krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

MAFSU : पदभरती करा तरच प्रवेश होतील, अन्यथा‘माफसू’ची अधिमान्यताच धोक्यात

1 min read

AFSU : महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठा(माफसू – Maharashtra Pashu va Matsya Vidnyaan Vidyaapeeth – Maharashtra Animal & Fishery Sciences University)मधील रिक्त पदांमुळे शिक्षणाच्या दर्जावर गंभीर परिणाम होत असून, पदभरती न झाल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाची अधिमान्यता धोक्यात येऊन प्रवेश प्रक्रियेला फटका बसू शकतो, असा इशारा खुद्द शासनानेच दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक पदभरतीसाठी (Recruitment) राज्यपालांकडे (Governor) विनंती अर्ज सादर करण्यात आला आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे राज्य शासन नवीन पशुवैद्यक महाविद्यालये (New Veterinary Colleges) स्थापन करण्यावर भर देत आहे. ही घाई कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

माफसूच्या पदभरतीचा इतिहास राज्याला सर्वश्रुत आहे. सन 2008 मध्ये पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात आणि विद्यापीठ आकृतिबंध मंजुरीनंतर झालेल्या नियुक्त्या अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यानंतर सन 2015 मध्ये तत्कालीन कुलगुरूंनी (Vice-Chancellor) गुणवत्ता निर्धारित केवळ सहायक प्राध्यापकांच्या (Assistant Professor) नियुक्त्या केल्या. मात्र, त्यातील अर्ध्याहून अधिक उमेदवारांनी विद्यापीठ सेवा सोडल्या आहेत. या विद्यापीठातील शिरवळ आणि उदगीर महाविद्यालयात कधीही परिपूर्ण पदस्थापना झालेल्या नाहीत. आज कार्यरत असणाऱ्या पाचही महाविद्यालयांतील अनेक विभाग फार तर एखाद्या दुसऱ्या अध्यापकावर केवळ शैक्षणिक कार्यपूर्ती करत आहेत. विभागात असणारा एकच अध्यापक 100 पदवी विद्यार्थ्यांना शिकविताना आणि त्याचवेळी तीन पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत असताना विद्यार्थी-अध्यापक-विद्यापीठ या साखळीला वर्षानुवर्षे अजिबात खंत वाटत नाही, ही परिस्थिती राज्यातील एकमेव अशा केवळ ‘माफसू’त आहे.

🌀 किती तारखेपर्यंत विद्यापीठातील पदभरती करणार?
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात स्थापन होणाऱ्या नवीन पशुवैद्यक महाविद्यालयाबाबत लक्षवेधीद्वारे चर्चा घडवून आली आहे. विधान परिषदेत जळगाव आणि सांगली याही ठिकाणी पशुवैद्यक महाविद्यालयांची गरज असल्याची मागणी करण्यात आली आहे. मूळ प्रश्नात असणाऱ्या विद्यापीठातील रिक्त जागांबाबत मोघम उत्तर पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी दिले असून, त्याबाबत इतर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनातील सदस्यांनी विचारलेला ‘किती तारखेपर्यंत विद्यापीठातील पदभरती करणार?’ हा प्रश्न उत्तराबाबत संपूर्णपणे दुर्लक्षित झालेल्या महाराष्ट्राने पाहिला आहे. दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती विद्यापीठ सहन करत असून, अकोला येथे पदवी प्रवेश प्रक्रिया चालू शैक्षणिक वर्षातच घडविण्यासाठी नुकतीच शिक्षण आणि कार्यकारी परिषदेने मंजुरीही प्रदान केली असल्याचे अधिकृत वृत्त आहे.

🌀 अध्यापकीय मंजूर 728 पैकी केवळ 316 पदे कार्यरत
या संदर्भाने राज्यपालांच्या निदर्शनास विद्यापीठातील सर्व त्रुटी अंतर्भूत असणारे पत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यात अध्यापकीय मंजूर 728 पैकी केवळ 316 पदे कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. धक्कादायक असे की, निम्म्याहून अधिक अध्यापक वर्षानुवर्षे नियमितपणे कार्यालयीन कामात गुंतले आहेत. कार्यालयीन मंजूर 1,145 पदांपैकी फक्त 317 पदे कार्यरत आहेत. अशा रिक्त पदांच्या कार्याचा भार अध्यापकांना सोपविल्यामुळे ‘माफसू’कडून राज्याच्या तांत्रिक आणि संशोधनात्मक अपेक्षा फोल ठरत आहेत.
भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेची नियमावली डावलण्यासाठी नवीन मार्ग
‘माफसू’अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या पशुवैद्यक महाविद्यालयांचे बळकटीकरण, पदभरती, सक्षम सेवा, दर्जेदार संशोधन याबाबतचे अपेक्षित प्रस्ताव प्रलंबित असताना आणि विद्यापीठाची रिक्त पदांमुळे क्रयक्षमता ढासळली असताना योग्य आणि विनाविलंब निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे अजिबात वेळ नाही. त्यात पुढच्याच वर्षी पदवी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेची नियमावली डावलण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे विद्यापीठाचे कौशल्य ऐरणीवर येणार आहे.

🌀 काय आहेत धोके आणि वास्तव
🔆 रिक्त पदांमुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात ‘माफसू’ची प्रवेश प्रक्रिया बारगळणार.
🔆 राज्यातील पाच पशुवैद्यक महाविद्यालयात केवळ 35 टक्के अध्यापकांवर भिस्त.
🔆 कार्यालयीन पदसंख्या 30 टक्क्यांहून कमी.
🔆 लक्षवेधी उत्तरातून राज्याच्या पहिल्या पशुसंवर्धन महिला मंत्र्यांचा अभ्यास कच्चा.
🔆 राज्याला मिळाली चार नवीन पशुवैद्यक महाविद्यालये.
🔆 आणखी दोन पशुवैद्यक महाविद्यालयांसाठी विधान परिषदेत मागणी.
🔆 प्रत्येक विभागात एक याप्रमाणे राज्यात खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापन होण्याची विधान परिषदेत माहिती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!