MOP, PDM potash : ‘पीडीएम पाेटॅश’: शेतकऱ्यांची तिहेरी फसवणूक
1 min read🌍 शेतकरी अनभिज्ञ
एमओपी आणि पीडीएम याची फरक बहुतांश शेतकऱ्यांना माहिती नाही. शिवाय, पिकांना एकरी किती प्रमाणात पाेटॅशची आवश्यकता असते? एमओपी आणि पीडीएममध्ये पाेटॅशचे प्रमाण किती टक्के पाेटॅश असते, याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहेत. खत विक्रेते अथवा कृषी विभागातील कर्मचारीही शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती देत नाही.
🌍 एमओपी व पीडीएममधील फरक
प्रत्येक पिकाला नायट्राेजन (Nitrogen), फाॅस्फरस (Phosphorus) आणि पाेटॅशिअम (Potassium) या तीन मूलभूत घटकांची नितांत आवश्यकता असते. पाेटॅशिअमच्या पूर्ततेसाठी पिकांना प्रति एकर 50 किलाे म्हणजेच 30 टक्के पाेटॅश (Potash) देणे अनिवार्य असते. यासाठी शेतकरी पाेटॅशचे 60 टक्के प्रमाण असलेल्या एमओपीचा वापर करतात. पीडीएममध्ये मात्र पाेटॅशचे प्रमाण केवळ 14.5 टक्केच असते. एमओपी थोडे फिक्कट तांबड्या रंगाचे व रांगोळीसारखे बारी दाणेदार असते. पीडीएम गडद तांबड्या रंगाचे व जाड दाणेदार असते. त्याचे दाणे सारख्या आकाराचे व गोलाकार नसतात. देशात चार महिन्यांपासून एमओपीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हीच संधी साधून काही कंपन्या 14.5 टक्के पाेटॅश असलेल्या पीडीएमची चढ्या दराने म्हणजेच एमओपीच्या दराने विक्री करीत आहेत.
🌍 पीडीएमचे दर व उत्पादन खर्च
चार महिन्यांपूर्वी बाजारात एमओपीचे दर 1,000 रुपये प्रति बॅग (50 किलाे) हाेते. सध्या पीडीएमची विक्री 900 रुपये प्रति बॅग (50 किलाे) दराने केली जात आहे. विशेष म्हणजे, पीडीएमची निर्मिती उसाच्या मळीपासून केली जात असून, प्रति बॅग उत्पादन खर्च 200 ते 250 रुपये आहे, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. त्यामुळे पीडीएमचे दर प्रति बॅग 300 ते 400 रुपयांत मिळायला हवी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🌍 एमओपीचे दर, वापर व आयात
भारतात दरवर्षी 26 लाख टन एमओपीचा वापर केला जाताे. यातील 25 लाख टन एमओपी आयात (Import) केले जात असून, एक लाख टन एमओपीचे उत्पादन (Production) देशात केले जाते. केंद्र सरकार एमओपीला प्रति टन 18,000 रुपये सबसिडी (Subsidy) देते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर रासायनिक खतांसाेबतच (Chemical fertilizers) एमओपीचे देखील दर कमी झाले आहे. हे द प्रति टन 590 डाॅलर म्हणजेच 48,337 रुपयांवरून 422 डाॅलर म्हणजेच 34,570 रुपयांवर आले आहेत. भारतात एमओपीची आयात रशिया आणि युक्रेनमधून केली जाते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे चार महिन्यांपासून एमओपीची आयात थांबली असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात येते. खरं तर, केंद्र सरकारने एमओपीच्या आयातीकडे दाेन वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. महत्त्वाची बाब ही की, या दाेन्ही देशांमधून कच्चे पेट्राेल (crude oil), सूर्यफूल, सूर्यफूल तेल, गहू व इतर वस्तूंची आयात सातत्याने सुरू हाेती व आहे. मग, एमओपीचीच आयात का थांबली आहे? यावर सरकारी सूत्रे बाेलायला तयार नाहीत.
🌍 शेतकरी का ओरडत नाहीत?
देशात काेणत्याही खताचा अथवा बियाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला तर शेतकरी ओरडायला सुरुवात करतात. काही विराेधी पक्ष त्या मागणीचे राजकीय भांडवल करून सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. आज बाजारात एमओपीला पर्याय म्हणून पीडीएम उपलब्ध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने एमओपीच्या पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. हा पर्याय उपलब्ध नसता तर शेतकऱ्यांनी एमओपीच्या पुरवठ्याची मागणी केली असती. शेतकऱ्यांना एमओपी आणि पीडीएम यातील फरक कळत नाही. त्यामुळे देशात एमओपीचा तुटवडा आहे, हे जाणवत नसल्याने कुणीही बाेलायला तयार नाही. विशेष म्हणजे, केंद्रीय रसायन व खत मंत्रालयासह कृषी विभाग व सत्तधारी नेत्यांना माहिती आहे. पीडीएममुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट व फसवणूक हाेत असल्याची जाणीवही त्यांना आहे. परंतु, कुणीही बाेलायला तयार नाही.
🌍 पाेटॅशअभावी पिकांवर हाेणारा परिणाम
पाेटॅशच्या कमतरतेमुळे पिकांच्या पानांच्या कडा फिकट होऊन करपतात. जुनी पाने पिवळी होऊन खाली मुडपतात. पिकांची वाढ खुंटते. मुळांची व खोडांची वाढ चांगली होत नाही. पिकांचा दर्जा खालावताे व उत्पादनासाेबतच उत्पन्नही घटते. पिकांची प्रतिकारशक्ती कमी हाेत असल्याने कीड व राेगांचा प्रादुर्भाव व त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी वेगळा खर्च करावा लागत असल्याने उत्पादन खर्च वाढताे. उसाच्या पानांची टोके मरतात. कापसाची पाने तपकिरी, जांभळ्या रंगाची व जाडसर टणक होऊन गळून पडतात. सोयाबीनची पाने पिवळसर होऊन पुढे सुकलेल्या सांगाड्यासारखी होतात. केळीमध्ये फ्युजॅरियम विल्ट तर टोमॅटोमध्ये बॅक्टेरिअल ब्लाईट हे रोग वाढतात. भाजीपाला व फळांची टिकण्याची क्षमता कमी होते. तेलबियांमध्ये तेलाच्या प्रमाण घटते. संत्रा, माेसंबी, द्राक्ष यासह इतर फळांचा आकार लहान राहताे. पिकांमध्ये तापमान, पाणी व क्षारांचा ताण सहन करण्याची क्षमता संपुष्टात येते. यासह इतर परिणाम पिकांवर दिसून येतात.