Onion Exports : ‘एनसीईएल’मुळे कांदा निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह, बेराेजगारी ऐरणीवर
1 min read
किमान 80 लाख कर्मचारी, कामगार प्रभावित
देशात कांद्याचे 1,500, तर तांदळाचे किमान 1,200 निर्यातदार कार्यरत आहेत. कांदा निर्यातदारांकडे 40 लाख तर तांदूळ निर्यातदार व तत्सम उद्याेजकांकडे 50 लाख कर्मचारी व कामगार वेगवेगळी कामे करतात. याच कामावर त्यांची वर्षभराची उपजीविका चालते. मागील सहा महिन्यांपासून केंद्र सरकार एनसीईएलच्या माध्यमातून शेतमाल निर्यात करीत असल्याचे वारंवार सांगत आहे. त्यामुळे कांदा व तांदळाच्या खासगी निर्यातदारांना निर्यातीची परवानगी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. कामे मिळाली तरी ती केंद्र सरकारच्या मर्जीतील उद्याेगपती व निर्यादारांना मिळतील. त्यांची संख्या ही बाेटावर माेजण्याइतकी आहे. केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदी धाेरणामुळे देशातील खासगी निर्यातदार व तत्सम उद्याेजक आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडले आहेत. याच आर्थिक संकटांचा परिणाम त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचारी व कामगारांवर हाेणार आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर कांदा व तांदूळ निर्यातदारांसह तत्सम उद्याेजकांकडे काम करणाऱ्या किमान 80 लाख कर्मचारी व कामगारांच्या राेजगारावर गंडांतर येऊ शकते.
असंघटित व विखुरलेले कामगार
कांदा निर्यात करावयाचा झाल्यास ताे बाजारात खरेदी करणे, साफ करणे, वजन करून वाहनात लाेड व अनलाेड करणे, वाहतूक करणे, पॅकिंगच्या बॅग तयार करणे, बॅगांची वाहतूक, कांदा भरल्यानंतर बॅगा पॅक करणे, त्या कंटेनरमध्ये लाेड व अनलाेड करणे, वाहतूकदार यासह इतर आवश्यक कामात शेकडाे कामगार उपजीविका करतात. तांदळाची निर्यात करावयाची झाल्यास धानाच्या खरेदीपासून तर मिलिंगपर्यंत, मिलिंगपासून तर पॅकिंग, वाहतूक इतर महत्त्वाच्या कामात हजाराे कामगार राेज काम करतात. या क्षेत्रातील कामगार असंघटित आणि विखुरलेले असल्याने त्यांची एकूण संख्या लक्षात येत नाही. वास्तवात या छाेट्या छाेट्या वाटणाऱ्या कामावर उपजीविका करणाऱ्यांची संख्या काेटीच्या घरात आहे.
हक्काचे ग्राहक साेडून छाेट्या राष्ट्रांना प्राधान्य
भारत सरकारने शेतमालावर वारंवार निर्यातबंदी लावण्याचे धाेरण अवलंबल्याने आयातदार देश ऐनवेळी अडचणीत यायला लागले. त्यांच्या तक्रारीकडे भारत सरकारने कधीच सकारात्मक नजरेने बघितले नाही. भारताच्या या धाेरणावर ‘डब्ल्यूटीओ’ने (World Trade Organization) आक्षेप घेत भारताची कानउघाउणी देखील केली आहे. त्यावर आपण सिंगापूर, माॅरिशस व भूतान या तीन शेजारी राष्ट्रांना एनसीईएलच्या माध्यमातून शेतमालाची निर्यात करण्याचा नवा युक्तिवाद भारत सरकारने केला हाेता. भारतातील शेतमालाचे उत्पादन आणि या तीन देशांची गरज यात माेठी तफावत आहे. वारंवार निर्यातबंदी लावल्याने भारत आपले नियमित ग्राहक देश कायमचे गमावत आहे. जगातील काेणताही देश भविष्यात भारताकडून शेतमाल आयात करताना हजारदा विचार करेल. या चुकीच्या धाेरणामुळे भारताने हक्काचे ग्राहक गमावले असून, जागतिकस्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. अनेक देश भारताला स्वार्थी राष्ट्र (Selfish country) समजत आहे.
तांदळाची निर्यात घटली
केंद्र सरकारने जुलै 2023 मध्ये नाॅन बसमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर दाेन महिन्यांनी केंद्र सरकारने एनसीईएलच्या माध्यमातून याच तांदळाची निर्यात करायला सुरुवात केली. केंद्र सरकारने एनसीईएलच्या माध्यमातून ऑक्टाेबर ते डिसेंबर 2023 या तीन महिन्यात 16 देशांना 14,92,800 मेट्रिक टन म्हणजे दर महिन्याला सरासरी 4,97,600 मेट्रिक टन नॉन-बासमती पांढरा तांदूळ व पाच देशांना 8,98,804 मेट्रिक टन अर्थात दर महिन्याला 2,99,601 मेट्रिक टन तुटलेला तांदूळ निर्यात केल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. निर्यातबंदीपूर्वी देशातील खासगी निर्यातदार दर महिन्याला किमान 3 लाख टन तांदूळ निर्यात करायचे. एनसीईएलने मात्र ऑक्टाेबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या पाच महिन्यांत 9,000 टन म्हणजेच महिन्याला सरासरी 1,800 टन तांदळाची निर्यात केली. केंद्र सरकार मात्र शेतमाल निर्यातीची चुकीची आकडेवारी देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतमालाची मंदावलेली निर्यात पाहता एनसीईएलच्या शेतमाल निर्यातीतील मर्यादा स्पष्ट हाेतात.
नाफेडने विश्वासार्हता गमावली
एनसीईएलच्या एकूण पाच सदस्यांमध्ये नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India)चा समावेश आहे. चालू हंगामात केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे आदेश दिले हाेते. नाफेडने 5 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून, खरेदी केलेल्या एकूण कांद्यात 3 लाख टन कांदा उपयाेगी व 2 दाेन लाख टन कांदा खराब असल्याचे नाफेडने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. नाफेड कांदा खरेदीत वारंवार नियमांची पायमल्ली केली. त्यांनी कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याऐवजी खुल्या बाजारातून कमी दरात निकृष्ट प्रतिचा कांदा खरेदी केला. हा कांदा शेतकऱ्यांकडून चढ्या दराने दराने खरेदी केल्याचे कागदाेपत्री दाखविले. नाफेडच्या गाेदामांमध्ये कांदा साठवून ठेवल्याचे दिसून आले नाही. खरेदी केलेला कांदा गेला कुठे? हे सांगायला नाफेड तयार नाही. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना खुलेआम दाेन रुपये प्रति किलाे दराने कमिशन मागितले. खरं तर नाफेडद्वारे करण्यात आलेल्या कांदा खरेदीची ईडी (Enforcement Directorate)मार्फत निरपेक्ष चाैकशी करायला हवी.30