Pension : आमदार पेन्शन आणि निराधार पेन्शन : एक तुलना
1 min read
🔆 राज्यातील आमदारांनी 5 वर्षे काम केल्यावर त्यांना निवृत्त समजले जाते. वास्तविक हे चूक आहे. निवृत्ती वय इतरांसाठी 58 वर्षे असते. आमदार आमदारकी गेल्यावर इतर उत्पन्न घेत असताना त्यांना पेन्शन देणे गरजेचे नाही.
🔆 आमदार पेन्शन आज 50,000 रुपये आहे तर वृद्ध निराधार यांना फक्त 1,500 रुपये महिनाच फक्त पेन्शन मिळते, त्या 1,500 रुपयात राज्यातील 50 लाख कुटुंबे कशीबशी गुजराण करतात.
🔆 1977 साली आमदारांचे पेन्शन हे 250 रुपये होते व आज ते 50,000 रुपये झाले. 1982 साली संजय गांधी निराधार पेन्शन 60 रुपये होते, ते फक्त 1,000 रुपये झाले. आमदारांचे पेन्शन 200 पट तर निराधार पेन्शन फक्त 17 पट वाढले
🔆 आमदारांचे पेन्शन नियमित वाढते व नियमित मिळते. पण निराधार पेन्शन हे 4/4 महिने वेळेवर मिळत नाही. गरीब बिचारी माणसे तहसील कार्यालय व बँकांच्या चकरा मारून थकून जातात.
🔆 निराधार पेन्शन मिळायला उत्पन्न 21,000 रुपयांच्या आत असावे लागते. मुले 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची असावी लागतात व वय 65 च्या आत लागते. पण आमदारांच्या पेन्शनला या कोणत्याच अटी लागू नसतात. उलट या अटी आमदार पेन्शनला लावायला हव्यात, म्हणजे एकही आमदार पात्र ठरणार नाही व त्यांना निराधारांच्या व्यथा कळतील.
🔆 सरकार 812 माजी आमदार व्यक्तींवर महिन्याला 6 कोटी म्हणजे एका माजी आमदारावर सरासरी 74 हजार रुपये खर्च होतो आहे, म्हणजे दिवसाला 2,466 रुपये तर निराधार व्यक्तीवर 1,500 रुपये महिना म्हणजे फक्त रोज 50 रुपये खर्च करते
🔆 पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ आमदार राहिले तर प्रत्येक टर्मसाठी 20,000 रुपये स्वतंत्र्य दिले जातात. यात नेमके काय तर्कशास्त्र आहे ते कळत नाही. निराधार तेच काम आयुष्यभर करूनही वय वाढले तरी रक्कम वाढत नाही.
🔆 निराधार पेन्शनमध्ये या नागरिक महिलांचे मुलांचे वय 25 झालं की, त्यांचे पेन्शन बंद होते. पण आमदार पेन्शन आमदारांचे मुले, नातू आमदार झाली तरीही चालूच राहते
🔆 केवळ 5 वर्षे काम केले म्हणून आयुष्यभर
पेन्शन यातले तर्कशास्त्रच चूक आहे .
✳️ कर्मचारी पेन्शन
आमदार पेन्शनवर टीका करताना सरकारी कर्मचारी पेन्शनबाबतही बोलले पाहिजे. सरकारी कर्मचारी आमदार पेन्शनवर खूप टीका करतात. पण त्यांच्या पेन्शन चा जो बोजा पडतो, त्याविषयी मात्र गप्प राहतात.
🔆 6 लाख कर्मचारी पेन्शनचा बोजा 67,000 कोटी रुपये आहे. त्यात प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग अधिकारी व प्राध्यापक यांचे पगारच मुळी दोन ते तीन लाख असल्याने पेन्शन दीड लाखाने सुरू होते. दुसरीकडे कंत्राटी कर्मचारी 15 हजारात काम करतात. म्हणजे यांच्या एका पेन्शनमध्ये 10 कंत्राटी कर्मचारी वर्गाचे पगार बसतात. हे आमदारांच्या पेन्शनवर टीका करणाऱ्या कर्मचाऱ्याना मान्य आहे का…?
🔆 पेन्शन हे कुटुंबाला असते. मग पती पत्नी सेवेत असताना सरकारी कर्मचारी दोघांना पेन्शन न देता फक्त पत्नीला पेन्शन दिले पाहिजे. एक कुटुंब एक पेन्शन असेच धोरण असले पाहिजे.
🔆 50,000 रुपयांच्या पुढे पेन्शन गेल्यावर ते लॉक करणे, याबाबतही विचार करायला हवा. म्हणजे त्या रकमेत अनेकांना पेन्शन देता येईल..
🔆 आमदार, खासदार व कर्मचारी या तिन्ही पेन्शनचा विचार करताना या महाराष्ट्रात 4 कोटी असंघटित लोक आहेत.
🔆 या सर्वच असंघटित वर्गाला चतुर्थश्रेणी कर्मचारी जितकी पेन्शन घेतो, तितकी पेन्शन द्यायला हवी. ते ही राज्याचे नागरिक आहेत, याचेही भान ठेवून त्यांच्याही वृद्धाकाळाची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.
कृषिसाधना....
