NCEL Onion Export Ban Extension : एनसीईएलसह तस्करांसाठी कांदा निर्यातबंदीला मुदतवाढ

निर्यात प्लॅटफार्मवर येणार नवीन देश
मुळात देशांतर्गत ग्राहकांचे हित जाेपासण्यासाठी कांदा निर्यातबंदीला अनिश्चित काळासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ देण्यात आली नसून, केवळ एनसीईएलच्या माध्यमातून माेजके दलाल, नाेकरशाह (Bureaucrat) व केंद्रातील काही मंत्र्यांना माेठा आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य महासंचालनालय फॉरेन ट्रेड विभाग येत्या काही दिवसात एनसीईएलच्या माध्यमातून इंडाेनेशिया, दुबई आणि बहरीन या देशांमध्ये कांदा निर्यातीचे काेट्यासह नाेटिफिकेशन जारी करणार आहे. त्यामुळे इंडाेनेशिया, दुबई व बहरीनसह इतर काही देश कांदा निर्यातीसाठी एनसीईएलच्या प्लॅटफार्मवर येणार आहेत.

भ्रष्टाचाऱ्यांना हवे रुपयांऐवजी डाॅलर
7 डिसेंबर 2023 ते 26 मार्च 2024 या काळात एनसीईएलने कादा निर्यातीत माेठा घाेळ केल्याचे उघड झाले आहे. निर्यातबंदीला अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याने त्यांची भ्रष्टाचाराची भूख वाढल्याचे तसेच या मंडळींना रुपयांऐवजी डाॅलर हवे असल्याचे स्पष्ट हाेते. ही भूख शमविणे सहज शक्य व्हावे यासाठी ही मंडळी केंद्र सरकारला चुकीची आकडेवारी, अहवाल व माहिती देऊन दिशाभूल करीत आहेत.

स्पर्धा व खासगी निर्यातदार संपणार, बेराेजगारी वाढणार
देशात कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे, हे काेणत्याही सरकारचे प्रथम काम असते. देशाच्या विकास आणि राेजगार निर्मितीसाठी बाजारात स्पर्धा करणे, त्यासाठी पाेषक वातावरण तयार करणे आदी महत्त्वाची कामे केंद्र व राज्य सरकारने करायला हवी. मात्र, अलीकडे देशात केंद्र सरकार शेतमाल बाजाराचे सरकारीकरण करीत असून, एकाधिकारशाही (Monopoly) निर्माण करीत आहे. केंद्र सरकारच्या या आत्मघातकी शेतकरी विराेधी धाेरणामुळे आगामी काळात शेतमाल बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात येणार आहे. या धाेरणांमुळे खासगी कांदा निर्यातदारांना (Exporter) त्यांचे व्यवसाय बंद करावे लागणार असून, त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या किमान 42 ते 45 लाख कर्मचारी व कामगारांवर बेकार हाेण्याची तसेच दुसरीकडे काम शाेधण्याची वेळ येऊ शकते.

दरातील तफावत
मार्च 2023 मध्ये भारतातून कांद्याची निर्यात सुरू हाेती. या काळात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरासरी 15 ते 17 रुपये प्रति किलाे दर मिळत हाेता तर सामान्य ग्राहकांना हाच कांदा 23 ते 26 रुपये प्रति किलाे दराने मिळत हाेता. मार्च 2024 मध्ये कांद्यावर निर्यातबंदी असताना शेतकऱ्यांना 10 ते 13 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा विकावा लागत असून, ग्राहकांना मात्र हाच कांदा 25 ते 30 रुपये प्रति किलाे दराने खरेदी करावा लागत आहे. त्यामुळे या दाेन काळातील दरांमधील तफावत विचारात घेणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांचे किमान 15 हजार काेटी रुपयांचे नुकसान
निर्यातबंदीपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी 38 रुपये प्रति किलाे दराने कांद्याची विक्री केली हाेती. निर्यातबंदीनंतर हेच दर 10 ते 12 रुपये प्रति किलाेपर्यंत घसरले आहेत. मध्यंतरी काही शेतकऱ्यांना 5 रुपये प्रति किलाे दाराने कांदा विकावा लागला हाेता. कांदा निर्यातबंदीमुळे 7 डिसेंबर 2023 ते 26 मार्च 2024 या काळात एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे किमान 15 हजार काेटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. साेबतच खासगी कांदा निर्याततदार, वाहतूकदार व इतर व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले असून, त्यांना त्यांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य हाेत नाही. कर्जाच्या थकीत हप्प्त्यांमुळे यांचे सिबिल (CIBIL) केंद्र सरकारने खराब केले आहे.

कांद्याचा रिटेल प्राइस इन्डेक्स
दिल्ली शहरात सध्या कांद्याचा रिटेल प्राइस इन्डेक्स (Retail Price Index) 25 रुपये प्रति किलाे असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील एका माेठ्या अधिकाऱ्याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीशी बाेलताना दिली. या मंत्रालयाच्या मते हा प्राइस इन्डेक्स 17 रुपये प्रति किलाे असायला हवा. जर केंद्र सरकारने हा प्राइस इन्डेक्स 17 रुपये प्रति किलाे ठरविला आहे तर मग नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे 5 ते 10 रुपये किलाे दराने कांदा विकावा का? कारण या दरात शेतकऱ्यांनी कांदा विकल्यावरच दिल्ली शहरातील कांद्याचा प्राइस इन्डेक्स 17 रुपये प्रति किलाे स्थिर राहू शकताे.

महागाई दर व भत्ता
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय महागाई ग्राहक किंमत निर्देशांकाद्वारे महागाई दर निर्धारित करते. ग्राहक किरकोळ बाजारातून ज्या वस्तू खरेदी करतो, त्या वस्तूंच्या किमतीतील बदल दर्शविण्याचे काम ग्राहक किंमत निर्देशांकाद्वारे केले जाते. या निर्देशांकानुसार कांद्याने दर 25 रुपये प्रति किलाेपेक्षा अधिक झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. कांदा दरवाढीचा हा निर्देशांक कांद्याच्या उत्पादनखर्चाशी मेळ खात नाही. याच निर्देशांकानुसार कांद्याचे दर नियंत्रित करून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 5 ते 10 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा विकायला भाग पाडतात.

केंद्र सरकारच्या मते कांद्याचा उत्पादनखर्च 4 ते 9 रुपये
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या सीएसीपी (CACP – Commission for Agricultural Costs and Prices)ने लाल कांद्याचा (खरीप कांदा) उत्पादनखर्च प्रति किलाे 4 रुपये तर गावठी कांद्याचा (लेट खरीप/रांगडा कांदा) उत्पादनखर्च प्रति किलाे 9 रुपये ठरविला आहे. सीएसीपीने मागील 8 वर्षात या खर्चामध्ये एका नव्या पैशाचीही वाढ केली नाही. जेव्हा की या 8 वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध करांमुळे कृषी निविष्ठांचे दर व मजुरी यात किमान 200 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे या दाेन्ही कांद्याचा उत्पादनखर्च प्रति किलाे 20 ते 23 रुपयांवर पाेहाेचला आहे. असे असताना केंद्र सरकारला हा कांदा किरकाेळ बाजारात प्रति किलाे 17 रुपयांपेक्षा कमी दरात तर शेतकऱ्यांकडून 5 ते 10 रुपये प्रति किलाे दराने हवा आहे.

बंदीनंतरही इंडाेनेशियात कांदा निर्यात
भारताकडून कांदा आयात करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये बांगलादेश, श्रीलंका, दुबई, मलेशिया आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे. या पाच देशांमध्ये समावेश नसताना 7 डिसेंबर 2023 नंतर इंडाेनेशियात तब्बल 56 कंटेनर म्हणजेच 1,680 मेट्रिक टन भारतीय कांद्याची निर्यात करण्यात आली. मुळात केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 ला कांद्यावर निर्यातबंदी लावल्यानंतर ही निर्यात व्हायला नकाे हाेती. मात्र, ही ऑर्डर 7 डिसेंबर 2023 पूर्वीची असल्याचा युक्तीवाद करीत ही निर्यात करण्यात आली. हाच नियम व युक्तीवाद केंद्र सरकारने बांगलादेश, मलेशिया व श्रीलंकेसाठी लावला नाही. डिसेंबर 2023 मध्ये कांद्याचे दर 1,400 डाॅलर प्रति मेट्रिक टन हाेते. इंडाेनेशियामध्ये करण्यात आलेली ही निर्यात कांद्याची अप्रत्यक्षरीत्या तस्कारीच हाेती. या कांदा निर्यातवजा तस्करीतून ठराविक निर्यातदारांनी तब्बल 25 काेटी रुपये कमावले. हा पैसा संबंधित व्यक्तींमध्ये वितरीत करण्यात आला हाेता. निर्यातबंदीनंतर इंडाेनेशियात कांदा निर्यात करण्यासाठी ठराविक निर्यातदारांनी लाॅबिंग केली हाेती. त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य महासंचालनालय फॉरेन ट्रेड विभाग आणि केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माेठी दक्षिणाही दिली हाेती. कांदा तस्करीतून अमाप पैसा (डाॅलर) कमावता यावा म्हणून कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम ठेवण्याचा सल्ला ठराविक एजंट व निर्यातदारांनी दिला हाेता. या मंत्रालयाच्या रिपाेर्ट आधारे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य महासंचालनालय फॉरेन ट्रेड विभागाने निर्यातबंदीचा काळ संपण्याच्या 9 दिवस आधी म्हणजेच 22 मार्च 2024 राेजी कांद्यावरील निर्यातबंदी पुढील आदेशापर्यंत अर्थात अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्यात आली.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts