Onion Export duty : आता कांद्याचे दर पाडण्यासाठी 40 ते 50 टक्के निर्यात शुल्क

🌎 केंद्र सरकारची अधिसूचना
केंद्र सरकारच्या (Central Govt) वित्त मंत्रालयातील (Ministry of Finance) राजस्व विभागाने (Revenue Department) 19 ऑगस्ट 2023 राेजी एक अधिसूचना (Notification) जारी केली. केंद्र सरकार सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 (51) चे कलम 8, उपकलम (1) अन्वये गुलाबी कांद्याच्या (Rose onion) निर्यातीवर 40 टक्के तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (51) चे कलम 52, उपकलम (1) अन्वये साध्या कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावला आहे. हा निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कायम राहणार आहे, असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

🌎 निर्यात महागणार, उत्पादकांना फटका
केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विराेधी निर्णयामुळे कांद्याची निर्यात 40 ते 50 टक्क्यांनी महाग हाेणार आहे. कांदा निर्यातदारांना जर 10 लाख रुपयांचा साधा कांदा निर्यात करायचा झाल्यास त्यांना 40 टक्क्यांप्रमाणे 4 लाख रुपये तर गुलाबी कांदा निर्यात करावयाचा झाल्यास निर्यात शुल्कापाेटी 5 लाख रुपये केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. निर्यातदार हा भुर्दंड स्वत: सहन करणार नाही. ते बाजारपेठेत कमी दराने कांदा खरेदी करतील. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आर्थिक देशातील फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे.

🌎 भारतीय कांद्याची निर्यात
देशात महाराष्ट्र्, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. कांदा उत्पादनात 40 टक्के वाटा उचलणारा महाराष्ट्र आजही देशभरात प्रथम क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी कांदा हे नगदी पीक ठरले आले. केंद्र सरकारने निर्यातबंदी न केल्यास भारतातून दरवर्षी एकूण उत्पादनाच्या सरासरी 18 ते 20 टक्के कांदा नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, मलेशिया, सिंगापूर यासह इतर देशांमध्ये माेठ्या प्रमाणात निर्यात केला जाताे. या निर्यातीतून देशाला अमूल्य परकीय चलन देखील मिळते.

🌎 कांद्याचे दर
सध्या शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कांदा सरासरी 1,500 ते 1,700 रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच 15 ते 17 रुपये प्रति किलाे दराने विकाला लागत आहे. चांगल्या प्रतिच्या कांद्याला प्रति क्विंटल 2,300 ते 2,500 रुपये (प्रति किलाे 23 ते 25 रुपये) दर मिळाला. मात्र, हा दर एक हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ 18 ते 20 शेतकऱ्यांनाच मिळताे. उर्वरित शेतकऱ्यांना 1,500 ते 1,700 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा विकावा लागताे. जानेवारी ते जुलै 2023 या सात महिन्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कांदा 100 रुपये ते 700 रुपये प्रति क्विंटल (1 ते 7 रुपये प्रति किलाे) दराने विकावा लागला हाेता. जुलैच्या अखेरपासून दरात सुधारणा व्हायला लागली. त्यातच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लादून कांद्याचे दर पाडण्याचे कारस्थान केले आहे.

🌎 कांद्याचा उत्पादन खर्च व मिळणारा दर
कांद्याचा उउत्पादनाला प्रति क्विंटल सरासरी 2,500 रुपये खर्च येताे. हाच कांदा चाळीत साठवून ठेवल्यास त्याचा उत्पादन खर्च (production costs) प्रति क्विंटल 3,000 रुपये आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हा कांदा 700 ते 1,700 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकावा लागताे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या प्रति क्विंटल 1,200 ते 1,500 रुपये ताेटा सहन करावा लागताे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने लावलेल्या भरमसाठ करांमुळे तसेच पेट्राेल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे कृषिनिविष्ठांच्या किमती आणि कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढला आहे, याचा विचार कोण करणार?

🌎 कांद्याचा हंगाम व नुकसान
महाराष्ट्रात वर्षभरात कांद्याचे तीन पिके घेतली जातात. खरीप व लेट खरीप कांदा ऑक्टाेबर ते नाेव्हेंबरमध्ये तर रब्बी हंगामातील उन्हाळी अथवा गावरान कांदा फेब्रुवारी अखेरीस बाजारात विकायला येताे. सध्या बाजारात विक्रीला येत असलेला कांदा हा चाळीत साठवलेला आहे. मार्च व एप्रिल 2023 मध्ये चाळीत साठवलेला कांदा माेठ्या प्रमाणात सडला आहे. ऑक्टाेबर व नाेव्हेंबर 2022 मध्ये काेसळलेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कांद्याचे माेठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेकांनी सडलेला कांदा शेतातच फेकून दिला हाेता तर काहींनी पिकात राेटाव्हेटर चालवून शेत साफ केले हाेते. त्यावेळी कांद्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारने कांदा उत्पादकांना कवडीचीही मदत केली नाही.

🌎 अघोषित निर्यातबंदीचा फायदा कुणाला?
मुळात केंद्र सरकारचा हा निर्णय कांद्यावरील अघोषित निर्यातबंदीच आहे. निर्यातदारांनी निर्यात शुल्क देऊन कांदा निर्यात केल्यास केंद्र सरकारला 40 व 50 टक्क्यांनुसार अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. निर्यातदारांनी निर्यात शुल्क फरक शेतकऱ्यांकडून कमी दरात कांदा खरेदी करून वसूल केला तर शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. हा फरक परदेशी ग्राहकांकडून वसूल केल्यास कांद्याचे दर 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढून निर्यात घटणार आहे. पाकिस्तानात दरवर्षी सरासरी 20 लाख टन कांद्याचे उत्पादन होत असून, वापर यापेक्षा कमी आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी 305 लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते. दुसरीकडे, नरेंद्र मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा पाकिस्तानला होऊ शकतो.

🌎 दर पाडता कधी?
सध्या कांद्याला उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढाही दर मिळत नाही. शिवाय, किरकाेळ बाजारत कांद्याचे दर स्थिर असून, ते फार काही वाढलेले नाही. असे असताना तसेच सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे दर वाढण्याची अवाजवी भीती दाखविली जात असताना केंद्र सरकारने दर पाडण्यासाठी हा शेतकरी विराेधी निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारला कांद्याने दर पाडावयाचे असल्यास ते किमान 15,000 रुपये प्रति क्विंटल हाेऊ द्या, नंतर दर पाडा, असा उपराेधिक प्रश्न महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघाेळे यांनी केला आहे.

🌎 लाेकप्रतिनिधींची अनास्था
यावर्षी काेल्हापूर बाजारपेठेत भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांच्या हस्ते हापूस आंबा खरेदीचा शुभारंभ करण्यात आला हाेता. त्यावेळी धनंजय महाडिक यांनी 51 हजार रुपयात हापूस आंब्याची एक पेटी खरेदी केली. त्या पेटीत पाच डझन म्हणजे 60 आंबे हाेते. म्हणजेच धनंजय महाडिक यांनी 850 रुपयाला एक आंबा खरेदी केला हाेता. हे साैभाग्य कांद्यासह इतर शेतमालाला लाभले नाही. यावरून लाेकप्रतिनिधींची अनास्थही प्रकर्षाने दिसून येते.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts