NCEL Onion Export Ban Fraud : एनसीईएलचा कांदा निर्यातीत घोळ

🌍 एचपीईएची आग्रही भूमिका
देशातील हाॅर्टिकल्चर प्राेड्यूस एक्स्पाेर्टर असाेसिएशनने (HPEA – Horticulture Produce Experts Association) अडीच महिन्यांत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गाेयल तसेच केंद्र सरकारच्या काही महत्त्वाच्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पाचदा भेटी घेऊन त्यांना कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्याची विनंतीवजा मागणी केली. कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य (Export price) आधी 500 डाॅलर मेट्रिक टन व नंतर 800 डाॅलर मेट्रिक करा, साेबतच कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावा, अशी सूचनाही या संघटनेने वारंवार केली. कांदा निर्यातीचे ॲडव्हान्स पेमेंट (Advance payments) करण्याची अटही मान्य केली. परंतु, केंद्र सरकारने व अधिकाऱ्यांनी या संघटनेच्या मागणी व अटींकडे लक्षच दिले नाही. संघटनेच्या या आग्रही भूमिकेमुळे भारतीय विशेषत: नाशिकच्या कांद्याला जगात किती मागणी आहे, हे स्पष्ट हाेते.

🌍 जागतिक बाजारातील कांद्याचे दर
एचपीईएने केंद्र सरकारकडे केलेली मागणी आणि मान्य केलेल्या अटी विचारात घेता देशातील कांदा निर्यातदारांनी 1,120 डाॅलर मेट्रिक टन दराने कांदा निर्यात करण्याची तयारी दर्शविली हाेती. कारण, आखाती देशांसह जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याला भरीव मागणी असून, कांद्याचे दर 1,200 डाॅलर मेट्रिक टन एवढे आहे. केंद्र सरकारने एचपीईएच्या अटी मान्य न केल्याने देशातील 1,500 कांदा निर्यातदारांकडे काम करून उपजीविका करणाऱ्या किमान 40 लाख कर्मचारी व कामगारांच्या राेजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

🌍 एनसीईएलचा कांदा निर्यातीतील घाेळ
एनसीईएलने दुबईत चार माेठ्या कंपन्यांशी त्यांच्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे चार माॅलमध्ये कांदा निर्यातीचा करार केला आहे. दुबईसह आखाती देशात भारतीय कांद्याचे दर किमान 1,200 डाॅलर मेट्रिक टन असताना एनसीईएल दुबईतील त्या चार कंपन्यांना 400 ते 450 डाॅलर मेट्रिक टन दराने कांदा निर्यात करीत आहे. कांदा निर्यातीत एनसीईएल 750 ते 800 डाॅलर मेट्रिक टन ताेटा का सहन करीत आहे? ही बाब विचार करायला लावणारी आहे. यातच एनसीईएलचा कांदा निर्यातीतील घाेळ लक्षात येताे. यातील एक कंपनी ही एनसीईएलचा एजन्ट असून, त्या कंपनीतील एक व्यक्ती एनसीईएलच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा निकटवर्तीय आहे.

🌍 कांदा खरेदीत पारदर्शकता, विक्रीत का नाही?
एनसीईएल कांदा खरेदी विक्रीचा व्यवहार ॲग्री बाजार ॲपच्या (Agri Bazaar App) माध्यमातून ऑनलाइन लिलाव (Online auction) पद्धतीने केली जाते. कांदा खरेदी करतेवेळी एनसीईएल सर्वात कमी दरात कांदा खरेदी करून देणाऱ्या एजन्सीला कांदा खरेदी करण्याचे ऑनलाइन टेंडर (Online Tender) देते. कांदा विकताना जी एजन्सी अथवा कंपनी सर्वाधिक दरात कांदा खरेदी करेल, त्यांना नियमानुसार कांदा विकायला पाहिजे. वास्तवात, एनसीईएल कांदा खरेदीची प्रक्रिया व दर जाहीर करीत असून, विकण्याची प्रक्रिया आणि दर मुळीच जाहीर करीत नाही. त्यामुळे एनसीईएलच्या कांदा खरेदीत जशी पारदर्शकता आहे, तशी कांदा विक्रीत नाही. त्यामुळे एनसीईएल काेणत्या दरात कुठे, कधी व कुणाला कांदा विकला याची कुणालाही माहिती मिळत नाही. पण, दुबईत कांद्याचे दर 1,200 डाॅलर मेट्रिक टन असताना एनसीईएल या चार कंपन्यांना 400 ते 450 डाॅलर मेट्रिक टन दराने कांदा विकल्याचे उघड झाले आहे. याला दुबईतील कांदा खरेदीदारांनी दुजाेरा दिला आहे.

🌍 28 टन कांद्याचा कंटेनर का खरेदी करतात?
एका कंटेनरमध्ये 30 टन कांदा निर्यात केला जाताे. 150 टन कांद्याची ऑर्डर असल्यास पाच कंटेनर तर 300 टन कांद्याची ऑर्डर असल्यास 10 कंटेनर कांदा पाठविला जाताे. हा नियम साधारणत: जगभर सर्वत्र पाळला जाताे. दुबईतील माॅल एनसीईएलला 300 टन कांद्याची ऑर्डर देण्याऐवजी 280 टन कांद्याची ऑर्डर देतात आणि एनसीईएल ती ऑर्डर मुकाट्याने पूर्ण करते. यात पुन्हा 20 टन कांद्याचा घाेळ केला जाताे.

🌍 प्रति कंटेनर 1 लाख 20 हजार रुपयांचे नुकसान का?
साधारणत: दुबईत निर्यात केल्या जाणाऱ्या कांद्याचे खरेदी मूल्य 25 रुपये प्रति किलाे असल्याची माहिती निर्यातदारांनी दिली. हा कांदा दुबईत निर्यात करण्यासाठी देशातील खासगी एजंटने 21.90 रुपये प्रति किलो दराने एनसीईएलला विकला. या व्यवहारात एनसीईएलचे आर्थिक नुकसान झाले नसून, त्या एजंटचे नुकसान झाले आहे. कारण, त्या एजंटने 25 रुपये प्रति किलो दराचा कांदा एनसीईएलला 21.90 रुपये प्रति किलो दराने विकला. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्याच एजंटने एनसीईएलसोबत हातमिळवणी करून दुबईत त्याचाच ग्राहक तयार केला. त्या ग्राहकाने एनसीईएलकडून दुबईतील बाजारभावापेक्षा अर्ध्या किमतीत कांदा खरेदी केला. त्या एजंटने एनसीईएलला कांदा विकून प्रति कंटेनर 1 लाख 20 हजार रुपयांचे नुकसान करवून घेतले व ते कागदोपत्री दाखवून इनकम टॅक्स (Income tax) वाचविला. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्या एजंटने हाच कांदा दुबईत विकून प्रति कंटेनर 20 लाख रुपये कमावले. या व्यवहारात एजंटने कमावलेला 20 पट नफा हा काळा पैसा (Black money) ठरतो.

🌍 …तर स्पर्धा नष्ट होईल
हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर भविष्यात कांदा निर्यातीतील स्पर्धा नष्ट होईल. कारण, हा एजंट प्रत्येक वेळी एनसीईएलला कमी दरात कांदा खरेदी करून देण्यासाठी ऑनलाइन टेंडर भरेल व कांदा खरेदीचे कंत्राट मिळवेल. या प्रकारामुळे इतर एजंट व निर्यातदार या स्पर्धेतून व प्रक्रियेतून बाहेर होतील. कारण, या एजंट व निर्यातदारांना वारंवार आर्थिक नुकसान सहन करण्याची क्षमता राहणार नाही. कारण, काेणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी आर्थिक नुकसान सहन करून कांद्याची काेणत्याच देशात निर्यात करीत नाही अथवा देशांतर्गत बाजारात असा ताेट्याच्या व्यवहार करीत नाही व करणार देखील नाही. दुसरीकडे, त्या विशिष्ट एजंटचा एनसीईएलला कांदा खरेदी करून देण्यात एकाधिकार निर्माण होईल. हा एजंट एकीकडे कांदा खरेदीत नुकसान दाखवून दुसरीकडे 20 पट नफा कमावत असल्याने या प्रकाराला ब्रेक लावण्यासाठी या संपूर्ण व्यवहाराची केंद्र सरकारने निरपेक्ष चौकशी करून याला वेळीच ब्रेक लावणे व या व्यवहारात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी पोषक व विश्वसनीय वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. हाच प्रकार तांदूळ निर्यातीत सुरू असल्याची माहिती तांदूळ निर्यातदारांनी दिली.

🌍 ठराविक लाेकांची टाेळी
दुबईतील कांदा निर्यातीत ताेट्याचा व्यवहार करायला लावणारी ठराविक लाेकांची टाेळी आहे. या टोळीत कांदा खरेदी करणारे एजंट, पॅकर, नोकरशहा व या सर्वांना अभय देणाऱ्या ठराविक नेत्यांचा समावेश आहे. ही टाेळी एनसीईएलशी अगदी जवळीक साधून आहे, अशी माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली. बाजारात कांद्याचे दर 1,200 डाॅलर मेट्रिक टन असताना 400 ते 450 डाॅलर मेट्रिक टन दराने कांदा विकला जात आहे. या व्यवहारातील 750 ते 800 डाॅलर मेट्रिक टन हा फरक टोळीतील ठराविक व्यक्ती आपसात समप्रमाणात वाटून घेतात.

🌍 आर्थिक व्यवहार व बिलिंग पद्धती
एनसीईएलच्या माध्यमातून दुबईत कांदा निर्यात करीत आहेत. दुबईतील कंपन्या कांदा खरेदीचे संपूर्ण पेमेंट आधी एनसीईएलला करते. पेमंट प्राप्त हाेताच एनसीईएल त्यांचे कमिशन कापून संपूर्ण रक्कम संबंधित पार्टीला देते.

🌍 एनसीईएलने या बाबी करायला हव्या
कांदा निर्यातीतील हा भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी एनसीईएल त्यांच्या कांदा विक्री व निर्यात प्रक्रियेत पारदर्शकता आणायला हवी. निर्यात व विक्री लिलाव पद्धतीने करावी आणि लिलाव प्रक्रियेत अधिकाधिक निर्यातदारांना सहभागी करून घ्यावे. त्यामुळे विक्री व निर्यात प्रक्रियेत स्पर्धा निर्माण हाेईल आणि चढ्या दराने कांदा विकला जाईल. याचा फायदा देशातील कांदा उत्पादकांपासून तर व्यापारी व निर्यातदारांपर्यंत सर्वांना हाेईल. शिवाय, देशाला अधिकाधिक अमूल्य परकीय चलन मिळविणे शक्य हाेईल.

🌍 भ्रष्टाचाराची सवय आणि घातक एकाधिकारशाही
एनसीईएलची निर्मिती डिसेंबर 2023 मध्ये करण्यात आल्याने एनसीईएलचे वय केवळ तीन महिन्यांचे आहे या तीन महिन्यातच एनसीईएलला माेठ्या भ्रष्टाचाराची (Corruption) सवय लागली आहे. यात माेजके खासगी दलाल, नाेकरशहा (Bureaucrat) व त्यांना पाठबळ देणारे मंत्री अमाप पैसा कमावत असून, मालमाल हाेत आहे. केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक क्षेत्राचे खासगीकरण करीत असून, स्पर्धा निर्माण करण्याची भाषा बाेलत आहे. दुसरीकडे, हेच सरकार शेतीक्षेत्र आणि शेतमाल बाजाराचे सरकारीकरण करीत असून, या क्षेत्रातील स्पर्धा नष्ट करीत एकाधिकारशाही (Monopoly) निर्माण करीत आहे. हे सरकारीकरण आणि एकाधिकारशाही शेतीक्षेत्र, शेतमाल बाजार, शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांसाेबत संपूर्ण देश आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक ठरत आहे आणि ठरणार आहे. त्यामुळे याला वेळीच ब्रेक लावणे आवश्यक आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts