Shri Lanka and Organic farming : सोन्याच्या लंकेला सेंद्रिय शेतीचे ग्रहण!

एकविसाव्या शतकात सेंद्रिय शेती करणे म्हणजे जगात अण्वस्त्र चाचण्या होत असताना तुम्ही ढाल आणि तलवारीला धार देण्यासारखे आहे. श्रीलंका सरकारने सेंद्रिय शेती करत असताना पूर्णतः रासायनिक खते, कीटकनाशके व तत्सम उत्पादनांच्या वापरावर कायदेशीर बंदी घालून फक्त आणि फक्त सेंद्रिय शेतीलाच प्रधान्य दिले आहे. परिणामी, शेतीमालाच्या उत्पादनात प्रचंड घट तर झालीच पण उत्पादनखर्च वाढला आणि किडींमुळे उरले सुरले पिकंही उद्ध्वस्त झाले. शेतमालाचा मागणी कायम राहून उत्पादन घटल्याने तसेच खर्च वाढल्याने त्याच्या किमतीही आकाशाला भिडणे स्वाभाविक हाेते. साधी मेथीची जुडी 300 रुपयांत विकली जावू लागली. यावरून महागाईचं आलेख लक्षात येताे. या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर झाला आणि त्यांनी सरकार विरोधात बंड पुकारले. देशभर झालेल्या हिंसाचाराने आणि सरकारने घेतलेल्या चुकीचा निर्णयामुळे महिंद्रा राजपक्षे यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.

कृषिप्रधान म्हणून मिरवणाऱ्या भारतीय लोकांची मानसिकता आजही श्रीलंकन सरकारसारखी नकारात्मकच आहे. जगात काय चालू आहे आणि आपण काय करतोय, याच साधं सोयरसुतक नसलेले लोकंही शेतकऱ्यांना उपदेश देताना दिसत आहेत. सध्या आपल्याकडे सोशल मीडियावर रासायनिक खते कीटकनाशकांचे दुष्परिणाचे अनेकानेक व्हिडिओ क्लिप, लेख व इतर पाेस्ट व्हायरल होताना दिसत आहेत. अति उत्पादनाचा हव्यासापोटी शेतकरी रासायनिक खतांच्या नादाला लागून विष पेरतोय, जमिनी नापिकीचा मार्गावर आहेत, विषारी खाण्याने लोकं कॅन्सरचे शिकार हाेत आहे, भाईचार राहिला नाही, घरात देशी गाई-म्हशी गेल्या संकरीत-हायब्रीड गाई आल्या, धुऱ्यांचे भांडण सुरू झाले, मालकासारखा शेतकरी राजा आता नाेकरासारखा झाला, ज्वारी कालबाह्य झाली, अशी एक नाही, दोन नाही, तर अनेक तथ्यहीन गोष्टी रासायनिकच्या नावावर माध्यमातून समोर येताना दिसत आहेत.

जगात आता हायब्रीड (Hybrid), बीटी, जीएम बियाण्यांचा वापर, व्हर्टिकल फार्मिंग (Vertical farming) होत असताना भारतात मात्र झिरो बजेट शेती (Zero Budget Farming), सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती (Natural farming), पारंपरिक शेतीला पेव फुटत आहेत. आजची शेतीबाहेर असलेली युवा पिढी शेतीत होणाऱ्या तोट्याचा दोष सरळ विज्ञानाला देऊन मोकळे होताना दिसत आहेत. शहरातील चाकरमाने आता शेतकऱ्यांच्याबाबतीत नकारात्मक बाबी पेरताना दिसत आहेत. रासायनिक शेती, विषारी शेती, अनैसर्गिक शेती, ट्रॅक्टरने केलेली शेती, सिंचित शेती अशी अनेक भयंकर विशेषणे देऊन शेतकऱ्यांच्या गरिबीचं, कर्जबाजारीपणाचं, नुकसानीचं, भाव न मिळण्याचं फक्त एकच कारण सांगताना दिसत आहेत, ते म्हणजे आधुनिक शेती. पण शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित रास्तभाव मिळत नाही आणि तो मिळत असताना सरकारी धोरण त्याला अडसर आहे, ही गोष्ट मात्र कोणाचाही लक्षात का येत नाही? आली तर ते या बाबी उघडपणे का सांगत नाही?

एखाद्या प्रश्नाचा मुळाशी गेल्यावरच त्याच उत्तर सापडते. पण स्वत: शेती न कसता अथवा करता वर वर बघून शेतीचा प्रश्न कळत नाही व कळणार देखील नाही. ही समस्या व दु:ख स्वतः शेती कसल्यावरच कळेल. त्यात किती समस्या आ वासून उभ्या आहेत? मजुरांची टंचाई, बोगस बियाणे ,कालबाह्य झालेले बीटी बियाणे, पेट्रोल-डिझेलच व कृषी निविष्ठांच्या दरवाढीमुळे वाढलेला पिकांचा उत्पादन खर्च, वीजतोडणी करून उत्पादनात झालेली घट, बाजारात शेतमालाचे पडलेले दर, अवकाळी पावसाने केलेले नुकसान, कीड आणि बुरशीने केलेले पिकांचे नुकसान, बोगस खते, डुप्लिकेट कीटकनाशकं, कमी-जास्त पाऊस, पुरेशा भांडवलाचा अभाव, पीक कर्ज देणाना बॅंकांची नकारघंटा, सावकारी व्याज, बेभाव वाहतूक अशा एक दोन नव्हे तर असंख्य समस्या घेऊन शेतकरी शेती करत असताना शेवटी त्याचा हातात कर्जाचं पीक येत आणि याला कारणीभूत सरकारी धोरण असताना शहरीवर्ग आधुनिक शेतीला कारणीभूत ठरवत आहे. शेतीबाहेरील लोकांना शेतकऱ्यांचा मूलभूत समस्या दिसण्याऐवजी त्यांनी शेतीला दिलेली विज्ञानाची जोड त्यांना शेतकऱ्यांचा तोट्याचा शेतीचं कारण वाटायला लागलं आहे.

केंद्र सरकारने यंदाचा अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊ आणि भविष्यात शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी जोर देऊ, अशी भूमिका मांडली आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर साहेबांनी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर शेतमालाचे उत्पादन 10 पट वाढल्याचा दावा करत तंत्रज्ञानाचे जणू समर्थनच केले आहे. सरकार एका बाजूला सेंद्रिय शेतीचा संकल्पना मांडत असताना तंत्रज्ञानाचा जोरावर शेतीमालाचे उत्पादन वाढले, यालाही दुजोरा देत आहे अन् लागलीच शेतकऱ्यांना स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या काही कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्नही केंद्र सरकारने चालवला आहे. हा विराेधाभास सुज्ञांनी विचारात घ्यायला हवा. सेंद्रिय शेतीला भविष्यात प्रोत्साहन देणारे सरकार सोन्याचा लंकेला सेंद्रिय शेतीचे लागलेले ग्रहण सोडविण्यासाठी आपल्या देशातून अन्नधान्याची निर्यात करून मदत करावी लागत आहे. यातून सरकारने खूप बोध घेण्यासारखे असूनही सरकार मात्र झोपेचं सोंग घेत आहे.

देशाचा स्वातंत्र्याचा काही वर्षानंतर गरिबांची भूक भागवण्यासाठी अन्नसुरक्षा सारखे कायदे करून शेतमालाची बेभावपणे लुट करण्यात सरकारला आजपर्यंत यश आलं आहे. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाले तरीही कोणत्याचं सरकारला देशातील भूकबळी, कुपोषण व उपासमारी थांबावता आले नाही. पण शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव जाणीवपूर्वक पाडता आले, शेतकऱ्यांना देशाेधडीला लावता आले, हे नक्कीच खात्रीने सांगता येईन. खंडा एवढा विशाल असणारा कृषिप्रधान भारत अजूनही गरिबाचा नावाचं राजकारण करून अन्नसुरक्षा सारखे शेतकरीविरोधी कायदे करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे, हे भारतीय शेतकऱ्यांचं दुर्देव आहे. सरकार आजपर्यंत शेतमालाचे भाव पाडून ना शेतकरी आत्महत्या थांबवू शकलं, ना भूकबळी थांबवू शकलं, ना कुपोषण थांबवू शकलं, नाही महागाई थांबवू शकलं.

भारताचा जवळ जवळ 22 पट लहान असणारा इस्राईल देश. ना मुबलक पाणी, ना चांगली जमीन, ना वातावरण, जिकडं तिकडं तापमान आणि वाळवंटच वाळवंट. एकाही बाजूने शेती करण्यासाठी योग्य नसलेला देश आज विज्ञानाची कास धरून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जोरावर पाणी, तापमान, जमीन या सगळ्यावर मात करत जगाला पुरून उरेल एवढा अन्नसाठा देण्याची धमक ठेवतो. जीएम तंत्रज्ञानाचा जोरावर अन्नधान्याची वाळूसारखी मुबलकता करून ठेवतो. आपल्या शेतकऱ्यांना जे जे तंत्रज्ञान देता येईल, ते ते तंत्रज्ञान देण्यास तेथील सरकार कटीबद्ध आहे आणि आपलं सरकार अजूनही कपासाच्या HTBT आणि इतर पिकांच्या जीएम वाणांच्या चाचण्यांना साधी परवानगी द्यायला तयार नाही. जे तंत्रज्ञान जगाने वापरून फेकून देऊन वर्षे उलथून गेली, ते तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना मिळवायला सरकार सोबत सातत्याने संघर्ष करावा लागतो, याहून भारतीय शेतकऱ्यांचं दुर्देव काय असू शकतं?. विकसित राष्ट्र आज त्यांचा शेतकऱ्यांना देत असलेले जीएम तंत्रज्ञान कुठे आणि भारतीय शेतकऱ्याचा तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे सरकार कुठे? मग भारतीय शेतकरी जगाचा बाजारपेठेत कसा टिकावं धरू शकेल?

भारत सरकारला जर शेतकरी, ग्राहक आणि देशाची अर्थव्यवस्था या तिन्ही बाबींचा विचार करायचा असेल तर सरकारने शेतकऱ्यांना जीएम व तत्सम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी खुले करावे, जेणेकरून देशात शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन वाढेल. त्यात शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण दर जरी मिळाला तरी विक्रमी उत्पादनमुळे ते भरून निघेल आणि दुसऱ्या बाजूला बाजारात शेतमालाचा सुरळीत पुरवठा सुरू राहून ग्राहकांनाही माल रास्त दरात तर मिळेलचं पण त्याचबरोबर जीएम पिकांमुळे अतिरिक्त कीटकनाशकांच्या वापरावर मर्यादा येत रासायनिक आणि सेंद्रियचा समतोल राखला जाईल. सरकारलाही अतिरिक्त शेतमालाची निर्यात करून परकीय चलन मिळून अर्थव्यवस्थेला बळ देता येईल, यात दुमत नाही. पण सरकार सेंद्रित शेतीचे स्वप्न उराशी बाळगून ग्राहक, शेतकरी आणि देशालाही दिवाळखोरीचा खाईत लोटण्याचा मानसिकतेत आहे. सेंद्रिय शेतीच्या हट्टापायी सोन्याचा लंकेला लागलेले ग्रहण बघावे आणि सरकारने शहाणपणाची पाऊले उचलावीत, एवढंच उचित राहील. अन्यथा, एक दिवस भारतातील नागरिक सरकार विरोधात बंड करून उठतील आणि तो दिवस फार दूर नाही.

कृषिसाधना....

संदीप देशमुख कामनगांवकर

शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9552535445
मेल :- sandeepdeshmukh7694@gmail.com

See author's posts