Sugarcane Price Agitation : ऊस दराचे आंदाेलन स्व. शरद जाेशी यांची देण
1 min readसाहेब, स्व. शरद जोशी साहेबांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण शेतमालाच्या किमतीच्या भूमिकेतून ऊस दराच्या आंदोलनाची भूमिका राज्यातील शेतकऱ्यांनी स्वीकार आणि सन 1999-2000 च्या गळीत हंगामात ऊस दराचा लढा उभारला गेला. त्यापूर्वीही अनेक ऊस आंदोलन झाले होते. झोनबंदी, लेव्हीबंदी सारख्या धोरणात्मक बाबींचा विरोध करत अनेक ऊस आंदोलने झाली होती. पण 1999-2000 गळीत हंगामात केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या ऊसाची एमएसपी 560 रुपये प्रति टन होती. ती सरकारने घोषित केलेल्या इतर शेतमालाच्या हमीभावाची घोषणा वेळी केली जाते. ती उत्पादन खर्चावर आधारित सरकारने ठरविलेली किंमत असते. ती ठरवण्याची पद्धत खुल्या बाजार व्यवस्थांमध्ये बंद होऊन खुली बाजारव्यवस्था (नियंत्रण मुक्त बाजार व्यवस्था) सुरू होण गरजेच होतं. कारण, आपण जागतिकीकरणामध्ये सहभागी होऊन त्या वर्षीपासून अशी बंदिस्त व्यवस्थेतील भाव घोषणा करण्याची पद्धत बंद होणे गरजेचे होते. पण, तसे न होता हमीभाव घोषणा झाली आणि त्यावेळी उसाला 560 रुपये प्रति टन दर घोषणा झाली.
त्यावेळी साखरेचे दर पाडले होते आणि त्यातच शरद जोशी साहेबांनी नियंत्रणमुक्त बाजार व्यवस्था तयार करा. नाही तर भाव सांगण्याचा अधिकार, मुभा आम्हा शेतकऱ्यांना हवा अशी आग्रही भूमिका घेतली. सरकारने जाहीर केलेला उसाचा प्रति टन 560 रुपये दर म्हाला मान्य नाही. उसाला किमान दर 740 रुपये प्रति टन मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही स्व. शरद जाेशी यांनी रेटून धरली. कारण, सरकारने काढलेल्या हमीभाव हा खोट्या उत्पादन खर्चावर आधारित आहे. तो उत्पादन खर्चावर रास्त भाव होऊ शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उसाला प्रति टन 740 रुपये दर हवा, असा युक्तीवाद व आग्रही भूमिका त्यावेळी घेण्यात आली.
महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकार, साखर कारखानदार आणि नेत्यांना ही मागणी व उसाची 560 रुपये प्रति टन एमएसपी मान्य नव्हती. उसाला 560 रुपये प्रति टन भाव देणे अवघड असल्याची भूमिका सरकार व साखर कारखानदारांनी त्यावेळी घेतली हाेती. तत्पूर्वी राज्यातील कारखानदार साखरेच्या बाजारातील दर आणि त्यावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मिळणारे प्रति क्विंटल साखरेचे तारण कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना प्रक्रिया खर्च वजा जाता राहिलेली सर्व रक्कम पहिली उचल म्हणून देण्याची पद्धत होती. ती रक्कम सरकारने ठरवलेल्या हमीभावापेक्षा कितीतरी अधिक होती. त्यानंतर दुसरे बिल, तिसरे बिल आणि अंतिम बिल अशी शेवटपर्यंत सरकारने ठरवलेल्या ऊस दराच्या कितीतरी पटीने जास्त होती. पण, ती पहिली उचल सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जास्त मिळत होती आणि बाकी बऱ्याच ठिकाणी ती कमी होती.
सरकारने घोषित केलेल्या उसाच्या दराची पहिल्या उचलेतून किमान उत्पादन खर्च निघाला पाहिजे, अशी व्यवस्था असल्याने सरकारने घोषित केलेल्या ऊस दरातून महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादन खर्च निघत नाही. म्हणून आम्ही 740 रुपये प्रति टन हा आमचा उत्पादन खर्च असल्याने या दराची मागणी करीत असल्याचे तसाेच त्यासाठी आंदाेलन करीत असल्याचे त्यावेळी स्व. शरद यांनी स्पष्ट केले हाेते.शेतकरी संघटनेने याच मागणीसाठी आंदोलन केले होते. तेव्हापासून पुढे दरवर्षी तशा प्रकारच्या उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या उसाचा उत्पादन खर्च व दर ठरविण्यासाठी ऊस परिषदांचे आयाेजन करणे सुरू झाले. दरवर्षी उसाला पहिली उचल किती मिळायला पाहिजे म्हणून ऊस दराचे आंदोलन सुरू झाले. त्यातून दरवर्षी ऊस परिषदांसाेबतच आंदोलन करणेही सुरू झाले.
शरद जोशी साहेबांच्या विचारांनी सुरू झालेल्या या आंदोलनात आज काही मुर्ख शेतकरी नेत्यांनी तडजोड करत सन 2004-05 पासून त्यामध्ये हस्तक्षेप सुरू केला. नेहमी यशस्वी होत असलेल स्पर्धात्मक ऊस दराच्या आंदोलनाची एकच दिशा ठरली. येथूनच भावासाठी तडजोड करण्याची पद्धती सुरू झाली. त्यापूर्वी शरद जोशींच्या आंदोलनातून कारखाना पातळीवर ऊस उत्पादक आणि कारखानदार यांच्यात चर्चा होऊन कोंडी फुटत असे आणि दोन कारखान्यात ऊस मिळवण्यासाठी स्पर्धा होऊन योग्य भाव मिळत होता. पण, एकत्र तडजोड सुरू झाली आणि शेतकऱ्यांच ऊस दराचे आंदोलन सरकारने ठरवलेल्या हमीभाव एफआरपी भोवती फिरत संपूर्ण राज्यात एक रकमी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. तिथं शेतकऱ्यांना काय भाव हवा आहे, याचा विचार बंद झाला आणि चुकीचे शेतकरी नेते सरकारी एफआरपी मागणी करत तो विचार शरद जोशींच्या विचारांचा लढा आहे. आम्ही शरद जोशींच्या विचारांचा वारसा चालवत आहाेत. म्हणून एफआरपी, रंगराजन समितीच्या शिफारशीमधील आरएसएफ 70-30 टक्क्यानुसार भावाची मागणी करू लागले. यामध्ये स्व.शदर जोशी साहेबांच्या विचारांना कुठे थारा आहे.