krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Edible oil Import, mustard price : खाद्यतेलाच्या आयातीमुळे माेहरीचे दर ‘एमएसपी’च्या खाली

1 min read
Edible oil Import, mustard price : उत्पादनासाेबत बाजारपेठांमधील आवक वाढल्याने कांदा, बटाट्यांसाेबतच माेहरीचे दर (mustard price) घसरले आहे. मागील पंधरवड्यापासून माेहरीचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या (Minimum support price) खाली आले आहे असून, याला खाद्यतेलाची (Edible oil) माेठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आयात (Import) कारणीभूत ठरली आहे. देशात तेलबियांचे उत्पादन (Oil seed production) सातत्याने घटत असले तरी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या व शेतकरी विराेधी धाेरणांमुळे खाद्यतेलाचे परावलंबित्व वर्षागणिक वाढत आहे.

🌍 माेहरीच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ
माेहरीचे पीक विशेषत: फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून बाजारात येते. मात्र, जागतिक बाजारात खाद्यतेलाचे दर कमी हाेताच भारत सरकारने जानेवारी 2023 मध्ये म्हणजेच माेहरीचे पीक बाजारात येण्यापूर्वीच खाद्यतेलाची माेठ्या प्रमाणात केली. विशेष म्हणजे सन 2022-23 च्या खरीप हंगामात देशभरात माेहरीच्या पेरणीक्षेत्रात माेठी वाढ झाली. देशात सन 2021-22 च्या हंगामात 91.25 लाख हेक्टरमध्ये माेहरीची पेरणी करण्यात आली हाेती. सन 2022-23 च्या हंगामात हे पेरणी क्षेत्र 6.77 लाख हेक्टरने वाढले. या हंगामात देशात 98.02 लाख हेक्टरमध्ये माेहरीची पेरणी करण्यात आली हाेती. यावर्षी देशातील सर्वाधिक मोहरी उत्पादक राज्य असलेल्या राजस्थाननंतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणामध्ये मोहरच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ झाली आहे. सुरुवातीच्या अनुकूल हवामानामुळे यावर्षी माेहरीचे विक्रमी उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाजही व्यक्त केला जात हाेता.

🌍 एमएसपी आणि बाजारभाव
केंद्र सरकारने सन 2022-23 च्या हंगामासाठी माेहरीची किमान आधारभूत किंमत 5,450 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली. सरकारने सन 2021-22 च्या तुलनेत माेहरीच्या किमान आधारभूत किमतीत 400 रुपये प्रति क्विंटलने वाढ केली. केंद्र सरकार देशाचे खाद्यतेल आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कुठल्याही प्रभावी उपाययाेजना करायला तयार नाही. उलट, खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या आयातीला प्राधान्य देत आहे. सरकारच्या या धाेरणामुळे तेलबिया उत्पादकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. सन 2020-21 मध्ये माेहरीची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल 4,425 रुपये तर सन 2021-22 मध्ये 4,650 रुपये जाहीर करण्यात आली हाेती. या दाेन्ही वर्षात खुल्या बाजारात माेहरीला प्रति क्विंटल 6,000 ते 8,000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला हाेता. सध्या माेहरीला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा प्रति क्विंटल 250 ते 950 रुपये कमी दर मिळत आहे.

🌍 माेहरीचे उत्पादन
देशातील तेलबिया पिकांमध्ये मोहरीचा वाटा 26 टक्के आहे. देशात सन 2021-22 च्या हंगारमात माेहरीचे 117.46 लाख टन उत्पादन झाले हाेते. ते विक्रमी उत्पादन असल्याचे काही अभ्यासकांनी सांगितले. सन 2022-23 मध्ये मोहरीचे उत्पादन 128 लाख टन हाेणार असल्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या अंदाज आहे.

🌍 खाद्यतेलाची आयात
मागील दोन वर्षे मोहरीला किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक म्हणजेच प्रति क्विंटल 6,000 ते 8,000 रुपये दर मिळाल्याने तसेच केंद्र सरकारने या हंगामासाठी मोहरीच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केल्याने मोहरीच्या पेरणीक्षेत्रात मोठी वाढ झाली. त्यातच केंद्र सरकारने आयात शुल्कात मोठी सूट दिल्याने खाद्यतेलाची आयात सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे देशांर्गत बाजारात मोहरीचे दर दबावात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलबिया व खाद्यतेलाच्या किमती घसरल्यामुळे जानेवारी 2023 मध्ये देशात 16.61 लाख टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली. ही आयात जानेवारी 2022 च्या तुलनेत 31 टक्क्यांनी अधिक आहे. सप्टेंबर 2021 नंतरची ही सर्वाधिक आयात आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 65 टक्के खाद्यतेलाची आयात करतो. मोहरीच्या दरातील घसरणीचा कल पाहता भाव आणखी खाली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या देशांतर्गत बाजारांमधील मोहरीचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली आले असून, बाजारांमधील मोहरीची आवक वाढत असल्याने दर आणखी खाली येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. देशात तेलबियांचे उत्पादन घटत असूनही केवळ केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तेलबियांना भाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने मोहरीची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे खरेदी करायला हवी, असे मत जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केले आहे. तेलबियांच्या किमती स्थिर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने तेलबिया व खाद्यतेलाच्या आयातीवर आयात शुल्क आकारणे, अनावश्यक व हंगामात आयात थांबविणे, पामोलिन (परिष्कृत पाम तेल) ताबडतोब प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवणे, त्याची आयात कमी करण्यासाठी सीपीओ आणि पामोलिनमधील फरक किमान 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, त्यावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. पामोलिनच्या अत्याधिक आयातीमुळे खाद्यतेलाच्या किमती खाली आल्या असून, त्याचा परिणाम मोहरीच्या दरावर होत आहे. पामोलिनचा फायदा ना मोहरी उत्पादक शेतकऱ्यांना होत ना देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण उद्योगाला. त्यामुळे खाद्यतेल उद्योजक पामोलिन आयातीला विरोध दर्शवितात. मुळात तेलबिया व खाद्यतेल आयातीचे टायमिंग विचारात घेता, केंद्र सरकार देशातील तेलबिया उत्पादकांऐवजी खाद्यतेल उद्योजकांचे आर्थिक हित जोपासत असल्याचे स्पष्ट होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!