात 291 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज सीएआयने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात व्यक्त केला. याच हंगामात सीसीआयने या अंदाजाच्या 35 टक्के म्हणजे 100 लाख गाठी कापसाची खरेदी केली. त्यामुळे सीसीआय देशातील कापसाचा सर्वात माेठा स्टाॅकिस्ट बनला आहे.सीसीआयची कापूस खरेदी सुरू हाेती, त्यावेळी देशातील वस्राेद्याेगांनी कापूस खरेदीला फारशी सुरुवात केली नव्हती. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कापसाची फारसी दरवाढ झाली नव्हती. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून कापड उद्याेगांनी कापूस खरेदीला आणि सीसीआयचे कापसाच्या गाठींची विक्री करायला सुरुवात केली. एप्रिलच्यातिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सीसीआयने 25 लाख गाठी कापसाची विक्री केली. सर्वाधिक 11.50 लाख गाठी महाराष्ट्रात विकल्या असून, 5 लाख गाठी तेलंगणा व 4 लाख गाठी गुजरातमध्ये विकल्या आहेत. सीसीआयने गाठींच्या विक्रीचे दर स्थित ठेवले असल्याने बाजारातील कापसाचे दर स्थिर आहेत. सीसीआयने गाठींचे दर कमी केल्यास कापसाचे दर कमी हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
♻️ शेतकऱ्यांसाेबत सीसीआयचे हाेणार नुकसान
सीसीआय सध्या 55,000 ते 56,000 रुपये प्रति खंडी (एक खंडी म्हणजे 356 किलाे रुई) दराने गाठींची विक्री करीत आहेत. शेतकऱ्यांकडे अजूनही किमान 40 ते 45 लाख गाठी कापूस शिल्लक असल्याचे उद्याेजकांचे म्हणणे आहे. कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क काढून टाकल्यास 48,000 ते 50,000 रुपये प्रतिखंडी दराने कापसाची आयात करता येऊ शकते. आयात शुल्कमुळे हा दर 53,700 ते 55,550 रुपये प्रतिखंडीवर जाताे. आयात शुल्क हटविल्यास कापसाचे दर आणखी दबावात येऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेणार आहे. साेबतच सीसीआयला किमान 2,000 हाेटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
♻️ कापड उद्याेगांचा युक्तीवाद
भारतातील कापसाचा उत्पादनाचा खर्च ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाच्या तुलनेत सुमारे दीडपट आहे. हे देश कमी किमतीत भारतात निर्यात करण्याच्या तयारीत आहे. महागड्या कापसामुळे भारतातील कापड जागतिक बाजारात स्पर्धा करू शकत नाही. भारतीय कापडाची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करून आयात खुली करावी. भारताने आयात शुल्क रद्द केल्यास जागतिक बाजारातील कापसाचे दर 1 ते 2 टक्क्यांनी वाढतील, असा युक्तीवाद कापड उद्याेगांनी केला आहे. याच मुद्द्यांनी त्यांनी लाॅबिंग करीत केंद्र सरकार दबाव वाढविणे सुरू केले आहे.
♻️ अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन शक्य
भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे फारसे उत्पादन हाेत नसल्याने भारतात दरवर्षी 10 ते 15 लाख गाठी कापसाची आयात केली जाते. वास्तवात, या कापसाचे उत्पादन वाढविणे भारताला सहज शक्य आहे. कापसाला समाधानकारक दर मिळाल्यास देशात कापसाचे उत्पादन वाढेल आणि आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. मात्र, देशातील कापड उद्याेग कापूस उत्पादक शेतकरी आणि जिनिंग प्रेसिंग उद्याेगाचा विचार करायला तयार नाही. विशेष म्हणजे, देशात किमान 220 लोकसभा मतदारसंघात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. या मतदारसंघाचे खासदार देखील कापसाच्या प्रश्नावर लाेकसभेत शब्दही बाेलत नाही. केवळ शेतकरी संघटना विराेध करीत असले तरी त्यांचा विराेध ताेकडा पडत आहे.
कृषिसाधना....
