OBC, Leaders : ‘ओबीसीं’बाबत राजकीय नेत्यांची उदासीनता

✴️ जनगणना हाच एकमेव पर्याय
मुळात ही आरक्षणाची लढाई नसून, ओबीसींच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. आतापर्यंत 52 टक्के ओबीसी समाज गृहित धरून साधारणत: 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू केली. प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणावर नजर टाकल्यास ती आकडेवारीही केवळ धूळफेक असल्याचे लक्षात येते. हा सर्व समज आणि गैरसमज, अंधार दूर करण्यासाठी ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु, वरवर केलेल्या पाहणीवरून जाे डाटा उपलब्ध करून देण्यात आला, ताे त्राेटक आधारावर असून, त्याद्वारे समाजाला न्याय मिळणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. परिणामी अख्ख्या भारत देशात राहणाऱ्या ओबीसी समाजाचीच अधिकृत आकडेवारी समाेर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ओबीसी जनगणना हाच एकमेव पर्याय आणि समस्येचे समाधान आहे. परंतु वेळाेवेळी ओबीसी जनगणनेला ‘खाे’ देण्याचेच काम शासनाने केले. ते केंद्र शासन असाे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरते आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन असाे. दाेहाेंची भूमिका ही दुटप्पी अशीच राहिली.

✴️ सरकारी अनास्थेची धूळ
ओबीसींना आरक्षणाची तरतूद लागू केली, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने अधिकृत आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध असणे गरजेचे हाेते. तेव्हा हे काम केले असते, आताच्या या समस्यांना ओबीसी समाजबांधवांना सामाेरे जावे लागले नसते. दरम्यानच्या काळात केंद्रात आणि राज्यातही सत्ता परिवर्तन झाले. भाजप, शिवसेना आणि नंतर काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीने सत्ता उपभाेगली. त्यानंतर भाजप – शिवसेना, दरम्यान महाविकास आघाडी आणि आता भाजप – शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याकडे सत्तेची दाेरी देण्यात आली. परंतु, ना सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसींच्या मूळ प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितले; ना विराेधी पक्षानेही समर्थपणे आपली भूमिका मांडली. परिणामी, ओबीसी आरक्षणाचे घाेंगडे भिजतच राहिले. याबाबत निवेदन, तक्रारी, गाऱ्हाणी ज्या मांडण्यात आल्या, त्यावरही सरकारी अनास्थेची धूळ पसरली. दरम्यानच्या काळात पंचायत राज संस्थांतील ओबीसी आरक्षण बाद झाले. अखेर याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय देताना बाठिया आयाेगाच्या अहवालाला मान्य करीत ओबीसींना आरक्षण बहाल करण्यात आले. परंतु खऱ्या अर्थाने तिथेच ओबीसींची फसगत झाली, हे आता ओबीसींच्या लक्षात आले आहे.

✴️ आयाेगाचे धक्कादायक निरीक्षण
बाठिया आयाेगाने ओबीसींची आकडेवारी मिळविताना कुठे सर्वेक्षण केले, कुठे वस्तुस्थिती जाऊन पाहिली, असे अनेक मुद्दे चर्चेत आले. या आयाेगाने केवळ मतदार यादी ग्राह्य धरीत ओबीसींच्या आकडेवारीची जुळवाजुळव केली. विशेष म्हणजे, 52 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेला ओबीसी समाज 37 टक्के असल्याचे धक्कादायक निरीक्षण या आयाेगाने नाेंदविले. दुसरी बाब अशी की, जिथे अनुसूचित जाती, जमातीची संख्या 50 टक्के असेल तिथे अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण राहणार नाही, असे नमूद आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता बाठिया आयाेगाच्या हा अहवाल ओबीसी समाजाला कमकुवत करणारा असाच आहे.

✴️ पंतप्रधान माेदींकडून अपेक्षा
सन 2014 पासून केंद्रात ‘माेदी सरकार’ प्रभावीपणे कार्य करीत आहे. सत्ता स्थापन हाेताच 15 ऑगस्ट 2014 ला लाल किल्ल्यावरील पहिल्याच भाषणात नियाेजन आयाेगाला क्रियाशील बनविण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी व्यक्त केली. त्याला प्रत्यक्ष रुप देत ‘नीती आयाेग’ असे नामकरण करण्यात येऊन ‘ॲक्टिव्ह माेड’वर कार्य करणारी यंत्रणा म्हणून ती उदयास आली. याबराेबर अनेक याेजनांना मूर्त रुप देण्यात येऊन खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र माेदी करीत आहेत. ओबीसींचे नेते म्हणून त्यांचे कार्य समाजासाठी महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. त्यांनी घेतलेल्या धडाडीच्या निर्णयाचा सर्व समाजघटकासाेबत ओबीसींनाही लाभ झाला आहे. मात्र ओबीसी जनगणनेसाठी त्यांनी पुढाकार न घेणे हे दु:खदायक आहे. ओबीसींचा कणखर, मजबूत नेता म्हणून त्यांना हा निर्णय घेण्याच्या विराेधात केंद्रातील इतरांचा दबाव त्यांच्यावर तर नाही ना, असाही प्रश्न साहजिकच पडताे. काही प्रमाणात ताे दबाव असणारच, यात दुमत नाही. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचा बाणा ‘कुणापुढे झुकणार नाही’ असाच राहिला आहे. त्यामुळे इतरांच्या दबावात न राहता राष्ट्रव्यापी आणि ओबीसींच्या हितासाठी ओबीसींची जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन दिलासा देणे, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे. 2024 च्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींचा पाठिंबा मिळवायचा असेल तर आत्ताच त्याबाबत निर्णय घेण्याची याेग्य वेळ आहे. हा निर्णय घेऊन ओबीसींना दिलासा नव्हे तर न्याय मिळवून देण्याचे सत्कार्य त्यांनी करावे, अशी अपेक्षा आहे.

कृषिसाधना....

किशाेर बावणे

ओबीसी समाजघटक
संपर्क :- 9890452999

See author's posts