Veterinary College : याही पशुवैद्यक महाविद्यालयांच्या नौका गटांगळ्या खाऊ नयेत म्हणजे झालं!

Veterinary College : आधीच बहुमताचं सरकार आणि त्यात उत्साही मंत्रिमंडळ म्हणजे विकासाची गती तिप्पट, याची आता राज्यातील जनतेला खात्री पटली आहे. लोकरेट्यातून स्थापनेत आलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणे राज्यात राजकीय नेतृत्वाच्या रेट्यातून पशुवैद्यक महाविद्यालय (Veterinary College) स्थापन होत आहेत. इमारती उभारल्या की विकास दिसून येतो. मग त्यात कामकाज घडो अथवा न घडो. बारामती आणि परळी येथे स्थापन होणारे राज्यातील आठवे आणि नवे पशुवैद्यक महाविद्यालय म्हणजेच धवलक्रांती.

पशुवैद्यक पदवीधरांची राज्यात संख्यात्मक कमतरता पशुगणना होण्याआधीच अधोरेखित झाल्यामुळे हजार कोटींची तरतूद शासनाला गरजेची वाटली आहे. अर्थात, निवडणुकीपूर्वी साईबाबांच्या चरणी एका नव्या पशुवैद्यक महाविद्यालयाची भर पडली होतीच. मात्र, त्यातून सगळा उद्देश साध्य होत नसल्यामुळे अजून दोन महाविद्यालये राज्यासाठी सार्थक ठरतात. विदर्भातल्या पदवीत्तर संशोधन संस्थेचा विस्तार पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पदवी अभ्यासक्रमातून करण्यासाठी शासन निर्णय गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच झाला आहे. एकूण पशुवैद्यकीय शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध असण्यासाठी आता राज्यात अस्तित्वात असलेली पाच आणि निर्माणाधीन चार महाविद्यालये राज्यात सर्वदूर ग्रामीण पशुवैद्यक सेवेसाठी पदवीधरांची मोठी फौज निर्माण करणार आहे.

खरं पाहिलं तर, पशुसंवर्धन हा दुर्लक्षित विषय. त्यात फारसं लक्ष द्यायचं नसतं, मात्र निर्णय घ्यायचे असतात. विकासाच्या नावाखाली तोंड गप्प करण्याचा चांगला निर्णय म्हणजे शासकीय आर्थिक पाठबळ देण्याचे स्वप्नरंजन. राज्यात 52 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम अजूनही अपूर्ण आहे याची जाणीव ना राज्यकर्त्यांना, ना प्रशासनाला. विद्यापीठाकडून केवळ अंमलबजावणी अपेक्षित असल्यामुळे ‘तोंड मारून बुक्क्याचा मार’ हसत-हसत सहन करणारी शिक्षण पद्धती कौतुकास्पद ठरते. खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयासाठी जीवाच्या आकांताने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कितीही शासकीय महाविद्यालय स्थापन झाली, तरीही खूप आनंद वाटणार यात शंका नाही. पूर्वीच्या काळी परिपूर्ण सोयी असलेल्या महाविद्यालयात शासकीय शिक्षण अतिशय कमी शुल्कात होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून येत होता. आता मात्र काळ प्रगत झाल्यामुळे शासकीय महाविद्यालयात शुल्क तर कमीच पण शिक्षणही कमीच त्रासदायक असल्यामुळे पदवी अभ्यासक्रम सुलभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वर्षानुवर्ष अनेक विभाग एखाद्या दुसऱ्या अध्यापकावर कार्यरत असल्यामुळे पदवी शिक्षणाचा प्रवेश आणि पशुवैद्यक पदवी मिळण्याची खात्री अजिबात अडथळा येताना दिसत नाही.

राज्याचा दूध उत्पादनाचा गड उंचावत नाही, दुधाचे दर परवडत नाहीत, जनावरातील वंश शुद्धता-पैदास धोरणाबाबत प्रगती दिसून येत नाही म्हणून सर्वसामान्य पशुपालकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापना हा राज्यमार्ग ठरणार आहे. बारामती आणि परळी परिसरातील मतदारांसाठी या महाविद्यालयांच्या स्थापनेतून हर्षोल्लासाचा उन्माळा असला तरी याचा कोणताही उपयोग राज्यातील जनतेला पुढील 10-12 वर्षे अजिबात शक्य नाही. महाविद्यालय बांधकाम घोषित निधी कितीही असला तरी उपलब्ध निधीशिवाय पूर्णत्वास जाणे शक्य नाही आणि अध्यापनासाठी गेल्या 10 वर्षात विद्यापीठाकडून नियुक्त्याच झालेल्या नसल्यामुळे सगळ्या नूतन महाविद्यालयांना उद्घाटनाचा नारळ फोडणे शक्य होणार नाही. खेदाची बाब अशी की, गेल्या दोन वर्षांपूर्वी भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेने पशुवैद्यक विद्यापीठाच्या अध्यापक संख्या कमी असल्यामुळे प्रवेशांना स्थगिती दिली होती, मात्र ‘सहाच महिन्यात सर्व नियुक्त्या पूर्ण करू’ असे लेखी करार पत्राद्वारे विद्यापीठाने खोटे आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता आजपर्यंतही केलेली नाही, ही बाब मंत्री महोदयांना कशी कळणार? म्हणून बांधकाम, पैसा, कंत्राटदार, कमिशन, जनहितार्थ विकास आणि राज्याचं चांगभलं याच शब्दभोवती नवीन सर्व चारही पशुवैद्यक महाविद्यालयांच्या नौका गटांगळ्या खाणार आहेत.

कृषिसाधना....

बालाजी देवर्जनकर

मुख्य उपसंपादक, लोकमत नागपूर.
संपर्क :- 8669164167

See author's posts