Import duty on cotton : कापसावरील आयात शुल्क रद्द करा; केंद्र सरकारवर दबाव

Import duty on cotton : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ‘टेरिफ वाॅर’ (Tariff War) झेडल्यानंतर भारतात कापसाचे उत्पादन (Cotton production) कमी झाले, त्यामुळे देशातील वस्राेद्याेग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, भारताचे अमेरिकेसाेबत असलेले व्यापारी संबंध आणखी दृढ करणे गरजेचे आहे, अशा सबबी पुढे करीत कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) रद्द करावा, यासाठी कापूस उत्पादन व वापर समिती (COCPC – Committee on Cotton Production and Consumption), काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया (CAI – Cotton Association of India) आणि साऊथ इंडिया मिल्स असाेसिएशन (SIMA – South Indian Mills Association) या तीन प्रमुख संघटनांनी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, ऑल इंडिया काॅटन ब्राेकर असाेसिएशन (All India Cotton Breakers Association)ने कुठल्याही परिस्थितीत कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद् करू नये, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे.

♻️ वस्राेद्याेगाला हवा कमी दरात कापूस
मुळात भारतीय वस्राेद्याेगाला (Textile industry) कापडाच्या दर्जात सुधारणा करून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापडाचे स्थान मजबूत करण्याऐवजी देशांतर्गत बाजारात कमी दरात कापूस कसा मिळेल आणि अधिकाधिक नफा कसा कमावता येईल, यात अधिक स्वारस्य आहे. कापसाचे दर चढायला सुरुवात हाेताच ते दबावात कसे राहतील, यासाठी या क्षेत्रातील उद्याेजकांच्या काही संघटना सतत सक्रीय असतात. त्यासाठी उत्पादन कमी झाल्याने कापूस व सुताचा तुटवडा निर्माण झाला, दर वधारल्याने चढ्या दराने कापूस खरेदी केल्यास कापडाचे दर वाढतील, त्यातून कापडाचा वापर व मागणी कमी हाेईल, वस्राेद्याेग अडचणीत येईल, कापसावरील आयात शुल्क रद्द करा, निर्यात (Export) करू नका या व तत्सम बाबी बाजारात आणि केंद्र सरकारकडे मांडून कापसाचे दर दबावात ठेवण्याचा कसाेशिने प्रयत्न करतात. या कार्यात सीएआय आणि सिमा या दाेन संघटना अग्रेसर आहेत. डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी डिस्काऊंटेड रेसिप्राेकल टेरिफ जाहीर करताच या संघटनांना कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा नवा मुद्दा मिळाला.

♻️ संघटनांच्या बैठका
डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल 2025 राेजी टेरिफ जाहीर केले. या टेरिफला अमेरिकेतच विराेध हाेत असल्याने ट्रम्प यांनी 9 एप्रिल 2025 राेजी त्याला काही दिवसांसाठी स्थगिती दिली. त्यातच सीओसीपीसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी 16 एप्रिल 2025 राेजी व त्यानंतर लगेच सीएआय आणि सिमा या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठका घेऊन या टेरिफसाेबत कापसावरील आयात शुल्क रद्द करणे तसेच अमेरिकेतून शुल्कमुक्त कापसाची आयात करण्यावर विचारविमर्श केला. याच काळात ऑल इंडिया काॅटन ब्राेकर असाेसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यांनी मात्र केंद्र सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत कापसावरील आयात शुल्क रद्द करू नये, अशी आग्रही भूमिका घेतली आणि चारही संघटनांची त्यांचे म्हणणे केंद्रीय वस्राेद्याेग तसेच विदेश व्यापार मंत्रालय व संबंधित मंत्रालयांना कळविले.

♻️ कापूस उत्पादनाच्या आकडेवारीत तफावत
भारतात कापसाचे उत्पादन सातत्याने घटत आहे. चालू कापूस वर्षात (1 ऑक्टाेबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025) एकूण 290 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज सीएआयने व्यक्त केला आहे. देशातील कापसाचा वापर व मागणी किमान 315 लाख गाठी आहे. कापसाच्या कमी उत्पादनामुळे देशातील वस्राेद्याेग संकटात येईल. वास्तवात, संपूर्ण देशात कापूस उत्पादनाची अचूक आकडेवारी गाेळा करणारी प्रभावी यंत्रणा नाही. त्यामुळे वस्राेद्याेगातील संघटना आणि कापसाचा व्यापार करणाऱ्यांच्या संघटनांच्या आकडेवारीत दरवर्षी माेठी तफावत दिसून येते. चालू कापूस वर्षात सीएआयच्या मते 290 लाख गाठी तर सीओसीपीसीच्या मते किमान 305 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेणार आहे. सीएआय त्यांच्या अहवालात महाराष्ट्रात दरवर्षी 80 ते 85 लाख गाठी कापसाची आवक दाखविते. वास्तवात महाराष्ट्रात दरवर्षी किमान 100 ते 110 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेते आणि हा कापूस बाजारात येताे. विशेष म्हणजे, सीएआयच्या आकडेवारीवर बहुतेकांची नजर असते. कापूस उत्पादनाचे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आकडे कापसाचा दर दबावात ठेवण्यास कारणीभूत ठरतात.

♻️ वस्राेद्याेग अडचणीत
जागतिक बाजारात कापसाचे दर स्वस्त आहे तर भारतात ते अधिक आहे. साेबतच कापसाचे उत्पादन घटले आहे. महाग कापूस खरेदी करावा लागत असल्याने देशातील वस्राेद्याेग अडचणीत सापडला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेतून शुल्कमुक्त कापसाची आयात करण्यास परवानगी द्यावी, असा युक्तीवाद सीओसीपीसी, सीएआय व सिमाचे पदाधिकारी करीत केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करीत आहे. देशात कापसाचे उत्पादन कमी झाले असले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. सीसीआयने एमएसपी दरापेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना एमएसपी एवढाही दर मिळाला नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सन 2021-22 च्या हंगामात रुईचे दर प्रतिखंडी 1 लाख 5 हजार रुपयांवर पाेहाेचले हाेते. त्या काळात उद्याेगाने कापडाचे दर वाढविले हाेते. त्यानंतर 2022-23 पासून आजवर रुईचे दर 50,000 ते 60,000 रुपये प्रतिखंडीवर स्थिरावले आहे. मात्र, या काळात उद्याेगाने कापडाचे दर 40 ते 50 टक्क्यांनी कमी केले नाही. वस्राेद्याेग आजही दुहेरी नफा कमावत असूनही अडचणीत असल्याचे भासवत आहे.

♻️ भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध
कापसावरील आयात शुल्क रद्द केल्यात डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनातील भारताविषयी राेष कमी हाेईल. या निर्णयाचा भारताला इतर वस्तूंच्या व्यापारासाठी अमेरिकेशी वाटाघाटी करायला मदत हाेईल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत हाेईल, असेही या तिन्ही संघटना केंद्र सरकारला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करणे शक्य नसल्यास एक महिन्यासाठी रद्द करून अमेरिकेतून 20 ते 25 लाख गाठी कापूस शुल्कमुक्त आयतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या संघटनांनी केल्याने त्यांचा या मागणी मागचा मूळ उद्देश स्पष्ट हाेताे.

♻️ अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस
भारतीय वस्राेद्याेगाला अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची (Extra long staple cotton) आवश्यकता असते. भारतात या कापसाचे उत्पादन तुलनेत कमी हाेत असल्याने हा कापूस दरवर्षी अमेरिकेतून आयात केला जाताे. या कापसाची गुणवत्ता चांगली असल्याने कापड तयार करताना नुकसान कमी हाेते आणि चांगल्या दर्जाचे कापड तयार करता येते. त्यामुळे या तिन्ही संघटनांनी सरकारवर दबा निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचा मुद्दा उचलून धरला आहे.

♻️ काॅटन ब्राेकर असाेसिएशनची भूमिका
आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द केल्यास अथवा कमी केल्यास भारतात कापसाची आयात वाढेल. त्यातून चालू व पुढील हंगामातील देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर दबावात राहणार असल्याने भारतीय कापूस उत्पादकांचे माेठे आर्थिक नुकसान हाेईल. या कापूस आयातीचा माेठा फटका देशातील जिनिंग व स्पिनिंग उद्याेगाला बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क कायम ठेवावा. कुठल्याही परिस्थितीत रद्द अथवा कमी करू नये,अशी आग्रही भूमिका ऑल इंडिया काॅटन ब्राेकर असाेसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली असून, सरकारला कळवले आहे. देशात कापसाची उत्पादकता व उत्पादन तसेच अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढवून कापूस उत्पादनात आत्मनिर्भर हाेण्यावर, त्यासाठी याेग्य प्रभावी उपाययाेजना करण्यावर भर द्यावा, अशी सूचनाही या संघटनेने केंद्र सरकारला केली आहे.

♻️ दरातील तफावत
सध्या अमेरिकेत रुईचे दर प्रतिखंडी 48 ते 50 हजार रुपये तर भारतात 53,700 ते 55,550 रुपये आहेत. 11 टक्के आयात शुल्क ग्राह्य धरला तर अमेरिकेतील रुईचे दर 58 हजार रुपये प्रतिखंडीवर पाेहाेचतात. आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर पॅकिंग, वाहतूक व इतर खर्च विचारात घेतल्यास हे दर 51 ते 54 हजार रुपये प्रतिखंडीवर जातात. भारतीय बाजारपेठेत अतिरिक्त लांब धाग्याच्या रुईचे दर सध्या 75,000 ते 77,500 रुपये प्रतिखंडी आहे. हे दर अमेरिकेतील दराला समांतर आहे. दाेन्ही देशांमधील रुईच्या दरातील ही तफावत पाहता अमेरिकेतून आयात केलेली रुई भारतीय वस्राेद्याेगाला स्वस्त अथवा कमी दरात मिळणार नाही. तरीही या संघटना कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची करीत असल्याने यामागचा त्यांचा मूळ हेतू विचारात घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे देशात उत्पादन वाढविणे सहज शक्य आहे.

♻️ अमेरिकेतील कापूस उत्पादन
जगात कापूस उत्पादनात अमेरिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेत अलीकडे किमान 42 लाख हेक्टरवर कापसाचे पीक घेतले जात असून, दरवर्षी सरासरी 144 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेते. यातील बहुतांश कापूस ते निर्यात करीत असल्याने त्यांना हक्काची बाजारपेठ हवी आहे. भारतात सरासरी 120 लाख हेक्टरवर कापसाचे पीक घेतले जात असून दरवर्षी किमान 300 लाख गाठींचे उत्पादन हाेते. अमेरिकेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या 8 हजार असून, भारतात किमान 98 लाख शेतकरी दरवर्षी कापसाचे उत्पादन घेते. अमेरिका त्यांच्या कापूस उत्पादकांना दरवर्षी किमान एक लाख डाॅलर सबसिडी (Subsidy) देत असल्याने तसेच भारतीय कापूस उत्पादकांना कुठलीही सबसिडी दिली जात नसल्याने तसेच अमेरिका त्यांच्या कापूस निर्यातील छुपी सबसिडी (Hidden Subsidy) देत असल्याने त्यांना कमी दरात कापूस विकणे परवडते. आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करीत आठ हजार अमेरिकन कापूस उत्पादक जगवण्यासाठी 98 लाख भारतीय कापूस उत्पादकांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे आणि अमेरिकेसमाेर पायघड्या घालणे कितपत याेग्य व तर्कसंगत आहे?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts