Import duty on cotton : कापसावरील आयात शुल्क हटवा; केंद्र सरकारवर दबाव

🌎 तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला पत्र
तामिळनाडूमध्ये दाेन हजारांपेक्षा अधिक सूतगिरण्या आहेत. कापसाच्या टंचाईमुळे बहुतांश सूतगिरण्या बंद आहेत. त्यामुळे किमान 20 ते 25 लाख गाठी कापूस शुल्कमुक्त आयात करण्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी तामिळनाळूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. नवीन कापूस ऑक्टोबर 2023 मध्ये येईल. कापसाच्या 25 लाख गाठींचा कोटा मंजूर न केल्यास तसेच कापूस वेळेवर न मिळाल्यास तामिळनाडूतील बहुतांश सूतगिरण्यांना त्यांचे उत्पादन थांबवावे लागेल. तामिळनाडूतील कापड उद्याेगाने 1.50 काेटी लाेकांना राेजगार उपलब्ध करून दिला आहे. गिरण्या बंद पडल्यास तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवेल, अशी भावनिक साद एम. के. स्टॅलिन यांनी घातली आहे. आफ्रिकन देशांमधून कापसाची आयात करणे स्वस्त आहे, असा दावाही त्यांनी या पत्रात केला आहे.

🌎 कापड निर्यात घटल्याचा दावा
कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क हटविण्यासाठी कापड उद्याेजकांनी सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात कापडाच्या निर्यातीत घट झाली आहे. कापड उद्याेजकांकडे निर्यातीच्या पुरेशा ऑर्डर नाहीत. त्यामुळे उद्याेग अडचणीत सापडले आहेत, अशी हाकाटी करीत आहेत. एप्रिल ते जून – 2022 च्या तुलनेत एप्रिल-जून 2023 या तीन महिन्यात भारतीय कापडाच्या निर्यातीत 18 टक्क्यांनी घट झाली असून, ही निर्यात 3.69 अब्ज डाॅलरवर स्थिरावली. एप्रिल ते जून – 2022 मध्ये ही निर्यात 16.2 अब्ज डाॅलर एवढी हाेती. उत्पादन खर्च वाढल्याने जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकाव धरणे शक्य हाेत नाही. आर्थिक संकटामुळे उत्तर भारतातील किमान 50 टक्के तर दक्षिण भारतातील 60 टक्के कापड गिरण्या बंद पडल्या आहेत. ही समस्या साेडविण्यासाठी कच्चा माल, भांडवली खर्च व व्याजदर या समस्या साेडवाव्या, असा युक्तीवाद दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशन (South India Mills Association)ने केला आहे. याचा अर्थ असा की, कापड उद्याेजकांना कच्चा माल म्हणजे कापूस हा कमी दरात अर्थात किमान आधारभूत किमतीच्या (Minimum Support Price) दरात हवा आहे. साेबतच त्यांना व्याजदरात माेठी सूट हवी असून, सरकारकडून सबसिडीच्या रुपात पॅकेजही हवे आहे.

🌎 वधारलेले दर व सरकारची दिशाभूल
सन 2022-23 च्या हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन आधीच्या हंगामाच्या तुलनेत घटले आहे. गुलाबी बाेंडअळीच्या प्रादुर्भाव, पावसाची अनियमितता आणि देशात 2.698 टक्क्यांनी घटलेले कापसाचे पेरणीक्षेत्र विचारात घेता सन 2023-24 हंगामात कापसाचे उत्पादन आधीच्या वर्षी एवढे हाेण्याची शक्यताही आता मावळली आहे. भारतीय कापड उद्याेग आर्थिक अडचणी सापडण्याची कारणे वेगळी असली तरी कापड उद्याेजक मात्र कापड निर्यातीतील मंदी आणि कापसाचे वधारलेले दर यालाच जबाबदार धरत केंद्र सरकारची दिशाभूल करीत आहेत. सन 2021-22 च्या हंगामात रुईचे दर प्रति खंडी 1 लाख रुपयांवर पाेहाेचले हाेते. त्यामुळे कापडाचे दर वाढले हाेते. सन 2022-23 च्या हंगामात हेच दर 40 टक्क्यांनी कमी झाले आणि प्रति खंडी 57,000 ते 60,000 रुपयांवर स्थिरावले. रुईचे दर कमी हाेऊनही उद्याेजकांनी कापडाचे दर 30 ते 35 टक्क्यांनी कमी केले नाहीत. शिवाय, तंत्रज्ञान अद्ययावत करून कापडाचा दर्जा सुधारणे व टिकवून ठेवणे ही बाब भारतीय कापड उद्याेजक गांभीर्याने घेत नाही. याच उद्याेजकांनी देशांतर्गत बाजारात चढ्या दराने कापड विकून नफा कमावला आहे. आता आर्थिक संकटात असल्याचा कांगावा करीत आहेत.

🌎 कापसाच्या दराबाबत चुकीचा युक्तीवाद
जागतिक बाजारात भारतीय बाजारपेठेच्या तुलनेत कमी दरात कापूस (रुई) उपलब्ध आहे. कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्कामुळे आयात महाग झाली आहे. आयात शुल्क हटविल्यास कमी दरात कापूस उपलब्ध हाेऊ शकताे, असा दावा भारतीय कापड उद्याेजक करीत आहेत. चालू हंगामात जागतिक बाजारात मागील सहा महिन्यांपासून रुईचे दर 92 सेंट ते 1 डाॅलर प्रति पाउंड एवढे राहिले आहे. 1 डाॅलर प्रति पाउंड हा दर फार कमी काळ राहिला. रुपयांमध्ये हा दर 57,000 ते 61,000 रुपये प्रति खंडी एवढा हाेताे. मागील सहा महिन्यांपासून रुईचा हाच दर भारतीय बाजारपेठेही आहे. 11 टक्के आयात शुल्क विचारात घेता कापसाची आयात प्रति खंडी 63,000 ते 68,000 रुपयांवर जाणार असून, पॅकिंग, वाहतूक व इतर खर्च वेगळा आहे. 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केला तरी भारतीय कापड उद्याेजकांना 63,000 ते 65,000 रुपये प्रति खंडी दराने रुईची आयात करावी लागणार आहे. त्यामुळे भारतीय कापड उद्याेजकांना हा दावा सपशेल चुकीचा आहे. काहींच्या मते देशात कापसाचा तुटवडा (Cotton shortage) असल्याने सरकारने कापूस आयातीला परवानगी देऊन आयात शुल्क रद्द करावा. वास्तवात, पंजाब, हरियाणा व राजस्थानातील नवीन कापूस बाजारात आला आहे. त्यामुळे कापसाचा तुटवडा असल्याचा उद्याेजकांना दावाही चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे.

🌎 दर पाडण्यासाठी आयातीचा वापर
परदेशातील रुई निर्यातदार (Exporter) भारतीय कापड उद्याेजकांना किमान सहा महिन्यांच्या उधारीवर रुई देतात. भारतीय कापड उद्याेजक 5 ते 10 लाख गाठी रुईची आयात करतात. आयात शुल्क हटविला किंवा रुईची आयात झाल्यास देशांतर्गत बाजारात अप्रत्यक्ष सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर (Psychological pressure) तयार हाेते आणि आयातीपासून पुढील चार ते सहा महिने कापसाचे दबावात राहतात. त्यामुळे याच कापड उद्याेजकांना कमी दरात कापूस उपलब्ध हाेताे. कापसाचे दर पाडण्यासाठी आयात शुल्क रद्द करणे, आयात करणे याचा वापर केला जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. विशेष म्हणजे, या उद्याेजकांना दरवर्षी एमएसपीपेक्षा कमी किंवा एमएसपी (Minimum Support Price) दरात (Price) कापूस हवा असताे. चढ्या दराने कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांना जगविण्याची त्यांनी मानसिकता कधी तयार हाेणार? कृषी निविष्ठांवरील वाढविलेले कर आणि सरकारने घातलेल्या विविध बंधनांमुळे कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे, ही बाब विचारात काेण घेणार?

🌎 आयातीचे उद्दिष्ट, निर्यातीचे काय?
भारतीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने (Indian Ministry of Textiles) सन 2022-23 च्या कापूस वर्षात 15 लाख गाठी कापूस आयात करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवल्याची तसेच आयात शुल्क रद्द केल्यास हे उद्दिष्ट्य पूर्ण हाेणार असल्याची आठवण कापड उद्याेजक केंद्र सरकारला करून देत आहे. केंद्र सरकार जर कापूस आयातीचे उद्दिष्ट्य (Import target) ठरविते तर त्यांनी दरवर्षी किमान 50 लाख गाठी कापूस निर्यातीचेही उद्दिष्ट्य ठेवायला पाहिजे. निर्यातीचे उद्दिष्ट्य (Export target) पूर्ण करण्यास अडचणी आल्यास साखरेप्रमाणे कापूस निर्यातीला केंद्र सरकारने प्राेत्साहन देऊन सबसिडी द्यायला हवी.

🌎 मागील हंगामाची पुनरावृत्ती हाेणार का?
सन 2020-21 च्या कापूस वर्षात 14.53 लाख गाठी तर 2021-22 मध्ये 9.77 लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आली हाेती. सन 2021-22 च्या हंगामात रुईचे दर प्रति खंडी 1 लाख रुपयांवर पाेहाेचल्याने याच लाॅबीच्या दबावाला बळी पडून केंद्रातील नरेंद्र माेदी सरकारने 1 ऑक्टाेबर ते 30 नाेव्हेंबर 2021 या दाेन महिन्यांसाठी कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केला हाेता. या काळात 2.89 लाख गाठी कापसाची आणि चीन व ऑस्ट्रेलियातून सुताची माेठ्या प्रमाणात आयात करून देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे भाव पाडले हाेते. कापड उद्याेजक हाच उपद्व्याप याही वर्षी करीत करीत आहेत. यावर्षी केंद्र सरकार अतिरिक्त लांब धाग्याच्या (Extra long staple) कापसाच्या आयातीला परवानगी देण्याची शक्यता असून, या धाग्याच्या आड मध्यम (Medium staple) व लांब धाग्याच्या (Long staple)कापसाची आयात हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

🌎 उद्याेजकांचे आर्थिक हित जाेपासते, शेतकऱ्यांचे काय?
केंद्र सरकार दरवर्षी कापड उद्याेजकांचे आर्थिक हित जाेपासत असून, त्या दृष्टीकाेनातून वेळाेवेळी निर्णय घेत असल्याचा प्रत्यय अनेकदा आला आहे. मुळात कृषी निविष्ठांवरील GST (Goods and Services Tax)च्या माध्यमातून देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी सरकारला माेठा कर देतात. त्या कराचा परतावाही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. उद्याेजकांचे आर्थिक हित जाेपासणारे केंद्र सरकार कापूस उत्पादकांना दरवर्षी वाऱ्यावर का साेडते? कापड उद्याेजकांच्या आर्थिक फायदा व नफ्यासाठी देशभरातील शेतकऱ्यांनी दरवर्षी आर्थिक नुकसान का सहन करावे?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts