NCEL Agricultural Exports : ‘एनसीईएल’ शेतमाल निर्यातीचे घातक सरकारीकरण

🪀 एनसीईएलच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी
‘डब्ल्यूटीओ’ (World Trade Organization) च्या काही सदस्य राष्ट्रांनी भारताच्या शेतमाल निर्यात धोरणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. भारत वारंवार शेतमालाच्या निर्यातीवर दीर्घकाळ बंदी घालत असल्याने आयातदार देशांची गोची होते. प्रसंगी त्या देशांमधील सरकारांना देशांर्गत जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, हे त्या आक्षेपामागचे मागचे कारण होते. त्यावर खुलासा करताना भारताने आपण शेजारच्या सिंगापूर, मॉरिशस व भूतान या राष्ट्रांना शेतमाल निर्यात करणार असल्याचे तसेच निर्यातीत सातत्य ठेवण्यासाठी कंपनी स्थापन करणार असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली होती. पुढे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने एनसीईएल या कंपनीची स्थापना केली.

🪀 काय आहे एनसीईएल?
नरेंद्र माेदी सरकारने एनसीईएल अर्थात नॅशनल काे-ऑपरेटिव्ह एक्सपाेर्ट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केंद्रीय मंत्रालयाने बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा 2002 (MSCS – Multi-State Cooperative Societies Act 2002) अंतर्गत डिसेंबर 2023 मध्ये केली. ही संकल्पना केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची असून, सहकारातून शेतमाल निर्यात धाेरण ठरविणे, शेतमाल निर्यातीला प्राेत्साहन देणे, शेतमाल निर्यात करणे, त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देणे हा या कंपनीच्या स्थापनेमागचा उद्देश असल्याचे अमित शाह यांनी लाेकसभेत आणि कंपनीच्या स्थापनेवेळी जाहीर केले हाेते. मुळात भारतीय जनता पक्षाचे धाेरण सहकार विराेधी राहिले आहे.

🪀 कंपनीचे सदस्य काेण?
सध्या एनसीईएल या कंपनीचे पाच सदस्य आहेत.
🔆 इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड (IFFCO – Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited).
🔆 कृषक भारती को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड (KRIBHCO – Krishak Bharati Cooperative Limited).
🔆 नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India).
🔆 गुजरात को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (GCMMF – Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation) अर्थात अमूल डेअरी, गुजरात.
🔆 नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC – National Cooperative Development Corporation).
🔆 या पाच सदस्यांना एनसीईलचे सदस्य हाेण्यासाठी प्रत्येकी 10,000 रुपये दर्शनी मूल्याचे किमान 1,00,000 शेअर्स खरेदी करावे लागले.

🪀 काेण सदस्य हाेऊ शकतात?
🔆 राज्यस्तरीय किंवा सर्वोच्च सहकारी संस्था (प्रत्येकी 10,000 रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे किमान 1,000 शेअर्स खरेदी करणे अनिवार्य)
🔆 राष्ट्रीय सहकारी संस्था आणि राष्ट्रीय सहकारी संस्था म्हणून नियुक्त नसलेली बहु-राज्य सहकारी संस्था. (प्रत्येकी 10,000 रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे किमान 500 शेअर्स खरेदी करणे अनिवार्य)
🔆 राज्य किंवा प्राथमिक सहकारी संस्था व्यतिरिक्त सहकारी संस्था. (प्रत्येकी 10,000 रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे किमान 10 शेअर्स खरेदी करणे अनिवार्य)
🔆 प्राथमिक सहकारी संस्था. (प्रत्येकी 10,000 रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचा एक शेअर खरेदी करणे अनिवार्य)
🔆 सदस्य बनण्याची परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या वर्ग किंवा व्यक्तींच्या संघटना (प्रत्येकी 10,000 रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे किमान 2 शेअर्स खरेदी करणे अनिवार्य)
🔆 नाममात्र किंवा सहयोगी सदस्य : सोसायटी, तिच्या व्यवसायाच्या वाढीच्या हितासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्याच्या तरतुदींनुसार सहकारी बँकांसह कोणत्याही व्यक्तीला नाममात्र सदस्य किंवा सहयोगी सदस्य म्हणून प्रवेश देऊ शकते. (1,00,000 रुपये नॉन रिफंडेबल शुल्क भरणे अनिवार्य)

🪀 स्थापनेपूर्वीच निर्यात व आकडेवारीचा घाेळ
एनसीईएलची स्थापना डिसेंबर 2023 मध्ये झाली असली तरी या कंपनीने ऑक्टाेबर 2023 पासून शेतमाल निर्यातीला सुरुवात केली. ऑक्टाेबर ते डिसेंबर 2023 या तीन महिन्यात या कंपनीने 16 देशांना 14,92,800 मेट्रिक टन नॉन-बासमती पांढरा तांदूळ, पाच देशांना 8,98,804 मेट्रिक टन तुटलेला तांदूळ, 14,184 मेट्रिक टन गहू, 5,326 मेट्रिक टन गव्हाचे पीठ, एका राष्ट्रात 15,226 मेट्रिक टन मैदा आणि दाेन देशांना 50,000 मेट्रिक टन साखर निर्यात केली आहे, असा दावा केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने केला आहे. ही निर्यात गुजरातमधील मुंद्रा पाेर्टमधून केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, देशातील शेतमालासह इतर साहित्याची निर्यात, आयात ही प्रामुख्याने मुंबई (महाराष्ट्र) व तुतीकाेरीन (तामिळनाडू) पाेर्टमधून हाेते. मुंद्रा पाेर्टची मालकी कुणाकडे, हे सर्वश्रृत आहे. शिवाय, स्थापनेपूर्वीच एखाद्या कंपनीने एवढी माेठी निर्यात करावी, ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असावी. केंद्र सरकारचा प्रत्येक विभाग मूळ आकडेवारी दडवून ठेवत चुकीची व फुगवून आकडेवारी सांगून जनतेची दिशाभूल करण्यात मागील आठ वर्षात चांगलाच तरबेज झाला आहे. एनसीईएलचे ऑक्टाेबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या पाच महिन्यात केवळ 9,000 मेट्रिक टन तांदूळ निर्यात केला आहे. निर्यातबंदीपूर्वी देशातील खासगी निर्यातदार (Exporter) दर महिन्याला सरासरी 3 लाख मेट्रिक टन तांदूळ निर्यात करायचे. त्या तुलनेत एनसीईएल केलेली शेतमालाची ही निर्यात अत्यल्प आहे.

🪀 ना कार्यालय, ना सीईओ, ना स्टाॅफ
डिसेंबर 2023 ते मार्च 2024 या काळात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने एनसीईएलला पूर्णवेळ सीईओ (CEO – Chief executive officer) दिला नाही. पंकज बन्सल यांच्याकडे एनसीईएलच्या सीईओ पदाचा प्रभार साेपविण्यात आला असून, ते एनसीडीसी (नॅशनल काे-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन)चे सीईओ आहेत. एनसीईएलला स्वत:च्या कार्यालय देखील केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने अद्याप उपलब्ध करून दिले नाही. त्यांचे मुख्य कार्यालय दिल्लीतील अमूल (आणंद डेअरी)च्या कार्यालयात थाटले असल्याचे एनसीईएलच्या सूत्रांनी सांगितले. वास्तवात, त्यांचे कार्यालय दिल्ली शहरात नसून, अमूलच्या आणंद (गुजरात) येथील मुख्य कार्यालयात थाटले आहे. त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांचा काेणताही स्टाॅफ नाही, अशी माहिती एनसीईएलच्या सूत्रांनी दिली. ज्या कंपनीकडे स्वत:चे कार्यालय, पूर्णवेळ सीईओ व स्टाॅफ नाही, ती कंपनी 24,76,340 मेट्रिक टन शेतमाल अवघ्या तीन महिन्यात देशांतर्गत बाजारातून खरेदी, पॅकिंग व इतर साेपस्कार पूर्ण करून निर्यात करेल, याबाबत शंका आहे.

🪀 सरकारीकरण घातक
केंद्र सरकार आता शेतमाल आयात निर्यातीचे सरकारीकरण (Governmentalization) करीत आहे. ही बाब देशातील शेतमालावर आधारीत उद्याेग, व्यापार, निर्यात व आयात यासाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे. भारतीय राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराने (Corruption) किडलेली आहे. एनसीईएल त्यांना निर्यात करायला लागणारा शेतमाल नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करीत आहेत. नाफेड एनसीईएलचा सदस्य आहे. नाफेडच्या अधिकाऱ्याने व्यापाऱ्यांना कमिशनसाेबत काॅलगर्लची मागणी करणे, हे भ्रष्टाचार व नैतिक अध:पतनाचा सीमा आहे. नाफेडने बाजारातून कमी दरात कांदा खरेदी करून ताे शेतकऱ्यांकडून चढ्या दराने खरेदी केल्याचे दाखविले आणि पैसा कमावला आहे. त्यांनी खरेदी केलेला कांदा गाेदामात नसल्याचेही उघड झाले आहे. शेतमालाची निर्यात दाखविण्यासाठी केंद्र सरकार आधी ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाच्या मदतीने चुकीची आकडेवारी सादर करून शेतमालावर निर्यातबंदी लादते. देशांतर्गत दर काेसळल्यानंतर काेरडा दिलासा देण्यासाठी एनसीईएलच्या माध्यमातून शेतमालाची निर्यात केली जात असल्याचे ढाेल बडवले जाते. एनसीईएलच्या माध्यमातून शेतमाल निर्यात केल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला दर मिळाला, असा दावा जर सरकार किंवा नेते करीत असतील, तर ते शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल आहे. देशातील राजकीय नेते व काही नोकरशहांची भ्रष्टाचाराची भूक वाढली असून, ती शमविण्यासाठी भारतीय रुपयांऐवजी अमेरिकन डाॅलरची आवश्यकता तर निर्माण झाली नाही ना?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts