Fear of farmer’s votes : शेतकऱ्यांच्या मतांची दहशत निर्माण होऊ शकते!

ही निवडणूक सर्वांचे डोळे उघडणारी व मस्तवाल सरकारला त्यांची जागा दाखवणारी ठरली आहे. निवडणुकांमध्ये असे धक्कादायक बदल यापूर्वी सुद्धा झाले आहेत. मात्र, देशातील शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे (Farmers fury) सरकार डळमळीत झाल्याची ही पहिलीच निवडणूक म्हणावी लागेल. तसे समाजातील अनेक घटक सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असतात. त्या पक्षाला सत्तेतून बाहेर फेकण्यासाठी मतदान करत असतात. या निवडणुकीत मराठा आरक्षण, मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण, महाराष्ट्रातील पक्ष फोडाफोडी व लोकशाही वाचविणे वगैरे विषय नाराजीला कारणीभूत आहेतच. पण, देशभरातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे भाजपचे उमेदवार पराभूत झाले, हे या निवडणुकीत जाहीरपणे मान्य करण्यात आले.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणात कांदा उत्पादकांची नाराजी होती, हे मान्य केले. केंद्रीय मंत्र तथा भाजप नेते नितीन गडकरी सुद्धा शेतकरी नाराज असल्यामुळे मतदान विरोधात झाल्याचे म्हणाले. जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी एका मुलाखतीत जाहीरपणे सांगितले की, या वेळेस शेतकऱ्यांनी सरकारला धडा शिकवला. जवळपास सर्व इंग्रजी, हिंदी, इंग्रजी, मराठी वृत्तपत्रांनी, ‘शेतकरी विरोधी’ सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी मतदान केल्याचे वृत्त छापले. यात कांदा उत्पादकांनी सत्ताधारी पक्ष पडल्याचे प्रामुख्याने अधोरेखित केले आहे.

गेली दोन वर्ष कांदा पट्ट्यात शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेत्यांनी नाशिक भागात सातत्याने काम केले. कधी कर्जमुक्ती, कधी कांदा निर्यातबंदी, कधी हमाल मापारी प्रश्नावर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचे काम सुरू होते. शेवटच्या टप्प्यात ‘कांदा रथाने’ वातावरण निर्मिती केली. माझ्या अनेक लेखांमधून, व्हिडिओमधून, समाजमाध्यमांवरील संदेशातून, ‘शेतकरी विरोधी सरकार पाडा, कांद्याचे भाव पाडणारे सरकार पाडा, कांदा खाणारे सरकार पाडू शकतात तर कांदा पिकविणारे सुद्धा सरकार पाडू शकतात, हे दाखवून द्या’ असे वारंवार शेतकऱ्यांच्या डोक्यात भरवून मानसिकता तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. फक्त कांदाच नाही तर कापूस व सोयाबीन उत्पादकांनी सुद्धा या निवडणुकीत सरकारला झटका दिला आहे.

नाशिक, दिंडोरी, धुळे, अहमदनगर, शिर्डी, शिरूर, बारामती, सोलापूर, धाराशिव, माढा मतदारसंघ हा प्रामुख्याने कांदा उत्पादक पट्टा आहे. यातील भाजपच्या डॉ. भारती पवार यांचा पराभव आगोदर निश्चित होता. कारण त्यांनी नाफेड कांदा खरेदीत घोळ केल्याचा शेतकऱ्यांना दाट संशय आहे. नाफेड कांदा खरेदीबाबत चर्चेत शेतकरी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षांचा अपमान केल्याचा रोषही कांदा उत्पादकांमध्ये होताच. सरकारने निर्यातबंदी उठवल्याच्या फसव्या घोषणा केल्या, त्याचे श्रेय घेण्याची घाई करून ताईंनी आपले हसू करून घेतले. पण, इतर उमेदवार प्रभावशाली असल्याने त्यांचा पराभव होणे अवघड होते. डॉ. सुभाष भामरे यांचे काम चांगले असल्यामुळे ते लोकप्रिय होते. मतमोजणी सुरू असताना बराच वेळ ते आघाडीवर होते. त्यांचा पराभव झाल् शिवाय कांद्यावाल्यांनी सरकार पाडले, असे म्हणणे योग्य होणार नव्हते. शेवटी डॉ. भामरे यांच्या पराभवाची बातमी जाहीर झाली आणि कांदा उत्पादकांनी हिसका दाखवल्याचे सिद्ध झाले.

सर्व देशातील शेतकरी नाराज असतील तर काही राज्यांमध्ये भाजपला पूर्ण जागा कशा मिळाल्या, असा प्रश्न विचारला जातो. याचे उत्तर शोधताना असे दिसते की, ज्या राज्यांमध्ये शेतकरी संघटना मजबूत आहे, त्याच राज्यात सरकारला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना मजबूत व सक्रिय आहेत. गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा, दिल्ली या राज्यांमध्ये तसे नाही, म्हणून भाजपला मताधिक्य मिळाले.

या निवडणूक निकालामुळे भाजपला आपले सरकार स्थापन करण्यास मुश्किल तर झाली आहेच, पण येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. केंद्रात सरकार स्थापनेबाबत घोळ सुरू हाेता. ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येईल त्याने कांदा, कापूस व सोयाबीनचे दर सुधारण्यासाठी काही पाऊले उचलावी लागतील. कांद्याचे दर पुन्हा वाढू लागले आहेत. फार नाही, शेतकऱ्याचा खर्च जाऊन दोन पैसे उरतील इतकेच वाढले आहेत. ही भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा सत्ताधाऱ्यांचा सुपडा साफ होऊ शकतो, हे सत्तेत आलेल्या पक्षाने आता लक्षात ठेवायला हवे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी, येणाऱ्या केंद्र सरकारने काम करायला हवे. सुरुवातीला शक्य तितके निर्बंध कमी करायला हवेत. वायदे बाजार शेतीमालासाठी खुला करायला हवा. शेती समृद्ध करण्यासाठी पुन्हा धोरणात्मक बदल करायला हवेत. अधिक उत्पादन देणारे व उत्पादन खर्च कमी करणारे आधुनिक, जनुक सुधारित बियाणे भारतातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. घटनेतील परिशिष्ट 9 व इतर शेतीविरोधी कायदे रद्द करायला हवेत. हे केले तर शेतकरी अशा सरकारच्या मागे उभे राहतील.

शेतीचे शोषण थांबवण्यासाठी या सुधारणा सरकारने कराव्यात, ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. तसे न झाल्यास शेतकऱ्यांनी आपल्या मतांची ताकद पुन्हा पुन्हा दाखवून द्यायला हवी. आता पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या मताचा दबाव निर्माण झालेला दिसत आहे. शेतकऱ्यांनी या निवडणुकीत जात, धर्म, मंदिर, मशीद, पाहुणा, गाववाला या पलीकडे जाऊन, शेतकरी म्हणून मतदान केले. शेतकरी सरकार हलवू शकतो हे सिद्ध झाले आहे. यापुढे कोणताही पक्ष शेतकऱ्यांना गृहीत धरणार नाही. पण आपल्यावरील अन्याय व होणारी लूट कायमची थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मतांची दहशत निर्माण करायला हवी. भारताच्या राजकारणात असलेले सर्वच राजकीय पक्ष शेतकरी विरोधी मानसिकतेचे आहेत. आज नाईलाजाने यांच्यापैकी एकाला निवडून द्यावे लागते. शेतकऱ्यांनी आपल्या हिताचे धोरण असणाऱ्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून द्यायला हवे. तरच खऱ्या अर्थाने बळीराज्य येऊन शेतकऱ्यांबरोबर सर्व जनतेचे व देशाचे ही भले होईल. शेतकरी सुखी तरच जग सुखी!

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts