Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act : एवढे सगळे अनर्थ एका कायद्याने झाले

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act : भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – 2013 (LARR – The right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act) हा 1 जानेवारी 2014 पासून अंमलात आला होता. या कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने न्याय निकष काढून टाकून अन्यायकारक बदल सुचवलेले बिल 2015 साली राज्यसभेत दोनदा अमान्य केल्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नव्हते. त्यावेळी देशभरात या विरुद्ध जनमत पण होते. परंतु, काही कालावधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने हेच अन्यायकारक बदल कावेबाज पद्धतीने सर्वांना अंधारात ठेऊन 26 एप्रिल 2018 राेजी अंमलात आणले व मूळ कायद्याचा आत्माच काढून घेतला.

कायद्याच्या भाषेत ‘जमीन’ हा विषय राज्याच्या अख्यतारीतला आहे व ‘जमीन अधिग्रहण’ हा केंद्र व राज्य संबंधित असल्यामुळे सामायिक यादीत (Concurrent List) समाविष्ट केलेला आहे. त्यामुळे घटनेच्या कलम 254 (2) च्या अन्वये राज्य सरकार केंद्राच्या कायद्यात बदल करू शकते. याचा गैरफायदा घेऊन महाराष्ट्र राज्याने मूळ कायद्यातील पुरोगामी तरतुदी काढून टाकल्या व ‘कायदेशीर दडपशाही’ केली.

♻️ राज्यघटनेतील मोडतोड
⚫ सुरुवातीला मूळ राज्यघटनेमध्ये जमिनीची मालकी, विक्री व हस्तांतरण हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क होता. पूर्वी त्यामध्ये दुरुस्त्या करून त्याला प्रथम वैध्यानिक/घटनात्मक व नंतर नाममात्र हक्क असे सौम्य करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांच्या न्यायालयात जाण्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर गदा आणली गेली.
⚫ धरण प्रकल्प, ग्रामीण विद्युतीकरण व पायाभूत सुविधा, कृषी औद्योगिक अन्नप्रक्रिया उद्योग वगैरे विकासाच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहण करावे लागते, हे मान्य आहे. पण त्यासाठी सर्व नियमावलीचे पालन केले पाहिजे.
⚫ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ राज्यघटनेमध्ये 19 आणि 31 कलमांतर्गत सर्व नागरिकांना मालमत्तेचे संपादन, धारण आणि विल्हेवाट करण्याचा ‘मूलभूत’ अधिकार दिला होता. संविधानाच्या 44 व्या दुरुस्तीनुसार, मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत न राहता केवळ घटनात्मक/वैधानिक अधिकार झाला. आता या बदलाप्रमाणे तो नाममात्र राहिला आहे. जमिनीची किंमत (आर्थिक भरपाई) ठरविण्याचा अधिकार पण शेतकऱ्यांना नाही. हे पारतंत्र्य फक्त शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच का?
⚫ भूसंपादन प्रक्रियेतील प्रशासनातील अधिकारी व सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या अजाणतेचा फायदा घेऊन, विविध प्रकल्पामध्ये, कायद्याचे उल्लंघन करून त्यांची जमीन गिळंकृत करतात. त्याचे प्रतिनिधिक उदाहरण म्हणून कै. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येकडे पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात व देशात असे असंख्य धर्मा पाटील आहेत ज्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे.
⚫ धर्मा पाटील (रा. विखरण, ता. शिंदखेडा, जिल्हा जळगाव) यांची 5 एकर जमीन महाजनकोने औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी संपादित केली. त्यांची ही बागायत जमीन असून, 600 आंब्याची झाडे, विहीर, बोअरवल, ठिबक, वीज सुविधा उपलब्ध असताना मूल्यमापनात अज्ञानाचा फायदा घेऊन शासनाने फक्त 4 लाख रुपये भरपाई दिली. त्यांच्या बांधालगतच्या शेतातील मालकाला 78 गुंठे जमिनीसाठी 1 कोटी 89 लाख रुपये देण्यात आले. या अन्यायाविरुद्ध वारंवार तक्रारी, फेरफटके मारून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे निराश होऊन वयोवृद्ध मानी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष प्राशन करून 28 जानेवारी 2018 ला आत्महत्या केली. हे उदाहरण भूमी अधीग्रहण प्रक्रियेतील अनागोंदी, दडपशाही व मनमानी कारभार याचे द्योतक आहे.

♻️ महाराष्ट्र शासनाचे कायद्यातील अन्यायकारक बदल
सन 2013 च्या मूळ कायद्यानुसार खालील तरतुदी होत्या. त्या नवीन बदलाप्रमाणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.
🔆 नवीन कलम 10 क जोडून त्यात काही प्रकल्पांची यादी दिली आहे. मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहीत करणार होत्या, तिथे किमान 80 टक्के प्रकल्पबाधितांची पूर्व संमती आवश्यक होती. सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा 70 टक्के होता. नवीन बदलाप्रमाणे या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची, सहमतीची गरज राहणार नाही.
🔆 या नवीन जोडलेल्या कलम 10 क च्या प्रकल्पांसाठी प्रकरण दोन (Chapter II) व तीन (Chapter III) मधील दिलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे.
प्रकरण 2 मध्ये सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी (सामाजिक परिणामांचा अभ्यास) बंधनकारक होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मत विचारात घेऊन, त्यांना बरोबर घेऊन, या व्यवहारामध्ये जमिनीवर अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्याही जीवनमानावरील दुष्परिणामांचा, पर्यावरणाचा अभ्यास करून शिफारशी देणे आवश्यक होते. ही महत्त्वाची तरतूद वगळण्यात आली आहे.
प्रकरण 3 मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी होत्या. अशारितीने ही दोन प्रकरणे वगळून या बदलाने मूळ कायद्याचा आत्माच काढून घेतला.
🔆 मूळ कायद्यात कलम 10 मध्ये बहुपिके व जलसिंचनाची सोय असलेली जमीन अधिग्रहण करण्यास मनाई होती. पण महाराष्ट्र सरकारने मोडतोड करून या बाबतीत सूट देऊन उल्लंघन केले आहे.
🔆 औद्योगिक पट्ट्यासाठी निर्देशित केलेल्या रेल्वे मार्गाच्या व रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने एक किलोमीटरपर्यंत जमीन संपादित केली जाईल.
🔆 कलम 23 मध्ये काही जरी तरतुदी असल्या तरी नवीन जोडलेले कलम 23 क लागू राहील. ज्या मध्ये असे लिहले आहे की, शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्याच्या समोर विशिष्ट फॉर्म वर सही करून संमती दिली तर पुढील काहीही चौकशी न करता, कायद्यातील तरतुदींचा विचार न करता, कराराप्रमाणे मोबदला दिला जाईल. (One time settlement type). साहजिक आहे. म्हणजे माफिया दबाव, दादागिरी, किंवा आमिष तंत्राचा उपयोग करून कायदा बायपास करणार.
🔆 नवीन टाकलेल्या 31 क प्रमाणे, जेव्हा सरकार एकरेषीय प्रकल्पासाठी 100 एकरापेक्षा जास्त जमीन संपादित करणार असतील तर शेतकऱ्यांना निर्धारित केलेल्या रकमेच्या फक्त 50 टक्क्केच मोबदला मिळणार. एकरेषीय प्रकल्प म्हणजे रेल्वे लाईन, महामार्ग, जिल्हा मार्ग, सिंचनाचे कालवे, वीज प्रकल्प वगैरे. हे अन्यायकारक आहे.
🔆 मूळ अधिनियमाच्या कलम 40 (2) प्रमाणे लोकसभा व राज्यसभेच्या मान्यतेची गरज होती. त्याच्या ऐवजी आता बदल करून केंद्र सरकारने राज्याला निर्देश दिले तरी चालेल असे टाकले आहे.
🔆 कलम 87 प्रमाणे जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर फौजदार खटला/कडक शिक्षा होणार होती. आता नाही. जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने गुन्हा केला असेल तर त्याच्यावर सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय कारवाई करता येणार नाही. ती कधीच मिळत नसते.
🔆 नवीन पाचवी अनुसूची जोडून त्यात इतर कायदेही घुसडवले आहेत. जसे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, औद्योगिक विकास, प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, गृह निर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम. हे अंतर्भूत केल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सुद्धा जमीन बळकावणे सोपस्कार केले आहे. ज्यांच्यासाठी अनेक तरतुदी जसे शेतकऱ्यांची परवानगी, सामाजिक परिणामांचा अभ्यास वगैरे वगळल्या आहेत.

♻️ बेकायदेशीर जीआर
महाराष्ट्र शासनाने 14/01/2022 ला सुधारित जीआर काढला, ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या जवळील जमीन संपादन करताना मिळणाऱ्या मोबदल्याची परिगणना करताना गुणक घटक (Multiflying Factor) 1.00 केला. जो पूर्वी दुप्पट होता. तसेच या जमिनीच्या निर्धारित बाजार दर मूल्यांकनात 20 टक्के कपात केली. थोडक्यात, शेतकऱ्यांचा खिसा कापून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या, कंत्राटदारांच्या कमिशन मध्ये वाढ केली. मूळ कायद्यातील तरतुदीला धक्का देणारा जीआर अवैधच (Illegal) आहे.

शेती बारमाही बागायती असो, उभी पीके असो, घर, फळबाग, विहीर असली तरी कधी पैशाचे आमिष दाखवून, कधी पोलिसांचा धाक दाखवून, तर कधी कंत्राटदारांच्या गुंडगिरीचा वापर करून जमिनी गिळंकृत केल्या गेल्या. कृषिद्रोही धोरणामुळे शेती परवडणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते व पर्यायाने जमीन द्यावी लागत आहे. शेतकऱ्यांची पुढील पिढी भूमिहीन व बेघर होत चाललेली आहे.

पाच पट भाव दिल्याचा आव आणतात, पण जमिनीचे रेडी रेकनर (मूल्यांकन भाव) वर्षानुवर्षे अद्यावत केलेले नाही. या संदर्भात मी शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभाग वेबसाइटवर easr.igrmaharashtra.gov.in जमिनीचे भाव – बाजार मूल्य दर पत्रक – Ready Reckoner चेक केले. अपेक्षेप्रमाणे धक्कादायक माहिती कळाली. ग्रामीण भागातील जमिनीचे दर कित्येक वर्षे बाजारमूल्याप्रमाणे बदलेलेच किंवा वाढवलेलेच नाहीत. उदा. सांगली जिल्हा, तासगाव तालुका, मणेराजुरी गाव. पाच वर्षांपूर्वी सन 2020-21 मध्ये, Assessment Range 0 to 7.50 साठी, ऊस शेती असलेल्या जमिनीचे दर 19,10,000 रुपये होते. ते आजही म्हणजे सन 2024-25 मध्ये तेवढेच आहेत. User Manual मध्ये Assessment Range म्हणजे काय ते स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सन 2022-23 पासून परिमाण (Unit) चा कॉलम काढून टाकला आहे. त्यामुळे ही किंमत प्रती एकर आहे का प्रती हेक्टर आहे ते कळत नाही.

♻️ एवढे सगळे अनर्थ झाले
भूमी अधिग्रहण कायदा 2013 व 2018 ची अवैधानिक दुरुस्ती (Amendment) मुळे खालील नुकसान झाले.
⚫ देशामध्ये सर्वत्र राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगतीमार्ग, बहुमजली उड्डाणपुले, मार्ग चार पदरीचे सहा पदरी करणे, बुलेट ट्रेनचे पाच हजार किलोमीटरचे जाळे, रिंगरोड, मेट्रो प्रकल्प अशा अनावश्यक मोठ्या प्रकल्पासाठी नितीन गडकरींनी हजारो हेक्टर जमीन बळकावली.
🎯 उदाहरणार्थ, मुंबई – नागपूर ‘दुर्बुद्धी’ महामार्गासाठी, 20,777 एकर जमीन बळकावून शेतकऱ्यांना भूमिहीन केले.
⚫ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2003 ची पायमल्ली झाली. मूळ कायद्यात कलम 10 मध्ये अन्नसुरक्षेबाबत काळजी घेतली होती. पण वरील नादुरुस्तीचा फायदा घेऊन बहुपिके व जलसिंचनाची सोय असलेली जमीन अधिग्रहण केली. बारमाही बागायती असो, उभी पिके असो, घर, फळबाग, विहीर असली तरी बळकावली.
⚫ त्यामुळे भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्यास मदत झाली. अगोदरच कुपोषण व भूकबळी खूप वाढलेत. सन 2024 च्या अहवालाप्रमाणे जागतिक भूक निर्देशांकात (GHI) 127 देशांमध्ये कृषिप्रधान (?) भारताचा 105 नंबर आहे. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
⚫ लाखो झाडांची कत्तल केली व पर्यावरणाचा ऱ्हास केला. महामार्गावर 13 लाख झाडे लावणार, अशी पोकळ घोषणा केली.
⚫ ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे शेतकऱ्यांना अवकाळी निसर्ग आपत्तीचा सामना करावा लागला. हवामान बदल, कार्बन डायआॕक्साईड उत्सर्जनात वाढ होण्यास मदत झाली. त्यामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ, ढगफुटी, वेळीअवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, किडीचा प्रादुर्भाव होण्यास थोडा हातभार लावला.
⚫ पीक उत्पादनात व उत्पादकेत घट झाली.
⚫ या प्रकल्पांमध्ये होणारा मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व निवडणूक निधी संकलन झाला. पहा CAG (Comptroller and Auditor General of India) रिपोर्ट व ताशेरे.
⚫ लाखो शेतकरी भूमीहीन झाले.
⚫ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. एक प्रतिनिधिक उदाहरण देतो. उप्पर वर्धा धरणग्रस्त पुनर्वसन आत्मक्लेश आंदोलन, मोर्शी (जिल्हा अमरावती) मध्ये शेतकऱ्याने गळफास लावून आंदोलन स्थळीच आत्महत्या केली.
⚫ शेतकऱ्यांचा घटनेने प्रदान केलेला मूलभूत मालकी हक्क काढून घेतला.
⚫ शेतकरी तसेच इतर बाधीत कुटुंबे- भूमिहीन शेतमजूर, कारागीर, आदिवासी यांची मदत व पुनर्वसन रखडले आहे. उदा. 1966 साली कोयना प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या चौथ्या पिढीला अद्यापही संघर्ष करावा लागत आहे.
⚫ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांची जमीन दुभंगली गेली. एक तुकडा रस्त्याच्या डाव्या बाजूला तर एक तुकडा उजव्या बाजूला. शेती करायची कशी? पाईपलाईन कशी टाकायची? एक्सप्रेस हायवेवर ट्रॅक्टर व बैलगाडीला परवानगी नाही. क्रॉस जाणारे रस्ते अनेक किलोमीटर अंतरावर आहेत. काही ठिकाणी भूमिगत टनेल (अंडर बायपास) आहेत. ते पावसाच्या पाण्याने भरलेले असतात. काही ठिकाणी रेल्वेमार्गात विहिरी बुजलेल्या मी पाहिल्या आहेत.
⚫ बऱ्याच ठिकाणी सदोष व बंदिस्त रस्त्यांमुळे पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे शेजारील शेतीमध्ये पाणी साचून नुकसान होते.
⚫ अशा प्रकल्पांसाठी लाखो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करून विकासाचे असंतुलन केले. उदा. सन 2024-25 मध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा एकूण खर्चाचे बजेट तब्बल 2,78,000 कोटी रुपये आहे.
⚫ तिकडे ग्रामीण भागात पायाभुत सुविधांचा अभाव, पाणंद/शेत रस्त्यांची दुरावस्था आहे. गावाकडे थोडा पाऊस झाला की पूल/रस्ते पाण्याखाली. अनेक गावांचा संपर्क तुटतो.
⚫ अर्थसंकल्पातील निधी दुसरीकडे वळवल्यामुळे 10 वर्षांपासून मोठे, मध्यम व छोटे सिंचन प्रकल्प बंद पडले आहेत. नाही तर धरणे प्रकल्प, जल संधारणाची कामे, कालवे, चरी यांचे जाळे विस्तारून महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम, दुष्काळ मुक्त झाला असता. सध्या कमी प्राधान्यक्रम असलेल्या रस्ता चौपदीकरण, महामार्ग, फ्लाय ओव्हर, मेट्रो यावर अधिक खर्चाची उधळपट्टी होत आहे.
⚫ ग्रामीण सडक योजना निधीअभावी संथावली आहे. पाणंद/शेत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.

♻️ एवढे सगळे अनर्थ यामुळे झाले
🔘 जमिनीचे मूल्यमापन व भरपाई
मूळ कायद्याच्या सेक्शन 27 व अनुसूची 1 (First Schedule) प्रमाणे ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी सर्वसाधारणपणे जमिनीच्या मूल्यमापन किमतीच्या चार पट रक्कम मिळावयास पाहिजे. आपल्या प्रत्येक गावाचा भाव रेडी रेकनर मध्ये दिलेला असतो. (पहा संकेत स्थळ igrmaharashtra.gov.in). पण ग्रामीण भागातील जमिनीचे भाव गेले पाच वर्षांपासून आहे तसेच आहेत, बाजारमूल्याप्रमाणे वाढवलेलेच नाहीत.
🎯 शेतकऱ्यांना सोप्या भाषेत समजण्यासाठी खालील काल्पनिक उदाहरण दिले आहे. अनुसूची 1 प्रमाणे.
🎯 एक एकर जमिनीचा मूल्यमापन भाव :- 10 लाख रुपये.
🎯 भरपाई (त्या ग्रामीण भागाचे शहरांपासून अंतराप्रमाणे) :- 10X2=20 लाख रुपये.
🎯 स्थावर मालमत्ता मूल्यांकन :- 5 लाख रुपये.
🎯 भावनिक त्रास इत्यादी बद्दल दिली जाणारी नुकसान भरपाई (Solatium): 20 + 5 = 25 लाख रुपये. (अ+ब)
🎯 अंतिम एकूण भरपाई :- (अ+ब+क): 20+5+25 = 50 लाख रुपये.
🎯 रक्कम मिळण्यास प्रलंब झाल्यास :- 12 टक्के व्याज प्रति वर्ष

🔘 रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प
रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पामध्ये प्रशासन (PWD) रस्त्याची 100 फूट जागा आमचीच आहे, असे सांगून ग्रामस्थांची दिशाभूल करतात व काहीही भरपाई देत नाहीत. फार पूर्वी 1972 साली त्यांनी जमीन बहुदा घेतली होती पण 7/12 वर काही ठिकाणी नोंद केलेली नाही. कायदा असे सांगतो की रेकॉर्ड जर उपलब्ध नसेल तर वास्तविक परिस्थिती ग्राह्य धरली जावी.

🔘 भावनिक दिशाभूल
महामार्गाचे नियोजन करताना उद्दिष्टे वेगळी असतात, पण धार्मिक व भावनिक कारणे सांगून दिशाभूल केली जाते. उदाहरणार्थ ज्ञानेश्वर व तुकारामांच्या पालखी महामार्गाचे सुशोभीकरण करत आहोत. त्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाचा खर्च 11,680 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. पालखी वर्षातून एकदाच येते. सिंहस्थ कुंभमेळा 12 वर्षातून एकदाच भरतो. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल वाहतुकीसाठी सोय करीत आहोत असा दावा केला जातो. पण ही वाहतूक तीन टक्क््यांपेक्षा कमी आहे.
वेगवेगळे पर्यायी मार्ग असताना, धर्माच्या नावाखाली, 27,000 एकर शेती गिळंकृत करणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची काय आवश्यकता आहे? त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. तो आम्ही होऊ देणार नाही.

♻️ आमच्या मागण्या
🔆 केंद्राच्या भूमि अधिग्रहण कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या 26 एप्रिल 2018 च्या दुरुस्त्या व 14/01/2022 चा जीआर रद्द करण्यात यावा.
🔆 जमिनीच्या बदल्यात जमीन याची अंमलबजावणी करा. राज्यातच इतरत्र शेतकऱ्यांना किमान समान किंवा मूल्यमापनाप्रमाणे जास्त क्षेत्राची जमीन द्यावी.
🔆 भूमि अधिग्रहण कायदा 2013 मध्ये बदल करून खालील बाबींचा समावेश करावा.
🎯 Direct Purchase Model- शासनाची मध्यस्थी नको.
🎯 पर्यायी जागा व त्यासाठी विकास निधी पर्याय देणे.
🎯 प्रकल्पामध्ये भागीदारी व दरवर्षी डिव्हिडंड (नफा) वाटप.
🎯 प्रकल्पामध्ये कुटुंबाच्या वारसाला नाेकरी.
🎯 शेतमालक व इतर बाधित भूमिहीन ग्रामस्थ विस्थापितांचे कालबद्ध पुनर्वसन.
🔆 रेडी रेकनर सदोष पद्धत बदलून योग्य मूल्यमापन, वेळोवेळी व वेळेवर अद्यावत करणे.
🔆 शेती वरील मालकीला मूलभूत हक्क (जो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ राज्यघटनेत होता) पुन्हा प्रदान करून न्यायालयात दाद मागता यावी. आता फक्त भरपाईसाठी न्यायालयात जात येते. तुलना करावयाची झाल्यास – सध्या मृत्यू अटळ आहे, शवपेटी लोखंडाची पाहिजे का पितळेची हा पर्याय आहे.
🔆 आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर झुंज देणे अशक्य असते. सरकारने न्यायालयीन लढाईसाठी मोफत सरकारी वकील द्यावा.
🔆 इतर बाधित कुटुंबे- भूमिहीन शेतमजूर, कारागीर, आदिवासी यांना तर आजपर्यंत काहीच मदत दिलेली नाही, त्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. या विस्थापितांचे काल मर्यादेत पुनर्वसन करावे.
🔆 ज्यांची जमीन अधिग्रहण केली आहे त्या शेतकऱ्यांना दर महिन्याला नियमीतपणे टोल जमा रक्कमेमधील 50 टक्के हिस्सा द्यावा.
🔆 जमीन अधिग्रहण व्यवहारातील भ्रष्टाचाऱ्यांना कठोर शिक्षा द्या.
10) कायद्याच्या कलम क्रमांक 101 नुसार जमिनीचा ताबा घेतल्या पासून 5 वर्षात त्याचा वापर झाला नसेल तर जमीन मूळ मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत दिली पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी करा.

🎯 एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts