Budget : अर्थसंकल्प : पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात…!

✳️ काही महत्त्वाचे प्रश्न
दरवर्षी अर्थसंकल्प तुटीचाच का? या तुटीला जबाबदार कोण? तूट केव्हा आणि कशी भरून निघते? तूट भरून काढण्याचा संकल्प नसतो का? वेतन आयोग व वेतनवाढीची खैरात वाटतो आणि अर्थसंकल्प तुटीचाच सादर होतो. याचा एकमेकांशी संबंध असावा काय? अर्थसंकल्प ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ असा असतो का? भांडवली खर्च आणि वेतनखर्च यांचे प्रमाण नेहमी व्यस्त का असते?

✳️ वेतन आयाेगाची पार्श्वभूमी
वेतन आयोगानुसार पगार द्यावे लागत असल्याने वेतनखर्च दरवर्षी वाढतेच दिसतील, असे उजागरपणे सांगितले जाते. पहिला वेतन‌ आयोग ब्रिटीश अमदानीत नेमला गेला. वॉलेस रुडेल आयक्रॉयड या विचार वंताच्या सूचनेनुसार वेतन ठरवताना अन्न, वस्त्र, निवारा या ‌मूलभूत गरजांबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानाचा स्तर लक्षात घेऊन वेतन ठरवल्या गेले. ब्रिटीशांना भारतावर सत्ता कायम ठेवायची होती. त्यामुळे त्यांनी भरपूर पगार आणि अधिकार देऊन नोकरशाही बळकट केली. लोकमान्य आणि साहित्य सम्राट न. चि. केळकर यांच्या चर्चेतून ‘ब्युरॉक्रसी’ या शब्दासाठी नोकरशाही हा चपखल, अर्थवाही शब्द मिळाला.

✳️ मराठी भाषेला मिळालेले नवीन शब्द
सत्ता असो वा नसो, राजकारण्यांना नोकरशाही विषयी फार माया वाटते. त्यामुळे विकास कामांवरील खर्चाच्या तिप्पट खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो. हे ही आता सर्वमान्य झाले आहे. 100 रुपयांपैकी 25 रुपये विकासासाठी आणि 75 रुपये नोकरदारांचे पगार देण्यासाठी खर्च हाेताे. शिवाय भत्ते आहेतच. ‘लीव्ह एनकॅशमेंट’ हा ही एक अगम्य प्रकार आहे. शासन यंत्रणा चालवण्यासाठी हा‌ खर्च अत्यावश्यक मानला जातो. महत्त््वाच्या सेवांसाठी कर्मचारी संख्याबळ कमी असल्याची हाकाटी होते. भविष्यात भांडवली‌ खर्च आणखी कमी होऊन वेतन खर्च वाढणार तर नाही? कर्मचाऱ्यांच्या कामे करण्याच्या, करवून घेण्याच्या पद्धतीवर‌ मात्र काही बोलले जात नाही. सरकारी कार्यालयातील कामकाजाच्या पद्धतीमुळे लाल फीत,कागदी घोडे, कागदाचे वजन, बंद पाकीट हे अर्थपूर्ण नवीन शब्द मराठी भाषेला मिळाले.

✳️ महालनोबिस मॉडेल आणि बंदिस्त कृषिक्षेत्र
स्वातंत्र्य लढ्यात शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग‌ होता. शेतकऱ्यांच्या उठावानंतरच पारतंत्र्याचा सल प्रखरपणे जाणवू लागला.पंजाबमधील गदर पार्टी, उत्तर प्रदेशातली किसानसभा, अवध किसानसभा, बंगालमधील पवणा जिल्ह्यातील उठाव, बिहारमधील चंपारण, छत्तीसगढमधील सिहावा आणि तमोरा, कोकणातले उरण व चिरनेर, पुणे जिल्ह्यात मुळशी पेटा, गुजरातमधील बारडोली…. अशा सगळ्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा प्रभाव देशवासीयांवर होता. शिवाय, दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी अन्नटंचाईचे संकट देशाने अनुभवले होते. त्यामुळे कदाचित पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला प्राधान्य दिले गेले. भूमीहीन शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन होत होते. अल्पभूधारकांचे शेती हे निर्वाहाचे साधन समजून कृषी उत्पन्नावर प्राप्तीकर न आकारण्याचे धोरण ठरले. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत मात्र पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी साम्यवाद आणि समाजवादाचा पुरस्कार करत ‘महालनोबिस मॉडेल’ स्वीकारले. त्यानुसार औद्योगिक उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतमाल अतिशय स्वस्त राहील, असे कायदेच करण्यात आले. औद्योगिक क्षेत्रातूनच बचत होईल बेरोजगारी आणि गरिबी दूर होतील, अशी चुकीची गृहीतके धरून औद्योगीकरण झपाट्याने झाले. कारखान्यांची उभारणी झाली पाहिजे, असे धोरण ठरले. त्याचे परिणामही लवकरच दिसून आले. मुद्रास्फिती वाढली. आयात भरमसाठ वाढल्यामुळे विदेशी चलन भरपूर खर्च होऊ लागले. तरीही औद्योगिक क्षेत्राला सवलती देऊन, कृषिक्षेत्रासाठी अनेक कायदे करून, त्याला घटना दुरुस्ती हे गोंडस नाव देऊन कृषिक्षेत्र बंदिस्त करण्यात आले.

✳️ धान्यटंचाई व हरीतक्रांती
सन 1955 मध्ये आपल्याला अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागला होता. स्व. लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना देशात धान्यटंचाई होती. तेव्हा त्यांनी सगळ्याच देशवासियांना सोमवारचा उपवास करण्याचे आवाहन केले होते. देशाच्या रक्षणासाठी सैनिकाइतकेच शेतकऱ्याचे महत्त्व त्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेद्वारे सांगितले. त्याच काळात मोणकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन् यांनी संकरित वाणांचा पुरस्कार करून धान्य उत्पादनात मोठी वाढ करवून दाखवली. हरीत क्रांतीच्या ‌आवाहनाला प्रतिसाद देऊन शेतकऱ्यांनी अमाप धान्य पिकवून हरीत क्रांती यशस्वी केली. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राहुरी (जिल्हा अहमदनगर), अकोला, परभणी आणि दापोली (जिल्हा रत्नागिरी) येथे कृषी विद्यापीठांची स्थापना केली. या विद्यापीठांनी धान्याचे नवनवीन वाण शोधून काढले. त्यातील काही वाणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले. पण, संशोधक वेतनवृत्तीने नोकरी करत असल्यामुळे त्यांच्या‌ संशोधनाचा शेतकऱ्यांना म्हणावा तसा लाभ झाला नाही. कृषी विद्यापीठे ओसाड शेती आणि टोलेजंग बंगल्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत.आज शेतीत ज्या नवीन समस्या उभ्या राहिल्या आहेत, त्यासाठी नवीन वाणांचे‌ संशोधन होणे जास्त गरजेचे आहे. आज तर संशोधनांवर ही प्रतिबंध आहे.

✳️ शेतीक्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेप
नंतरच्या अर्थसंकल्पांसह पंचवार्षिक योजनांमधेही शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना गाजावाजा करून राबवण्यात आल्या. पण त्या योजनांसाठी (धरण, कालवे, रस्ते, गोदामे वगैरे) गुंतवलेल्या भांडवलातूनही वेतनभोगी लोक आणि संबंधित आप‌आपला वाटा वळता करू लागले. परिणामी अनेक योजना रेंगाळल्या, बारगळल्या. अजूनही प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचं भलं करण्याचा विनोद केला‌ जातो. देशाने खुल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वागत केल्याचे सांगितले जाते. पण शेती आणि शेतकरी बंदिस्तच आहेत. जमिनीची मालकी, विक्री-खरेदी, हस्तांतरण‌ यापासून तर बी-बियाणे, खते, औषधे, बाजारपेठ सगळ्यातच सरकारी हस्तक्षेप आहे. शेतमालाच्या सरकारी व्यापारात संस्थांतर्गत नोकरशाहीचे उखळ पांढरे‌ होते. अशा व्यापारात शेतकऱ्यांचे कायमचे आणि अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकारनेही हात‌ दाखवून अवलक्षण करून घेतले आहे.

✳️ बियाणे तंत्रज्ञानावर बंदी का?
शेती परवडत नसली तरी अनेक‌ तरुण निरुपाय म्हणून शेतीकडे वळले आहेत. तर, काही शेतीतली आव्हाने स्वीकारून शेती करीत आहेत. या‌ तरुण पिढीसाठी तरी शेतीक्षेत्रात जैविक आणि रासायनिक तंत्रज्ञानाचे‌ संशोधन व्हायला हवे. सगळ्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उदो‌ उदो आहे. कृषी क्षेत्र त्याला अपवाद का? परदेशातून दरवर्षी आयात केलेले धान्य आणि तेल ज्या सुधारित वाणांचे उत्पादन असते, त्या वाणांवर आपल्या देशात बंदी का? तरुण पिढीला हा प्रश्न खूप अस्वस्थ करतो.

✳️ शेती करमुक्तीचे कारण
महसूल हा सरकारी उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असताना शेती व्यवसाय मात्र करमुक्त का?असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आता जास्त तीव्रतेने येतो. ज्या कारणांसाठी शेती करमुक्त ठेवली होती, त्यापेक्षा‌ वेगळी कारणे आता समोर आली आहेत. बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या मोठमोठ्या शेतजमिनी आहेत. इतरत्र मिळवलेले ‘उत्पन्न’ शेतीतले दाखवून पैसा करमुक्त करता येतो. हे त्यामागचे खरे कारण आहे.

✳️ हमी किंमत, कर्जबाजारीपण व मुक्त बाजार
शेतमालाच्या किमतीचा विचार सापेक्षतेने करावा लागतो. जमिनीची प्रत, पाण्याची शुद्धता,
आणि पुरवठा, वीजपुरवठा आणि हवामान यावर उत्पादन आणि उत्पादन खर्च अवलंबून असतो. त्यामुळे एकाच धान्याचा उत्पादन खर्च वेगवेगळ्या‌ राज्यात वेगवेगळा‌ येतो. अर्थात् वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या वाणांची धान्ये एकाच दर्जाची नसतात. अशावेळी हमी किंमत ठरवण्याच्या‌ बौद्धिक कसरती करण्यापेक्षा‌ बाजारपेठ मुक्त केली तर शेतमालाचा दर्जा शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळवून देईल. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडतो, अशी ओरड होते. परंतु कर्ज फेडता येणारच नाही, अशीच परिस्थिती ‘व्यवस्था’ तयार करते. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना राजकीय पुढारी आप‌आपल्या टोळ्यांमध्ये सामील करून घेतात. कृषीक्षेत्रात अठरापगड जातीचे शेतकरी आहेत. त्यांचे जातीनिहाय वर्गीकरण करून, शिवाय अल्पभूधारक, मोठा शेतकरी, कोरडवाहू, ओलिताचा शेतकरी, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पातक, द्राक्ष उत्पादक असे भेद करून सरकारी मदत दिली जाते. शिवाय, जातीचा आणि पक्षीय अभिनिवेश! त्यामुळे दुर्दैवाने शेतकऱ्यांचे संघटन कायम राहात नाही.

✳️ फुकटच्या धान्यामुळे श्रमशक्ती व क्रयशक्ती ऱ्हास
अन्न सुरक्षा कायदा हा तर आजपर्यंतच्या कृषी विषयक कायद्यांमुळे ग्रामीण लोकांच्या झालेल्या आर्थिक अधोगतीचा पुरावा आहे. गरीब लोकांना भूक भागवून प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने (आणि कधी फुकट) धान्य मिळावे, यासाठीचा हा कायदा! ग्रामीण भागात जिथे धान्य पिकवले जाते तिथल्या लोकांनी धान्याची भीक घेऊन शाळकरी मुलांनी खिचडी खाऊन कोणती प्रतिष्ठा मिळणार आहे? अशा कायद्यामुळे मग्रूर मिंधेपणा वाढणार आहे. भीक मागण्याचा हक्क देऊन ग्रामीण श्रमशक्ती आणि क्रयशक्ती संपणार आहे.

✳️ अनुदानावर जगण्याची बलुतेदारी संपवा
शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान मिळाले तर माती, पाणी, बियाणे, खते, औषधे आणि बाजारपेठ यांचा अभ्यास करून शेती करणारी शेतकऱ्यांची नवीन अभ्यासू पिढी तयार होईल. अनुदानावर जगणारी नव्हे. अनुदानावर जगण्याची बलुतेदारी संपवण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याला बियाण्यांपासून बाजारपेठेपर्यंतचे स्वातंत्र्य दिले तर शेतकरी संपूर्ण कर्ज फेडेल. शेतीपासून दूर पळणारी तरुण पिढी आवडीने शेती करेल. शहरातल्या झोपडपट्ट्या वाढणार नाहीत. कायदा सुव्यवस्थेवर ताण येणार नाही. वीज, पाण्याची समस्या भेडसावणार नाही. परिणामतः कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करावी लागणार नाही. वेतनखर्च वाचेल. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरतो, हे गृहीतक कालबाह्य ठरेल.

प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांचे भले करण्यासाठी आर्थिक तरतुदीच्या घोषणा ढगांच्या गरजण्यासारख्या होतात. पण‌ पैशाचा पाऊस जाऊ दे शिरवाही शेतकऱ्याच्या शेतात पडत नाही. शेतीक्षेत्र कायम पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातच आहे. शेती भोवतीचे बंदिस्तपणाचे आयात, निर्यात धोरणाचे कृत्रिम उंच सुळके जमीनदोस्त केले तर पैसा शेतीक्षेत्रापर्यंत झिरपेल आणि अर्थसंकल्पाला ‘अर्थ’ येईल.

कृषिसाधना....

सौ. प्रज्ञा जयंतराव बापट

अध्यक्षा, शेतकरी संघटना, महिला आघाडी, महाराष्ट्र
संपर्क:- 9405501769

See author's posts