Wheat auction : केंद्र सरकारने 33.77 लाख मेट्रिक टन गहू विकला अन दर पाडले

🌎 साप्ताहिक ई-लिलाव
गहू, कणिक व मैद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एफसीआयने गव्हाचा साप्ताहिक ई-लिलाव सुरू ठेवला आहे. एफसीआयने त्यांच्या देशभरातील 23 झोनमधील 611 डेपाेंमधून या गव्हाची विक्री केली. पहिला लिलाव 1 आणि 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोजित करण्यात आला होता. ज्यामध्ये 9.13 लाख मेट्रिक टन गहू 1,016 बोलीदारांना 2,474 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या दुसऱ्या लिलावात 3.85 लाख मेट्रिक टन गहू 1,060 बोलीदारांना 2,338 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला तर तिसर्‍या ई-लिलावादरम्यान 5.07 लाख मेट्रिक टन गहू 875 बोलीदारांना 2,173 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला. चौथ्या ई-लिलावादरम्यान 5.40 लाख मेट्रिक टन गहू 2,193.82 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकण्यात आला असून, हा गहू 1,049 यशस्वी बोलीदारांना खरेदी केला. पाचव्या ई-लिलावात 5.39 लाख मेट्रिक टन गहू 1,248 बोलीदारांना 2,197.91 रुपये प्रति क्विंटल खरेदी केला. पाचव्या लिलावापर्यंत एकूण 28.86 लाख मेट्रिक टन गहू विकण्यात आला असून, खरेदीदारांनी 14 मार्च 2023 पर्यंत यातील 23.30 लाख मेट्रिक टन गव्हाची उचल केली हाेती. सहावा लिलाव 15 मार्च 2023 रोजी घेण्यात आला. यात एकूण 10.69 लाख मेट्रिक टन गहू एफसीआयच्या 23 झाेनमधील 611 डेपोंमधून विकण्यात आला. यातील 4.91 लाख मेट्रिक टन गहू 970 बोलीदारांनी खरेदी केला. हा संपूर्ण गहू 2,214.32 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकण्यात आला. सातव्या ई-लिलावानंतर गव्हाची एकत्रित विक्री 45 लाख मेट्रिक टनावर तर खरेदीदारांकडून हाेणारी गव्हाची उचल ही 33.77 लाख मेट्रिक टनावर पाेहाेचली असेल.

🌎 नुकसान कुणाचे?
खुल्या बाजार विक्री योजना (Open Market Sale Scheme) अंतर्गत गव्हाचा साठा खुल्या बाजारात विकल्याने बाजारातील गहू आणि गव्हापासून तयार हाेणाऱ्या उत्पादनांचे दर कमी हाेणार असून, ग्राहकांना महागाईपासून दिलासा मिळणार असल्याने केंद्र सरकार तसेच एफसीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले हाेते. वास्तवात, सरकारच्या या निर्णयामुळे किरकाेळ बाजारातील गव्हाचे दर कमी हाेण्याऐवजी कायम राहिले. दुसरीकडे, याच काळात शेतकऱ्यांकडील नवीन गहू बाजारात येत असल्याने त्याचे दर मात्र प्रति क्विंटल 500 ते 700 रुपयांनी काेसळले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील गहू उत्पादकांचे माेठे नुकसान झाले.

🌎 फायदा कुणाचा?
एफसीआयने खुल्या बाजारात विकलेला हा गव्हाचा साठा केंद्र सरकारने सन 2021-22 च्या हंगामात किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे म्हणजेच प्रति क्विंटल 2,025 रुपये दराने पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला हाेता. केंद्र सरकारने हा गहू गुणवत्तेनुसार प्रति क्विंटल 2,350 रुपये, 2,150 रुपये आणि 2,125 रुपये दराने विकल्याने सरकारने प्रति क्विंटल 125 ते 325 रुपये कमावले आहेत. विशेष म्हणजे, या गव्हाचा पुरवठा देशभरातील परवानाधारक स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत (रेशनिंग) शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात विकला जाताे. या दरात मात्र कुठलाही बदल झाला नाही. ई-लिलावामध्ये एफसीआयकडून हा गहू कणिक, मैदा आणि गव्हापासून इतर उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी माेठ्या प्रमाणात खरेदी केला. या कंपन्यांनी किमान तीन ते चार महिने पुरेल एवढा गव्हाचा साठा खरेदी केल्याने या काळात नवीन गव्हाचे दर दबावात राहणार आहेत. या गव्हाच्या विक्रीमुळे खुल्या बाजारातील कणिक, मैदा व गव्हाच्या इतर उत्पादनांचे दर कमी झाले नाही. ते भविष्यात कमी हाेण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे या कंपन्या 2,125 ते 2,350 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केलेल्या गव्हापासून तयार केलेली कणिक 4,200 ते 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, मैदा 3,400 ते 3,600 रुपये प्रति क्विंटल किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने विकला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार एफसीआय मार्फत दरवर्षी खरेदी करीत असलेला हा गहू मिलिंगसाठी वापरला जात असून, शहरी व मध्यमवर्गीय ग्राहक हा गहू खाण्यासाठी वापरत नाही. मात्र, जे ग्राहक बाजारातून गव्हाऐवजी कणिक खरेदी करतात, त्यांना मात्र ती चढ्या दरानेच खरेदी करावी लागणार असल्याने केंद्र सरकारच्या गहू खुल्या बाजारात विकण्याच्या निर्णयाचा फायदा केवळ कणिक, मैदा व तत्सम उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांनाच झाला आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts