Import duty on oranges : बांगलादेशचा संत्रा आयातीवरील शुल्क अन् कांदा निर्यातबंदीचा वचपा!

🍊 गरजू बांगलादेश दुखावला का?
बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यासह इतर भारतीय शेतमालावर आयात शुल्क का लावला? याचे मूळ कारण त्यांच्या विदेश व्यापार धाेरणात नसून, भारत सरकारच्या विद्यमान विदेश व्यापार व शेतकरी विराेधी धाेरणात आहे. बांगलादेश दरवर्षी भारताकडून माेठ्या प्रमाणात कांदा आयात (Onion import) करायचा. त्या बदल्यात भारताला अमूल्य परकीय चलनही द्यायचा. महागाईच्या (Inflation) नावावर कांद्याचे दर (Onion prices) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नरेंद्र माेदी सरकारने 29 सप्टेंबर 2019 राेजी निर्यातबंदी लावली आणि तातडीने कांद्याची निर्यात राेखली. हा निर्णय हाेण्यापूर्वी भारतीय कांदा निर्यातदारांनी (Exporters) बांगलादेशी कांदा आयातदारांची कांद्याचे साैदे करून कांदा पाठवायला सुरुवात केली हाेती. 28 सप्टेंबर 2019 राेजी कांदा घेऊन गेलेले 500 पेक्षा अधिक ट्रक बांगलादेशच्या सीमेवर उभे हाेते. नियमाप्रमाणे भारतीय ट्रकमधील कांदा बांगलादेशी ट्रकमध्ये लाेड करून त्यांच्या बाजारपेठेत न्यायचा हाेता. हा कांदा बांगलादेशात जाण्यापूर्वी नरेंद्र माेदी सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदीची (Export ban on onion) घाेषणा केली आणि हा कांदा आधीच साैदे झाल्याने बांगलादेशला देणे गरजेचे असताना नरेंद्र माेदी सरकारने स्पष्ट नकार देत माघारी बाेलावला. भारत सरकारच्या याच निर्णयामुळे बांगलादेश दुखावला व आयात शुल्कची ठिणगी पडली.

🍊 कांद्याची दरवाढ आणि राेष
नरेंद्र माेदी सरकारने 29 सप्टेंबर 2019 राेजी कांद्यावर निर्यातबंदी लावल्यानंतर सीमेवर असलेल्या ट्रकमधील कांदा द्या. नंतर मात्र कांदा पाठवू नका, अशी विनंती बांगलादेशमधील शेख हसीना सरकारने नरेंद्र माेदी सरकारला केली हाेती. मात्र, नरेंद्र माेदी सरकारने आडमुठेपणाने त्यांच्या विनंतीकडे आणि भारतीय कांदा निर्यातदारांच्या आर्थिक नुकसानीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आणि कांद्याचे संपूर्ण ट्रक परत बाेलावून घेतले. परिणामी, ऑक्टाेबर 2019 मध्ये बांगलादेशात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दर प्रचंड वाढले. त्यामुळे शेख हसीना सरकारला नागरिकांच्या राेषाला सामाेरे जावे लागले हाेते. बांगलादेशने या संकटातून कसातरी मार्ग काढला आणि भारताला अद्दल घडविण्याचा निर्णय घेतला.

🍊 कांद्याऐवजी बियाणे आयात व शेतमालावर आयात शुल्क
यातून मार्ग काढण्यासाठी बांगलादेशने सन 2020 मध्ये कांद्याऐवजी बियाण्याची भारतातून आयात केली आणि थाेड्या प्रमाणात का हाेईना बांगलादेशात कांद्याच्या उत्पादनाला सुरुवात केली. त्यापूर्वी शेख हसीना सरकारने भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शेतमालावर आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. सध्या बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यावर प्रति किलाे 88 रुपये, द्राक्षांवर 55 ते 65 रुपये, काळ्या द्राक्षांवर 65 ते 75 रुपये तर कांद्यावर प्रति किलाे 10 रुपये आयात शुल्क आकारला आहे. कांदा वगळता इतर भारतीय शेतमालाचे बांगलादेशात दर वाढले तर नागरिक त्या शेतमालाची खरेदी कमी करतात. या निर्णयाचा परिणामी भारतीय पर्यायाने महाराष्ट्रातील फळ उत्पादकांवर झाला. या फळांची निर्यात मंदावल्याने तसेच केंद्र सरकारने निर्यातीने दुसरे मार्ग उपलब्ध करून न दिल्याने महाराष्ट्रातील फळ उत्पादकांना मागील चार वर्षांपासून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असले तरी यावर एकही आमदार अथवा खासदार बाेलायला तयार नाही.

🍊 शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि सरकार गप्प
हा तिढा पाच वर्षांपूर्वीच निर्माण झाला असला तरी सुरुवातीला आयात शुल्क कमी असल्याने कुणालाही फारसी झळ पाेहाेचली नाही. मात्र, या आयात शुल्कमध्ये टप्प्याटप्प्याने भरमसाठ वाढ करण्यात आल्याने ही समस्या गंभीर रूप धारण करून लागली. मात्र, ती साेडविण्यासाठी नरेंद्र माेदी सरकारने शेख हसीना सरकारशी या पाच वर्षात एकदाही चर्चा केली नाही किंवा वाटाघाटी केल्या नाहीत. भारत व बांगलादेश सार्क आणि जी-20 चे सदस्य आहे. सार्व व जी-20 सदस्य देशांमधील शेतमालाची आयात ही शुल्कमुक्त असावी, याबाबत सदस्य देशांनी आपसात करार केले आहेत. बांगलादेशने या कराराचे उल्लंघन केले असले तरी नरेंद्र माेदी सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर साेडून बांगलादेशची सार्क व जी-20 कडे आजवर साधी तक्रारही केली नाही.

🍊 केंद्र सरकारची अनास्था
बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी नरेंद्र माेदी सरकारने पुढाकार घेऊन त्यांच्या वाटाघाटी कराव्या किंवा निर्यातीला सबसिडी द्यावी, यासाठी महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे बरेच प्रयत्न केले. केंद्रीय वाणिज्य व परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहारही केला. परंतु, ेंद्र सरकारने त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. याच मागणीसाठी महाराष्ट्र संत्रा उत्पादक संघाने पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाशी 14 वेळा पत्रव्यवहार केला. बांगलादेश सरकारशी वाटाघाटी करण्याबाबत तेथील भारतीय उच्चायुक्तांना जानेवारी 2023 मध्ये निर्देश दिले आहे, हे एकच उत्तर त्यांना केंद्र सरकारकडून वारंवार देण्यात आले. यावरून केंद्र सरकारची अनास्था स्पष्ट हाेते.

🍊 संत्रा उत्पादकांमध्ये संभ्रम
ही समस्या वेळी मार्गी लावण्यासाठी महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली हाेती. त्यावर बांगलादेशने हा आयात शुल्क कमी करावा अथवा रद्द करावा, यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले हाेते. मुळात नरेंद्र माेदी सरकारने आधीच बांगलादेशची अडचणीच्या काळात गाेची केल्यानंतर ते भारतीय नेत्यांची विनंती का म्हणून विचारात घेतील? नितीन गडकरी यांचे हे आश्वासन संत्रा उत्पादकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे ठरले. हा संभ्रम राजकीय नेत्यांनी मुद्दाम निर्माण केला आहे.

🍊 आंदाेलन आणि चुकीची मागणी
याच मागणीसाठी काॅंग्रेस आणि प्रहारने अमरावती जिल्ह्यात आंदाेलने केली. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांसमसाेर धरणे आंदाेल करीत अधिकाऱ्यांना निवेदनेही दिली. राजकीय नेत्यांनी प्रत्येकवेळी बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क रद्द करावा हीच मागणी करण्यात आली. मुळात ही मागणी चुकीची आहे. कारण, बांगलादेश हा स्वतंत्र देश आहे. हा देश भारतीय शेतमालावर पूर्णत: अवलंबून असला आणि शेतमालाच्या आयातीतून भारताला परकीय चलन जरी देत असला तरी नरेंद्र माेदी सरकारने एक ग्राहक म्हणून बांगलादेशसाेबत असलेल्या शेतमाल आयात निर्यात धाेरणाची कुठलीही काळजी घेतली नाही. नरेंद्र माेदी सरकारने शेख हसीना सरकारला कितीही विनंती केली तरी ते आयात शुल्क रद् करून स्वत:चे आर्थिक नुकसान करवून घेणार नाही. त्यामुळे ही समस्या साेडविण्यासाठी नरेंद्र माेदी सरकारने संत्र्याच्या निर्यातीला 100 टक्के म्हणजेच प्रति किलाे 88 रुपये सबसिडी द्यावी, अशी मागणी करायला हवी. कारण काेणत्याही देशाला त्यांच्या शेतमाल निर्यातीला सबसिडी देता येते आणि भारत सरकार मागील काही वर्षांपासून साखरेच्या निर्यातीला माेठी सबसिडी देत असल्याने त्यांनी संत्र्याच्या निर्यातीला द्यायला हवी. त्यासाठी तशी मागणी करून केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करायला हवा.

🍊 जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा मलिन
भारतीय शेतमालाला जगात चांगली मागणी असली आणि त्यातून देशाला अमूल्य परकीय चलन मिळत असले तरी केंद्र सरकार शेतमालाच्या निर्यातीबाबत ठाेस निर्णय घेत नाही. महागाई नियंत्रणाच्या नावावर शेतमालाच्या निर्यातीवर लावण्यात येणाऱ्या निर्यातबंदीमुळे तसेच निर्शात शुल्क आकारल्याने शेतमाल निर्यातीचे झालेले साैदे मध्येच अपूर्ण राहतात. साैदे करूनही त्यांना शेतमालाचा पुरवठा केला जात नसल्याने आयातदार देश अडचणीत येतात. शिवाय, भारतीय निर्यातदरांना आर्थिक भुर्दंडही साेसावा लागत असल्याने त्यांचेही माेठे नुकसान हाेते. खरं तर, जागतिक पातळीवर विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला शेतमाल निर्यातीत सातत्य टिकवून ठेवणे व त्यासाठी प्रभावी धाेरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, वारंवार करण्यात येणऱ्या निर्यातबंदीमुळे जागतिक पातळीवर भारत आपली विश्वासार्हता गमावून बसल्याने भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. शिवाय, भारत आपला एक एक ग्राहक देश गमावत आहे. केंद्र सरकारचे हे शेतमाल आयात निर्यात धाेरण अत्यंत चुकीचे, शेतकरी विराेधी आणि आत्मघातकी ठरत आहे. मात्र, याचे कुणालाही वैषम्य वाटत नाही.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts