BRS, KCR : ‘बीआरएस’चा भूलभुलैया

शेतकऱ्यांचे विषय घेऊन एक पक्ष येतो आहे, म्हटल्यावर सर्वच शेतकरी संघटना, चळवळीतील अनेक कार्यकर्ते बीआरएसमध्ये सामील होण्यास उत्सुक झाले. शरद जोशी यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाने सुद्धा निवडणुकीत या पक्षाशी युती करायला हरकत नाही, असे बहुतेक कार्यकर्त्यांचे मत झाले होते. शेतकरी संघटनेत बऱ्यापैकी योगदान असलेले काही कार्यकर्ते थेट बीआरएस मध्ये प्रवेश करते झाले.

मुख्यमंत्री केसीआर ज्या योजनाबद्दल इतक्या गर्वाने महाराष्ट्रात मांडणी करतात, त्यात किती सत्यता आहे, हे एकदा समक्ष पाहून यावे म्हणून काही कार्यकर्त्यांसह तेलंगणातील शेतकऱ्यांना भेटायला गेलो. ज्या परिचिताकडे हैदराबादमध्ये आमची मुक्कामाची व्यवस्था होती, त्यांना आमच्या दौऱ्याचा हेतू सांगताच त्यांनी ‘आरे कायकू उसके नाद को लागते’ असे ताडकन उत्तर दिले. आम्ही हादरलोच. पण, ही व्यक्ती शेतकरी नाही. शेतकऱ्यांसाठी केलेले काम यांना माहीत नसावे म्हणून कदाचित असे मत बनले असेल म्हणून आम्ही दुर्लक्ष केले.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही शेतकऱ्यांच्या भेटी घेण्यासाठी ग्रामीण भागात गेलो. तेलंगणातील शेतकऱ्यांची संघटना, रयतू संघमच्या नेत्याने हिंदी समजणाऱ्या व बोलणाऱ्या शेतकऱ्यांचा नाव, पत्ता दिला. जमलेल्या 5-6 शेतकऱ्यांना आम्ही विचारले की, शेतकऱ्यांसाठी इतक्या योजना तेलंगणात आहेत तर शेतकरी खुश आहेत का? तर सगळ्यांनी नाही असेच उत्तर दिले. 10 हजार रुपये वर्षाला मिळतात हे खरे आहे. पण, शेतीसाठी असलेले सर्व अनुदान बंद केले आहेत. आता ठिबक, शेततळे, ट्रॅक्टर, मशिनरी, कांदाचाळ कशावरच अनुदान मिळत नाही. हंगामाच्या सुरुवातीला दिले जाणारे म्हणजे डिसेंबरमध्ये 5 हजार रुपये मिळायला पाहिजे होते, ते अजून मिळाले नाही. एकाने सांगितले की, सामान्य शेतकऱ्याकडे दोन-तीन एकर जमीन असते. पण, काही पुढाऱ्यांनी शेकडो एकर जमीन घेऊन ठेवली आहे. ते शेती करत नाहीत. पण त्यांना लाखो रुपये असेच मिळतात.

शेतीसाठी वीज मोफत आहे, म्हणजे वर्षाला 400 रुपये आकारणी करतात. पण घरासाठी लागणाऱ्या विजेचे बिल काही पटीने वाढवले आहे. म्हणजे इकडे मोफत दाखवायचे अन् दुसरीकडून वसूल करायचा कार्यक्रम आहे, असे शेतकरी सांगत होते. वीज 24 तास मिळते पण उन्हाळ्यात शेतीसाठी रात्रीची वीज नसते. तरी महाराष्ट्रापेक्षा बर आहे असं आम्हाला वाटले.

तेलंगणातील सर्व धान्य सरकार खरेदी करते असे सांगितले जाते. म्हणजे फक्त भातच घेतला जातो व हे केंद्र सरकारचे अनेक दशकांपासूनचे धोरण आहे. पंजाब, हरयाणात जसे एफसीआय (Food Corporation of India)मार्फत सरकार खरेदी करते तसेच तेलंगणात खरेदी होत आहे. यात बीआरएसने श्रेय घेण्याचे कारण नाही. गरिबांना मोफत तांदूळ देशभर दिला जातो. पण तेलंगणात ही योजना केसीआरच्या नावाने खपवली जात आहे.

तेलंगणामध्ये शेतकरी आत्महत्या पूर्णपणे थांबल्या आहेत, असा प्रचार केला जातो. पण प्रत्यक्ष विचारणा केली असता, रोज हो रहें साब आत्महत्या असे उत्तर मिळाले. याबाबत माहिती घेतली असता, असे दिसते की, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण केसीआरच्या काळात 2022 पर्यंत 6,831 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत व जानेवारी 2023 पासून 31 मार्च 2023 पर्यंत तेलंगणात 76 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. (एनसीआरबी अहवालानुसार). एकही शेतकरी आत्महत्या होत नाही, हा दावा सपशेल खोटा आहे.

प्रत्येक जेष्ठ नागरिकाला 2 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते, हे सुद्धा खरे नाही. कुटुंबात एक व्यक्तीला ही पेन्शन दिली जाते. त्यात अनेक निकष आहेत. फार थोड्या लोकांना मिळते. आपल्याकडे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना जसे पिवळे कार्ड असते, तसे तिकडे पांढरे कार्ड असते अशांनाच प्राधान्य आहे.

बेघरांना दोन बीएचके घर देण्याची फक्त घोषणा झाली. अद्याप कोणालाही घर मिळाले नाही, असे लोक सांगत आहेत. इतकेच नाही तर भूमिहीनांना तीन एकर जमीन देण्याची सुद्धा फक्त घोषणाच आहे, एकालाही जमीन मिळालेली नाही. सिंचनावर राज्यात भर दिला व क्षेत्र वाढवले, हे खरे आहे. पण, सर्व क्षेत्र सिंचनाखाली आले हे खरे नाही. आम्ही ज्या भागात होतो, तेथे सर्व शेती विहीर, बोअरवेल वरच होती. कालवे, बागायत नव्हते. भगीरथ योजनेंतर्गत प्रत्येक घरात नळाने पाणी अजून मिळालेले नाही. जिथे योजना आहे, तेथील लोक हे पाणी पिण्यासाठी वापरत नाहीत. गावात फिल्टर बसवलेत. पण, त्याचे पाणी फार कोणी वापरत नाही, असे ग्रामस्थ सांगत होते.

दलित बंधू योजनेत बिन परतीचे 10 लाख रुपये दिले जातात, हा विषय काढला असता गावकऱ्यांनी सांगितले की, फक्त निवडणुकीपुरतीच ती घोषणा होती. निवडणुकीच्या वेळेस एका मंडळामध्ये फक्त काही दलितांना दिले. नंतर देईना. बाकी परिसरातील दलितांनी परत जोर लावल्यावर एक दोन एक दोन लोकांना देत आहेत. तेथे छोटी मोठी सामाजिक कामे करणारी एक कार्यकर्ती भेटली. तिने सांगितले की, व्यवसायासाठी 5 लाख रुपये द्यायची योजना आहे. पण, 1 लाख रुपये आगोदर तेथील कार्यकर्त्याला व कर्मचाऱ्याला द्यावे लागतात, मग ते मंजूर करतात. तिने 5-6 महिलांचे एक-एक लाख रुपये जमा करून दिलेत. पण, तीन महिने झाले अजून प्रकरणे मंजूर झाले नाहीत.

शेतकरी कुटुंबात मृत्यू झाल्यास 5 लाख रुपये दिले जातात, याबाबत विचारणा केली असता, शेतात काम करणाऱ्या एका महिलेने सांगितले की, तिची सासू वारली व अनेक महिने झाले. ते पाठपुरावा करत आहेत. पण, सरपंच, ग्रामसेवक सांगतात की, ती योजनच बंद झाली. शिवाय निकष आहेतच. (क्रमशः)

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts