HtBt cotton : ‘एचटीबीटी’ कापसाला बेकायदेशीर संबोधणे हेच बेकायदेशीर

शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीचे प्रमुख मिलींद दामले, जयंत बापट, विजय निवल व सतीश दाणी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची यवतमाळ शहरात 20 मे 2023 रोजी भेट घेतली. याची दखल घेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 21 मे 2023 राेजी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह ताेमर यांनी पत्र पाठवले.

🌐 केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राचा सार
शेतात पिकांवर कीटकनाशक (Insecticide) रसायनांची प्रभावी फवारणी करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा ‘पीएच’ (Potential of Hydrogen) अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीने माझ्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, जेव्हा फवारणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा पीएच अल्कधर्मी (Alkaline) किंवा खूप अम्लीय (Acidic) असतो, तेव्हा कीटकनाशक फवारणीची परिणामकारकता कमी होते. कीटकनाशक कायदा 1971 मध्ये कीटकनाशक उत्पादकांवर फवारणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा पीएच नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. किंबहुना, फवारणी द्रावणाचा पीएच जर 7.0 च्या आसपास राखला गेला नाही तर कीड, रोग आणि तण यांच्या व्यवस्थापनासाठी रसायनाची परिणामकारकता लक्षणीयरीत्या कमी होते. जेव्हा कीटकनाशकांची प्रभावीता इष्टतम नसते, तेव्हा शेतकरी वारंवार फवारणीचा अवलंब करतात. ज्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण होते. फवारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणवत्ता) यांच्या निदर्शनात फवारणी पाण्याच्या पीएचचा मुद्दा आणून दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणवत्ता) केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समितीचे सचिव यांना No QCS /QC-7-8/Label 32856/2022 दिनांक 28-09-2022 रोजी पत्र पाठवले आहे. कीटकनाशक उत्पादकांवर पॅकिंग, लेबलिंग व माहितीपत्रकावर फवारणी पाण्याचा पीएच नमूद कारणे अनिवार्य केल्याने फवारणी कीटकनाशकांची प्रभाविता वाढेल. शेतकरी, पर्यावरणवादी आणि कीटकनाशक उत्पादकांसह सर्व भागधारकांसाठी विजयाची परिस्थिती असेल. मला शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीने यवतमाळ येथे दिलेले सविस्तर निवेदन सोबत जोडले आहे, असेही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह ताेमर यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

🌐 इतर महत्त्वाच्या बाबी
शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निदर्शनास इतर महत्त्वाच्या बाबी आणून दिल्या आहेत. जसे की,

✴️ महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तण नियंत्रणात अपयश आल्याने होतात.
✴️ शेतात निंदण व खुरपण करणाऱ्या स्त्रियांना सांधेदुखीचा त्रास होते.
✴️ खरीप हंगामातील पावसाळी दिवसात मजूर टंचाईमुळे तण व्यवस्थापन अशक्य झाले आहे.
✴️ मजुरांद्वारे (निंदण, डवरणी ) तण व्यवस्थापनेसाठी प्रति एकर 40 मजूर लागतात. त्यासाठी 10,000 ते 15,000 रुपये प्रति एकर खर्च करावा लागताे. शिवाय, वेळेवर मजूर मिळत नाही. त्यामुळे पिकांचे नुकसान हाेते.
✴️ गेल्या 10 वर्षांपासून महाराष्ट्रात बेकायदेशीर एचटीबीटी कापसाचे क्षेत्र वाढत आहे. कारण, राउंडअप तणनाशक फवारणीचा खर्च 2,000 ते 5,000 रुपये प्रति एकर आहे .
✴️ दोन मजूर एका दिवसात दाेन एकर क्षेत्रावर तणनाशकाची फवारणी करतात. एचटीबीटी कापसाने शेती सहज व सोपी होते.
✴️ शेतकऱ्यांची अनेकदा बेकायदेशीर एचटीबीटी कापसाच्या बियाण्यात फसगत होते. तरीही बेकायदेशीर एचटीबीटी कापसाच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
✴️ कापूस उत्पादक शेतकरी अगतिक आहे, म्हणून बेकायदेशीर एचटीबीटी कापसाची लागवड करतो.
✴️ बेकायदेशीर एचटीबीटी कापसाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यावर गुन्हे दाखल करू नये.
✴️ शेतकरी संघटनाच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीने एचटीबीटी कापूस, मका व सोयाबीन बियाणे तंत्रज्ञानाला त्वरित मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे.
✴️ अमेरिका व इतर देशात सन 1996 पासून एचटीबीटी कापूस, मका व सोयाबीन बियाणे पेरणी सुरू असल्याने भारतात परत चाचणीचा घोळ घालू नये.
✴️ एचटीबीटी कापसाला बेकायदेशीर संबोधणे हेच बेकायदेशीर आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts