Republic Nation & Citizen : प्रजासत्ताक राष्ट्रात जनतेची लूट

🎯 इंग्रज गेले, अंग्रेजीयत कायम राहिली
महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘अंग्रेज भारत को छोड़ कर जाए ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है; लेकिन ये आख़िरी नहीं है सिर्फ़ पहला है. जिसका अर्थ है की अंग्रेज़ों के जाने के साथ हमारी लड़ाई शुरू होती है ख़तम नही. अंग्रेज भारत से जाए ये पहला लक्ष्य है ताे दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है की अँग्रेजियत भारत को छोड़ कर जाए’. इंग्रजांनी भारतीय नेत्यांच्या हातात सत्ता दिली खरी पण आपल्या नेत्यांनी ‘अंग्रेजियत’ सोडली नाही. शेती क्षेत्राची लूट स्वातंत्र्यानंतरही कायम राहिली.

🎯 शेतीच्या लुटीसाठी घटना बिघाडी
26 जानेवारी 1950 रोजी देशाने संविधान (Constitution) स्वीकारले व या राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) दिले, स्वातंत्र्य दिले होते. पण, घटना स्वीकारल्याचा दीड वर्षाच्या आतच पहिली घटनादुरुस्ती (Constitutional amendment) (याला दुरुस्ती म्हणावी की नाही हा प्रश्नच आहे) केली. या दुरुस्तीने देशातील शेतकऱ्यांच्या संपत्तीचा अधिकार नष्ट केला. न्यायालयात दाद मागण्याचा सुद्धा अधिकार समाप्त केला. प्रजासत्ताक म्हणवणाऱ्या देशात ज्या वेळेला किमान 75 टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून होती, त्या प्रजेचे मूलभूत हक्कच हिरावून घेतले गेले. पुढे आवश्यक वस्तू कायदा करून तो ही परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून न्यायबंदी केली. कमल जमीन धारणा कायदा, भूमी अधिग्रहण कायदे करून ते ही परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट केले. प्रजेला लुटण्याची ही हत्यारे इंग्रजांनी वापरली नव्हती, इतक्या क्रूरतेने स्वातंत्र्यानंतर देशातील राज्यकर्त्यांनी वापरली आहेत.

🎯 कृषिप्रधान देशात शेतकरी आत्महत्या
भारत आजही कृषिप्रधान देशच आहे. खेड्यात राहणाऱ्यांची संख्या आजही जवळपास 50 टक्के आहे. पण या 50 टक्के प्रजेच्या संपत्तीच्या अधिकारावर गदा आलेली आहे, त्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य कुंठित झाले आहे. नफा कमवण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाहीसा झाला आहे. कष्ट करून, भरपूर पिकवूनही त्यांना शेती हा तोट्याचा धंदा करावा लागत आहे. कर्जापाई वसुली अधिकाऱ्यांकडून अपमानित व्हावे लागत आहे. असले जिने जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं म्हणत, देशात रोज सरासरी 12 शेतकरी आत्महत्या (Farmer suicide) करत आहेत. हे भयाण वास्तव आहे, तरी राज्यकर्ते देश महासत्ता होणार असल्याचे स्वप्न दाखवत आहेत. विश्वगुरू असल्याचा देखावा करत आहेत.

🎯 भारत महासत्ता झाला असता पण…
भारत महासत्ता होण्याची क्षमता नक्कीच ठेवतो, परंतु महासत्ता (Superpower) होण्याचे मार्ग आपल्या राज्यकर्त्यांनीच बंद करून ठेवले आहेत. महासत्ता होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपल्या देशाचा दबदबा असायला हवा. तो राहिला ही असता, पण देशातील प्रमुख कृषी उत्पादनांना भारत सरकारनेच निर्यातबंदी लावून रोखले आहे. आज गहू, तांदूळ, साखर, कांदा, सर्व तेलबिया, कडधान्ये यांच्यावर निर्यातबंदी (Export ban), साठ्यांवर मर्यादा (Stock Limits), वायदेबाजार बंदी (Commodity futures market ban), प्रचंड आयाती (Import) करून कृषिक्षेत्राचा गळा घोटला आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महाेत्सव साजरा करत असताना कृषिक्षेत्राला आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, संशोधन, सिंचन, वीज, रस्ते या सारख्या संरचना आपण पुरवू शकत नाही, हे मान्य करायला हवे. आजही महाराष्ट्रात शेतीसाठी रात्रीचा वीजपुरवठा केला जातो. कडाक्याच्या थंडीत, साप, विंचू, तरस, लांडगे, बिबटे यासारख्या हिंस्र प्राण्यांचा हल्ला होऊन जीव गमवण्याचा धोका पत्करून शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो. हे पिकवलेले अन्नधान्य तो सरकारच्या नियंत्रणामुळे तोट्यात विकतो, हे सध्याच्या विकृत प्रजासत्ताकाने दिलेले पारितोषिकच म्हणावे लागेल.

🎯 प्रजासत्ताकात सुखी कोण?
कृषिप्रधान देशात जर कृषकच सुखी नसेल तर देश कसा सुखी होऊ शकेल? देशातील शोषक फक्त मजेत आहेत. शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांनी म्हटल्याप्रमाणे नेता, तस्कर, गुंड, अफसर ही मंडळी फक्त स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत आहेत. बाकी जनता त्रस्त आहे. या देशात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात नाही. देशातील धनाढ्य व्यक्ती सुरक्षिततेसाठी देश सोडून जात आहेत. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिक चांगले जीवन जगता यावे म्हणून परदेशात स्थलांतरित होत आहेत. रोजगाराच्या शोधात देशातील तरुण लपून छपून सातासमुद्रापार पलायन करत आहेत. ही लक्षणे महासत्ता होण्याची नक्कीच नाहीत. हे अमृत काळातल्या प्रजासत्ताक दिनी म्हणावे लागते याची खंत आहे.

🎯 सिंगापूर, व्हिएतनामची झेप
भारतानंतर स्वतंत्र झालेल्या सिंगापूरची (Singapore) अर्थव्यवस्था आज अमेरिकेला टक्कर देत आहे. सन 1971 मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा जास्त आहे. सन 1990 पर्यंत युद्धग्रस्त असलेले व्हिएतनामने (Vietnam) समाजवादी व्यवस्था झुगारून खुलेपणा स्वीकारला व पुन्हा उभे राहिले व भारताला मागे टाकून पुढे निघाले आहे. आपण मात्र आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवाद (Socialism) हा शब्द घुसवून देश अधोगतीकडे ढकलला आहे.

🎯 सत्तेत टिकून राहण्यासाठी वाट्टेल ते
प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांचा नाही. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेने निवडून दिलेल्यांचे राज्य. मग निवडून येण्यासाठी काही पण करण्याची सत्ताधारी पक्षाची तयारी असते. जनतेला फुकट वस्तू व सेवा वाटपाची स्पर्धाच सुरू झाली आहे. यासाठी विविध करवाढ, पेट्रोल, डिझेल, गॅस अशा नियमित लागणाऱ्या गोष्टींच्या किमती वाढवून तिजोरीत पैसा खेचणे सुरू आहेच. त्यामुळे महागाई वाढत आहे. वर महागाई रोखण्यासाठी पुन्हा शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी निर्बंध लादणे आलेच. काही तुटपुंजी अनुदाने व काही ‘सन्मान’ योजना लागू करून ग्रामीण जनतेवर प्रचंड उपकार केल्याचा आव आणला जातो, हे कसले प्रजासत्ताक राष्ट्र? पाच दहा वर्षे सत्तेत राहूनही परत निडून येण्यासाठी जर दारू, पैसा वाटावा लागत असेल तर हा लोकशाहीचा, प्रजासत्ताकाचा पराभव आहे.

🎯 राज्यघटनेची पुनर्स्थापना करा
भारताला पुन्हा ‘सोने की चिडिया’ बनवायचं असेल, घराणेशही, भ्रष्टाचार व दहशतीतून मुक्त करायचे असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या मूळ राज्यघटनेची पुनर्स्थापना करण्याची गरज आहे. भारताला इंडियाच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्याची गरज आहे. भारतातील तरुणांनी कोणाचे भक्त होण्याऐवजी खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी, कायद्याचे राज्य असलेल्या प्रजासत्ताकासाठी जागरूक राहून लढा देणं अपेक्षित आहे.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts