GM or GENOME : जीएम असो वा जिनोम : विरोध मात्र कायम
1 min read
जीएम ते जिनोम एडिटिंग हे एक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा वैज्ञानिक प्रवास आहे. जीएम जर तंत्रज्ञान म्हणून विकसित झाले नसते, तर जिनोम एडिटिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्नच झाले नसते, हे निश्‍चित! ज्या देशामध्ये जीएमलाच गेल्या 20 वर्षांपासून विरोध होत आहे तेथे जिनोम एडिटिंग मधून बाहेर पडणाऱ्या पिकांना विरोध होणार नाही, हे कसे शक्य आहे. जिनोम एडिटिंगचे बाबतीत नियामक मंडळाने (Regulatory Bodies) नुकतेच शिथिल केलेले नियम जीएम विरोधकांनी अमान्य केले आहेत. खरे म्हणजे जिनोम एडिटिंग तंत्रज्ञान वापरून अद्याप एकाही पिकाला परवानगी दिली नसताना त्याच्या विरोधाचा आवाज अगोदरच दुमदुमत आहे. त्यामुळे सरकारने जीएम च्या बाबतीत घेतलेला नमतेपणा जिनोम एडिटिंगलाही लागू पडेल, अशी भीती शास्त्रज्ञांना वाटत आहे.
जीएम तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या अनेक पिकांना अद्याप मान्यता न दिल्यामुळे ते तसेच लटकून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे आपण शेतकरी समृद्ध व्हावा, सधन व्हावा, त्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे हे म्हणणे म्हणजे केवळ वल्गना वाटू लागतात. ज्या अमेरिकेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भव्य समारंभपूर्वक गौरव करण्यात आला व ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची मान उंचावली, तो देश गेल्या 28 वर्षांपासून जीएम, जिनोम एडिटिंग सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अन्नधान्याच्या बाबतीत उच्चांक गाठत आहे. अमेरिका अन्नधान्याच्या बाबतीत समृद्ध असून, आयातीत अग्रेसर असल्यामुळे शेतकरी हितावह निर्णय घेत आहे. पंतप्रधानांनी गौरव स्वीकारताना शेती-शेतकरी आणि शेतीतील नवीन तंत्रज्ञान या बाबतीत सविस्तर चर्चा केली असती तर कदाचित भारतातही अनेक लटकलेल्या नव्हे तर लटकवलेल्या जीएम पिकांना मान्यतेसाठी त्यांनी परत आल्यावर पुढाकार घेतला असता. परंतु या उलट भारतात परतल्यावर पंतप्रधानांनी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व विषद करण्यासाठी सभा घेतल्या. खरं म्हणजे सेंद्रिय शेती तसेच नैसर्गिक संसाधनाचा शेतीमध्ये वापर आणि उपयुक्तता ह्या बाबतीत शास्त्रज्ञामध्ये कधीच दुमत नाही. परंतु वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य केवळ सेंद्रिय शेतीतून पुरवू शकू, याची खात्री सरकारला तसेच शास्त्रज्ञांना देखील नाही.
आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की, आंध्र सरकारने 2018 मध्ये मोठा गाजावाजा करीत झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा (ZBNF – Zero Budget Natural Farming) उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. सन 2018 पर्यंत आंध्रची संपूर्ण शेती औषधी आणि जीएम मुक्त करण्याचा संकल्प केला गेला. प्रत्यक्ष शेतीमधील निविष्ठांची आकडेवारी जी आज समोर येत आहे, ती सर्व झिरो बजेटच्या उलट आहे. सन 2018-19 मध्ये आंध्रचे नत्र : स्फुरद : पालाश (NPK – Nitrogen, Phosphorus, and Potassium) खतांचा वापर 168 किलो प्रतिहेक्टर इतका होता. तो दुसऱ्या वर्षी 181 किलो प्रतिहेक्टर इतका वाढला आणि कोविड काळामध्ये (2020-21) 208 किलो प्रतिहेक्टर इतका जास्त वाढला होता. देशाच्या खताच्या वापराच्या तुलनेत (137 किलो प्रतिहेक्टर) आंध्रमध्ये खतांचा वापर वाढतच गेला आहे, हे सत्य लपवता येत नाही. त्यामुळे एक गोष्ट वाटते की, शेतकरी हे हुशार आहेत, त्यांना खोट्या वल्गनांनी जिंकणे केवळ कठीणच नाही परंतु अशक्य आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालावरून असे दिसते की, केरळ सरकारने 2017 मध्ये जीएमच्या बाबतीत घेतलेला टोकाचा निर्णय आता बदलाच्या स्थितीत आहे. केरळच्या नियोजन समितीच्या एका अहवालाद्वारे सेंद्रिय शेती ही मर्यादित प्रमाणात ठेवून जिनोम एडिटिंग सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाला चालना देणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास केरळची शेती ही कमी उत्पादन देणाऱ्या चक्रव्यूहात फसण्याची शक्यता आहे. सेंद्रिय शेतीच्या बाबतीत नुकताच स्वीडन देशातर्फे प्रसिद्ध झालेला संशोधनाचा अहवाल देखील महत्त्वाचा आहे. त्यामध्ये असे दिसून आले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीचा हवामानावर अनिष्ट परिणाम होतो. कारण योग्य शेतीमाल उत्पादन काढण्यासाठी नेहमीच्या सेंद्रिय + रासायनिक (Organic + Chemical) शेतीपेक्षा नुसत्या सेंद्रिय शेतीला जास्त जमीन लागते आणि अप्रत्यक्षपणे कर्ब उत्सर्जन (curb emissions) वाढतो. त्यामुळे कमी जागेवर जास्त पीक येणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी अवलंबिल्यास कर्ब उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणास मदत होते.
जीएमऐवजी जिनोम एडिटिंगकडे वळणे हे जरी खरे असले, तरी अशा मूलभूत संशोधनाची दिशा व दशा या देशात काय आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. जे विज्ञान तंत्रज्ञान इतर प्रगत देशांमध्ये विकसित होते, त्यावर आपण केवळ मुलामा चढविण्याचे काम करतो. आता तर त्यालाही अडथळे निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. जिनोम एडिटिंगचा शोध दोन महिला शास्त्रज्ञांनी लावला. त्याच्या उपयोग जगभर सुरू असून, बऱ्याच पिकांमध्ये रोग प्रतिबंधक, तण विरोधक, कमी पाण्यावर येणारी वाणे विकसित होत आहेत. भारतातही असे संशोधन करण्याला भरपूर वाव आहे. परंतु सरकारचे जर अशा तंत्रज्ञानाला समर्थन नसले तर साहजिकच शास्त्रज्ञांमध्ये उदासीनता येते. त्यामुळे अशा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सरकारची धोरणे निश्‍चित असावी, अशी अपेक्षा आहे.
कृषिसाधना....
