Farmers freedom : शेतकरी सन्मान निधी नको, सन्मान स्वातंत्र्य हवे!

भारताची अर्थव्यवस्था (Economy) आणि अन्न सुरक्षा (Food security) मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या कृषी उद्योगावर अवलंबून आहे. मागील काही वर्षात शेतकऱ्यांच्या वाटेला दु:ख आणि निराशा आली आहे. शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी पीएम किसान (PM Kisan) म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) जाहीर केली. या योजने अंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दर 4 महिन्यांच्या अंतराने 2 हजार रुपयांचे 3 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

मुळात देशातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याने त्यांना मदत म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. देशातील शेतकरी अल्पभूधारक का झाले? याचा अभ्यास नीती आयोगाने केला असेल. देशातील शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न नेमके काय आणि ते सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजे? याबाबत नवीन कृषिमंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांनी जनतेकडून सूचना मागविल्या पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे मलमपट्टी करून किंवा बँक खात्यात पैसे जमा करून सुटणारे नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना काय व्हावे हे बघितले पाहिजे.

🔆 किसान सन्मान निधी योजना
या योजनेची सध्या परिस्थिती बघितली तर शेतकरी स्वतःहून या योजनेमधून बाहेर पडत आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून 1 लाख 16 हजार शेतकरी 3 राज्यातील बिहार, उत्तरप्रदेश व राजस्थान येथील असून, पीएम किसान या अप्लिकेशनमध्ये स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. मुळात 6 हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो की, अपमान हे देखील समजून घेतले पाहिजे. शेतकरी हा स्वाभिमानी आहे. त्यांचा सन्मान करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना शेती उद्योगाचे स्वातंत्र्य द्यावे. शेतकऱ्यांच्या पायात कायद्याने बेड्या टाकून त्याला सन्मान निधी देणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासारखे आहे. देशातील शेतकरी सरकारकडून अनेक अपेक्षा ठेवून आहे.

🔆 शेतकरी स्वातंत्र्य का गरजेचे
भारतातील शेतकरी कडेलोटाच्या स्थितीत आला आहे. त्यासाठी मलमपट्टी करून चालणार नाही तर मोठी शस्त्रक्रियाच करावी लागेल. शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले तीन कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (Agricultural Lands (Ceiling on Holding) Act) (Maximum Agricultural Land Retention Act), आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे ते तीन कायदे आहेत. सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची उमेद मारून टाकली. कृषी क्षेत्रात धाडसी व्यावसायिकांना येण्यास मज्जाव केला. शेती हा ‘व्यवसाय’ मारला गेला. न्यालायाने फेटाळलेला हा कायदा परिशिष्ट नऊ निर्माण करून राबविला गेला. आपल्या मूळ राज्यघटनेत नसलेले हे परिशिष्ट-9. या परिशिष्टातील कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. साऱ्या जगात लॅण्ड होल्डिंग वाढत असताना भारतात मात्र कमी कमी होत आहे. येथे हेही सांगितले पाहिजे की, हा कायदा फक्त शेतीसाठी आहे. तुम्ही बिगरशेतीसाठी किती जमीन ठेवायची याला कोणतेच बंधन नाही. सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येतील ही भीती गैर लागू आहे. कारण हा कायदा अस्तित्वात असतानाही ते कितीही जमीन बाळगू शकतात. फक्त शेती करू शकत नाहीत. माझी सूचना अशी की, शेतकऱ्यांनी कंपन्या कराव्यात. या कंपन्यांना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळावे. जमिनीला शेअर मानून बँकांनी कृषी कंपन्याना कर्ज द्यावे. आपल्याकडील आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखा कायदा जगात अन्यत्र असेल असे वाटत नाही.

🔆 कायद्यामुळे बाेकाळला भ्रष्टाचार
या कायद्याने लायसन्स-परमिट-कोटा राज सुरू केला. या कायद्यामुळेच भ्रष्टाचार बोकाळला. या कायद्याने उद्यमशील लोकाना लाचार व सरकारी बाबूंना बेदरकार बनविले. या कायद्याने ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला खीळ घातली. याच कायद्याने शेतमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर राहाव्यात म्हणून सर्व उपाययोजना करण्याचे अमर्यादित अधिकार सत्तेला दिले. या कायद्यामुळे सरकारला शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. एवढे अनर्थ या एका कायद्याने केले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारखानदार व पुढाऱ्यांच्या संस्थाना देण्यात आल्या, तसा प्रकार जगात अन्यत्र कोठे झाला नसावा. हा कायदा शेतकऱ्यावर कायम लटकती तलवार आहे. हे सर्व असताना शेतकरी स्वतंत्र्य झाला का?

🔆 पहिली घटनादुरुस्ती
हा प्रश्न पडला पाहिजे 18 जून 1951 रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आले. संपत्तीचा अधिकार राहिला नाही. देशात जमीन ही संपत्ती आहे आणि शेतकरी जमिनीशिवाय शेती करू शकत नाही. शेतकऱ्याने किती जमीन ठेवावी किंवा नाही हे सरकार ठरवते. आज शेतकरी स्वतंत्र्य नाही. शेतीतील पिकांचा भाव ठरवू शकत नाही, जमीन सरकारला प्रकल्पासाठी द्यायची का नाही हे ठरवू शकत नाही. ही परिस्थिती असताना यावर ठोस उपाय नवीन सरकारकडून होणे गरजेचे आहे.

देशातील जनतेला शेतकरी सन्मान निधी नको, सन्मानाने शेती करण्याचे उद्योग स्वातंत्र्य हवे. त्यासाठी देशात असलेले स्थिर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नावर घाव घालणे गरजेचे आहे. नुसती मलमपट्टी करून प्रश्न सुटणार नाहीत. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागतील सुधारणा व विकासात्मक भारत घडविण्याची शक्ती कृषी क्षेत्रात असल्याने शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांच्या सन्मान करावा.

कृषिसाधना....

मयुर बाळकृष्ण बागुल

किसानपुत्र आंदोलन, पुणे
संपर्क :- 9096210669
मेल :- bagul.mayur@gmail.com

See author's posts