Farmers protest : शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त; पण वेळ चुकीची

🟢 आंदाेलनाची पार्श्वभूमी
केंद्र शासनाने तीन कृषी कायदे पारित केले होते व ते कायदे रद्द करावेत यासाठी शेतकऱ्यांचे वर्षभरापेक्षा जास्त काळ आंदोलन झाले. ते कायदे मागे घेण्यात आले. पुढे या आंदोलनात सर्व शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करण्याची मागणी पुढे आली. केंद्र शासनाने यासाठी एक समिती नियुक्त केली. दोन वर्ष झाले, मात्र समितीचा अहवाल आला नाही. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरू लागली व आणखी काही मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत त्या अशा.

🔆 एमएसपीच्या (Minimum Support Price) खाली शेतीमाल खरेदी करण्यात येऊ नये, असा कायदा करणे.
🔆 शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे.
🔆 मागील आंदोलनात आंदोलक शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले काढून टाकण्यात यावेत.
🔆 लखीमपूर खिरी येथे शेतकऱ्यांना जीप खाली चिरडणाऱ्या आरोपीला शिक्षा व्हावी.
🔆 भूमी अधिग्रहण (Land acquisition) करण्यासाठी 70 टक्के ग्रामस्थांची संमती व चार पट मोबदला सर्व राज्यात देण्यात यावा.
🔆 60 वर्ष वयावरील सर्व शेतकरी महिला व पुरुषांना पेन्शन (Pension) सुरू करावी.

🟢 एमएसपीचा कायदा
यातील एमएसपीचा कायदा (MSP Act) करणे व तो सर्व पिकांना लागू करणे ही मागणी मान्य करणे व ती अंमलात आणणे अवघड आहे. असा कायदा केला तर तो व्यापाऱ्यांवरही ते बंधनकारक असेल. व्यापाऱ्यांना पुढे जास्त किंमत मिळत नसेल तर ते खरेदी करणार नाहीत. कारण तसे केले तर कारवाईची भीती आहे. दुसरे असे की, सर्व पिकांना म्हणजे सर्व धान्य, कडधान्य, भाजीपाला, अंडी, कोंबडी सर्वांनाच एमएसपी दराने खरेदी करण्याची हमी द्यावी लागेल. व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी केली नाही तर सरकारकडे खरेदी करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा व पैसे असायला हवेत. व्यापारी व सरकार दोघेही खरेदी करणार नसतील शेतकऱ्यांनी काय करायचे हा प्रश्न आहे. सरकारने नाशिवंत शेतीमाल खरेदी करून त्याचे करायचे ही सुद्धा एक समस्या आहे. आंदोलकांची ही मागणी मान्य करणे सरकारला जड जाणार आहे.

🟢 कर्जमाफीची मागणी
कर्जमाफीची मागणी रास्त आहे. कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकऱ्यांवर कर्ज झाले आहे. देशातील मोठ्या उद्योजकांचे 10 वर्षात 25 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लिखित (Loan Write off) केली जातात. मग शेतकऱ्यांचे कर्ज का माफ होत नाही, हा रास्त प्रश्न विचारला जात आहे.

🟢 लखीमपूर खिरी प्रकरण व आंदाेलकांवरील खटले
लखीमपूर खिरी प्रकरणाला तीन वर्ष होत आले आहेत. सर्व पुरावे, व्हिडिओ असताना याचा निकाल देणे सहज शक्य आहे. तो तातडीने द्यायला हवा. मागील आंदोलनात आंदाेलक शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले मागे घ्यायलाही काही अडचण नसावी.

🟢 भूमी अधिग्रहण व पेन्शन
भूमी अधिग्रहणाबाबतची मागणी सुद्धा योग्य आहे. ती मंजूर करायला हवी. सर्व वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याबाबत मागणी योग्य वाटत असली तरी सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा पाहता ती अंमलात आणता येईल, असे वाटत नाही.

🟢 स्वातंत्र्याच्या मागणीला फाटा
या सर्व मागण्या करताना आंदोलक संघटना शेतीमालाच्या व्यापार स्वातंत्र्याची मागणी करत नाहीत हे विशेष! शेतकऱ्यांच्या गरिबीचे, कर्जाचे खरे कारण हे शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप आहे. निर्यातबंदी (Export ban), साठ्यांवर मर्यादा (Stock Limits), शेतमाल आयात (Import), वायदे बाजारबंदी (Futures market ban) करून शेतीमालाचे भाव पडले जातात. हे थांबले तर नेहमीच एमएसपीपेक्षा जास्त दर मिळतील. कर्ज होणार नाही याची त्यांना जाणीव नाही.

🟢 पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना सामाेरे जावे
आंदोलकांना दिल्लीत जाण्यापासून रोकण्यसाठी सरकार ज्या पद्धतीने उपाययोजना करत आहे, त्याचा निषेधच करायला हवा. शत्रू देशाच्या सीमेवर निर्माण करावेत असे अडथळे निर्माण करून सरकारने भारत आणि इंडियाची बॉर्डर तयार केल्यासारखे वाटते. जनतेला आंदोलन करण्याचा, आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडण्याचा अधिकार आहे. माझ्या मते, सरकारने या आंदोलकांना दिल्लीतील रामलीला मैदानासारख्या ठिकाणी एकत्र येऊ द्यायला हवे व पंतप्रधानांनी त्यांच्या समोर सरकारची भूमिका मांडायला हवी. नरेंद्र मोदींनी आता 56 इंच छाती असल्याचे दाखवायला हवे.

🟢 आंदोलनाची वेळ चुकीची
आंदोलनाची वेळ ही विचित्र आहे. सरकारचा कार्यकाळ संपत आला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते. अशा वेळी कोणतेही सरकार इतके महत्त्वाचे निर्णय इतक्या कमी अवधीत घेऊ शकत नाही. हे आंदोलन निवडणुकीनंतर स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारसमोर व्हायला हवे होते. आता हे आंदोलन करण्यामागे सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीच्या तोंडावर बदनाम करण्यासाठी करण्यात येत आहे का? अशी शंका घेतली जात आहे.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts