Sugarcane FRP : उच्च न्ययालयाने दिले उसाची एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश
1 min read
Sugarcane FRP : साखर नियंत्रण आदेश-1966 नुसार, कृषी मूल्य व खर्च आयोगाने (Commission for Agricultural Costs and Prices) जाहीर केलेली एफआरपी 14 दिवसांत एकरकमी द्यावी, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तुकड्यांमध्ये एफआरपी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. तसेच उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याचे आदेश दिले.
साखर नियंत्रण आदेश 1966 (Sugar Control Order 1966) नुसार, कृषी मूल्य व खर्च आयोगाने जाहीर केलेली एफआरपी (उचित व लाभकारी किंमत – Fair and Remunerative Price) शेतकऱ्याला 14 दिवसांत अदा करणे बंधनकारक आहे. सन 2022 च्या ऊस गाळप हंगामात महाराष्ट्र सरकारने एक शासन निर्णय घेत साखर कारखान्यांना एफआरपीचे तुकडे करून दोन हप्त्यात देण्याचे आदेश जारी केले होते. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचे ठरले होते. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने सन 2022 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत, 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी अध्यादेश काढून पुन्हा 2024-25 च्या गाळप हंगामात एफआरपी दाेन तुकड्यात देण्यास मान्यता दिली व तसा शासन निर्णय जारी केला.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी व इतर शेतकरी नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2 मार्च 2022 रोजी याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या याचिकेत 14 दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा न केल्यास होणाऱ्या विलंब कालावधीत, शिल्लक रकमेवर 15 टक्के व्याज देण्याबाबत काही मागणी नसल्यामुळे स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिनांक 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली व ती उच्च न्यायालयाने स्वीकारली.
राज्य शासनाने केलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला असून, एफआरपी दाेन तुकड्यात देण्याचा राज्य सरकारचा शासन निर्णय रद्द ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांना उसाची एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक असणार आहे तसेच एकरकमी एफआरपी देण्यास विलंब झाल्यास देय रकमेवर 15 टक्के व्याज ऊस उत्पादकांना देणे बंधनकारक असणार आहे.
गुजरातमधील साखर कारखाने एफआरपी हप्त्याने देतात. मात्र, त्याच्या व्याजाच्या मोबदल्यापेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना अंतिम पेमेंटद्वारे मिळते. महाराष्ट्रात मात्र फक्त एफआरपी हप्त्यात द्यायची, व्याजाचा काही विषय नाही म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अनिल घनवट यांच्यावतीने न्यायालयात ॲड. सतीश बोरुळकर यांनी युक्तिवाद केला. एफआरपी देण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांनी व्याज देण्याचा आग्रह धरावा, असे मत अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ऊस उत्पादकांकडून स्वागत होत असून, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांचे आभार मानले जात आहेत.
कृषिसाधना....
