Union Budget 2025 : दृष्टिक्षेपात केंद्रीय अर्थसंकल्प
1 min readUnion Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी शनिवारी (दि. 1 फेब्रुवारी) संसदेत अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला. त्यांनी सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत.
♻️ शेतीक्षेत्रातील महत्त्वाच्या घोषणा
🔆 किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
🔆 यूरीया निर्मितीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन कारखाने निर्माण करण्यात येणार आहे. या कारखान्यांची यूरिया उत्पादन क्षमता ही 12.7 लाख मेट्रिक टन असणार आहे.
🔆 देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना राबविणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. ही याेजना राज्यांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार आहे. या याेजनेचा 100 जिल्ह्यातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
🔆 डाळवर्गीय पिकांसाठी 6 वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घाेषणा करण्यात आली.
🔆 नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्था 4 वर्षे डाळवर्गीय पिकांची खरेदी करणार.
🔆 खाद्यतेलांमध्ये स्वावलंबन. तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करणार.
🔆 फळ व भाजीपाला उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
🔆 भाजीपाला आणि फळे उत्पादनासाठी राज्यांच्या सहकार्याने प्रयत्न करणार.
🔆 बिहारमध्ये मकाना बोर्डची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
🔆 अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार आहे.
🔆 कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. कापसाच्या विविध अद्ययावत जाती विकसित करण्याची तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देण्याची घाेषणा करण्यात आली.
🔆 कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी विशेष लक्ष देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
🔆 निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज देण्याची घाेषणा केली. पूर्वी ही मर्यादा 10 काेटी रुपयांची हाेती.
♻️ इतर प्रमुख घोषणा:
🔆 सागरी क्षेत्राचा विकास
🔆 इंडिया पोस्ट एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स संघटना म्हणून विकसित करणार.
🔆 लघु व्यवसायांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड
🔆 पादत्राणे आणि चामड्यासाठी विशेष योजना
🔆 भारत खेळण्यांसाठी जागतिक केंद्र बनविणार
🔆 मागासवर्गीय महिलांसाठी विशेष योजना
🔆 लेदर योजनेअंतर्गत 22 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करणार
🔆 राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाची सुरुवात
🔆 शिक्षणात भारतीय भाषांवर भर देणार
🔆 अधिक आयआयटी संस्था स्थापन करणार
🔆 पुढील 5 वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्रात 75,000 नवीन जागा निर्माण करणार
🔆 विशेष एआय संशोधन केंद्रे स्थापन करणार
🔆 लहान कामगारांसाठी आरोग्य विमा योजना
🔆 लहान विक्रेत्यांसाठी यूपीआय-लिंक्ड कार्ड
🔆 यूपीआय-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मर्यादा 30,000 रुपये निश्चित
🔆 पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यांना व्याजमुक्त निधी देणार
🔆 शहरी विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर
🔆 सन 2047 पर्यंत अणुऊर्जेवर लक्ष केंद्रित. अणुऊर्जेसाठी विशेष योजना
🔆 जहाज तोडणाऱ्या उद्योगासाठी विशेष योजना
🔆 उडान अंतर्गत अधिक शहरे जोडली जाणार. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ बांधणार
🔆 स्वामी योजनेअंतर्गत 40,000 गृहनिर्माण युनिट्स बांधणार
🔆 राज्यांच्या सहकार्याने 52 नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करणार
🔆 नवीन खाण धोरण सादर करणार
🔆 खासगी क्षेत्रासाठी संशोधन आणि विकासात 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक
🔆 सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा ब्रॉडबँडने जोडणार
🔆 निर्यातीला चालना देण्यासाठी नवीन योजना
🔆 बुद्धाशी संबंधित स्थळे विकसित करणार
🔆 भारतीय लिपी जतन करण्यासाठी विशेष योजना
🔆 निर्यात प्रोत्साहनासाठी निधीची सुलभ उपलब्धता
🔆 नवीन उत्पन्न कर विधेयक पुढील आठवड्यात सादर केले जाणार
🔆 विमा क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआय मर्यादा
🔆 RE-KYC प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणार
🔆 विमा क्षेत्रात 100 टक्के FPI मर्यादा
🔆 36 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी काढून टाकण्यात आली
🔆 इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटीमध्ये बदल
🔆 शिसे आणि जस्तवरील प्राथमिक शुल्क नाही
🔆 कवचयुक्त लेदरवरील कस्टम ड्युटी काढून टाकण्यात आली
🔆 नवीन, सरलीकृत आयकर कायदा आणला जाईल
🔆 TDS दर सोपे केले जाणार
🔆 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी कर सवलत
🔆 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली
🔆 भाड्यावरील TDS सवलत मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली
🔆 विलंबित TCS पेमेंटवर दंड नाही
🔆 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.