MSP & Market price : साेयाबीन, कापूस बाजारभाव ‘एमएसपी’ पार जाणार का?

🪀 साेयाबीनचे उत्पादन व उत्पादकता
सोयाबीन हे जागतिक स्तरावरील प्रमुख पीक असून, भारतात देखील तेवढेच प्रमुख ठरले आहे. सन 2022-23 च्या त्रैवार्षिक सरासरीनुसार सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राचा 46.4 टक्के तर मध्य प्रदेशचा 34.4 टक्के वाटा आहे. एकूण जागतिक सोयाबीन उत्पादनात भारताचा वाटा केवळ 3 टक्के एवढा आहे. देशात मागील तीन वर्षातील सरासरी पेरणी क्षेत्र (Sowing area) 122 लाख हेक्टर तर प्रति हेक्टर उत्पादकता (Productivity) 11 क्विंटल आहे. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष उत्पादकता 12 ते 15 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढी आहे. चालू हंगामात सरकारने 158 लाख टन सोयाबीन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या हंगामात साेयाबीनचे एकूण पेरणी क्षेत्र 122 लाख हेक्टर व सरासरी उत्पादकता 13 क्विंटल प्रति हेक्टर गृहीत धरल्यास 158 लाख टन सोयाबीन उत्पादन सहज शक्य आहे.

🪀 साेयाबीनच्या दरवाढीतील अडसर
सोयाबीन उत्पादन (Production) 110 ते 120 लाख टन असल्यास सोयाबीनला एमएसपीपेक्षा अधिक भाव मिळू शकतो, हा अनुभव सन 2021 मध्ये आला आहे. वाढते उत्पादन व शिल्लक साठा हा सोयाबीन भाव वाढीतील मोठा अडसर ठरू शकतो. भाववाढीचा हा अडसर दूर होण्यासाठी भारतात होणारे नॉन जीएम (Non GM-Genetically modified crops) सोयाबीन उत्पादन काही अंशी आधार देऊ शकते. त्यासाठी सोबत हवी ती सरकारच्या शेतकरी हीत जपणाऱ्या धोरणाची. यूएसडीए (USDA-United States Department of Agriculture)ने 10 मे 2024 च्या अंदाजानुसार सन 2023-24 च्या तुलनेत सन 2024-25 मध्ये जागतिक सोयाबीन पुरवठा 8 टक्के अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सोयाबीन, सोयापेंड (Soya De Oiled Cake) व सोयातेल पुरवठा अधिक राहून या तिन्ही उत्पादनाचे दर कमी राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सन 2024-25 साठी विक्रमी 128.5 दशलक्ष टन जागतिक शिल्लक साठा राहण्याचा अंदाज सोयाबीन दराबाबत चिंता निर्माण करणारा आहे. केंद्र सरकारच्या धाेरणानुसार अपरिष्कृत पाम, सूर्यफूल व सोयाबीन तेल आणि परिष्कृत पामतेल 31 मार्च 2025 पर्यंत आयात कर (Import duty) मुक्त राहणार आहे तर परिष्कृत सूर्यफूल व सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाची विक्रमी आयात होऊन सोयाबीन तेल या घटकांकडून सोयाबीन दरवाढीस कोणताही आधार मिळताना दिसून येत नाही.

🪀 कापसाचे उत्पादन व उत्पादकता
जागतिक कापूस उत्पादनात 24 टक्के वाटा असणारा चीन प्रथम स्थानावर तर 23 टक्के वाटा असणारा भारत द्वितीय स्थानावर आहे. भारतात महाराष्ट्र व गुजरात हे प्रमुख कापूस उत्पादक राज्य असून, त्या खालोखाल तेलंगणा, राजस्थान व कर्नाटक या राज्यांचा क्रमांक लागतो. देशात कापसाचे पेरणी क्षेत्र सरासरी 122 ते 125 लाख हेक्टर असून, उत्पादकता 13 ते 15 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढी आहे. त्यानुसार सन 2024-25 च्या खरीप हंगामात कापसाचे पेरणी क्षेत्र स्थिर राहिल्यास केंद्र सरकारने ठरवलेले 350 लाख गाठीचे लक्ष्य साधले जाईल. सोयाबीन व कापूस उत्पादनाचे सरकारी लक्ष्य देशात सरासरीपेक्षा अधिक म्हणजे 106 टक्के पर्जन्यमान वर्तवल्यामुळे सहज शक्य आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानुसार सन 2023-24 च्या हंगामातील कापसाच्या 50 लाख गाठी शिल्लक साठा राहण्याचा अंदाज व सन 2024-25 हंगामात 350 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज असा मिळून 400 लाख गाठींचा पुरवठा सन 2024–25 हंगामात राहण्याची शक्यता दिसून येत आहे.

🪀 कापसाचे दर व निर्यात
310 ते 320 लाख गाठींची देशांतर्गत गरज पाहता 400 लाख गाठींचा पुरवठा हे मागणीपेक्षा पुरवठा (Demand & Supply) अधिक समीकरण पर्यायाने कापूस बाजारभाव कमी राहण्याकडे निर्देश करत आहे. सन 2024-25 हंगामात जागतिक कापूस पुरवठा 7 टक्के आधिक राहण्याचा अंदाज यूएसडीएकडून मे 2024 मध्ये वर्तवला आहे. एकूण जागतिक कापूस निर्यातीत (Export) 35 टक्के वाटा अमेरिकेचा तर ब्राझीलचा 21 टक्के वाटा आहे. तुलनेने उत्पादनात द्वितीय स्थान असणारा भारत 10 टक्के निर्यात वाट्यासह तृतीय स्थानी आहे. देशांतर्गत एकूण उत्पादनापैकी 80 ते 90 टक्के उत्पादन निर्यात करणाऱ्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व ब्राझीलप्रमाणे भारताने निर्यात वाढविणे गरजेचे आहे. भारताची कापूस निर्यात उत्पादनाच्या तुलनेत केवळ 7 ते 8 टक्के आहे.

🪀 किमान आधारभूत किंमत
सोयाबीन व कापूस पिकासंदर्भातील सर्व आकडेवारी पाहता सन 2024-25 मध्ये दोन्ही पिकांचे बाजारभाव हमीभावाच्या जवळच राहतील, असे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने सन 2024-25 हंगामासाठी सोयाबीनची एमएसपी 4,892 रुपये तर कापसाची एमएसपी मध्यम धागा 7,121 रुपये, तर लांब धागा 7,521 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली आहे.

🪀 निर्यातीला हवी चालना
उत्तरेकडील पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या राज्याचा कापूस उत्पादनातील एकत्रित वाटा 15 टक्के एवढा आहे. यावर्षी उत्तरेकडील राज्यात कापूस लागवड कमी झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. देशातील संपूर्ण कापूस लागवड क्षेत्र समोर आल्याशिवाय निश्चित कोणताही अंदाज बांधता येणार नाही. सोयाबीन व कापूस पिकास भाव मिळण्यासाठी या पिकाखालील 10 टक्के पेरणी क्षेत्र कडधान्य पिकांकडे वळविणे योग्य राहील असे वाटते. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस व कडधान्य पिंकाचे पेरणी क्षेत्र संतुलित राहून एमएसपीपेक्षा काहीसा अधिक बाजारभाव सोयाबीन, कापूस व कडधान्य पिकास मिळू शकतो. सोबतच नवनिर्वाचित केंद्र सरकारने सोयाबीन पेंड व कापूस निर्यातीस चालना देणाऱ्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सोयाबीन तेल व कापूस आयात शुल्क वाढविणेही गरजेचे आहे.

सोयाबीन व कापूस उत्पादन वाढत आहे, पण उत्पादकांचे उत्पन्न व नफा वाढत नाही. वरील उपाययोजना केल्यास उत्पादकांना सोयाबीन बाजारभाव किमान 5,500 रुपये तर कापूस बाजारभाव 8,000 रुपये प्रतिक्विंटल मिळणे शक्य आहे. देशातील एकूण खरीप पेरणी क्षेत्राचा विचार करता कापूस व सोयाबीन एकत्रित क्षेत्र 25 टक्के एवढे आहे. एवढ्या मोठ्या शेतकरी वर्गाची नाराजी धार्मिक मुद्द्याखाली फार काळ दाबून ठेवता येणार नाही. सोयाबीन व कापूस उत्पादकांची समस्या नवीन सरकार प्राधान्य क्रमाने सोडवेल, अशा शेतकऱ्यांच्या नवीन सरकारकडून अपेक्षा आहेत.

कृषिसाधना....

हेमचंद्र शिंदे

शेतीविषयाचे अभ्यासक
रावराजूर, जिल्हा परभणी.
संपर्क :- 9011592565
मेल :- hemchandrashinde68@gmail.com

See author's posts