Drought & concessions : दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीतील सवलतींचा दुष्काळच

🎯 जमीन महसुलात सूट
🔆 गाव नमुना आठ-अ यावर महसूल व स्थानिक उपकर (सेस) याबद्दल माहिती उपलब्ध असते. सर्वसाधारण परिस्थितीत पुढीलप्रमाणे ही कर आकारणी असते.
🔆 शेत जमिनीवरील आकार/आकारणी किंवा जुडी 5 पेक्षा कमी असेल तर शेत जमीन धारकास महसूल व स्थानिक उपकर हे दोन्ही कर पूर्णपणे माफ असतात.
🔆 आकार/आकारणी किंवा जुडी 5 ते 10 पेक्षा कमी असल्यास महसूल पूर्णपणे माफ असतो तर स्थानिक उपकर यामध्ये आकार/आकारणी किंवा जुडी त्याच्या 5 पट जिल्हा परिषद कर, 2 पट पंचायत समिती कर व 1 पट ग्रामपंचायत कर असा एकत्रित सर्व कर मिळून 8 पट कर असतो आणि हा 8 पट स्थानिक उपकर भरावा लागतो.
🔆 शेत जमिनीवरील आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 व त्यापेक्षा अधिक असेल तर महसूल 1 पट व स्थानिक उपकर वरीलप्रमाणे 8 पट असे एकूण मिळून 9 पट कर भरावा लागतो.

🟢 लक्षात घेण्याची बाब अशी की, दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत महसूल माफ होत असतो. स्थानिक उपकर (सेस) माफ होत नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 पेक्षा कमी असेल, अशा शेतकऱ्यांसाठी महसूल आकारणीच होत नसेल तर महसूल माफ ही घोषणा उपयोगाचीच नाही.

🟢 शेत जमिनीवरील आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 व त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यास केवळ 1 पट महसूल म्हणजे 12 रुपये आकार असेल तर केवळ 12 रुपये माफ होतील, त्या शेतकऱ्याच्या नावावर कितीही जमीन असो, त्या क्षेत्रासाठी केवळ 12 रुपये महसूल माफ होईल, पण स्थानिक उपकर (सेस) जो 8 पट आहे तो भरावाच लागेल.

🎯 पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
🔆 पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या दोन्ही परिस्थितीत कर्जावरील व्याज आकारणी थांबत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढतच राहतो. एक लाख रुपयांपर्यंतचे पिक कर्ज व्याजमुक्त आहे तर अनेक बँक तीन लाख रुपयापर्यंत पिक कर्ज व्याजमुक्त देत आहेत. तेव्हा असे अर्ज खाते नवे-जुने करून शेतकरी चालू खातेदार राहण्याचा पर्याय निवडतील, थकबाकीदार राहण्याचा नव्हे.
🔆 कर्ज पुनर्गठण या सवलतीचा लाभ घेणारे अनेक शेतकरी कायमचे थकबाकीदार यादीत गेले आहेत. मागील कर्जमाफी योजनेत कर्ज माफी न मिळालेले विशेषतः कर्ज पुनर्गठीत केलेले शेतकरी आज फार मोठ्या आर्थिक विवंचनेत आहेत.
🔆 पिक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा कर्ज वसुलीस स्थगिती ही दुष्काळी परिस्थिती दिल्या जाणाऱ्या सवलतीपैकी सर्वात पोकळ व फसवी सवलत आहे.

🎯 कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात 33.5 टक्के सूट व टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे
🔆 पाणी कमी असल्यामुळे उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी विजेचा वापर किती करतो, हा संशोधनाचा विषय ठरवा. दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेला शेतकरी चालू वीजबिलात 33.5 टक्के सूट दिल्यानंतर उर्वरित 66.5 टक्के वीजबिल भरण्यास सक्षम असेल का हा विचार करणे गरजेचे आहे.
🔆 दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत अन्नधान्याचे उत्पादन घटून महागाई वाढणार व सरकार राजकीयदृष्ट्या अडचणीत येणार, अशा परिस्थितीत कृषिपंपाची वीज खंडित न करता उपलब्ध वीज व पाण्यात शक्य तेवढे उत्पादन वाढवणे हा सरकारचा स्वार्थी विचार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विचार केला असता तर संपूर्ण वीजबिल माफ व विद्युत पुरवठा खंडित न करणे हा पर्याय सरकारने निवडला असता.

🎯 शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी?
🔆 दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत परीक्षा शुल्काशिवाय कोणतेही इतर शुल्क माफ नाही, हे स्पष्ट आहे.
🔆 इयत्ता बारावीमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क 400 रुपये इतके आहे तर पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी परीक्षा शुल्क हजार, दोन हजार रुपये असावे. माफ झालेले परीक्षा शुल्क घेण्यासाठी विद्यार्थी पुढे येत नाहीत आणि त्यानंतर असे चेक बोर्डास वापस केले जातात. या सवलतीबाबत विद्यार्थी जागरूक नसावेत किंवा छोट्या रकमेसाठी मोठा खटाटोप करण्यात विद्यार्थी उत्साही नसावेत. मागील दुष्काळी परिस्थितीत माफ झालेल्या परीक्षा शुल्कावर श्वेतपत्रिका काढल्यास यातील फोलपणा सिद्ध होईल.

🎯 रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता
🔆 शेतकरी व शेतमजूर यांच्या अनुषंगाने विचार केला असता रोहयो अंतर्गत कोणती कामे होतात हा संशोधनाचा विषय ठरवा.
🔆 रोहयो अंतर्गत वैयक्तिक कामांचा लाभ देताना पुढील प्रवर्गातील कुटुंबाना प्राधान्य दिले जाते :- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, अधिसूचित जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील इतर कुटुंबे, महिला कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंब, शारीरिकदृष्ट्या अपंग प्रमुख कुटुंब, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना / प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभ घेतलेले लाभार्थी आणि वरील सर्व लाभार्थी संपल्यानंतर अल्प किंवा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर कृषी कर्जमाफीमध्ये परिभाषित केल्यानुसार आणि कर्जमुक्ती योजना, 2008 या अटीच्या आधारे लाभार्थीने त्यांच्या जमिनीवर किंवा घराच्या जागेवर हाती घेतलेल्या कामावर कुटुंबातील किमान एक सदस्य काम करण्यास इच्छुक असणे आवश्यक आहे.
🔆 मुळात या सर्व 11 प्रवर्गातील कुटुंबासाठी रोहयो अंतर्गत काम उपलब्ध आहे का? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे आणि काम उपलब्ध असेल तर अकराव्या क्रमांकावर असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना काम उपलब्ध होईल का? खरे तर रोहयो अंतर्गत काम हे मृगजळच आहे.

🎯 आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर
🔆 टँकरभोवती जमलेले तहानलेले लोक आणि टँकरमध्ये टाकलेले पाईप हे चित्र सर्वांच्या परिचयाचे आहे. अशाच पद्धतीने टँकरद्वारे पाणी पुरवण्यात येऊन तहानलेले घसे कोरडेच राहणार असतील तर अर्थ नाही.
🔆 दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत मिळणाऱ्या सवलतीचा विचार करता एखाद्या कुटुंबात शेत जमिनीचा आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 पेक्षा कमी असल्यास व त्या कुटुंबात कोणताही परीक्षार्थी विद्यार्थी नसल्यास त्या कुटुंबास प्रत्यक्षात कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही.
🔆 एखाद्या कुटुंबात शेत जमिनीचा आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 पेक्षा अधिक असल्यास व त्या कुटुंबात कोणताही परीक्षार्थी विद्यार्थी नसल्यास त्या कुटुंबास जमिनीच्या आकार/आकारणी किंवा जुडीनुसार 10 रुपये किंवा त्यापेक्षा थोडीशी अधिक एवढीच आर्थिक मदत मिळेल.
एखाद्या कुटुंबात शेत जमिनीचा आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 पेक्षा अधिक असल्यास व त्या कुटुंबात परीक्षार्थी विद्यार्थी असल्यास त्या कुटुंबास जमिनीच्या आकार/आकारणी किंवा जुडीनुसार 10 रुपये किंवा त्यापेक्षा थोडीशी अधिक व परीक्षा शुल्क मिळून 400 रुपयांपेक्षा थोडीशी अधिक एवढीच आर्थिक मदत मिळेल. अशी मदत म्हणजे अडचणीतील शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा करणे होय.

🎯 दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016
🔆 दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीत दिल्या जाणाऱ्या सवलती सारख्याच आहेत. ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016’ पाहता दुष्काळ घोषित करण्याचे निकष अतिशय क्लिष्ट आहेत तर खरीप हंगामात ‘दुष्काळ सदृश परिस्थिती’ घोषित करण्यासाठी ‘जून ते सप्टेंबर महिन्यात सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस व 750 मिलिमीटर पेक्षा कमी पाऊस’ असा केवळ दोन ओळीचा शासन अध्यादेश आहे. म्हणजे दुष्काळ घोषित करणे राहून गेल्यास ‘दुष्काळ सदृश परिस्थिती’ ही तयार करण्यात आलेली पळवाट आहे.
🔆 ‘दुष्काळ’ असो अथवा ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ घोषित करण्यासाठी ‘जून ते सप्टेंबर महिन्यात सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हा सामाईक निकष आहे. 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हे भूजल पातळी, वनस्पती निर्देशांक व मृदू आर्द्रता निर्देशांक या सर्व प्रभाव दर्शक निर्देशांकावर नकारात्मक परिणाम करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच दुष्काळात जे नुकसान होणार आहे तेच नुकसान दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना देखील होणार आहे. असे असताना दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीत मिळणाऱ्या सवलती सारख्या आहेत. पण, ‘दुष्काळात’ मिळणारी आर्थिक मदत ‘दुष्काळ सदृश परिस्थितीत’ का मिळत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे.

🎯 उपाययोजना
दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीतील कालबाह्य सवलती यांची जागा पुढील सवलतींनी घेतल्यास खऱ्या अर्थाने अडचणीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
✅ संपूर्ण कर्ज माफ.
✅ संपूर्ण वीज बिल माफ.
✅ हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत.
✅ शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी भूगर्भावरील व भूगर्भातील जलसाठे निर्माण करण्यासाठी भ्रष्टाचार मुक्त शाश्वत योजना.
✅ रोजगार हमी योजनेची शेतकरी अनुषंगाने पुनर्रचना.

कृषिसाधना....

हेमचंद्र शिंदे

शेतीविषयाचे अभ्यासक
रावराजूर, जिल्हा परभणी.
संपर्क :- 9011592565
मेल :- hemchandrashinde68@gmail.com

See author's posts