krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Milk price hike policy : दूध दरवाढ धोरणामुळे दूध उत्पादकांच्या पदरी तोटाच

1 min read
Milk price hike policy : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या दूध दरवाढीमुळे (Milk price hike) दूध उत्पादकांना (Milk producer) फायदा (benefit) होण्याऐवजी तोटाच (loss) होत आहे. शासनाने नवीन दूध दर धोरणात (Milk Tariff Policy) बदल करून राज्यातील दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दूध उत्पादकांची मागणी लक्षात घेऊन दूध दरात वाढ केली आहे. 3.5 फॅट (Milk fat) व 8.5 एसएनएफ (Solids-Not-Fat) प्रतीच्या दुधाला प्रति लिटर 32 रुपये दर मिळत होता. त्याऐवजी 34 रुपये प्रति लिटर दर जाहीर केला आहे. प्रथमदर्शनी ही दोन रुपये प्रति लिटर दरवाढ दिसते. परंतु, प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना पूर्वीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याच्या तक्रारी दूध उत्पादक करत आहेत.

मागील धोरणात दुधाचे दर 32 रुपये लिटर असताना एसएनएफ 8.5 ऐवजी 8.4 असला, म्हणजे एक पॉईंट कमी तर 30 पैसे कमी मिळत असत . आता 34 रुपये प्रति लिटरच्या धोरणात जर एसएनएफ 8.4 असला तर थेट एक रुपया कमी मिळत आहे. तसे सरकारच्या तक्त्यात नमूद आहे. त्यानुसार दूध संकलन केंद्रांकडून दूध उत्पादकांना पेमेंट केले जात आहे. प्रत्येक कमी पॉईंटला एक रुपया कमी होत असल्यामुळे 32 रुपये दर असताना जितके पैसे मिळत होते, त्यापेक्षा ही कमी पैसे दूध उत्पादकांच्या हातात पडत आहेत, असे अनेक दूध उत्पादकांनी सांगितले.

खासगी दूध संघ याचा गैरफायदा घेत असल्याचे तक्रारी शेतकरी करत आहेत. दुधाचे फॅट मापक मशीनचे कालिब्रेशन (Machine Calibration) तहसीलदारांनी करायचे असते. मात्र, ते केले जात नाही. तसेच वजनात सुद्धा चोरी होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत. दूध उत्पादकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवीन दरवाढ धोरणात सुधारणा करावी, फॅट चोरी व काटामारी करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमवित तसेच दाेषी आढळणाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!