Buffer stock, Onion Procurement : 5 लाख टन बफर स्टाॅक कांदा खरेदी कुणासाठी?

🌍 किमतीची हमी व नाफेडचे दर फसवे
बफर स्टाॅकसाठी लागणारा कांदा बाजारभावाप्रमाणे खरेदी केला जाताे. जर कांद्याचे दर घसरले तर सरकार शेतकऱ्यांना कांद्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढी किमान किंमत ठरवून त्या दरात कांदा खरेदी करण्याची हमी केंद्र सरकारच्यावतीने दिली जाते. परंतु, ही हमी केवळ सांगण्यासाठी असते. सध्या कांद्याला 10 ते 12 रुपये प्रति किलाे दर मिळत असून, कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलाे 20 ते 23 रुपये आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार 15 ते 17 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा खरेदी करण्याची घाेषणा करू शकते. वास्तवात, नाफेड शेतकऱ्यांचा कांदा व्यापाऱ्यांकडून 10 ते 12 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा खरेदी करेल आणि हाच कांदा 15 ते 17 रुपये प्रति किलाे दराने खरेदी केल्याचे त्यांच्या पाेर्टलवर दाखवेल. कारण, कांद्याचा लिलाव (Auction)संपताच नाफेड त्यांच्या पाेर्टलवर खरेदीचे दर जाहीर केले जातात. हे दर नेहमीच बाजारभावापेक्षा थाेडे अधिक असतात. हा अनुभव यापूर्वी अनेकदा आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या हमीचा आणि नाफेडच्या कांदा दराचा शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा हाेत नसल्याने सरकार देत असलेली दराची हमी आणि नाफेडचे दर शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहेत. सन 2023 च्या रब्बी हंगामात नाफेडने शेतकऱ्यारंकडून 17 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा खरेदी केल्याचा दावा केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने केला असला तरी वास्तवात शेतकऱ्यांकडून त्यांनी 14 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा खरेदी केला हाेता.

🌍 कांद्याचे सेल्फ लाईफ
देशातील कांद्याच्या एकूण उत्पादनात 72 ते 75 टक्के उत्पादन हे रब्बी कांद्याचे असते. खरीप कांद्याच्या तुलनेत रब्बी कांद्याचे रेल्फ लाईफ (Self life) अधिक असल्याने हा कांदा किमान डिसेंबरपर्यंत साठवून ठेवता येताे. सन 2023-24 मध्ये केंद्र सरकारने बफर स्टॉकसाठी 6.4 लाख टन खरीप व रब्बी कांदा खरेदी केला हाेता. या खरेदीला जून 2023 मध्ये सुरुवात करण्यात आली हाेती.

🌍 नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीचे ऑडिट व्हावे
नाफेड व एनसीसीएफ या दाेन्ही सरकारी संस्था कांदा खरेदीत दरवर्षी माेठा घाेळ करतात. त्यामुळे या संस्थांच्या कांदा खरेदीचे केंद्र सरकारने ऑडिट करायला हवे. जे आजवर कधीच करण्यात आले नाही. या संस्था जेवढा कांदा खरेदी केल्याचे कागदाेपत्री दाखवितात, तेवढा कांदा त्यांच्याकडे नसताे, हे वारंवार उघड झाले आहे.

🌍 एफपीसी व एफपीओच्या सदस्यांचे व्हेरिफिकेश व्हावे
अलीकडे नाशिक व लगतच्या जिल्ह्यात नाफेड व एनसीसीएफ एफपीसी (Farmer Producer Company) व एफपीओ (Farmer Producer Organization) मार्फत कांदा खरेदी करतात. नाफेड व एनसीसीएफचे काही पदाधिकारी, त्यांचे नातेवाईक एफपीसी व एफपीओचे सदस्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात बहुतांश उत्तर भारतीय आहेत. एफपीसी व एफपीओचे सदस्य असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारावर कांदा लागवडीची नाेंद आहे की नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. कारण, अनेकांच्या शेतात द्राक्षाच्या बागा असून, त्यांच्या बॅंक खात्यात कांदा विक्रीची रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे या सर्वांसाेबत त्यांच्या सातबाराचे व्हेरिफिकेशन करायला हवे. एफपीसी शेतकऱ्यांऐवजी बाजारातून कांदा खरेदी करतात. तरीही त्यांना नाफेडचा दर दिला जाताे.

🌍 नाफेडचा कांदा विक्रीत घाेळ व सबसिडीचा गैरवापर
नाफेड कांदा खरेदीत जसा घाेळ करते, तसाच घाेळ कांदा विक्रीतही करते. ही संस्था चांगल्या प्रतिचा कांदा व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत कमी दरात विकते. ज्या कांद्याचे दर नाशिकमध्ये 20 रुपये प्रति किलाे असते, ताेच कांदा नाफेड दिल्ली, चंदिगड व इतर माेठ्या शहरांमध्ये 15 ते 17 रुपये प्रति किलाे दराने विकते. या प्रकारामुळे आर्थिक नुकसान हाेत असल्याने व्यापारी स्पर्धेत टिकत नाही. नाफेडचे अधिकारी त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा खुलेआम गैरवापर करतात.

🌍 नाफेडच्या कांदा विक्री केंद्रात भ्रष्टाचार
नाफेडच्या कांदा विक्री केंद्रात किमान 3 रुपये प्रति किलाे भ्रष्टाचार केला जाताे. बाजारात 17 रुपये प्रति किलाे दर असल्यास या विक्री केंद्राचे मॅनेजर 3 ते 4 रुपये कमी दराने कांदा विक्री करतात.

🌍 म्हणे कांदा उत्पादनात घट
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2023-24 मध्ये सुमारे 254.73 लाख टन कांदा उत्पादन अपेक्षित आहे. देशात सन 2022-23 च्या हंगामात 302.08 लाख टन तर 2021-22 मध्ये 316.87 लाख टन कांद्याचे उत्पादन झाले हाेते. यावर्षी रब्बी हंगामात 193 लाख टन कांद्याचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सन 2022-23 च्या रब्बी हंगामात 236 लाख टन कांद्याचे उत्पादन झाले होते. गेल्या दोन वर्षांत कांदा उत्पादनात सुमारे 19 टक्के घट झाल्याचा अंदाज कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. वास्तवात, कांदा उत्पादनाची आकडेवारी ही चुकीच्या रिपाेर्टवरून तयार केली जाते. कृषी विभागाच्या मते नाशिक व लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये एकरी 15 टन कांद्याचे उत्पादन हाेते तर एकरी 20 ते 22 टन कांदा उत्पादन हाेत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

🌍 तरीही 59.98 लाख टन कांदा शिल्लक
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या मते सन 2023-24 मध्ये 254.73 लाख टन कांद्याचे उत्पादन हाेणार असे मानले तरी देशात किमान 59.98 लाख टन कांदा शिल्लक राहताे. देशातील कांद्याची एकूण मागणी 175 ते 180 लाख टन एवढी आहे. यात सन 2022-23 मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या 25.25 लाख टन कांद्याचा समावेश आहे. दरवर्षी 35 ते 40 लाख टन कांदा सडताे किंवा खराब हाेते. एकूण उत्पादन, मागणी व सडलेला कांदा विचारात घेता 34.73 लाख टन कांदा शिल्लक राहताे. निर्यातबंदीमुळे किमान 25.25 लाख टन कांदा परदेशात न गेल्याने 59.98 लाख टन कांदा शिल्लक राहताे. या कांद्याचे करायचे काय, हे मात्र केंद्र सरकार स्पष्ट करीत नाही. उत्पादन घटले किंवा दर वाढले म्हणून कांदा निर्यातबंदीला अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देणारा केंद्र सरकारचा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा जीव घेणारा आहे.

🌍 निर्यातीपेक्षा अधिक कांदा सडताे
निर्यात खुली असताना भारतातून सरासरी 25.25 लाख टन कांद्याची निर्यात केली जाते. दुसरीकडे, वर्षभरात 35 ते 40 लाख टन कांदा सडताे. पण, या कांद्याचे सेल्फ लाईफ वाढविण्यासाठी, हा कांदा अधिक काळ टिकून व साठवून राहण्यासाठी केंद्र सरकार काहीही उपाययाेजना करायला व कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचार दूर करायला तयार नाही. सरकारने जर प्रभावी उपाययाेजना केल्या तर भारत वर्षाकाठी किमान 50 लाख टन कादा निर्यात करून परकीय चलन मिळवू शकताे. मग कांद्याचा बफर स्टाॅक, शासकीय कांदा खरेदी व निर्यातबंदी ही शेतकरी, ग्राहक, नाफेड / एनसीसीएफचे आधिकारी, विशिष्ट नाेकरशहा व मंत्री यापैकी नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी आहे? हे केंद्र सरकारने हे स्पष्ट करायला हवे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts