Agricultural development of Maharashtra : महाराष्ट्राचा शेती विकास नक्की कुठल्या दिशेला चालला?

🌏 ज्वारी क्रांती विदर्भात अयशस्वी
यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पश्चिम महाराष्ट्रात थोडी गुंतवणूक वाढायला सुरुवात झाली होती. पश्चिम महाराष्ट्राच्या भागात सिंचनाच्या सोयी (Irrigation facilities)वाढविण्यात आल्या हेही वास्तव आहे. पाण्याची उपलब्धता झाल्यानंतर या भागात साखर कारखानदारीलाही (Sugar factory) राज्य सरकारने झुकते माप दिले. ऊस शेतकर्‍यांना विविध प्रकारच्या सबसिडी (subsidy) दिल्या जाऊ लागल्या. पण त्याच काळामध्ये विदर्भ आणि मराठवाडा मागे पडत गेला. हेही सत्य नाकारता येणार नाही. यशवंतरावांनंतर मुख्यमंत्री बनलेले वसंतराव नाईक हे विदर्भातील होते. त्यांनी 11 वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली. त्याकाळात देशात हरितक्रांतीची सुरुवात झाली होती. तेव्हा वसंतराव नाईकांनीही महाराष्ट्र अन्नधान्याबद्दल स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हायब्रीड ज्वारीचा (Hybrid Sorghum) प्रचार खूप मोठ्या प्रमाणावर केला. हा प्रचार विदर्भ-मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी गरजेचाही होता. त्यातून हायब्रीड ज्वारीचे उत्पादनही वाढले. पण ज्वारी आणि उसाची तुलना केल्यास दोन्हींमधून मिळणार्‍या उत्पन्नात मोठे अंतर होते. त्यामुळे ज्वारी क्रांतीने (Sorghum Revolution) विदर्भ-मराठवाड्याचा (Vidarbha-Marathwada) आर्थिक विकास होऊ शकला नाही. ते मागे पडतच गेले. तसेच वसंतरावांच्या काळात या भागात सिंचनाचाही विकास झाला नाही. आजही विदर्भामध्ये 10-15 टक्केच शेती सिंचनाखाली आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या काळात शेतीची उपेक्षाच होत गेली आणि विदर्भ-मराठवाडा हे मागेच पडत गेले, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

🌏 औद्योगिकीकरणापासून विदर्भ लांबच
शेतीच नव्हे तर, औद्योगिकीकरणामध्येही (Industrialization) विदर्भ व मराठवाड्याची पिछेहाटच होत राहिली. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, पूर्वी नागपूर ही मध्य प्रदेशची राजधानी होती. पण नंतर भोपाळ ही मध्य प्रदेशची राजधानी बनली आणि नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी बनली. त्याकाळात नागपूर हे पुण्यापेक्षा मोठे शहर होते. पण, आज नागपूर आणि पुण्यामधे जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे औद्योगिकरणातही विदर्भ पिछाडीवरच राहिला. आज महाराष्ट्राचा औद्योगिकरणाचा विकास मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद या चतुष्कोनात मर्यादित राहिलाय. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते राज्यात आणि केंद्रात असतानाही विदर्भात खूप मोठे औद्योगिक प्रकल्प येऊ शकले नाहीत.

🌏 कापूस एकाधिकार खरेदी योजना
पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीचे यश पाहून 1972 मध्ये एक प्रयोग महाराष्ट्रात करण्यात आला. उसापासून साखरेच्या धर्तीवर कापूस ते कापड (Fiber to Fabrics) असे स्वप्न दाखवून कापूस एकाधिकार खरेदी योजना (Cotton Monopoly Procurement Scheme) राज्यात सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत व्यापार्‍यांचे, दलालांचे, मध्यस्थांचे उच्चाटन करून सर्व कापूस सरकार खरेदी करेल, असे ठरविण्यात आले. पण ही योजनाही अपयशी ठरली. कारण उसाला आणि साखरेला ज्याप्रमाणे अनुदान आणि सरकारी धोरणांचे संरक्षण आहे, त्यापद्धतीने कापसाला संरक्षण मिळाले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ऊस आणि साखर ही प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. साखरेचे मार्केटिंगही सोपे आहे. साखर विकत घेताना आपण नाशिकची साखर द्या, कोल्हापूरची साखर द्या, अशी मागणी करत नाही. तसे कापसाचे नाही. कापसातल्या वैविध्यामुळे त्यापासून बनलेली साडी कधी हजार रुपयांना विकली जाते, तर कधी दोन-तीनशेचाही भाव येतो. त्यामुळे कापूस ते कापड हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही.

🌏 शेतकरी संघटना संकुचित झाली
कापूस एकाधिकार योजनेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये फार मोठी जागृती झाली. सरकारच कापूस विकत घेत असून, सरकारच भाव देत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे महाराष्ट्रात ऊस आणि कांद्यापासून सुरू झालेले शेतकरी आंदोलन कापसामध्ये स्थिरावले. शेतकरी संघटनेला शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करण्याकरिता आणि शेतीच्या तुटीचे अर्थकारण समजून सांगण्याकरता कापूस एकाधिकार योजनेचा मोठा फायदा झाला. भांडवल संचयाकरता वसाहतींच्या माध्यमातून जशी गुलामी लादण्यात आली, तशाच प्रकारे शहरांच्या विकासासाठी गावांच्या वसाहती करण्यात आल्या आहेत, हा सिद्धांत शेतकरी संघटनेला फार सोप्या शब्दांत पोचवण्यामध्ये यश मिळाले. यामुळेच शेतकरी आंदोलन व्यापक बनले. पण कालांतराने शेतकरी संघटना ही केवळ पाणीवाल्या शेतकर्‍यांची संघटना झाली की काय, असे म्हणण्याची वेळ आली. गरीबी ही कोरडवाडू शेतकर्‍यांमधून आहे, हा विचार शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता. पण त्याच कोरडवाहू (Dryland farming) शेतकर्‍यांची उपेक्षा शेतकरी संघटनेतही झाली. परिणामी, कोरडवाहू प्रदेशामध्ये ज्या संकरित ज्वारीची क्रांती झाली, त्या भागात 2 टक्केही ज्वारीचे क्षेत्र नाही.

🌏 अन्नसुरक्षेऐवजी अनारोग्य वाढतेय
महाराष्ट्राला अन्नसुरक्षेकडे (Food security) घेऊन जाण्याचे स्वप्न सुरुवातीच्या काळात दाखवले गेले; पण आज महाराष्ट्र, पंजाब आणि उत्तर भारताच्या गहू-तांदळावर जगतोय, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. गहू आणि तांदळाच्या या पुरवठ्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याचीही नोंद घेण्याची गरज आहे. कारण, जोपर्यंत गावातला माणूस हा ज्वारी (Sorghum), तुरीची डाळ (Tur dal) आणि जवस (linseed), करडईचे तेल (Kardai oil) आहारात वापरायचा तोपर्यंत लठ्ठपणा, मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार या आजारांचे प्रमाण नगण्य होते, असे अनेक अहवालातून समोर आले आहे. जेव्हापासून गहू-तांदळावरील (Wheat and rice) अन्ननिर्भरता वाढली, तेव्हापासून ग्रामीण भागात वरील सर्व आजारांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत गेले. त्यामुळे आपण खरोखरीच प्रगती केली का? याचे मूल्यमापन करताना महाराष्ट्राने याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद अशा शहरांचा विकास होत असतानाच महाराष्ट्रातलाच काही भाग हा जगामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल ओळखला जाऊ लागला, हे चित्र सन्मानजनक नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या हिमनगाचे टोक आहेत. आज संपूर्ण शेतीच धोक्यात आली, याचा विचार महाराष्ट्र दिन साजरा करताना सरकारने करायला हवा.

🌏 केंद्राचे सहकार्य अपेक्षित
भारतीय संविधानानुसार शेती हा राज्यांचा विषय असला तरी, शेतीचे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या अधिकारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच शेतकर्‍यांना न्याय देऊ शकते, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणारे नाही. राज्य आणि केंद्र यांनी एकत्र मिळूनच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना हात लावला तर, ते सुटू शकतात आणि शेती फायद्याची होऊ शकते. हीच गोष्ट स्वामिनाथन आयोगानेही मांडली. शेती हा सर्वसमावेशक विषयांमध्ये यायला हवा, अशी शिफारस त्यांनी केली. पण, दुर्दैवाने एकही राजकीय पक्ष याबद्दल विचार करत नाही. कारण प्रत्येक पक्षाला शेती ही आपल्या अधिकाराखाली असायला हवी असे वाटते. पण हे शक्य नाही, ही गोष्ट छत्तीसगडच्या उदाहरणावरुन दिसून येते.

🌏 राज्य केंद्राशी भांडणार का?
छत्तीसगडमधल्या सरकारने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल दराने धान खरेदीचा निर्णय घेतला, तेव्हा हमीभावापेक्षा अधिक भाव देता येणार नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल पत्र दिले आणि एमएसपीपेक्षा अधिक भाव देऊन शेतमाल खरेदी करत असाल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे असणार नाही, असे सांगितले. याचे कारण आज आपण जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमधे अडकलो. डब्ल्यूटीओने आपल्या एमएसपीच्या खरेदीवर आक्षेप घेतला. गहू आणि धानाची हमीभावाने खरेदी करताना भारतात शेतकर्‍यांना मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान दिले जाते, असं डब्ल्यूटीओ(World Trade Organization)चे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ आजच्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये विश्व व्यापार संघटनेच्या कायद्यांनाही आपल्याला सामोरे जावे लागेल आणि ते राज्यांच्या अधिकारात नसून, केंद्राच्या अधिकारात आहेत. म्हणूनच येत्या काळात महाराष्ट्र सरकारला राज्यातल्या शेतकर्‍यांसाठी केंद्राशी भांडण्याची तयारी करावी लागेल आणि शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळवून द्यावे लागेल.

🌏 उत्पादन वाढते, उत्पन्न नाही
आजघडीला जगभरातल्या विकसित देशांमधे कुठेही शेतकरी सरकारी मदतीशिवाय जगत नाही. त्यामुळे देशात होणार्‍या विकासासोबत शेतकर्‍याला आणि ग्रामीण जनतेला उभे करायचे असेल तर त्याला बाजारव्यवस्थेवर सोडून चालणार नाही. शेतीला सरकारी संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यांना पार पाडावी लागेल. ज्याप्रमाणे वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचार्‍यांना आर्थिक सुरक्षा दिली जाते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना उत्पन्नाचा आधार द्यावा लागेल. केंद्र सरकारला ही गोष्ट मान्य आहे. किंबहुना; म्हणूनच ते शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करतात. पण ते दुप्पट कसे करणार याची व्याख्या कुठेही नाही. काही महिन्यांपूर्वी बाजारात गव्हाला हमीभावापेक्षा अधिक किंमत होती. सोयाबीन (Soybean), कापसाचीही (Cotton) तीच स्थिती होती. आजही त्या चढ्याच आहेत. या भाववाढीला रुपयाचे अवमूल्यन हेही एक कारण आहे. उद्या जर जगात भाव पडले तर भारतात भाव पडायला वेळ लागणार नाही. त्या स्थितीत वाढलेल्या रासानिक खते, किटकनाशके, डिझेल यांच्या दरवाढीमुळे वाढलेल्या उत्पादनखर्चाचा ताळमेळ शेतकरी कसा घालणार? तेव्हा ग्रामीण भागामध्ये केवळ शेतमालाचे उत्पादन (Agricultural production) वाढवून चालणार नाही तर, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न (Income of farmers) वाढवण्याचे नियोजन करावे लागेल.

🌏 फळ पिकवणाऱ्याला आर्थिक बळ नाही
शरद पवारांनी रोजगार हमीच्या माध्यमातून फलोद्यान क्रांती घडवून आणली. त्यातून राज्यातले फलोत्पादन कमालीचे वाढले; पण फळ उत्पादकांच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये स्थिरता आली नाही. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे द्राक्ष निर्यातीला फटका बसला असून, द्राक्ष (Grapes) उत्पादक संकटात आले. डाळिंब उत्पादक नेहमीच संकटात येतात. ‘एक अनार और सौ बिमार’ अशी पूर्वी म्हण होती. त्याकाळी डाळिंब (Pomegranate) खूप महाग होते; पण आज डाळिंब 40 रुपये किलोने विकले जाते. त्यामुळे केवळ उत्पादन वाढून चालणार नाही; तर वाढलेले उत्पादन रास्त भाव देऊन विकत घेण्यासाठी क्रयशक्तीही वाढावी लागेल. शेतीचे नियोजन करताना याबद्दल दुर्लक्ष झाले, हे नाकारता येणार नाही. आज देशातल्या 85 कोटी लोकांना मोफत धान्य योजनेंतर्गत अन्नधान्य दिले जाते आणि त्याबद्दल पाठ थोपटून घेतली जाते; पण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची दोन वेळचं अन्नधान्य घेण्याचीही क्रयशक्ती नाही, ही गोष्ट सन्मानाची आहे की, खेदाची याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा.

कृषिसाधना....

विजय जावंधिया

जेष्ठ कृषितज्ज्ञ
संपर्क :- 9421727998
मेल :- shetsangh@rediffmail.com

See author's posts