Orange Export Subsidy : संत्रा निर्यात सबसिडी; नुकसान शेतकऱ्यांचे लाभ निर्यातदारांना!

Orange Export Subsidy : विदर्भातून बांगलादेशात निर्यात (Export) हाेणाऱ्या नागपुरी संत्र्यावर (Nagpuri Orange) बांगलादेश सरकारने आयात शुल्क (Import duty) लावला आणि त्यात सातत्याने वाढ केली. या आयात शुल्कामुळे संत्र्यांची निर्यात मंदावली व देशांतर्गत बाजारातील संत्र्याचे दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 7 डिसेंबर 2023 राेजी संत्र्याला 50 टक्के म्हणजेच 44 रुपये प्रतिकिलाे निर्यात सबसिडी (Export Subsidy) देण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी सरकारने 171 काेटी रुपयांची तरतूदही केली. सरकारने ही सबसिडी अद्याप कुणालाही दिली नसली तरी त्यासाठी निर्यातदारांकडून प्रस्ताव (Proposal) मागितले आहेत. या संपूर्ण व्यवहारात आर्थिक नुकसान संत्रा उत्पादकांचे झाले आणि सबसिडीचा लाभ मात्र कवडीचेही नुकसान सहन न करणाऱ्या निर्यातदारांना (Exporter) मिळणार आहे.

🍊 नागपुरी संत्रा लागवड क्षेत्र व उत्पादन
महाराष्ट्रात किमान 2 लाख हेक्टरवर नागपुरी संत्रा बागा आहेत. यातील 1 लाख 80 हजार संत्रा बागा विदर्भात असून, 1 लाख 60 हजार हेक्टरमधील संत्रा बागा उत्पादनक्षम आहेत. या बागांपासून दरवर्षी किमान 7.50 ते 8 लाख टन संत्र्याचे उत्पादन हाेते. यात सरासरी 4.50 ते 5 लाख टन अंबिया आणि 2.50 ते 3 लाख टन मृग बहाराच्या संत्र्याचा समावेश आहे.

🍊 कांदा निर्यातबंदी व संत्र्यावरील आयात शुल्क
भारताचे शेतमाल निर्यात धाेरण अत्यंत चुकीचे आणि आत्मघातकी आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बांगलादेश सरकारने संत्र्यावर लावलेला आयात शुल्क हाेय. बांगलादेश भारताकडून इतर शेतमालासाेबत कांदा देखील नियमित आयात करायचा. केंद्रातील नरेंद्र माेदी सरकारने 29 सप्टेंबर 2019 राेजी कांद्यावर निर्यातबंदी (Onion export ban) लादली. याच दिवशी भारतीय निर्यातदारांनी पाठविला जवळपास 500 ट्रक कांदा भारत-बांगलादेश सीमेवर हाेता. निर्यातबंदीमुळे केंद्र सरकारने हा कांदा माघारी बाेलावला. तत्पूर्वी बांगलादेश सरकारने भारत सरकारला हा कांदा बांगलादेशात येऊ द्या. नंतर कांदा पाठवू नका, अशी विनंती केली. नरेंद्र माेदी सरकारने या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. कांद्याचे दर वाढल्याने बांगलादेशी नागरिकांचा सरकारच्या विराेधातील राेष व बांगलादेश सरकारची डाेकेदुखी वाढली हाेती. भारत सरकारच्या असल्या चुकीच्या शेतमाल निर्यात धाेरणांचा वचपा घेण्यासाठी बांगलादेश सरकारने संत्रा, द्राक्षे, डाळिंबासाेबतच इतर फळे व शेतमालावर ऑक्टाेबर 2019 मध्ये आयात शुल्क लावला आणि त्यात वर्षागणिक वाढ केली.

🍊 संत्र्याची निर्यात मंदावली, दर काेसळले
बांगलादेशी नागरिक माेठ्या प्रमाणात नागपुरी संत्री खातात. बांगलादेशात संत्राची निर्यात साेपी व कमी खर्चाची असल्याने विदर्भातून माेठ्या प्रमाणात संत्र्याची निर्यात केली जायची. बांगलादेशने ऑक्टाेबर 2019 मध्ये नागपुरी संत्र्यावर 20 टका म्हणजे 14.29 रुपये प्रतिकिलाे आयात शुल्क लावला आणि पाच वर्षांत त्यांनी या आयात शुल्कमध्ये तब्बल 505 टक्के तर मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 114.77 टक्क्यांनी वाढ केली. सन 2023-24 मध्ये 88 टका म्हणजेच 62.86 रुपये प्रतिकिलाे आयात शुल्क हाेता. दर वाढल्याने संत्र्याची मागणी व निर्यात घटली. सन 2019-20 पर्यंत सरासरी 2 ते 2.50 लाख टन संत्र्याची निर्यात व्हायची. यातील किमान 1.75 लाख टन संत्रा बांगलादेशात निर्यात व्हायचा. सन 2021-22 मध्ये संत्र्याच्या एकूण निर्यातीपैकी 87 टक्के, तर सन 2022-23 मध्ये 86 टक्के संत्रा बांगलादेशात निर्यात केला हाेता. सन 2020-21 मध्ये नागपुरी संत्र्याची बांगलादेशातील निर्यात 1 लाख 41 हजार 263 मेट्रिक टन हाेती. आयात शुल्कामुळे ही निर्यात 2022-23 मध्ये 63,153 मेट्रिक टनावर आली. परिणामी, अंबिया बहाराच्या संत्र्याचे दर प्रतिटन 14 ते 20 हजार रुपयांवर आल्याने शेतकऱ्यांना किमान प्रतिटन 10 ते 15 हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. बांगलादेशातील सामान्य ग्राहकांना 60 ते 80 टका प्रतिकिलाे संत्रा खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडते. आयात शुल्कामुळे हा दर 161 ते 181 टका प्रतिकिलाेवर गेल्याने तसेच हा दर त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने त्यांनी इच्छा असूनही नागपुरी संत्रा खरेदी करणे कमी अथवा बंद केले. परिणामी, बांगलादेशात संत्र्याची मागणी असूनही विक्री व निर्यात मंदावली.

🍊 शेतकऱ्यांची दिशाभूल
आयात शुल्काचा तिढा उच्चस्तरीय पातळीवर साेडविण्याऐवजी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या जबाबदार लाेकप्रतिनिधी व नेत्यांनी आपण बांगलादेश सरकारसाेबत चर्चा करताे आणि त्यांना आयात शुल्क रद्द करण्याची विनंती करताे, अशी बतावणी करीत शेतकऱ्यांची सन 2019 पासून 2023 पर्यंत दिशाभूल केली. वास्तवात, भारत सरकारने ही समस्या साेडविण्यासाठी बांगलादेश सरकारसाेबत कधीच प्रभावी चर्च केली नाही. भारताने बांगलादेश सरकारच्या या धाेरणाची सार्क व जी-20 देशांकडे तक्रारही केली नाही. कारण, सार्क व जी-20 सदस्य देशांमधील शेतमाल व्यापार हा शुल्क व बंधनमुळे असावा, असा करार करण्यात आला आहे. ही समस्या साेडविण्यासाठी संत्र्याच्या निर्यातीला सबसिडी देणे आवश्यक असल्याचे मी शेतकऱ्यांना पटवून दिले.

🍊 हंगाम संपल्यावर सबसिडी जाहीर
अंबिया बहाराच्या संत्र्याचा हंगाम दरवर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत असताे. शेतकऱ्यांचा रेटा वाढल्याने राज्य सरकारने 7 डिसेंबर 2023 राेजी बांगलादेशात निर्यात केला जाणाऱ्या संत्र्याला 50 टक्के म्हणजे प्रतिकिलाे 44 रुपये सबसिडी जाहीर केली. यासाठी 171 काेटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले. ही सबसिडी राज्य सरकारच्या पणन संचालनालयामार्फत निर्यातदारांना दिली जाणार असल्याचे सरकारने जाहीर करीत त्याबाबतची अधिसूचना 18 जानेवारी 2024 राेजी जारी केली. त्यासाठी पणन संचालनालयाने जिल्हा उपनिबंधकांकडून कुणी किती संत्रा निर्यात केला, याचे प्रस्ताव मागितले हाेते. ही संपूर्ण प्रक्रिया संत्राचा अंबिया बहार हंगाम संपल्यानंतर सुरू करण्यात आली.

🍊 टका व रुपयाचा घाेळ सरकारला कळेना
बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यावर सन 2019-20 मध्ये 20 टका म्हणजेच 14.29 रुपये प्रतिकिलाे आयात शुल्क लावला. सन 2022-23 मध्ये हा शुल्क 63 टका म्हणजे 45 रुपये, सन 2023-24 मध्ये 88 टका म्हणजे 62.86 रुपये आणि सन 2024-25 मध्ये 101 टका म्हणजे 72.15 रुपये अशी या आयात शुल्कमध्ये वाढ केली. राज्य सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये टकाला रुपया समजून 50 टक्के म्हणजेच 44 रुपये प्रतिकिलाे सबसिडी जाहीर केली. खरं तर ही सबसिडी 31.43 रुपये प्रतिकिलाे असायला हवी. सरकारने 44 रुपयांप्रमाणे सबसिडी दिल्यास निर्यातदारांना प्रतिकिलाे 12.57 रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत.

🍊 आयात शुल्कमधील वाढ (प्रतिकिलाे)
🔆 वर्ष – टका – रुपये
🔆 2019-20 :- 20 – 14.29
🔆 2020-21 :- 30 – 21.43
🔆 2021-22 :- 51 – 36.43
🔆 2022-23 :- 63 – 45.00
🔆 2023-24 :- 88 – 62.86
🔆 2024-25 :- 101 – 72.15
(चलन विनिमय दर :- 1 रुपया – 1.40 टका)

🍊 संत्रा निर्यातीला ब्रेक
नागपुरी संत्र्याच्या बांगलादेशातील निर्यातीला सन 2021-22 मध्ये ब्रेक लागला. ही निर्यात पूर्ववत करणे व वाढविण्यासाठी तसेच देशाअंतर्गत बाजारात नागपुरी संत्र्याची माेठ्या प्रमाणात विक्री करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अजूनही प्रभावी उपाययाेजना करायला तयार नाहीत. याचा फायदा काही व्यापारी घेतात. देशाअंतर्गत बाजारात संत्रा विक्रीचे प्रभावी नेटवर्क नसल्याने शेतकऱ्यांना 15 ते 20 रुपये प्रतिकिलाे दराने संत्रा विकावा लागत असून, हाच संत्रा ग्राहकांना 60 ते 80 रुपये प्रतिकिलाे दराने खरेदी करावा लागताे. नागपुरी संत्र्याला सरासरी 30 ते 35 हजार रुपये प्रतिटन भाव मिळायला हवा. सन 2022 मध्ये काही शेतकऱ्यांना 48 हजार रुपये प्रतिटन भाव मिळाला हाेता. मध्यंतरी संत्र्याचे दर 50 ते 60 हजार रुपये प्रतिटनावर गेले हाेते. संत्र्याचे याेग्य मार्केटिंग आणि विक्री नेटवर्क निर्माण केल्यास हा दर मिळणे कठीण नाही, अशी प्रतिक्रिया महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, संत्रा निर्यातीला सरकारने सबसिडी द्यावी, ही मागणी शेतकऱ्यांनी केली असून, संत्रा व्यापारी अथवा निर्यातदारांनी अशी मागणी केली नाही.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts