krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Central Govt & Onion Export : कांदा निर्यातीत केंद्र सरकारचा खोडा

1 min read
Central Govt & Onion Export : कांदा निर्यातीची (Onion Export) सशर्त परवानगी देऊन सुद्धा केंद्र सरकारच्या कारभारातील सावळा गोंधळामुळे कांदा बंदरावर सडत आहे. निर्यात शुल्क (Export duty) नेमके किती याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे कांदा निर्यात सुरू नाही, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पत्रकारांना दिली.

केंद्र सकारच्या वित्त मंत्रालयाने 3 मे 2024 रोजी अध्यादेश काढून भारतातून कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली. 550 डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य व 40 टक्के निर्यात शुल्क अशा निर्यातीच्या अटी ठेवण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चांगले दर पाहता निर्यातदारांनी जास्त दर देऊन कांदा खरेदी केला व पॅकिंग करून निर्यातीसाठी बंदरावर पाठवला आहे. मात्र, कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्के नसून, 50 टक्के आहे, असे बंदरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

निर्यात शुल्क 40 ऐवजी 50 टक्के आकरल्यास जो कांदा 64 रुपये प्रतिकिलाे दराने निर्यात झाला असता त्याला आता 70 रुपये मोजावे लागणार. या दरात अखाती देशात कांदा निर्यात होणे शक्य नाही. निर्यात शुल्क नेमके किती, याबाबत सहा दिवस झाले तरी केंद्र सरकार स्पष्ट भूमिका घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा सडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंदरावर उभ्या असलेल्या कंटेनर व ट्रकचे ज्यादा भाडे निर्यातदारांना द्यावे लागणार आहे. तातडीने निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण कांदा सडण्याची भीती आहे.

या गोंधळाचा फटका पुन्हा शेतकऱ्यांना बसला आहे. निर्यात खुली झाल्यानंतर कांद्याचे दर प्रतिकिलाे 15 रुपयांवरून 22 ते 25 रुपयांपर्यंत वधारले होते. कांदा निर्यात होत नसल्याचे लक्षात येताच कांद्याचे दर पुन्हा 15 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. कांदा निर्यातबंदी करायची असल्यास काही तासात अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, कांदा निर्यात सुरू करायची आहे तर कित्येक दिवसांपासून घोळ घातला जात आहे. शासनाचे सर्व आदेश ऑनलाईन उपलब्ध होतात. संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे ही सहज शक्य असताना हा विलंब का? व्यापारी, निर्यातदार व शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

कांदा पट्ट्यात लाेकसभा निवडणुका सुरू आहेत व कांदा उत्पादकांची मते मिळविण्यासाठी निर्यात खुली केल्याचा देखावा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. मात्र, कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून निर्यात शुल्काचा घोळ घातला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या तोट्याला व व्यापारी, निर्यातदार यांच्या नुकसानीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. हा तिढा लवकर सुटला नाही तर याचा मतदानावर मोठा परिणाम होईल, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!