One Nation, One MSP : एक देश, एक ‘एमएसपी’ अन्यायकारक

One Nation, One MSP : स्वातंत्र्यानंतर भारतात सर्वात जास्त काळ चालणारे शेतकरी आंदोलन सध्या पंजाब मध्ये सुरू आहे. त्यांच्या एकूण 15 मागण्या आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे ती सर्व शेतीमालाची किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP – Minimum Support Price) खाली विक्री होणार नाही, याची हमी (Guarantee) देणारा कायदा केंद्र शासनाने करावा. त्याची चोख अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसे पाहिले तर पंजाब व हरियाणातील शेतकरी पिकवत असलेला सर्व गहू (Wheat) व धान (Paddy) सरकार किमान आधारभूत किमतीने खरेदी करतच आहे. नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या दरम्यान पंजाब सरकारने 2020 मध्ये असा कायदा सुद्धा केला आहे. मग ही मंडळी आंदोलन का करत आहेत, हा एक प्रश्न आहे.

♻️ एमएसपी कशी ठरते?
भारतामध्ये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरविण्याची ‘सरासरी’ पद्धत आहे. त्यात प्रत्येक राज्यातील विविध सेंटर मधून, रँडम पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून पिकांच्या उत्पादन खर्चाची माहिती घेतली जाते. ती राज्य सरकारकडे सादर केली जाते. राज्य सरकार त्याची सरासरी काढून केंद्र सरकारला शिफारशींच्या रुपात पाठवते. अशी सर्व राज्यातून आलेल्या शिफारशींची सरासरी काढली जाते व कृषी मूल्य व खर्च आयोग, केंद्र शासनाकडे संभाव्य एमएसपी कळवते. हे आकडे अन्न मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, परराष्ट्र व्यापार मंत्रालय यांच्याकडे पाठवते. प्रत्येक मंत्रालय आपल्या सोयीने यात काट-छाट सुचविते. महागाई नियंत्रण, परराष्ट्रांशी केलेले करार वगैरे सर्व बाबी लक्षात घेऊन अंतिम एमएसपी जाहीर केली जाते. ती कधीच खऱ्या उत्पादन खर्चावर आधारित नसते.

♻️ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा तोटा
गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एमएसपी ही महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या शिफारशींपेक्षा खूप कमी आहे. केंद्रीय कृषी मूल्य व खर्च आयोग सुद्धा प्रत्येक राज्याचा उत्पादन खर्च काढत असते व त्यानुसार आधारभूत किंमती जाहीर होतात. सन 2022 – 23 मध्ये केंद्र शासनाने धान पिकाला जाहीर केलेली एमएसपी 2,040 रुपये होती तर महाराष्ट्राने केलेली शिफारस 4,452 रुपये प्रती क्विंटल शिफारस होती. याच हंगामात गहू पिकासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एमएसपी 2,015 रुपये इतकी, तर राज्य शासनाची शिफारस 3,755 रुपये प्रति क्विंटल होती. यात महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला किती तोटा होतो हे दिसते. सरासरी पद्धतीत पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा मात्र मोठा फायदा होतो. सन 2023-24 या वर्षात कृषी मूल्य आयोगाने काढलेल्या पंजाबच्या गव्हाचा उत्पादन खर्च प्रती क्विंटल मात्र 786 रुपये आहे व एमएसपी 2,275 रुपये मिळाली. पंजाबच्या धानाचा (Paddy) उत्पादन खर्च 864 रुपये व एमएसपी 2,183 रुपये मिळाली. याच वर्षात कृषी मूल्य आयोगाने महाराष्ट्रातील धान व गव्हाचा काढलेला उत्पादन खर्च अनुक्रमे 2,839 व 2,115 रुपये आहे. राज्य सरकारची शिफारस दोन्ही पिकांना 4,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे एमएसपी उत्पादन खर्चपेक्षा 50 टक्के कमी आहे.

♻️ उत्पादन खर्चात फरक का?
भारतातील प्रत्येक राज्यात सर्व पिके कमीजास्त प्रमाणात पिकवली जातात. पण काही राज्यातील जमीन, हवामान, पाण्याची उपलब्धता ठराविक पिकांना पोषक असते. त्यामुळे त्या पिकांची उत्पादकता त्या राज्यात जास्त असते. उत्पादकता वाढली की, उत्पादन खर्च कमी होतो. प्रत्येक राज्यात मजुरीचे दर सारखे नसतात, ट्रॅक्टरसाठी लागणाऱ्या डिझेलचे दर वेगळे असतात, कुठे वीज मोफत, कुठे पाणी मोफत अशा गोष्टींमुळे उत्पादन खर्चात मोठा फरक पडू शकतो. पंजाबमध्ये अतिशय सुपीक जमीन आहे. विविध धरणातून पाण्याची उपलब्धता आहे. वीज मोफत आहे. पंजाबमध्ये सरासरी प्रतिएकर 22 ते 25 क्विंटल उत्पादन येते व महाराष्ट्रात 12 ते 15 क्विंटल येते. मग एकच एमएसपी सर्व राज्यांना देऊन कसे चालेल? पंजाब हरियाणामध्ये एमएसपी वर होत असलेली धान्य खरेदीचा खर्च केंद्र शासन करते. म्हणजे करदात्यांचा, शेतकऱ्यांसाठी खर्च होणारा पैसा फक्त पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांच्याच पदरात पडतो.

♻️ काय करायला हवे?
मुळात किमान आधारभूत किमतीची हमी देणे हा शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा मार्ग होऊ शकत नाही. हमीभाव हा कमी भाव असतो, तो नफा देणारा नसतो. तरी अतिरिक्त उत्पादन झाले, खुल्या बाजारातील दर खूपच कोसळले तर किमान काही संरक्षण असावे म्हणून सरकारने हमीभाव (MSP) द्यायचे ठरवले तर ज्या त्या राज्याने, कोणत्या पिकांना किती एमएसपी द्यायची हे ठरवावे. म्हणजे, त्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघण्याची शक्यता आहे. ज्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जास्त एमएसपी देऊन उत्पादन वाढवावे. पंजाब, हरियाणामध्ये धान व गहू जशी मुख्य पिके आहेत महाराष्ट्रात कांदा, कापूस, सोयाबीन, तूर व सर्व तेलबियांना एमएसपी जाहीर करून संरक्षण देण्यात यावे. या शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे. यासाठी हमीभावाचा (Guarantee price) कायदा (Law) करण्याची गरज नाही. या पिकांची देशांतर्गत व प्रदेशात किफायतशीर दरात विक्री करण्याची सुलभ व्यवस्था केली तर एमएसपीची गरजच भासणार नाही. इतर राज्यांच्या वाढीव उत्पादन खर्चाचा सरसरीत उत्तर भारतातील राज्यांचा फायदा होतो आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, याची महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी दखल घेण्याची गरज आहे.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts