Budget & Economic Survey : महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक भवितव्य

Budget & Economic Survey : महाराष्ट्र हे देशातील एक मोठे, औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सुमारे 20 टक्के वाटा प्रदान करणारे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्याने प्रगती केली तर भारताच्या एकूणच विकासावर त्याचा आंतराज्यीय आर्थिक संबंधांमधून प्रेरक व सकारात्मक परिणाम होतो तसेच महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास (Economic development) काही कारणांनी मंदावला तर त्याचे पडसाद आंतरराज्य आर्थिक संबंधांमुळे देशभर उमटतात. हे जाणवले किंवा न जाणवले तरी ती प्रक्रिया सुरू असते.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाला (Budget) सार्वजनिक वित्ताचे मुलभूत अंग मानले जाते. उत्पादन आणि उपभोग या प्रक्रियांमधून लोकांकडून कर सरकारकडे जातो आणि तो विविध योजनांद्वारे सर्व राज्यांमध्ये वितरीत केला जातो. म्हणून सार्वजनिक आर्थिक जीवनात ही प्रक्रिया किती कार्यक्षमतेने व प्रामाणिकपणे पर पडली जाते, त्यावर देशाच्या कानाकोपऱ्याचा विकासही अवलंबून असतो. परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या काही वर्षांमधील राजस्व कार्यकलापात काही मुलभूत त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत आणि त्या कुठल्या इतर कारणांनी निर्माण झालेल्या नसल्याने त्यांची जबाबदारी राज्यकर्त्या गटबंधनाच्या उद्दिष्टांवर आणि कार्यक्षमतेवर येते.

उदाहरणार्थ, 2024-25 च्या सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic Survey) आणि त्यापूर्वी सुद्धा राज्यात सिंचन किती आहे याची आकडेवारी न दिली जाणे हे निश्चितच जनहिताला बाधा आणणारे आहे. तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा असा की, महाराष्ट्र शासनाच्या ‘Budget Estimation, Allocation & Monitoring System’ च्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मूळ तरतुदीच्या 50 ते 60 टक्क्यांच्या आसपासच खर्च होत आहे. हे असे का याचे विश्लेषण आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा करातील (Goods and Services Tax) हिस्सा राज्यांना परत मिळण्यास उशीर होणे; राज्यांकडून आलेला सगळा कर निधी राज्य आणि केंद्रांमध्ये आवंटीत करताना राज्यांच्या अधिकारातील काही हिस्सा कमी करणे आणि तोच त्यांना (व्याजमुक्त का असेना) कर्ज म्हणून देणे, हे राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक वित्ताच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचे दोष निर्माण झाले आहेत, त्याचाही पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

♻️ सर्वेक्षणातील आर्थिक स्थिती
राज्य सरकारने दि. 7 मार्च रोजी 2024-25 या वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला. त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे असे की, सरकारचा दैनंदिन (महसुली) खर्च महसुली उत्पन्नातूनच भागवा हा सार्वजनिक वित्ताचा मुलभूत नियम आहे. परंतु, चालू वर्षी महसुली खर्च वाढून महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे व ती महसुली तूट म्हटली जाते. 2014-15 पासूनच्या भारतीय सार्वजनिक वित्तांतर्गत केंद्रात व राज्यांमध्ये प्रचंड कर्जे काढून खर्च करणे सुरू आहे. त्याचे व्याजाच्या रुपाने उत्पन्न, गुंतवणूक करणाऱ्या मध्यम व उच्च वर्गाला मिळते. परंतु, परतफेड करण्याकरिता मात्र वस्तू व सेवा कर आणि इतर कर यांचा भार अगदी गरीब जनतेपासून सर्वांवर पडतो.

भारतातील सगळीच राज्ये मोठ्या कर्जात बुडाली आहेत, हे सत्य असले तरी महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्याला सतत वाढीव कर्जे घेण्याची गरज भासावी, हे उचित आहे का? महसुली खात्यावर जर तूट निर्माण होत असेल तर याचा अर्थ राज्याच्या चालू उत्पन्नामधून चालू खर्चही भागात नाही अशी स्थिती निर्माण होते (अशा स्थितीत तर कुटुंबसुद्धा चालू शकत नाही!). इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षाही जास्त प्रमाणात कर्जाच्या विळख्यात आहेत, असे म्हटल्याने महाराष्ट्राची सुटका होत नाही. 2024-25 या वर्षात अनुकूल पावसामुळे कृषी उत्पादनात 8.7 टक्के दराने वाढ अपेक्षित आहे. परंतु, औद्योगिक आणि सेवाक्षेत्राचा विकास दर हा अनुक्रमे 4.9 टक्के आणि 7.8 टक्के असा कमी झाला आहे. या घसरणीचा संकलित परिणाम म्हणून राज्याचा एकूण विकास दर संकल्पित 8 टक्क्यांऐवजी 7.3 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्र मागे का पडले, हे आपण विचारले पाहिजे. कारण विकासात त्या दोन क्षेत्रांचा फार मोठा वाटा आहे आणि घसरणीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बेरोजगारांची संख्या 2021-22 मध्ये सुमारे 58 लाख होती. 2022-23 मध्ये 62 लाख आणि 2023-24 मध्ये 70 लाख झाली आहेत. त्यातही सरकारच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे अनुसूचित जाती–जमातींच्या योजनांवरील खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली गेली आहे. साहजिकच, दारिद्र्य व बेरोजगारी ग्रामीण भागात साकळलेली आहे. (राज्यात डबल इंजिनचे सरकार असतांना सुद्धा एकूण विकास दर घसरला आहे हे अधोरेखित व्हावे.) वाढीव खर्च आणि वाढीव सार्वजनिक कर्ज यांचा उपयोग इतक्या मुक्तपणे केला गेला की, आता सरकारी खर्च मर्यादित करावा किंवा सरकारी खर्च वाढीचा संकोच करावा (कंसोलीडेशन) अशी मान्यता निर्माण झाली आहे.

♻️ अर्थसंकल्प 2025-26
दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्प या पिंक पुस्तिकेनुसार 2025-26 करिता
🔆 महसुली जमा – 5,60,963 काेटी रुपये.
🔆 महसुली खर्च – 6,06,854 काेटी रुपये.
🔆 महसुली तूट -45,890 काेटी रुपये (अपेक्षित).
सन – 2024-25 ची तूट – 26,535 काेटी रुपये (अंदाजित) असल्याने पुढील वर्षाची तूट ही सुमारे दुप्पट आहे हे दिसून येईल.
🔆 भांडवली जमा – 1,38,605 काेटी रुपये.
🔆 भांडवली खर्च – 93,165 काेटी रुपये (अंदाजित).
सन 2024-25 चा भांडवली खर्च 1,09,031 काेटी रुपये अंदाजित आहे.

उघड आहे की, पुढील वर्षासाठी भांडवली खर्च कमी केला जाणार आहे. त्याचे परिणाम राज्याच्या विकासावर होतातच. राजकोषीय तुट 2024-25 करिता 1,32,873 काेटी रुपये असेल तर पुढील वर्षाकरिता ती तूट वाढून 1,36,234 काेटी रुपये अपेक्षित आहे. सन 2023-24 पासूनच राजकोषीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ती सन 2023-24 च्या 90,559 काेटी रुपयांपासून सन 2025-26 मध्ये 1,36,234 काेटी रुपये असेल म्हणजेच 3 वर्षात सुमारे 66 टक्के वाढत आहे. हे अधोरेखित व्हावे.

आधी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही सार्वजिक संस्था वा सरकारने महसुली उत्पन्न पेक्षा महसुली खर्च जास्त करू नये, असा संकेत आहे व तो मोडला जात आहे. विकास खर्च हा सन 2024-25 च्या 3,99,892 काेटी रुपयांपासून 4,04,718 काेटी रुपये म्हणजे केवळ नगण्य 4,000 काेटी रुपये वाढेल असा अंदाज आहे. कृषी व संलग्न कार्यक्रमांवरील खर्च 39,801 काेटी रुपयांपासून पुढील वर्षी 32,276 काेटी रुपये म्हणजे सुमारे 8,000 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. पाटबंधारे व पूर नियंत्रणावर सन 2024-25 च्या 2,590 काेटी रुपयांवरून 3,100 काेटी रुपये (म्हणजे केवळ 400 कोटी रुपयांनी) वाढेल असे अपेक्षित आहे. उद्योग व खनिजे 7,069 काेटी रुपयांपासून सन 2025-26 मध्ये 8,106 काेटी रुपये म्हणजे केवळ 1,037 काेटी रुपयांनी वाढणार आहे. आश्चर्य म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण यावरील खर्च सन 2024-25 च्या 1,292 काेटी रुपयांपासून 2025-26 मध्ये 1,078 काेटी रुपये (!) संकल्पित आहे. यावरून महाराष्ट्राच्या आंतरिक विकासाच्या भविष्याची कल्पना येईल. राज्याची एकूण जमा सन 2024-25 च्या 7,28,600 काेटी रुपयांपासून 7,57,124 काेटी रुपये म्हणजे 28,524 काेटी रुपयांनी वाढणार आहे. एकूण खर्च 2024-25 च्या 7,29,275 काेटी रुपयांपासून 2025-26 ला 7,57,575 काेटी रुपये असणार आहे. म्हणजे सुमारे 400 कोटींची एकूण तुट असणार आहे. राज्यावरील एकूण कर्ज 2024-25 च्या 8,39,275 काेटी रुपयांपासून 2025-26 मध्ये 9,32,242 काेटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. त्याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्था व सामान्य जणांवर कसा पडतो, हे सर्वश्रुतच आहे आणि आजच्या 70 लाख बेरोजगारांपैकी पुढील वर्षी किती जणांना रोजगार मिळेल, हे मात्र उत्पन्न –खर्चाच्या आकड्यांवरून स्पष्ट होत नाही!

उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष्य देणे आवश्यकच आहे. परंतु, शेती व तांत्रिक विकासावरील संकल्पित कमी खर्च, वाढणारे सार्वजनिक कर्ज या मुद्यांकडे विशेष लक्ष दिल्याशिवाय महाराष्ट्राचे आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र हे कार्य मुख्यतः लोकप्रतिनिधींचे आहे.
(संदर्भ:- दैनिक लाेकसत्ता)

• श्रीनिवास खांदेवाले
• धीरज कदम

कृषिसाधना....

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले

अर्थतज्ज्ञ
संपर्क :- 7447561544
मेल :- shreenivaskhandewale12@gmail.com

See author's posts