NCEL, Onion Export ban : कांदा निर्यातबंदी-तुटपुंजी निर्यात; स्मगलर – अधिकारी – नेत्यांच्या फायद्यासाठी

🌎 कांद्याच्या दराची पार्श्वभूमी व सरकारी हस्तक्षेप
जानेवारी ते जुलै 2023 या सात महिन्यात शेतकऱ्यांना 1 ते 8 रुपये प्रति किलाे दराने कांदे विकावे लागले हाेते. ऑगस्ट 2023 पासून कांद्याला 20 ते 25 रुपये प्रति किलाे दर मिळायला सुरुवात झाली. या काळात कांद्याची निर्यात सुरू हाेती. त्यातच केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2023 राेजी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क (Export duty) लागू केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्यात केल्या जाणाऱ्या कांद्याचे दर 40 टक्क्यांनी वाढल्याने कांद्याची निर्यात खालावली आणि दरही काेसळले. ऑक्टाेबर 2023 मध्ये पुन्हा दर वधारायला सुरुवात झाली आणि केंद्र सरकारने 28 ऑक्टाेबर 2023 राेजी कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य (Minimum export price) 800 डाॅलर प्रति मेट्रिक टन केले. त्यामुळे दर पुन्हा काेसळले. नाेव्हेंबर व डिसेंबर 2023 या दाेन महिन्यात प्रतिकूल हवामान, अवकाळी पाऊस, गारपीट कांद्याच्या पिकाचे नुकसान झाले. परिणामी, कांद्याने दर वधारायला सुरुवात हाेताच केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 राेजी कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. डिसेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या तीन महिन्यांना सरकारच्या चुकीच्या धाेरणामुळे शेतकऱ्यांना सरासरी 8 ते 12 रुपये प्रति किलाे दराने कांदे विकावा लागला. हाच कांदा शहरी ग्राहकांना 25 ते 35 रुपये प्रति किलाे दराने खरेदी करावा लागला.

🌎 नाफेडचे अधिकारी, नेत्यांच्या एफपीसी व मंत्री मालामाल
केंद्र सरकारने एकीकडे कांद्यावर निर्यातबंदी लावली तर दुसरीकडे याच काळात केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) व एनसीसीएफच्या (National Cooperative Consumers’ Federation Of India) माध्यमातून 7 लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. हा कांद्याचा बफर स्टाॅक हाेय. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी ही कांदा खरेदी एफपीओ आणि एफपीसीच्या माध्यमातून केली. नाफेडने फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 5 लाख टन कांदा खरेदी केला. या खरेदीसाठी नाफेडने एफपीओला (Farmers Producer Organisation) प्रति किलाे 1.50 रुपयांप्रमाणे 7.50 काेटी रुपयांचे कमिशन दिले. एफपीसीने (Farmer Producer Company) हा कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याऐवजी खुल्या बाजारातून कमी दरात खरेदी केला आणि चढ्या दरात नाफेडच्या पाेर्टलवर अपलाेड केला. यात नाफेडचे अधिकारी व एफपीसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून प्रति किलाे 15 रुपयांप्रमाणे 75 काेटी रुपये कमावले. विशेष म्हणजे, कांदा खरेदी करणाऱ्या सर्व एफपीसी या महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षातील बड्या नेत्यांच्या आहेत. खरेदी केलेला कांदा विकण्यासाठी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना व दुसऱ्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना प्रति किलाे 2 रुपये कमिशन मागितले. केंद्रातील माेठ्या नेत्याला प्रति किलाे 1.50 रुपयांप्रमाणे 7 लाख टन कांदा खरेदीचे कमिशन मिळाले. त्यामुळे निर्यातबंदीनंतर महाराष्ट्रातील कांदा खरेदीतीत नाफेडचे अधिकारी, एफपीसीचे पदाधिकारी आणि केंद्रातील मंत्री मालामाल झाले.

🌎 कांद्याची स्मगलिंग
जागतिक पातळीवर डिसेंबर 2023 पासून कांद्याचे दर वधारायला सुरुवात झाली हाेती. नेमकी ही संधी साधून भारतातील कांदा तस्करांनी 1 जानेवारी 2024 पासून बटाटे, द्राक्ष, संत्र्याआड कांद्याची स्मगलिंग (Smuggling) करायला सुरुवात केली. 19 जानेवारी 2024 राेजी श्रीलंकेत 35, दुबईत 15 आणि मलेशियात 10 कंटेनर भारतीय कांदा आढळून आला हाेता. बांगलादेशच्या सीमेवर कांद्याचे आठ ट्रक पकडले हाेते. यातील प्रत्येक कंटेनरमध्ये किमान 29 टन तर ट्रकमध्ये 27 ते 28 टन भारतीय कांदे हाेते. कांद्याची स्मगलिंग तामिळनाडूतील चेन्नई व तुतिकाेरीन बंदरातून केली जात हाेती. विशेष म्हणजे, ते सर्व कंटेनर भारतीय कस्टम अधिकाऱ्यांनी तपासले हाेते. तरीही कांद्याची स्मगलिंग करण्यात आली. या स्मगलिंगमध्ये कस्टम अधिकारी सहभागी असल्याचे स्पष्ट हाेते. हा प्रकार उघड हाेताच हाॅर्टिकल्चर प्राेड्यूस एक्स्पाेर्ट असाेसिएशने डायरेक्टर जनरल ऑफ फाॅरेन ट्रेड यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. परंतु, त्यांनी हा गंभीर प्रकार मनावर घेतला नाही.

🌎 राेज 5,000 टन कांद्याची तस्करी
भारत हा जगात कांदा निर्यातीत क्रमांक-1 चा तर उत्पादनात क्रमांक-2 चा देश आहे. देशात कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन असताना केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लावली. या निर्णयामुळे शेजारच्या स्पर्धक देशांना फायदा झाला. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धाेरणामुळे भारत हा कांद्याची स्मगलिंग करणारा जगातील क्रमांक-1 चा देश बनला. सध्या भारतातून राेज सरासरी 5,000 टन कांद्याची तस्करी केली जात आहे. यातील 3,000 टन कांदा बांगलादेशात तर 2,000 टन कांदा इतर देशांमध्ये तस्कारीद्वारे पाठविला जाताे. हा कांदा भारतातून श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ व मलेशिया या चार देशांमध्ये माेठ्या प्रमाणामध्ये नेला जात आहे. भारत – बांगलादेशच्या सीमेवर कांदा तस्करीत सीमा सुरक्षा दल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, अशी माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली.

🌎 तस्करीची नवी केंद्रे व युराेपात तस्करी
परदेशी खरेदीदारांच्या मते भारतातील कोच्ची (केरळ), मुंद्रा (गुजरात) आणि पिपावाव (गुजरात) ही बंदरे कांदा तस्करीची नवीन केंद्रे बनली आहेत. नाशिकचा कांदा रेल्वेने या बंदरांवर तसेच गुवाहाटी (आसाम) व अगरतल्ला (त्रिपुरा) येथे पाठविला जाताे. हा कांदा पुढे 30 ते 34 रुपये प्रति किलाे दराने बांगलादेश व नेपाळला पाठविला जाताे. काेच्ची, मुंद्रा व पिपावाव या बंदरातून युराेपीन देश व मलेशिया तसेच बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंकेतून ब्रिटनसह इतर युराेपीन राष्ट्र व मलेशियात पाठविला जाताे. निर्यातबंदी असताना परदेशात नाशिकचा चवदार लाल कांदा सहज उपलब्ध हाेत असल्याने केंद्र सरकारने लावलेल्या या कांदा निर्यातबंदीचा फायदा नेमका कुणाला हाेत आहे, हे कांदा तस्करीमुळे चव्हाट्यावर आले आहे.

🌎 निर्यातीसाठी कांदा खरेदी व भुजगावणे
केंद्र सरकारने एनसीईएलच्या (National Cooperative Exports Limited) माध्यमातून 50 हजार मेट्रिक टन कांदा बांगलादेश, 14 हजार मेट्रिक टन कांदा युएई, 550 मेट्रिक टन कांदा भूतान, 3,000 मेट्रिक टन कांदा बहेरीन आणि 1,200 मेट्रिक टन कांदा माॅरिशसला निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशला पाठविण्यात येणाऱ्या 50 हजार मेट्रिक टन कांद्यापैकी 1,650 मेट्रिक टन कांदा खरेदीला 15 मार्च 2024 पासून सुरुवात केली. यातील 18 मार्चला 280 मेट्रिक टन, 19 मार्चला 300 मेट्रिक टन आणि 20 मार्च 150 मेट्रिक टन कांदा एनसीईएलच्या माध्यमातून खरेदी केला जाणार आहे. ही खरेदी बांगलादेशला निर्यात केल्या जाणाऱ्या एकूण कांद्याच्या 3 टक्के आणि युएईला निर्यात केल्या जाणाऱ्या एकूण कांद्याच्या 20 टक्के एवढी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठांमधील कांद्याची राेजची आवक विचारात घेता ही निर्यात 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ही निर्यात देशांतर्गत बाजारातील कांद्याचे दर प्रभावित करीत नसल्याने या निर्यातीचा शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार यांना काडीचाही फायदा हाेत नसल्याने ही निर्यात केवळ भुजगावणे आहे.

🌎 एनसीईएल 13 रुपयांचा कांदा 29 रुपयांनी खरेदी करणार व 125 रुपयांनी विकणार
बांगलादेशमध्ये निर्यात केला जाणारा कांदा खरेदीसाठी एनसीईएलने 15 मार्च 2024 राेजी ऑनलाइन लिलाव (Online auction) पद्धतीने गुजरातच्या एका कंपनीला टेंडर दिले. ही कंपनी एनसीईएलला 29 रुपये प्रति किलाे दराने 1,650 मेट्रिक टन कांदा खरेदी करून देणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर सध्या 13 ते 15 रुपये प्रति किलाे आहेत. ही कंपनी याच दराने कांदा खरेदी करणार असून, ताे कांदा एनसीईएलला 29 रुपये प्रति किलाे दराने विकणार आहे. एनसीईएल हा कांदा बांगलादेशात किमान 100 ते 150 रुपये प्रति किलाे दराने विकणार आहे.

🌎 एनसीईएल कमावणार 15.84 काेटी रुपये
कांदा खरेदीचे टेंडर मिळालेली कंपनी बाजारातून सरासरी 14 रुपये प्रति किलाे दराने 2 काेटी 31 लाख रुपयांचा 1,650 मेट्रिक टन कांदा खरेदी करेल. हा कांदा एनसीईएन त्या कंपनीकडून 29 रुपये प्रति किलाे दराने म्हणजेच 4 काेटी 78 लाख 50 हजार रुपयांत खरेदी करेल. म्हणजे त्या कंपनीला 2 काेटी 47 लाख 50 हजार रुपये काही न करता वाचणार आहे. एनसीईएल हा कांदा बांगलादेशला सरासरी 125 रुपये प्रति किलाे दराने विकणार असल्याने एनसीईएलला 20 काेटी 62 लाख 50 हजार रुपये मिळणार आहे. या निर्यातीत एनसीईएल 15 काेटी 84 लाख रुपये कमावणार आहे. त्यामुळे या निर्यातीतून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रुपयाचा देखील आर्थिक फायदा हाेणार नाही.

🌎 सरकारी धाेरणाचा फायदा कुणाला?
केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीचा फायदा देशांतर्गत शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी व निर्यातदारांना न हाेता, स्पर्धक देश, भारतातील तस्कर, कस्टमचे अधिकारी, कांदा खरेदीत माेठ्या प्रमाणात पैसा कमावणारे नाफेडचे अधिकारी, एफपीसीचे पदाधिकारी, केंद्रातील मंत्री यांनाच झाला आहे. केंद्र सरकारने एनसीईलच्या माध्यमातून कांद्याची तुटपुंजी निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कांदा खरेदीचे टेंडर काढले जाणार आहे. टेंडरमधील जाचक अटी विचारात घेता कांदा खरेदीचे काम छाेटे व्यापारी अथवा निर्यातदार किंवा एफपीसी यांना मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार यात केवळ बड्या कार्पाेरेट कंपन्यांना ही कामे देणार असून, त्यांच्या माध्यमातून माेठे अधिकारी व मंत्री स्वत:चा आर्थिक फायदा करवून घेणार आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts