Tur Rate and Stock Limit : ‘स्टाॅक लिमिट’द्वारे तुरीचे दर पाडण्याचा सरकारी घाट

🌍 तुरीचे पेरणीक्षेत्र घटले
देशात दरवर्षी सरासरी 46.56 लाख हेक्टरमध्ये तुरीचे पीक घेतले जाते. तुरीच्या उत्पादनात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हे तीन राज्य आघाडीवर असून, त्याखालाेखाल उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि झारखंडमध्ये तुरीचे उत्पादन घेले जाते. सन 2021-22 च्या तुलनेत सन 2022-23 च्या हंगामात तुरीचे पेरणीक्षेत्र 2.22 लाख हेक्टरने घटले. संपूर्ण देशभरात सन 2021-22 च्या खरीप हंगामात 47.95 लाख हेक्टर तर सन 2022-23 च्या हंगामात 45.47 लाख हेक्टरमध्ये तुरीच्या पिकाची पेरणी करण्यात आली हाेती.

❇️ प्रमुख राज्यनिहाय पेरणीक्षेत्र (लाख हेक्टर)
राज्य – सरासरी – सन 22-23 – 21-22
❇️ झारखंड :- 2.43 1.80 2.54
❇️ कर्नाटक :- 11.56 14.06 14.57
❇️ मध्य प्रदेश :- 4.84 4.37 2.28
❇️ महाराष्ट्र :- 12.57 11.70 13.24
❇️ तेलंगणा :-3.19 2.23 3.61
❇️ उत्तर प्रदेश :- 3.48 3.64 3.54
❇️ एकूण :- 46.56 45.73 47.95

🌍 तुरीचे उत्पादन व बंधने
देशातील तुरीची उत्पादकता (Productivity) आणि उत्पादन (Poduction) घटत चालले असून, लाेकसंख्या वाढत असल्याने तुरीच्या डाळीचा वापर आणि मागणी वाढत चालली आहे. केंद्र सरकारद्वारे जाहीर केली जाणारी तुरीची किमान आधारभूत किंमत (Minimum support price) आणि उत्पादन खर्च (Production Costs) अधिक आहे. महागाई (Inflation) नियंत्रणात आणण्याच्या नावावर केंद्र सरकार तूर व तुरीच्या डाळीवर स्टाॅक लिमिट व वायदेबंदी तसेच मुक्त आयात (Free import) आणि आयातीचे चुकीचे टायमिंग यामुळे देशांतर्गत बाजारात तुरीला समाधानकारक दर मिळत नाही. उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढेही पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी तुरीचे उत्पादन घेण्यास फारसे उत्सूक नसतात. देशात दरवर्षी किमान 50 लाख टन तुरीच्या डाळीची आवश्यकता असते. चालू हंगामात 38.90 लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचा पहिला अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला हाेता. केंद्र सरकारने त्यांचा दुसरा अंदाज मात्र 3 लाख टनाने घटवला असून, देशात 36 लाख टन उत्पादन हाेणार असल्याचे जाहीर केले. देशभरात 30 लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचे मत बाजारतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, हे उत्पादन एकूण मागणीच्या किमान 20 लाख टनाने कमी आहे. सन 2021-22 च्या हंगामात देशात 43.40 लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले हाेते. त्यामुळे यावर्षी तुरीचे उत्पादन किमान 13 लाख टनाने घटणार असल्याचे संकेत बाजारतज्ज्ञ व उद्याेजकांनी दिले आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार तुरीला अधिक दर मिळावा यासाठी याेग्य व प्रभावी उपाययाेजना करण्याऐवजी अमूल्य परकीय चलन (Foreign currency) माेठ्या प्रमाणात खर्च करून तुरीच्या आयातीवर भर देत आहे.

🌍 तुरीची मुक्त आयात व वायदेबंदी
देशांतर्गत तुरीच्या डाळीची गरज भागविण्यासाठी उत्पादन वाढीवर भर देण्याऐवजी आयातीला महत्त्व दिले आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी आफ्रीकन देश व म्यानमारसाेबत करार करून आगामी पाच वर्षासाठी तूर डाळ आयातीचे करार केले आहेत. या आयातीवर आयात शुल्क आकारला जात नाही. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने तुरीवर मागील आठ वर्षांपासून वायदेबंदी घातली आहे. त्यामुळे उद्योजक, व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना भविष्यातील दर पातळी व चढ-उतार याची माहिती मिळणे बंद झाले आहे. परिणामी, देशातील मोजके उद्योजक तुरीचे दर नियंत्रित करत असल्याने तुरीच्या बाजारातील स्पर्धा केंद्र सरकारने संपुष्टात आणली आहे. भारतात 1 डिसेंबर ते 30 नाेव्हेंबर खरीप डाळवर्गीय पिकांचे वर्ष मानले जाते. 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नाव्हेंबर 2023 या काळात देशात 12 लाख टन तुरीची डाळ आयात करण्याचे केंद्र सरकारने नियाेजन केले आहे. मागील वर्षी 1 डिसेंबर 2021 ते 30 नाेव्हेंबर 2022 या काळात देशात 7.60 लाख टन तुरीच्या डाळीची आयात करण्यात आली हाेती. यावर्षी ही आयात 2.40 लाख टनाने वाढली असून, 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नाव्हेंबर 2023 या काळात किमान 10 लाख टन तुरीची डाळ आयात केली जाणार असल्याची माहिती उद्याेजकांनी दिली. बाजारतज्ज्ञांच्या मते ही आयात 8 ते 8.50 लाख टन एवढी असले. मागील वर्षीचा तुरीचा शिल्लक साठा 6 ते 7 लाख टनांचा असल्याने यावर्षी तुरीच्या डाळीची टंचाई जाणवणार नसल्याचेही काही जाणकार व्यक्तींनी सांगितले.

🌍 दर पाडण्यासाठी स्टाॅक लिमिट व आयातीचा वापर
तुरीच्या डाळीची माेठ्या प्रमाणात आयात करून शिल्लक साठा वाढविला जाताे. याच साठ्याचा वापर पुढे बाजारातील तुरीचे दर दबावात ठेवण्यासाठी किंबहुना पाडण्यासाठी केला जाताे. केंद्र सरकार महागाई नियंत्रित करण्याच्या नावावर शेतमालावर स्टाॅक लिमिट लावणे, ऐन हंगामात आयात करणे असले शेतकरी विराेधी उपद्व्याप करते. स्टाॅक लिमिटमुळे अधिक गुंतवणूक व धाेका पत्करणे व्यापारी हात आखडता घेतात. शिवाय, माेठ्या तुरी खरेदी करून डाळ मागणीप्रमाणे बाजारात विकायला काढण्याची प्रक्रिया मंदावत असल्याने खरेदी-विक्री व्यवहाराचा वेग मंदावताे. परिणामी, तुरीचे दर दबावात येऊन काेसळत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. तुरीच्या डाळीची आयात चुकीच्या वेळी केली जात असल्यानेही दरावर परिणाम हाेताे. केंद्र सरकारच्या या धाेरणामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाेबतच सामान्य ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान हाेते.

🌍 दराची पातळी
केंद्र सरकारने सन 2022-23 च्या हंगामासाठी तुरीची किमान आधारभूत किंमत 6,600 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली असून, सन 2021-22 च्या हंगामात ही आधारभूत किंमत 6,300 रुपये प्रति क्विंटल हाेती. सध्या तुरीला सरासरी 7 ते 8 हजार रुपये दर मिळत आहे. हा दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा 400 रुपये ते 1,400 रुपये प्रति क्विंटल अधिक आहे. असे असले तरी देशांतर्गत बाजारातील तुरीची आवक संथ आहे. आगामी काळात तुरीचे दर प्रति क्विंटल 9,000 रुपयांवर जाण्याचे संकेत काही उद्याेजकांनी दिले असले तरी तूर्तास ते शक्य वाटत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांनी तुरी विकण्याची घाई न करता गरजेनुसार व टप्प्याटप्प्याने तुरीची विक्री करणे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts