Onion rate : कांदा दराची समस्या सोडवण्यासाठी या उपाययोजना करा – स्वभापाची समितीकडे मागणी

कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन व कोसळलेले दर हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्रात गंभीर झाला आहे. कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन का होते व शेतकऱ्यांना न परवडणाऱ्या दरात कांदा का विकावा लागतो? ही समस्या कायमची कशी सोडवता येईल, याबाबत स्वतंत्र भारत पार्टीच्यावतीने खालील प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने कांदा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीमधील सर्व सदस्य हे राज्य कृषी व पणन विभागातील उच्चपदस्थ, अनुभवी अधिकारी आहेत. कांदा उत्पादन व विपणनाबाबत सर्व आकडेवारीची माहिती असणारे आहेत. त्यामुळे फार आकडेवारीत न जाता फक्त समस्या व उपायाबाबत येथे सूचना केल्या आहेत.

🔴 अतिरिक्त कांदा उत्पादनाची कारणे
✳️ सन 1980 च्या दशकापर्यंत देशात उत्पादन होणाऱ्या एकूण कांद्यापैकी 70 टक्के कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होत असे. देशांतर्गत व निर्यातीसाठी कांद्याचा पुरवठा महाराष्ट्रातून होत असे. आता गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांसह इतर नऊ राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्राकडून होणारी कांद्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
✳️ केंद्र शासनाच्या निर्यातीबाबत धरसोडीच्या धोरणामुळे अंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारपेठेतील भारताची विश्वासार्हता संपली आहे. एकेकाळी अंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारात भारताचा असलेला 40 टक्के वाटा घटून आता हा वाटा 8.5 टक्के इतका उरला आहे.
✳️ कमी पाण्यात येणारे पीक असल्यामुळे शेतकरी कांदा पिकाला प्राधान्य देतात.
✳️ इतर कोणत्याच पिकाला परवडतील असे दर नाहीत म्हणून शेतकरी कांद्याचा ‘जुगार’ खेळतात.
✳️ नाफेडच्या मूल्य स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांदा पुन्हा बाजारात ओतल्यामुळे अतिरिक्त पुरवठा होतो.
✳️ उन्हाळ कांद्याची साठवणुकीची व्यवस्था झाल्यामुळे रब्बी हंगामातील लागवडीत वाढ होते.

🔴 सध्याच्या अतिरिक्त उत्पादनाबाबत उपाय
✳️ शासनाने शेतकऱ्यांकडील कांदा किमान 15 ते 20 रुपये प्रति किलो दराने सरसकट खरेदी करून नष्ट करावा. तो पुन्हा बाजारात आणू नये.
✳️ ज्या शेतकऱ्यांनी या हंगामात कांदा विकला आहे, त्यांना ठरलेल्या दराप्रमाणे फरकाची रक्कम देण्यात यावी.
✳️ जर सरकारने कांदा हे पीक अत्यावश्यक वस्तूच्या यादीतून काढून टाकले व या पुढे कधीच कांदा व्यापारात हस्तक्षेप न करण्याची शास्वती दिली तर परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा वापर करून कांद्यावर निर्यातबंदी न करण्याची हमी दिली तर चालू हंगामातील कांद्याला जो भाव बाजारात मिळेल तो शेतकरी स्वीकारतील. पण कायमस्वरूपी कांदा व्यापारात हस्तक्षेप न करण्याबाबत केंद्र शासनाने कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक आहे.

🔴 कायमस्वरूपी उपाययोजना
✳️ कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावा. आयात निर्यात धोरण कायमस्वरूपी खुले ठेवावे.
✳️ कांदा प्रक्रिया उद्योगांना (निर्जलीकरण, कांदा पावडर, कांदा पेस्ट वगैरे) प्रोत्साहन देण्यात यावे.
✳️ हमाल मापाड्यांकडून काही काम न करता, शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणारी हमाली व तोलाई बंद करण्यात यावी. (No work, no wages)
✳️ देश पातळीवर कांदा लागवडीची माहिती शासनाने जाहीर करावी. यासाठी सॅटेलाईट सर्व्हे तंत्रज्ञानाचा वापर करावा म्हणजे शेतकऱ्यांना लागवडीबाबत निर्णय घेता येईल.
✳️ कांदा आयातदार देशांशी पुन्हा संपर्क साधून भारताकडून आयात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे.
✳️ जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात राहून निर्यातीसाठी आर्थिक सहाय्यता देण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाने कांदा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीकडे स्वतंत्र भारत पार्टीच्यावतीने वरील उपाय सुचविण्यात आले आहेत. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये वरील सूचनांचा अंतर्भाव करावा, अशी विनंती स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षा सीमा नरोडे यांनी समितीला केली आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts