Government school : हा तर सरकारी शाळांना ‘टाळे’ लावण्याचा ‘करेक्ट’ कार्यक्रम

Government school : शाळा (School) असून शिकवायला शिक्षकच (Teacher) असणार नसतील, तर तिथे शिकायला जाईल तरी कोण? कुणी गेलेच, तर त्यांना शिकवेल कोण?, अशी विचित्र परिस्थिती राज्यातील शाळांची संचमान्यतेच्या नवीन निकषामुळे होणार आहे. उद्देश हाच की, हा सरकारी शाळांना #टाळे लावण्याचा सरकारचा #करेक्ट कार्यक्रम दिसतोय!

संच मान्यता खरेतर शाळांचा प्रशासकीय विषय. तो यावेळी नको तेवढा चर्चिला जातोय. त्याला कारणीभूत ठरलेत संच मान्यतेसाठी नव्याने विचारात घेतलेले निकष. संचमान्यतेनुसार शाळानिहाय शिक्षक संख्या निश्चित होते. यावेळी शासनाने कारण नसताना शिक्षकसंख्या निश्चित करण्याचे निकष बदलले. त्यामुळे त्याचा गंभीर परिणाम शिक्षक संख्येवर होणार आहे, ही घटलेली शिक्षकसंख्या मुलांच्या शिकण्यावर थेट परिणाम करेल. मुलांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे शासनाने आखून प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्यास प्रेरित करायला हवं. मात्र, शिक्षकांअभावी शिक्षण थांबविण्यास बाध्य करणारे निर्णय घेऊन शासन मुलांच्या शिक्षणात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करीत आहे.

याचमुळे शिक्षण क्षेत्रात सध्या अस्वस्थ खदखद आहे. जास्त करून शिक्षक समुहात. कारण, शाळा बंद करण्याऐवजी सहावी ते आठवीपर्यंत शिक्षकच द्यायचे नाहीत. संचमान्यतेच्या नव्या निकषात शिक्षण क्षेत्राला कोंडून टाकायचे धोरण सरकारने माथी मारले आहे. मग, पालकच मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत. प्रवेश होणार नाहीत. हळूहळू शाळा बंद पडतील. पालक, शिक्षक, आस्थेने आंदोलने करतील. एकूणच हे चित्र निर्माण करून भांडवलदारांना शाळा दत्तक देऊन राजकीय पोळ्या भाजायच्या. याशिवाय दुसरा कुठला उद्देश असू शकतो?

शासकीय शाळांच्या बाबतीत सरकार कडक निकष आणते. मात्र, इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता तपासली जाते का? त्यांचे गुणोत्तर कोण तपासते? बरं पालकांचंही समजत नाही. विकत मिळतं ते भारी, फुकट मिळतं ते टुकार. शाळा बंद पडणार म्हणून सगळ्या संघटना याविरोधात आवाज उठवतील, तोवर सरकार आपले धोरण राबवून नामानिराळे होईल. वास्तव हे आहे की, शिक्षण हक्क कायदा म्हणतो ते निकष खरोखरच पाळले जाताहेत का? ‘आरटीई’बाबत सांगायचे झाले तर रोज नवीन थडगे बांधून त्यावर सरकार फुलं वाहतंय, अशीच स्थिती आहे.

संचमान्यतेचे नवीन निकष म्हणतात, सहावी ते आठवीसाठी मान्य पदांमध्ये पहिला शिक्षक हा गणित, विज्ञानचा असेल. जर शाळेत फक्त सहावीचा एकच वर्ग असेल, तर तिथे फक्त गणित, विज्ञानचा शिक्षकच मान्य असेल. मग त्या मुलांना भाषा व सामाजिकशास्त्र कोण शिकविणार? कारण गणित, विज्ञानचा शिक्षक बी. एस्सी., बी. एड. असेल तो भाषा व सामाजिकशास्त्र अध्यापन करूच शकणार नाही. मग ते विषय त्या शाळेत शिकवायचेच नाहीत का?

जिथे सहावा, सातवा वर्ग असेल तिथे पहिला गणित, विज्ञानचा व दुसरा भाषेचा. मग अशा शाळेतील दोन्ही वर्गांना सामाजिकशास्त्रे शिकवायचे नाहीच, असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकार देत आहे. सरकारी शाळेत खूप कमी आठवीचे वर्ग आहेत. तिथे मात्र सामाजिकशास्त्राचा शिक्षक मान्य आहे. या विचित्र व असंवेदनशील शासन निर्णयामुळे राज्यात आज जवळपास 75 टक्के सामाजिकशास्त्र विषयाचे पदवीधर अतिरिक्त झाले आहेत. सामाजिकशास्त्र अभ्यासाला स्पर्धा परीक्षेत अनन्यसाधारण महत्त्व असताना, प्राथमिक शिक्षणात सामाजिकशास्त्राला गौण समजून विषयाचे अध्यापन दिले जात नाही, हे लॉजिक कळत नाही. वा रे सरकारी धोरण.

शिक्षक भरती करायची नाही. अनुदानित शाळांचे लाड पुरवायचे. यात मेख अशी की, एकदा शाळांना टाळे लागले की भांडवलदार इंग्रजी शाळा सुरू करतील. पालक त्या शाळांत मुलं घालतील. पण, महाराष्ट्रातील सरकारी शाळेबाबत एक जमेची बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे, अनेक जागी आज माध्यमांतर प्रवेश मराठी माध्यमात वाढले आहेत. असे आशावादाचे चित्र असताना शिक्षकांना अप्रत्यक्षपणे नाकारले जाणे म्हणते उरलेल्या शाळांच्या परतीचे दोरच कापले जात आहेत. हे नवीन सामाजिक संकट सरकार का जन्माला घालत आहे? शिक्षक, शाळांना वाचविण्यासाठी समाज कधी जागणार?

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचा उद्देश हा आहे की शाळा ही मुलांच्या घराज‌वळ, दाराजवळ गेली पाहिजे. आता शाळाच बंद पाडून शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचे षडयंत्र नव्या निकषाच्या पडद्यामागून आखले गेले आहे. शिक्षण हक्क सक्तीची 11 मानके पूर्ण नसतील तर शाळांची मान्यता जाते. ही मानके आपोआप कशी रद्द होतील, याची तजवीजच यामागे दिसते.

आधीच सरकारी शाळा भौतिक सुविधा आणि शिक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येने बाधित आहेत. अशात शिक्षकच न देण्याचे किंवा नऊ वेगवेगळे विषय शिकवायला दोनच शिक्षक द्यायचे हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी देशात मिरविणाऱ्या आणि शिक्षणात पुढारलेल्या महाराष्ट्राला शोभणारे नक्कीच नाही.

ग्रामीण भागात शाळांचा पट कमी होत असताना, कमी पटावर शिक्षक नियुक्ती करणे आज आवश्यक आहे. लोकसंख्यावाढीचा दर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आला आहे. कुटुंबात आता दोनच अपत्ये आढळतात. त्यामुळे शाळांचा पट दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तो यापुढे कमी कमीच होत राहील. शिवाय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण हे 30 पेक्षा कमी मुलांसाठी किमान एक शिक्षक असे असताना महाराष्ट्रात मात्र नव्या संच मान्यतेनुसार 40 पेक्षा जास्त असेल. पुरेशा शिक्षक संख्येअभावी मुलांची गुणवत्ता कशी वाढेल? गावात शाळा आहे, म्हणून मुलांना विशेषत: मुलींना शिकवणारे असंख्य पालक आहेत. जर गावात शाळेत शिकवायला शिक्षकच नसतील, तर हे पालक मुलांना शाळेत पाठवतील तरी कसे? विना शिक्षकांचे ही मुलं शिकतील तरी कसे? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतील. परिस्थितीअभावी मुलांचे शिक्षण थांबेल आणि बालमजुरी, बालविवाह वाढतील. ज्यांची मुलं देशातील सर्वोच्च आणि महागड्या शिक्षण संस्थेत शिकतात, परदेशात शिकायला जातात, अशा नेते, राजकीय पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण थांबविणारे असे तुघलकी निर्णय घेऊ नयेत. या मुलांमध्ये त्यांनी आपली मुलं शोधावीत.

कृषिसाधना....

बालाजी देवर्जनकर

मुख्य उपसंपादक, लोकमत नागपूर.
संपर्क :- 8669164167

See author's posts