Farmer suicide : शेतकरी आत्महत्या : समाज असंवेदनशील का?

Farmer suicide : बळीराजाला जगाचा पोशिंदा संबोधले जाते. प्रत्यक्षात बळीराजाच दिवसेंदिवस मृत्यूच्या दारी लोटला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. सतत नापिकी, कर्जबाजारीपण आणि शेतमालाला भाव न मिळाल्यामुळे कंटाळून #शेतकरी #आत्महत्या करतात. हे वरवर कारण आपल्याला सतत सांगितले जाते. खरं कारण हे शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायद्यांमध्ये दडले आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये नेतेमंडळी मश्गुल होते, तेच विधानसभा निवडणुकीत तर शेतकरी (Farmer) आत्महत्या (suicide) विषय देखील चर्चेत नव्हता. राज्यात तीन चाकी सरकार असताना शेतकरी आत्महत्या कलंक पुसणार, असे म्हणणारे आज पुन्हा सत्तेत आल्यावर विसरले.

ऑक्टोबर 2024 ते जानेवारी 2025 या अवघ्या चार महिन्यांत 838 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या चार महिन्यांत दररोज सरासरी 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. मात्र, आपल्या शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांपुढे वेगवेगळी संकटे उभी राहिली आहेत. सातत्याने शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक संकटांचा फटका बसत आहे. अवकाळी, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, दुष्काळ यामुळे नापीकी वाढली आहे. सातत्याने शेतीमधून अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. जर समजा शेतीमधून चांगले उत्पादन मिळाले तर शेतमालाला भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि सुलतानी दडपशाहीमुळे दुहेरी कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.

शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आणि नरभक्षी कायद्यामुळे तसेच व्यापाऱ्यांच्या मुजोरीपणामुळे शेतमालांना अपेक्षित असा दर मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी बनले आहेत. शेतकरी हतबल झाले असून, दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत चालला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढतच आहे. अशातच गेल्या चार ते पाच महिन्यातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी समोर आली आहे. ही शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी काळीज पिळवटणारी असून, यामुळे खरंच भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे का? महाराष्ट्र हे खरंच शिवरायांचे राज्य आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

🌀 अमरावती विभागात सर्वाधिक आत्महत्या
🔆 सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यातील अमरावती विभागात सर्वाधिक 383 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
🔆 छत्रपती संभाजीनगर विभागात 267 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
🔆 नागपूर विभागात 84, तर नाशिक विभागात 97, पुणे विभागात केवळ 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
🔆 कोकणात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली नाही. कारण कोकणातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात मुंबईत आहे. कोकणात भात (धान) आणि फळांचे माेठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जात असल्याने फारसे तसे संकट नसते.

🌀 असे आहे राज्यातील आत्महत्येचं प्रमाण
राज्यात जानेवारी ते एप्रिल 2024 या कालावधीत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहेत. या चार महिन्यांत अमरावतीमध्ये 116, यवतमाळ 108, वाशिम 77, जळगाव 62, बीड 59, छत्रपती संभाजीनगर 44, धाराशिव 42, वर्धा 39, नांदेड 41, बुलढाणा 18, धुळे 16 आणि अहमदनगरमधील 15 पैकी 14 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काही औरच आहे. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र बनवण्यासाठी शासनाकडून केले जाणारे प्रयत्न कुचकामी सिद्ध होत आहेत. शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत एकतर पोहोचत नाहीत आणि जर पोहोचत असतील तर त्या योजनेमध्ये शेतकरी हित दडलेले नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे.

शेतकरी आत्महत्या मूळ मुद्दा असा झालेला आहे की, शेती आहे तेवढीच आहे. विभक्त कुटुंब झाली प्रत्यक्षात शेतीत राबणारा शिल्लक राहिला नाही. बोटावर मोजण्याइतपत शेतकरी प्रत्यक्ष उदरनिर्वाह शेतीवर करत असतील आणि सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या या शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबातील आहे. आज जमिनीचे तुकडीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. शेती कमकुवत होत चालली आहे. शेतकरी आत्महत्या करण्यामागचा मूळ कारण असा आहे की, बियाणे घेते वेळेस जे बियाणे आहे ते दोन ते तीन हजार रुपये किलोप्रमाणे घ्यावे लागते. ते विकल्यानंतर त्याचा जो भाव आहे तो योग्य मिळत नाही. ज्यावेळेस पीक येते त्यावेळेस त्याचा भाव कमी असतो, त्याचं गणित जर केलं तर ते दहा ते बारा रुपये किलो प्रमाणे पडते. जर विकायचे म्हटलं तर पाच ते सहा रुपये किलो प्रमाणे विकावे लागते. शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय करणार, पर्यायच उरत नाही. त्यामुळे शेतकरी तग धरत नाही, कारण कशी तग धरणार कोणत्याही पिकाचे बियाणे, लागवड, खुरपं, पाणी देणे, औषधी फवारणी याचा जर हिशेब केला तर दीड एकरचा तो हिशेब 90 हजार रुपयांपर्यंत जातो. त्याचा शेतमाल जर विक्री करायला गेलात तर जास्तीत जास्त 50 ते 55 हजार रुपये देतात. असं जर उत्पन्न मिळालं आणि त्याला जर भाव कमी मिळाला तर आत्महत्या शिवाय दुसरा पर्याय काय?

शेतकरी बांधवांना खऱ्या अर्थाने शेतीत कंपनी करू दिली पाहिजे. एक गाव एक शेतकरी कंपनी ही सहज शक्य होईल. यासाठी गावातील युवकांनी पुढाकर घेणे गरजेचे आहे. षंड होऊन शांत बसण्याऐवजी बंड करणे अधिक योग्य असले. ज्यावेळी सत्तेत कुठला पक्ष येतो, शेतकरी आत्महत्या बाबत संवेदनशील आहे, असे वाटले नाही. तुटपुंज्या घोषणा करून आणि रेवडी संस्कृती बंद करा, म्हणणारे मोठ्या प्रमाणात रेवडी वाटप करत असतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या कमी होतील, असे कुठे दिसत नाही.

भारतातला शेतकरी कित्येक शतकं निसर्ग आणि राजा-जमीनदार यांच्यावर अवलंबून आहे. कित्येक शतकं जमीन ठिकठाक ठेवण्यासाठी गुंतवण्यासाठी त्याच्याकडे पैसेच उरत नाहीत. राजा, जमीनदार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटीश सरकार केवळ कर घेत. जमीन सुधारणेत गुंतवणूक करत नसत. वाट लागलेल्या शेतीत शेतकरी गुंतवणूक करू शकत नाही म्हटल्यावर स्वतंत्र भारतातल्या सरकारने शेतकरी आणि शेती सुधारण्याची जबाबदारी स्वतःच्या शिरावर घेतली. साधारणपणे समाजवादी नियोजन सरकारने केले. पाणी, खतं, बियाणं पुरेशी उपलब्ध होतील, अशी औद्योगिक व्यवस्था केली. त्यात नवं तंत्रज्ञान आणि विज्ञान आणलं. सर्व इनपुट शक्य व्हावे, यासाठी कर्जाची व्यवस्था सरकारने केली. शेतमालाला भाव मिळावा यासाठी बाजारातही सरकारने हस्तक्षेप केला. थोडक्यात असं की, शेतकऱ्याचा ताबा सरकारने घेतला. स्वातंत्र्यापूर्वीही राजा-जमीनदार-ईस्ट इंडियाकडे ताबा होता, तो आता भारत सरकारकडे गेला.

हा उद्योग करत असतानाच समांतर पातळीवर शेतीसाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्था प्रगत करण्यासाठी सरकारनं उद्योगातही पैसे गुंतवले. उद्योग उभा करायला, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करायला जमीन लागते. ती शेतकऱ्यांकडंच होती. ती जमीनही त्यांच्याकडून सक्तीने घेण्याचीही कायदेशीर तरतूद सरकारने केली. एकूणच शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला. सरकार, सरकार ज्याच्या हाती तो राजकीय पक्ष, त्या राजकीय पक्षाचा विचार आणि आचार यांच्या ताब्यात शेतकरी गेला. समाजवादी, सरकारकेंद्री अर्थव्यवस्थेचा हा दुष्परिणाम आहे.

शरद जोशी यांनी सरकारकेंद्री अर्थव्यवस्था नाकारून बाजारवादी मोकळ्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. शेतकऱ्याला बाजारातला एक घटक असं स्वतंत्र स्थान द्या, हा विचार त्यांनी मांडला. तो विचार अजून भारतीय जनमानसात रुजलेला नाही. भारतातल्या राजकीय पक्षांना तो विचार मंजूर नाही. त्यामुळे सरकार कोणतीही आली तरी शेती आणि शेतकरी यांचं जगणं पूर्णतया सरकारवर अवलंबून असते. त्यात समाजातील नागरिक देखील शेतकरी आत्महत्या बाबत संवेदनशील राहिला नाही. देशातील अधिकृत पहिली आत्महत्या ही 19 मार्च 1986 रोजी कै. साहेबराव करपे यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने केली. यादिवशी किसानपुत्र आंदोलन शेतकरी आत्महत्याप्रती सहवेदना म्हणून एक दिवस अन्नत्याग करत असते. समाजातील नागरिक म्हणून ही संवेदनशीलता मनाशी ठेवून शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.

कृषिसाधना....

मयुर बाळकृष्ण बागुल

किसानपुत्र आंदोलन, पुणे
संपर्क :- 9096210669
मेल :- bagul.mayur@gmail.com

See author's posts