krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

NCEL & Onion export ban : आधी कांद्याची निर्यातबंदी; नंतर ‘एनसीईएल’द्वारे तुटपुंजी निर्यात

1 min read
NCEL & Onion export ban : सहकार क्षेत्रातून कांद्यासह इतर शेतमालाच्या निर्यातीचे धाेरण (Export policy) ठरविणे, त्या निर्यातीतून देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा मिळवून देणे हा ‘एनसीईएल’ (National Cooperative Exports Limited)च्या स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एनसीईएलच्या उद्घाटनप्रसंगी तसेच राज्यसभा व लाेकसभेत 6 डिसेंबर 2023 राेजी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बाेलताना दिली. वास्तवात, केंद्र सरकारने आधी निर्यातबंदीची घाेषणा करून देशांतर्गत बाजारातील तांदूळ, गहू, कांद्याचे दर पाडले. त्यानंतर याच शेतमालाची निर्यात करण्याची घाेषणा केली. ती निर्यात देखील तुटपुंजी आहे.या कंपनीमुळे शेतकऱ्यांना काेणताही आर्थिक फायदा झाला नसून, उलट माेठे नुकसान सहन करावे लागले आहे.

🎯 कांदा निर्यातबंदी आणि शेतकऱ्यांची चेष्टा
चुकीच्या आकडेवारीचा आधार घेत केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे (Union Ministry of Consumer Welfare, Food and Public Distribution) सचिव राेहितकुमार सिंग यांनी 8 डिसेंबर 2023 राेजी कांद्यावर निर्यातबंदी (Onion export ban) लावली. ही निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मध्येच 18 फेब्रुवारी 2024 ला कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याची केंद्रीय मंत्र्यांनी केली आणि त्याला केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा हवाला देण्यात आला. 3 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्रात भाजपच्या बहुतांश सर्व मंत्र्यांनी जाहीर सभेत बाेलताना व जाहिरातींचे प्लेक्स लावून या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2024 राेजी राेहितकुमार सिंग यांनी कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम आहे. 3 लाख मेट्रिक टनऐवजी 50,400 मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जाईल, असे जाहीर केले. निर्यातबंदी हटविल्याचे श्रेय घेणारे महाराष्ट्रातील मंत्री तेव्हापासून आजवर शब्दही बाेलायला तयार नाही. कांदा आणि कांदा उत्पादक शेतकरी राजकीय नेत्यांसाठी चेष्टेचे विषय झाले आहेत का?

🎯 कांदा निर्यात एनसीईएलद्वारे
राेहितकुमार सिंग यांनी कांद्यावर निर्यातबंदी कायम असल्याचे जाहीर केल्यानंतर 10 दिवसांनी म्हणजेच 1 मार्च 2024 राेजी केंद्रीय वाणिज्य व उद्याेग मंत्रालयाने एका नाेटिफिकेशनद्वारे 50 हजार मेट्रिक टन कांदा बांगलादेशात निर्यात केला जाणार असल्याचे जाहीर केले. ही निर्यात एनसीईएलच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्याेग मंत्रालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर याच मंत्रालयाने 6 मार्च 2024 राेजी 4,750 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीचे नाेटिफिकेशन जारी केले. एनसीईएलच्या माध्यमातून 550 मेट्रिक टन कांदा भूतान, 3,000 मेट्रिक टन कांदा बहरीन आणि 1,200 मेट्रिक टनक कांदा माॅरिशसमध्ये निर्यात केला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.

🎯 कांदा शिपमेंटचा घाेळ
मुळात मंगळवार (दि. 12 फेब्रुवारी)पासून रमजान महिना सुरू हाेणार असल्याने बांगलादेश आणि आखाती देशांना कांद्याची नितांत आवश्यकता आहे. पावसामुळे बांगलादेशात त्यांच्या सुखसागर कांद्याचे पीक बाजारात यायला दाेन ते तीन आठवडे उशीर हाेत आहे तर आखाती देशांचा नियमित कांदा पुरवठादार असलेल्या पाकिस्तानने महिनाभर त्यांना कांदा निर्यात न करण्याचा निर्णय घेतल्याने या देशांना कांदा निर्यात करण्याची संधी भारताकडे चालून आली. बांगलादेशला 12 फेब्रुवारी पर्यंत कांदा हवा हाेता. नाशिक जिल्ह्यात कांदा खरेदी करून पॅकिंग व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार दिवस आणि कांद्याचे कंटेनर नाशिक जिल्ह्यातून बांगलादेशात जाईपर्यंत किमान सात दिवस असे एकूण 11 दिवस लागतात. एनसीईएल व नाफेडकडे कांदा निर्यातीला लागणाऱ्या काेणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. केंद्र सरकार कांदा शिपमेंटमध्ये (shipment) मुद्दाम दिरंगाई करीत आहे. केंद्र सरकार एनसीईएलच्या माध्यमातून त्या देशांना नाशिकऐवजीगुजरातचा कांदा निर्यात करण्याची शक्यता अधिक आहे. निर्यातीसाठी हवा असणारा कांदा एनसीईएल नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करणार आहे. नाफेडने नाशिक जिल्ह्यात कांदा खरेदी बंद केली असून, गुजरातमध्ये वाढविली आहे. नाफेडने त्यांची विश्वासार्हता गमावली आहे.

🎯 कांदा उत्पादन, मागणी, आवक व निर्यात
देशात एका वर्षाला सरासरी 270 ते 290 लाख टन कांद्याचे उत्पादन हाेत असून, सरासरी मागणी 170 ते 180 लाख टन एवढी आहे. साठवणुकीत यातील 10 ते 12 टक्के कांद्याची घट हाेते. त्यामुळे देशात सरासरी किमान 52 ते 57 लाख टन कांदा शिल्लक राहाणार आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यात कांद्याची राेजची सरासरी 1 लाख 25 हजार टन आहे. त्या हिशेबाचे दर महिन्याला कांदा निर्यात किमान 2 ते 2.50 लाख असायला हवी. मात्र, सरकार केवळ 50,000 टनवर थांबून आहे. देशभरात मागील रब्बी हंगामाच्या तुलनेत चालू रब्बी हंगामात कांद्याच्या लागवड क्षेत्रात 1.24 लाख हेक्टरने वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशभरातील कांदा लागवड क्षेत्र 6.32 लाख हेक्टरवरून 7.56 लाख हेक्टरवर पाेहाेचले आहे. त्यामुळे देशभरात यावर्षी कांद्याच्या उत्पादनात वाढ हाेणार आहे. देशातील कांद्याचे एकूण उत्पादन, साठवणुकीतील घट आणि मागणी विचारात घेता किमान 52 ते 57 लाख टन किंवा त्यापेक्षा अधिक कांदा शिल्लक राहणार आहे.

🎯 निर्यातीतही लिलाव पद्धती
निर्यातीसाठी लागणारा कांदा खरेदी करण्यासाठी लिलाव पद्धतीने टेंडर काढले जातील. जी कंपनी कमी दरात कांदा खरेदी करून देईन, त्यांच्याकडून कांदा खरेदी केला जाईल. हा कांदा बांगलादेशातील जी कंपनी अधिक दरात खरेदी करेल, त्यांना विकला जाईल. ही विक्री लिलाव पद्धतीने केली जाईल, अशी माहिती एनसीईएलच्या सूत्रांनी दिली असून, हा निर्णय मंगळवारी (दि. 5 फेब्रुवारी) घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

🎯 एनसीईएल निकृष्ट कांदा निर्यात करणार काय?
एनसीईएल कमी दरात कांदा खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कमी दरात साधारण किंवा निकृष्ट प्रतिचा कांदा मिळताे. हा कांदा महागात विकण्याचा निर्णय एनसीईएलने घेतला आहे. बांगलादेश,आखाती राष्ट्र, भूतान, माॅरिशस साधारण कांदा महागात खरेदी करणार काय? असा प्रश्न उपस्थित हाेताे. हा ग्राहक गमावण्याचा प्रकार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

विशेष माहितीपुरक ब्लॉग

error: Content is protected by कृषीसाधना !!