Sugar, Ethanol : सरकारने साखर कारखान्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा

केंद्र सरकारने सन 2018 पासून उसाचा रस व सी हेवी मोलासिस(C Heavy Molasses)पासून इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्साहन व परवानगी दिली. इथेनॉल खरेदीचे दर ठरवून ते पेट्रोल, डिझेलमध्ये मिसळण्यासाठी सरकारी कंपन्यांद्वारे खरेदी केले. त्यावेळी जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर 2,400 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले होते. त्याचे कारण खपापेक्षा जास्त साखर उत्पादन होत होते. तेव्हापासून इथेनॉल उत्पादन व वापरावर भर देण्यात आला. इतकेच नाही तर, अल्कोहोल (Alcohol), स्पिरीट (Spirit), मद्य (Liquor) तयार करणाऱ्या आसवनी/डिस्टीलरींना (Distillery) इथेनॉल उत्पादन व साठवणुकीला मदत देण्यात आली. ज्यांच्या डिस्टीलरी नाहीत त्यांना उभारण्यासाठी सवलत देण्यात येते.

गेल्या दोन वर्षात साखरेचे प्रचंड उत्पादन झाले. त्यामुळे वार्षिक सलग 112 व 62 लाख टन साखर निर्यात झाली. त्याच बरोबर 35 लाख टन शर्करांशाचे इथेनॉल करण्यात आले. तरीही ते पेट्रोल, डिझेल खपाच्या 12 टक्केच राहिले. सरकारचे ध्येय 20 टक्क्यांपर्यंतचे होते. परंतु, तेवढे उत्पादन व पुरवठा होत नाही. खरे तर अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवून साखर दर घसरू न देणे, त्यामुळे ऊसाचे पैसे देताना कारखान्यांना अडचणी येऊ नयेत, असे हे धोरण आहे.

साखरेचे दर घसरू लागल्यास इथेनॉल उत्पादन वाढवून साखर उत्पादन कमी करणे व साखरेचे दर अव्वाच्यासव्वा वाढू लागल्यास साखर उत्पादनावर भर देणे, अशी ब्राझीलसारखी लवचिकता ठेवण्याचे धोरण कारखानदारांनाही माहीत आहे.
भारताचा देशांतर्गत सुमारे 270 लाख टन साखर वापर हा जगात सर्वाधिक आहे. म्हणजे साखरेचा भारत हाच मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळे साखर निर्यात व इथेनॉल, अल्कोहोल, स्पिरीट उत्पादनास मर्यादा येतात. काही शेतकरी नेते भारतात केवळ 20 टक्के साखर घरगुती वापराकरीता व 80 टक्के व्यापार व उद्योगासाठी जाते, असे सांगतात. हे प्रमाण चुकीचे असून, निम्म्यापेक्षा जास्त साखर घरगुती वापरासाठी विकली जाते.

अतिवृष्टीमुळे उत्तर प्रदेश तर दुष्काळी स्थितीमुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात ऊस व साखर उत्पादन घटणार असल्याची भीती सरकारला आहे. समोर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आहेत. इथेनॉल उत्पादनावर बंदी हा निर्णय प्रचंड गुंतवणूक करणाऱ्या डिस्टीलरींना आर्थिकदृष्ट्या संकटात टाकणारा आहे. परंतु, 30 वर्षांपूर्वीच इथेनॉलसाठी ठोस धोरण अमलात आणायला हवे होते. त्यावेळी बहुतेक कारखानदार सत्तेत होते. त्यांनी उत्पादन व पेट्रोल, डिझेलमध्ये मिसळू दिले नाही. त्यामुळे इथेनाॅलचे खाजगी प्रकल्प बंद पडले. ते कर्जात बुडले.

साखर कारखाना व प्रक्रिया प्रकल्पाच्या किमती भ्रष्टाचारामुळे अव्वाच्यासव्वा वाढवून शेतकऱ्यांची लूट केली आहे. यावार अनेक शेतकरी नेते ब्र काढत नाहीत.
जानेवारी अखेरीपर्यंत साखर उत्पादनाचा अंदाज आल्यावर मागणीपेक्षा जास्त साखर उत्पादन दिसू लागल्यास इथेनॉल उत्पादनास परवानगी देता येईल. मुळात ज्यांना वाटते की, इथेनॉल खरेदीचे दर फार जास्त आहेत व त्याचा बाऊ करत आंदोलन करू. त्यांनी हे समजून घ्यावे की, इथेनाॅलचे दर साखरेच्या दराइतकेच आहेत. त्यामुळे इथेनॉल मर्यादेने व साखर उत्पादनाने कारखान्यांचे फार नुकसान होणार नाही.

जर पूर्वीसारखेच इथेनॉल उत्पादन सुरू ठेवले तर कदाचित साखर 55 ते 56 रुपये प्रति किलाे दराने आयात करावी लागेल. मात्र, इथेनॉलला साखर दराइतकाच दर मिळणार आहे. फार तर देशांतर्गत साखरेचे भाव वाढतील. पण चार वर्षांपूर्वी दर कोसळल्यावर सलग दोन वर्षे ऊस बिले देण्यासाठी सरकारने प्रति क्विंटल निर्यात साखरेला 1,100 व 600 रुपये मदत केली होती. आजचे संकट निसर्गाने तयार केले आहे. हे टाहो फोडणाऱ्या शेतकरी नेते व कारखानदारांनी लक्षात घ्यावे व गुजरातच्या कारखान्याप्रमाणे ऊस दर द्यावेत

कृषिसाधना....

संजय कोले

राज्य प्रमुख, सहकार आघाडी,
शेतकरी संघटना (शरद जोशी).
संपर्क :- 98902 02512

See author's posts